प्रवर्तन निदेशालय की याचिका तीन साल तक न सूचीबद्ध होने पर सीजेआई सूर्यकांत का सख्त रुख, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से मांगी विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली एक याचिका के लगभग तीन साल तक सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध न होने पर प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव को इस मामले की तथ्यात्मक जांच करके रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। उच्चतम न्यायालय में प्रवर्तन निदेशालय की एक विशेष याचिका के पिछले तीन वर्षों से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध न होने का गंभीर मामला सामने आया है। पहले से अदालती आदेश जारी होने के बावजूद याचिका के लिस्ट न होने पर प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने सख्त नाराजगी जताई है। शीर्ष अदालत ने अपने महासचिव को इस मामले की गहन तथ्यात्मक जांच करने और विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि याचिका इतने लंबे समय तक क्यों पेंडिंग रही। अदालत प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने रजिस्ट्री की भूमिका पर सीधे सवाल खड़े किए। उन्होंने सवाल किया कि आखिर तीन साल तक किस वजह से इस याचिका को पीठ के सामने सूचीबद्ध नहीं होने दिया गया। पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को इस प्रशासनिक लापरवाही का जवाब देना होगा। यह याचिका पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा एक अभियुक्त को अग्रिम जमानत दिए जाने के फैसले के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर की गई थी। याचिका का घटनाक्रम और अदालती आदेश मामले का कानूनी घटनाक्रम जनवरी 2023 से शुरू होता है, जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपी को राहत दी थी। इसके खिलाफ केंद्रीय एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिस पर शीर्ष अदालत ने जुलाई 2023 में नोटिस जारी किया था। इसके बाद जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पष्ट अदालती आदेश पारित करते हुए मामले को फरवरी 2024 में दोबारा सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। इस न्यायिक निर्देश के बावजूद याचिका को कॉज लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, जिससे अदालत सख्त कदम उठाने के लिए बाध्य हुई। पीठ के सामने रखी गई दलीलें सुनवाई के समय एक पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने दलील दी कि सर्वोच्च न्यायालय में ऐसी स्थितियां आमतौर पर देखने को नहीं मिलतीं और यहां किसी भी प्रक्रिया को प्रभावित नहीं किया जा सकता। हालांकि, सीजेआई सूर्यकांत ने साफ किया कि अदालत यह जानना चाहती है कि प्रशासनिक स्तर पर यह चूक कैसे हुई। वहीं ईडी के वकील ने पीठ को अवगत कराया कि मामले में मुख्य ट्रायल शुरू हो चुका है और अब तक आठ गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने महासचिव को जल्द से जल्द जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। इसका आप पर असर यह फैसला देश की शीर्ष अदालत की प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। • भारत में: सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनी ही रजिस्ट्री की जांच कराने से लंबित मामलों के प्रबंधन में सुधार आएगा। इससे सामान्य याचिकाकर्ताओं को अदालती प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी और प्रशासनिक गड़बड़ियों से राहत मिलेगी। • कानूनी प्रणाली पर: जांच के आदेश से कॉज लिस्टिंग में पारदर्शिता तय होगी। इससे समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित होगी और मुकदमों के जानबूझकर लटकाए जाने की आशंका खत्म होगी। ऐसा क्यों हुआ सुप्रीम कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय की याचिका के तीन साल तक सूचीबद्ध न होने के पीछे कई प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक कारण रहे हैं। • अदालती आदेश की अनदेखी: जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी 2024 के लिए स्पष्ट लिस्टिंग निर्देश देने के बाद भी रजिस्ट्री ने कॉज लिस्ट में केस को शामिल नहीं किया। • प्रशासनिक लापरवाही: रजिस्ट्री स्तर पर मामलों की ट्रैकिंग प्रणाली में चूक की वजह से जुलाई 2023 में नोटिस जारी होने के बाद याचिका पेंडिंग रह गई। • न्यायिक जांच की आवश्यकता: सीजेआई सूर्यकांत ने यह जानने के लिए जांच के निर्देश दिए हैं कि क्या यह महज एक लिपिकीय गलती थी या इसके पीछे कोई अनुचित प्रभाव था। सवाल-जवाब 1. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में क्या आदेश दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने महासचिव को यह जांच करने का निर्देश दिया है कि ईडी की याचिका तीन साल तक सुनवाई के लिए क्यों सूचीबद्ध नहीं हुई। 2. इस पीठ की अगुवाई कौन कर रहा था? इस मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही थी। 3. ईडी की याचिका किस आदेश के खिलाफ थी? ईडी ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा जनवरी 2023 में आरोपी को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती दी थी। 4. मामले की वर्तमान स्थिति क्या है? ईडी के वकील के अनुसार, निचली अदालत में ट्रायल शुरू हो चुका है और आठ गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। https://trendkia.com/national/enforcement-directorate-ki-yachika-tina-sala-taka-na-suchibaddha-hone-para-cji-surya-kant-ka-sakhta-rukha-supreme-court-rajistri-s-61534 TrendKia — Har trend, sabse pehle.