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  "type": "article",
  "title": "दिल्ली में महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए दुर्गा स्कीम, दिवाली पर ई-ऑटो का बड़ा तोहफा देने की तैयारी",
  "summary": "दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए दुर्गा स्कीम शुरू करने जा रही है, जिसके तहत 1,300 ई-ऑटो परमिट दिए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य रोजगार के अवसर पैदा करना और सार्वजनिक परिवहन में उनकी भागीदारी बढ़ाना है।",
  "content": "राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक नई योजना की रूपरेखा तैयार की जा रही है। आगामी त्योहारों के सीजन के मद्देनजर सरकार की ओर से एक खास पहल शुरू करने की तैयारी चल रही है, जिससे राजधानी की बहनों और किन्नर समुदाय के लोगों को बड़ा लाभ मिल सके। इस प्रस्तावित योजना के जरिए लाभार्थियों को न केवल रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि उनकी आय का एक मजबूत जरिया भी तैयार होगा।\n\n \n\nदुर्गा स्कीम के तहत मिलेंगे 1,300 ई-ऑटो परमिट\n महिला और ट्रांसजेंडर समुदायों को सार्वजनिक परिवहन प्रणाली से जोड़ने के लिए दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर ग्रीन ई-ऑटो स्कीम लाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत दिल्ली के सभी 13 जिलों में से प्रत्येक जिले के लिए 100 ई-ऑटो परमिट निर्धारित किए गए हैं। कुल मिलाकर 1,300 परमिट वितरित किए जाएंगे, जिनमें से 90 प्रतिशत हिस्सेदारी महिलाओं के लिए और शेष 10 प्रतिशत परमिट ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के वास्ते आरक्षित रखे गए हैं।\n\n \n\nकैबिनेट मंजूरी के बाद जल्द हो सकता है ऐलान\n प्रशासन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस पूरी योजना का खाका तैयार किया जा चुका है और इसका आधिकारिक नोट जल्द ही मंत्रिमंडल के समक्ष विचार तथा अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। जैसे ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट की हरी झंडी मिलेगी, सरकार की तरफ से इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। माना जा रहा है कि इसे जनता के लिए एक विशेष दिवाली भेंट के रूप में सामने लाया जा सकता है, जिससे पात्र नागरिकों को सीधा फायदा पहुंचेगा।\n\n \n\nलेटर ऑफ इंटेंट और स्वरोजगार को बढ़ावा\n इस दुर्गा योजना के माध्यम से चुने गए योग्य लाभार्थियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का संचालन करने के वास्ते लेटर ऑफ इंटेंट प्रदान किया जाएगा। इस पूरी पहल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के बीच स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना, उनकी आजीविका की स्थिति में सुधार करना और साथ ही राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है।\n\n \n\nऑनलाइन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे ई-ऑटो\n लाभार्थियों की आमदनी को नियमित और सुरक्षित बनाने के लिए यह व्यवस्था बनाई जा रही है कि इन ई-ऑटो चालकों को विभिन्न ऑनलाइन कैब और ऑटो एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स के साथ जोड़ा जाए। इसकी मदद से आम लोग आसानी से अपने मोबाइल के जरिए इन वाहनों को बुक कर सकेंगे, जिससे चालकों की कमाई में इजाफा होगा। इसके अलावा उन्हें सवारियों की तलाश में सड़कों पर भटकने या केवल स्टैंड्स पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी।\n\n \n\nपात्रता और शर्तें\n इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ निश्चित मापदंड तय किए गए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। इस योजना के नियम और शर्तें इस प्रकार हैं\n\n• आयु सीमा: आवेदन करने वाली महिला या ट्रांसजेंडर की उम्र 20 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।\n\n• पारिवारिक सीमा: एक परिवार से केवल एक ही महिला इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र मानी जाएगी।\n\n• वाहन स्वामित्व: आवेदक के पास पहले से कोई भी तीन पहिया वाहन नहीं होना चाहिए।\n\n• संतान की आयु: जो महिलाएं आवेदन कर रही हैं, उनके बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।