# प्रवर्तन निदेशालय ने बढ़ाई अपनी ताकत, मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच और सुनवाई तेज करने का बनाया मेगा प्लान

> प्रवर्तन निदेशालय अपनी जांच प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए बड़ा बदलाव कर रहा है, जिसके तहत PMLA मामलों की जांच डेढ़ साल और महत्वपूर्ण मुकदमों की सुनवाई आठ महीने में पूरी की जाएगी।

**Type:** article · **Category:** भारत · **Published:** 2026-09-15 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/national/enforcement-directorate-ne-barhai-apani-takata-mani-londringa-mamalon-ki-jancha-aura-sunavai-teja-karane-ka-banaya-mega-plana-32510 · **Language:** Hindi
**Tags:** प्रवर्तन निदेशालय, मनी लॉन्ड्रिंग, पीएमएलए, कैडर रीस्ट्रक्चरिंग, प्रोजेक्ट प्रवर्तन भवन, आर्थिक अपराध

प्रवर्तन निदेशालय (ED) अपनी कार्यप्रणाली में एक बड़ा प्रशासनिक और ढांचागत बदलाव करने जा रहा है, जिससे वित्तीय अपराधों की जांच और कानूनी मुकदमों के निपटारे में तेजी लाई जा सके। बेंगलुरु में आयोजित 36वीं QCZO कॉन्फ्रेंस के दौरान ED निदेशक ने एक व्यापक रणनीति पेश की, जो देश भर में धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच का तरीका पूरी तरह बदल देगी। इस नए एक्शन प्लान के तहत, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के मामलों की जांच में लगने वाले समय को चार साल से घटाकर केवल 1.5 साल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, हर क्षेत्र के शीर्ष दस हाई-प्रोफाइल मामलों को चिन्हित कर छह से आठ महीने के भीतर उनकी अदालती सुनवाई पूरी कर सजा कराने की योजना बनाई गई है। जांच एजेंसी की इस कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए कर्मचारियों की संख्या में 60 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी की गई है, जिससे स्वीकृत पदों की संख्या बढ़कर 3,256 हो गई है। इसके साथ ही, 73,800 करोड़ रुपये से अधिक की जब्त संपत्तियों के कुशल प्रबंधन के लिए जियो-टैगिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और 'प्रोजेक्ट प्रवर्तन भवन' के तहत 39 शहरों में आधुनिक कार्यालयों का निर्माण किया जाएगा। इस बड़े सुधार कार्यक्रम की रूपरेखा पर 13 सितंबर को IIM बेंगलुरु में आयोजित एक विशेष लीडरशिप और मैनेजमेंट वर्कशॉप में भी विस्तार से चर्चा की गई थी।

## अधिकारियों की संख्या में 60 प्रतिशत का इजाफा और नए क्षेत्रों का गठन
प्रवर्तन निदेशालय के इस पुनर्गठन को भारत सरकार की ओर से आधिकारिक मंजूरी मिल चुकी है। लंबे समय से लंबित इस कैडर री-स्ट्रक्चरिंग के तहत स्वीकृत पदों की संख्या को 2,029 से बढ़ाकर सीधे 3,256 कर दिया गया है। कर्मचारियों की संख्या में इस 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी से जटिल वित्तीय मामलों की जांच में लगी टीमों पर काम का दबाव कम होगा और जांच की गुणवत्ता में सुधार होगा।

इस नई योजना के अंतर्गत पूरे देश में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए 50 PMLA जोन्स का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी FEMA से जुड़े मामलों के लिए पांच समर्पित जोन्स बनाए जाएंगे, जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और चंडीगढ़ जैसे प्रमुख महानगरों में काम करेंगे। देश भर में एजेंसी की फंक्शनल यूनिट्स की संख्या को भी 131 से बढ़ाकर 241 करने का फैसला किया गया है। विभाग ने इस नए प्रशासनिक ढांचे को 1 जनवरी 2027 तक पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य रखा है।

## मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच और सुनवाई में तेजी लाने का फॉर्मूला
अदालती कार्यवाही और जांच में होने वाली देरी को समाप्त करने के लिए ED ने एक सख्त समयसीमा तय की है। अब जोनल प्रभारियों को बिना किसी अतिरिक्त कागजी कार्रवाई या लंबी चर्चा के सर्च ऑपरेशन और जब्ती जैसी प्रवर्तन कार्रवाइयों पर तुरंत फैसला लेने का अधिकार दिया गया है। इस त्वरित निर्णय प्रणाली से जांच की गति कई गुना बढ़ जाएगी।

