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  "type": "article",
  "title": "दिल्ली में 25 अक्टूबर को लगेगी लोक अदालत, पुराने ट्रैफिक चालान निपटाने का सुनहरा अवसर",
  "summary": "दिल्ली में वाहन चालकों के लिए पुराने और लंबित ट्रैफिक चालान का निपटारा कराने का विशेष मौका आ गया है। 25 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए टोकन डाउनलोड करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।",
  "content": "राष्ट्रीय राजधानी के वाहन चालकों के लिए अपने लंबित ट्रैफिक चालान को खत्म करने का यह एक बेहतरीन अवसर है। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, आगामी 25 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 30 जून 2026 तक के सभी योग्य और समझौते योग्य चालानों पर सुनवाई की जाएगी। हालांकि, इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए वाहन चालकों को पहले से अपनी टोकन स्लिप डाउनलोड करना अनिवार्य किया गया है। बिना टोकन के अदालत परिसर में मामलों का निपटारा कराना संभव नहीं होगा।\n\nसात जिला अदालतों में होगा मुकदमों का निपटारा\nदिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त निर्देशों के अनुसार, यह लोक अदालत राजधानी के कुल सात प्रमुख जिला अदालत परिसरों में एक साथ लगाई जाएगी। मामलों के व्यवस्थित संचालन के लिए अलग-अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी तय की गई है। तीस हजारी कोर्ट परिसर में उत्तर और मध्य दिल्ली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चालानों का निस्तारण किया जाएगा। वहीं, पटियाला हाउस कोर्ट में नई दिल्ली क्षेत्र के चालान देखे जाएंगे। कड़कड़डूमा कोर्ट पूर्वी दिल्ली के मामलों को संभालेगा, जबकि रोहिणी कोर्ट में उत्तर-पश्चिम दिल्ली क्षेत्र के वाहन चालकों के मामलों पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा, साकेत कोर्ट में दक्षिण दिल्ली क्षेत्र, द्वारका कोर्ट में द्वारका और उसके आसपास के इलाके तथा राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में राउज एवेन्यू से जुड़े चालान निपटाए जाएंगे।\n\nटोकन स्लिप डाउनलोड करने की पूरी प्रक्रिया\nट्रैफिक पुलिस ने चालान धारकों के लिए ऑनलाइन टोकन डाउनलोड करने की सुविधा 19 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजे से शुरू कर दी है। यह डिजिटल सुविधा 24 अक्टूबर तक उपलब्ध रहने की योजना है, लेकिन दैनिक और कुल सीमा पूरी होने की स्थिति में पोर्टल समय से पहले भी बंद किया जा सकता है। टोकन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक लोक अदालत वेबसाइट पर जाना होगा। वहां दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बाद पोर्टल पर अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और स्क्रीन पर प्रदर्शित कैप्चा कोड दर्ज करना जरूरी है। प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा सत्यापन के लिए वाहन मालिक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन-टाइम पासवर्ड यानी OTP भेजा जाएगा। यदि किसी का मोबाइल नंबर वाहन के साथ पंजीकृत नहीं है, तो उसे पोर्टल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार अपना विवरण अपडेट करना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई दे रहे लंबित चालानों और नोटिसों की सूची में से लोक अदालत के लिए पात्र चालान का चयन करना होता है। अंत में, सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद स्लिप को डाउनलोड और प्रिंट किया जा सकता है, जिस पर संबंधित कोर्ट परिसर, कोर्ट नंबर और समय स्पष्ट रूप से अंकित होता है।\n\nदैनिक डाउनलोड और कुल सीमा के नियम\nडिजिटल ट्रैफिक पोर्टल पर भारी भीड़ और सर्वर के सुचारू संचालन को ध्यान में रखते हुए टोकन डाउनलोड करने की एक निश्चित सीमा तय की गई है। ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक, इस पूरी प्रक्रिया के तहत प्रतिदिन अधिकतम 50,000 चालान या नोटिस ही डाउनलोड किए जा सकेंगे। इसके अलावा, पूरे अभियान के दौरान कुल सीमा 2 लाख चालान या नोटिस की निर्धारित की गई है। इन कड़े प्रावधानों के कारण वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें, क्योंकि विलंब होने पर टोकन खत्म होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।\n\nलोक अदालत जाते समय साथ रखें ये जरूरी दस्तावेज\nनिर्धारित तिथि पर अदालत परिसर में पहुंचते समय वाहन चालकों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने साथ रखना आवश्यक है। इनमें सबसे पहले ऑनलाइन डाउनलोड की गई चालान स्लिप या टोकन का प्रिंटआउट शामिल है। इसके अलावा वाहन का मूल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी RC और पहचान के रूप में आधार कार्ड या कोई अन्य वैध फोटो पहचान पत्र दिखाना पड़ सकता है। संबंधित चालान या नोटिस का पूरा विवरण भी अपने पास रखना फायदेमंद रहता है। चालकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने टोकन पर दर्ज सभी निर्देशों का सख्ती से पालन करें, क्योंकि केवल चालान स्लिप डाउनलोड कर लेना ही इस बात की गारंटी नहीं है कि चालान पूरी तरह से माफ हो जाएगा।\n\nक्या चालान पूरी तरह माफ हो जाएंगे?