\n\n• आय सीमा: आवेदकों के परिवार की कुल वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।\n\nइसके साथ ही, इन वाहनों के आवंटन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल का विकास किया जा रहा है, हालांकि ऑटो का अंतिम वितरण लॉटरी प्रणाली के माध्यम से होने की संभावना जताई गई है।\n\n \n\nसब्सिडी और वित्तीय प्रोत्साहन\n इस योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026-30 के प्रावधानों के तहत कई तरह की राहत और सहायता दी जाएगी। इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीद पर पहले ही वर्ष में 50,000 रुपये का विशेष खरीद प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा नीति की पूरी अवधि के दौरान शहर के भीतर पंजीकृत सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से पूरी तरह यानी 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।\n\n \n\nपहचान और सुरक्षा के कड़े इंतजाम\n सार्वजनिक सुरक्षा और सुगमता को ध्यान में रखते हुए चालकों को विशेष रूप से 'दुर्गा' जैकेट, कैप और पहचान पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि यात्री और कानून प्रवर्तन एजेंसियां उन्हें आसानी से पहचान सकें। इसके अलावा इन ऑटो के भीतर महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर और अन्य आपातकालीन संपर्क नंबर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता मिल सके।\n\n \n\nचार्जिंग और पार्किंग की विशेष सुविधाएं\n सरकार की योजना इन ई-ऑटो को उन स्थानों से संचालित करने की है जहां यात्रियों की मांग सबसे अधिक रहती है। इसमें दिल्ली मेट्रो स्टेशनों और आरआरटीएस स्टेशनों के नजदीक बने ऑटो स्टैंड शामिल किए गए हैं। यात्रियों की सुविधा और वाहनों की बैटरी चार्जिंग को ध्यान में रखते हुए मेट्रो और आरआरटीएस परिसरों के पास पर्याप्त चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्धारित पार्किंग स्थल भी उपलब्ध कराए जाने की योजना है।\n\nइसका आप पर असर\nदिल्ली में महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए लाई जा रही इस दुर्गा स्कीम का सीधा असर राजधानी के पात्र नागरिकों के आर्थिक जीवन पर पड़ेगा।\n\n• भारत में: राष्ट्रीय स्तर पर यह पहल देश के अन्य महानगरों के लिए सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं और हाशिए के समुदायों को शामिल करने का एक अनूठा मॉडल पेश करती है। इससे देश भर में ग्रीन मोबिलिटी और समावेशी विकास की दिशा में नई चर्चा शुरू हो सकती है।\n\n• दिल्ली में: राजधानी की पत्र महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वरोजगार के जरिए नियमित आय का जरिया मिलेगा, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। ऑनलाइन एग्रीगेटर से जुड़ने पर उन्हें यात्रियों की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा और वे सुरक्षित माहौल में काम कर सकेंगी।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. दिल्ली सरकार की दुर्गा स्कीम क्या है?\nयह महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए शुरू की जा रही ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर ग्रीन ई-ऑटो स्कीम है, जिसके तहत ई-ऑटो परमिट दिए जाएंगे।\n\n2. इस योजना के तहत कुल कितने परमिट दिए जाएंगे?\nइस योजना के तहत कुल 1,300 ई-ऑटो परमिट वितरित किए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक जिले को 100 परमिट मिलेंगे।\n\n3. परमिटों में महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए क्या आरक्षण है?\nकुल परमिटों में से 90 प्रतिशत महिलाओं के लिए और शेष 10 प्रतिशत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखे गए हैं।\n\n4. इस योजना के लिए आवेदन करने वाले की उम्र कितनी होनी चाहिए?\nआवेदक महिला या ट्रांसजेंडर की उम्र 20 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।\n\n5. योजना का लाभ लेने के लिए पारिवारिक आय की क्या सीमा है?\nआवेदकों के परिवार की कुल वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।",
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  "category": "भारत",
  "publishedAt": "2026-08-31",
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