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  "type": "article",
  "title": "ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम न होने पर निडर होकर जमा करें फॉर्म 6, चुनाव आयोग ने दी बड़ी राहत",
  "summary": "विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद जारी ड्राफ्ट सूची से बाहर रहे मतदाता अंतिम सूची के लिए बिना किसी कानूनी डर के फॉर्म-6 भर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि पहले से पंजीकृत होने पर भी धारा 31 के तहत कोई कार्रवाई नहीं होगी।",
  "content": "भारत निर्वाचन आयोग ने उन नागरिकों की चिंताओं को दूर करते हुए बड़ी राहत दी है, जिनके नाम विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी पात्र नागरिक अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए बिना किसी कानूनी डर के फॉर्म-6 (Form 6) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। भले ही वे पहले से पंजीकृत मतदाता रहे हों, लेकिन इस नए आवेदन के लिए उन पर किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।\n\nगलत घोषणा के डर को चुनाव आयोग ने किया खारिज\nदरअसल, कई मतदाताओं के मन में यह आशंका बनी हुई थी कि दोबारा फॉर्म-6 जमा करने पर उन्हें झूठी घोषणा करने का दोषी माना जा सकता है। फॉर्म-6 के प्रारूप में एक ऐसी घोषणा शामिल होती है, जिसमें लिखा होता है कि आवेदक पहली बार मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर रहा है। यह प्रारूप 1 अगस्त 2022 से प्रभावी है। जो मतदाता पहले से पंजीकृत थे लेकिन उनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट से गायब हो गया था, वे इस बात से चिंतित थे कि इस फॉर्म को भरने पर उन पर 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 31 के तहत कानूनी मुकदमा चलाया जा सकता है। धारा 31 में मतदाता सूची में गलत या झूठी जानकारी देने पर सजा का प्रावधान है।\n\nअंतिम मतदाता सूची के लिए प्रक्रिया का पालन जरूरी\nनिर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि ड्राफ्ट सूची से नाम कट जाने की स्थिति में फॉर्म-6 भरने का मूल उद्देश्य केवल वर्तमान मतदाता सूची में नाम को दोबारा शामिल कराना है। सिर्फ इसलिए कि कोई नागरिक अतीत में मतदाता के रूप में पंजीकृत था, फॉर्म-6 में दी गई उसकी घोषणा को गलत या झूठी नहीं ठहराया जाएगा। आयोग के अनुसार, यदि कोई नागरिक एसआईआर (SIR) प्रक्रिया या उसके बाद अपना नाम जुड़वाना चाहता है, तो उसे निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया के तहत फॉर्म-6 ही भरना होगा।\n\nदिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के तहत दी गई राहत\nयह महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 14 अक्टूबर 2026 को दिए गए एक फैसले के बिल्कुल अनुकूल है। अदालत ने 'निलोतपल दत्ता और अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग' के मामले में सुनवाई करते हुए यह साफ कहा था कि फॉर्म-6 जमा करने पर गलत घोषणा के तहत कार्रवाई होने का डर पूरी तरह से बेबुनियाद है। उच्च न्यायालय ने माना था कि मतदाता सूची में अपना अधिकार बहाल करने के लिए नागरिकों को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता है।\n\nराहत प्राप्त करने के लिए दो मुख्य शर्तें\nभारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी केवल इस आधार पर आवेदकों के खिलाफ धारा 31 के तहत कोई दंडात्मक मामला दर्ज नहीं करेंगे कि वे पूर्व में मतदाता रह चुके हैं। हालांकि, आयोग ने इस सुरक्षात्मक राहत के लिए दो महत्वपूर्ण शर्तें निर्धारित की हैं। पहला, आवेदक वर्तमान में देश के किसी भी अन्य संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं होना चाहिए। दूसरा, फॉर्म-6 में आवेदक द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारियां और दस्तावेज कानूनी रूप से पूरी तरह वैध और सही होने चाहिए।\n\nइस फैसले का मुख्य उद्देश्य उन सभी पात्र नागरिकों को सशक्त बनाना है जो विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान किसी कारणवश ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित रह गए थे। आयोग के इस कदम से लाखों मतदाताओं का भय समाप्त होगा और वे 1 अगस्त 2022 के प्रारूप वाले फॉर्म-6 के जरिए निडर होकर अपना नाम अंतिम मतदाता सूची में दर्ज कराने का आवेदन जमा कर सकेंगे।\n\nइसका आप पर असर\nविशेष गहन पुनरीक्षण के बाद जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर रह गए नागरिकों के लिए यह निर्णय सीधे तौर पर उनका वोट देने का अधिकार सुरक्षित करता है।\n\n• भारत में: जिन मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं है, वे कानूनी कार्रवाई के बिना फॉर्म-6 जमा कर अंतिम सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं। इससे किसी अन्य क्षेत्र में पंजीकृत न होने और सही विवरण देने पर धारा 31 के तहत दंडात्मक कार्रवाई से पूर्ण सुरक्षा मिलेगी।\n• प्रक्रियात्मक आसानी: 1 अगस्त 2022 से प्रभावी फॉर्म-6 की पहली बार पंजीकरण वाली घोषणा के बावजूद पुराने मतदाता बिना झिझक आवेदन कर सकते हैं। इससे अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन से पहले छूटे हुए पात्र नागरिकों का नाम शामिल होना सुनिश्चित होगा।\n\nऐसा क्यों हुआ\nविशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद प्रकाशित ड्राफ्ट सूची से कई मतदाताओं के नाम कट गए थे, जिससे कानूनी कार्रवाई की आशंका पैदा हो गई थी।\n\n• झूठी घोषणा का डर: 1 अगस्त 2022 से लागू फॉर्म-6 में पहली बार मतदाता बनने की घोषणा होती है, जिसे भरने पर पूर्व पंजीकृत मतदाताओं को धारा 31 के तहत गलत जानकारी देने का आरोपी बनाए जाने का डर था।\n• न्यायालय का आदेश: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 14 अक्टूबर 2026 को निलोतपल दत्ता मामले में फैसला देते हुए इन चिंताओं को निराधार बताया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने यह आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम न होने पर क्या करना चाहिए?\nड्राफ्ट सूची से नाम गायब होने पर नागरिक अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं।\n\n2. क्या पहले से पंजीकृत मतदाता के दोबारा फॉर्म-6 भरने पर कानूनी कार्रवाई होगी?\nनहीं, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल पूर्व में पंजीकृत होने के आधार पर धारा 31 के तहत कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।\n\n3. कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने के लिए कौन सी दो शर्तें पूरी होनी आवश्यक हैं?\nआवेदक किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में वर्तमान में पंजीकृत नहीं होना चाहिए और फॉर्म-6 में दी गई जानकारी कानूनी रूप से सही होनी चाहिए।\n\n4. दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर क्या आदेश दिया था?\nन्यायालय ने 14 अक्टूबर 2026 के फैसले में कहा था कि फॉर्म-6 जमा करने पर गलत घोषणा की कार्रवाई होने का डर पूरी तरह बेबुनियाद है।",
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