\nवाहन चालकों के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि क्या लोक अदालत में उनके सभी चालान पूरी तरह माफ कर दिए जाएंगे। इस संबंध में यह स्पष्ट करना जरूरी है कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आपसी समझौते के माध्यम से कानूनी विवादों का त्वरित समाधान करना है। यहां पात्र मामलों का निस्तारण किया जाता है और मामले की गंभीरता के आधार पर देय राशि में राहत भी मिल सकती है, लेकिन सभी चालान पूरी तरह माफ हो जाएंगे ऐसा दावा करना सही नहीं है। इस बार केवल 30 जून 2026 तक के लंबित और कंपाउंडेबल यानी समझौता योग्य चालान ही विचार के लिए स्वीकार किए जाएंगे। जिन मामलों में अपराध गैर-समझौता योग्य श्रेणी के हैं, उन्हें इस मंच पर नहीं निपटाया जा सकता है। इसलिए वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे अदालत जाने से पहले अपने चालानों की श्रेणी और पात्रता की भली-भांति जांच कर लें।\n\nलोक अदालत की कार्यप्रणाली और आगामी कार्यक्रम\nलोक अदालत न्यायपालिका की एक वैकल्पिक प्रणाली है, जिसका उद्देश्य अदालतों में वर्षों से लंबित मुकदमों का आपसी सहमति से जल्द से जल्द निपटारा करना है। राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत देश भर की अदालतों में एक तय तारीख पर दीवानी विवाद, समझौते योग्य आपराधिक मामले और ट्रैफिक चालान जैसे प्रकरणों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। इस मंच पर मौजूद सदस्य दोनों पक्षों को आपसी सहमति बनाने में मदद करते हैं, लेकिन वे किसी भी पक्ष पर जबरन समझौता थोप नहीं सकते हैं। वर्ष 2026 के आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार, दिसंबर महीने में भी एक और राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्रस्तावित है, जो शनिवार 12 दिसंबर 2026 को लगेगी। हालांकि विशेष परिस्थितियों में इसमें बदलाव भी किया जा सकता है, इसलिए 25 अक्टूबर का यह अवसर वाहन चालकों के लिए अपने पुराने मामलों को सुलझाने का सबसे सुरक्षित और उत्तम मौका है।\n\nइसका आप पर असर\nराष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालान निपटाने से वाहन चालकों को आर्थिक राहत मिल सकती है और अदालती चक्करों से मुक्ति मिल सकती है।\n\n• भारत में: देश भर के विभिन्न राज्यों में समय-समय पर आयोजित होने वाली लोक अदालतें नागरिकों को लंबित मुकदमों के त्वरित और सस्ते समाधान का अवसर प्रदान करती हैं।\n• दिल्ली में: दिल्ली के वाहन चालकों के लिए 25 अक्टूबर 2026 को लगने वाली इस अदालत के जरिए अपने पुराने चालानों पर समझौते का यह अंतिम मौका है।\n• दस्तावेज सत्यापन: वाहन चालकों को अदालत जाते समय अपना टोकन प्रिंटआउट, वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और पहचान पत्र साथ रखना होगा।\n• दैनिक कोटा: सर्वर पर दबाव और भीड़ नियंत्रित करने के लिए प्रतिदिन अधिकतम 50,000 टोकन डाउनलोड करने की सीमा तय की गई है।\n• पात्रता सीमा: इस बार केवल 30 जून 2026 तक के लंबित और समझौते योग्य कंपाउंडेबल चालानों पर ही विचार किया जाएगा।\n\nऐसा क्यों हुआ\nलोक अदालतों का आयोजन अदालतों में मुकदमों के बढ़ते बोझ को कम करने और नागरिकों को सौहार्दपूर्ण तरीके से विवाद सुलझाने का अवसर देने के लिए किया जाता है।\n\n• लंबित मामलों का बोझ: अदालतों में लाखों ट्रैफिक चालान और छोटे विवाद लंबे समय से लंबित रहते हैं, जिनके त्वरित निपटारे के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है।\n• आपसी सहमति: यह मंच दोनों पक्षों को बिना लंबी न्यायिक प्रक्रिया के आपसी बातचीत के जरिए मामलों को बंद करने की अनुमति देता है।\n• समय और धन की बचत: पारंपरिक न्यायिक सुनवाई की तुलना में ऐसे वैकल्पिक मंच आम जनता और न्यायपालिका दोनों का समय बचाते हैं।\n• निर्धारित तिथि और सीमा: नियमों के तहत केवल एक निश्चित अवधि तक के मामलों को ही इसमें शामिल किया जाता है ताकि कार्यप्रणाली व्यवस्थित रहे।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब किया जाएगा?\nदिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 25 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा।\n\n2. इस लोक अदालत में किस अवधि तक के चालान निपटाए जाएंगे?\nइसमें 30 जून 2026 तक के लंबित और समझौते योग्य ट्रैफिक चालानों पर विचार किया जाएगा।\n\n3. टोकन डाउनलोड करने की प्रक्रिया कब से शुरू हुई है?\nटोकन डाउनलोड करने की सुविधा 19 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजे से शुरू की गई है।\n\n4. प्रतिदिन अधिकतम कितने चालान डाउनलोड किए जा सकते हैं?\nपोर्टल से प्रतिदिन अधिकतम 50,000 चालान या नोटिस डाउनलोड किए जा सकते हैं।\n\n5. लोक अदालत राजधानी के कितने जिला न्यायालयों में लगेगी?\nयह लोक अदालत दिल्ली के सात जिला अदालत परिसरों में आयोजित की जाएगी।\n\n6. क्या लोक अदालत में सभी चालान पूरी तरह माफ हो जाएंगे?\nहर चालान पूरी तरह माफ हो जाएगा ऐसा दावा करना सही नहीं है, हालांकि मामलों के मुताबिक राहत मिल सकती है।\n\n7. दिसंबर 2026 में अगली लोक अदालत कब लगेगी?\nअगली राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार, 12 दिसंबर 2026 को आयोजित की जानी तय है।",
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  "category": "भारत",
  "publishedAt": "2026-10-22",
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    "दिल्ली ट्रैफिक पुलिस",
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