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय अपने अधिकार क्षेत्र के 10 सबसे महत्वपूर्ण और हाई-प्रोफाइल मामलों की पहचान करेगा। इन मामलों की अदालती सुनवाई को फास्ट-ट्रैक मोड पर चलाकर छह से आठ महीने के भीतर आरोपियों को सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं, जो मामले 10 साल से अधिक समय से लंबित हैं, उनके लिए एक विशेष मॉनिटरिंग रजिस्टर तैयार किया जाएगा, जिसकी प्रगति की समीक्षा हर महीने संबंधित जोन के प्रमुख द्वारा व्यक्तिगत रूप से की जाएगी।

## जब्त संपत्तियों की जियो-टैगिंग और 'प्रोजेक्ट प्रवर्तन भवन'
एजेंसी ने जब्त की गई अकूत संपत्तियों के पारदर्शी रख-रखाव और अपने कार्यालयों के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए भी ठोस कदम उठाए हैं। अब तक 76 मामलों में 73,800 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का रेस्टिट्यूशन यानी संपत्ति वापस लौटाने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। नई नियमावली के अनुसार, जब्त की गई सभी संपत्तियों की जियो-टैगिंग, उनका रचनात्मक कब्जा लेने और सरकारी मूल्यांकनकर्ता से उनकी कीमत का आकलन कराने का काम छह महीने के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा।

दूसरी ओर, विभाग ने अपने खुद के कार्यालयों के निर्माण के लिए 'प्रोजेक्ट प्रवर्तन भवन' की शुरुआत की है। इस परियोजना के तहत देश के 39 प्रमुख शहरों में ED के अपने आधुनिक और सुरक्षित कार्यालय भवन तैयार किए जाएंगे। इसके लिए 31 मार्च 2029 तक की समयसीमा तय की गई है। बेंगलुरु की कॉन्फ्रेंस में जमीन अधिग्रहण की स्थिति, निर्माण कार्य की प्रगति और बाकी बचे कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता करने की तैयारियों की भी गहन समीक्षा की गई।

## इसका आप पर असर
इस बड़े प्रशासनिक बदलाव का सीधा असर देश के करदाताओं और वित्तीय प्रणाली पर पड़ेगा, जिससे आर्थिक अपराधियों पर तेजी से शिकंजा कसा जा सकेगा।

- **न्यायिक प्रक्रिया में तेजी:** अब आर्थिक घोटालों के मुकदमों का फैसला सालों के बजाय महीनों में आ सकेगा। इससे जनता के पैसे का गबन करने वाले अपराधियों को जल्द सजा मिल सकेगी।
- **पारदर्शिता और धन वापसी:** जब्त की गई संपत्तियों की जियो-टैगिंग होने से भ्रष्टाचार के मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी। इससे लूटी गई रकम को सरकारी खजाने या पीड़ितों तक जल्द पहुंचाने में मदद मिलेगी।
- **व्यापारिक सुरक्षा:** वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों पर त्वरित कार्रवाई होने से देश में कारोबारी माहौल बेहतर होगा। इससे ईमानदार कारोबारियों और विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार में भरोसा बढ़ेगी।
- **एजेंसियों पर बढ़ता भरोसा:** प्रशासनिक सुधारों और नए कार्यालयों के निर्माण से जांच प्रक्रिया अधिक पेशेवर होगी। इससे आम नागरिक का देश की कानून व्यवस्था और जांच एजेंसियों के प्रति विश्वास मजबूत होगा।

## ऐसा क्यों हुआ
प्रवर्तन निदेशालय में यह बड़ा सुधार लंबे समय से लंबित मुकदमों, जांच में अत्यधिक देरी और स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए किया गया है।

- **जांच में अत्यधिक समय लगना:** वर्तमान में PMLA मामलों की जांच पूरी होने में औसतन चार साल का लंबा समय लग जाता है। इस देरी के कारण कई मामलों में न्याय मिलने में बहुत वक्त लगता है, जिससे समयसीमा को घटाकर 1.5 साल करने की जरूरत महसूस हुई।
- **प्रशासनिक अमले की कमी:** देश भर में बढ़ते वित्तीय अपराधों के मुकाबले एजेंसी के पास अधिकारियों की स्वीकृत संख्या काफी कम थी। इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने स्वीकृत पदों में 60 प्रतिशत की बड़ी वृद्धि को मंजूरी दी है।
- **भारी मात्रा में जब्त संपत्तियां:** एजेंसी के पास 73,800 करोड़ रुपये से अधिक की विशाल संपत्ति जब्त पड़ी है, जिसका कुशल प्रबंधन बड़ी चुनौती थी। इसके डिजिटल ट्रैकिंग और मूल्यांकन के लिए जियो-टैगिंग प्रणाली को अनिवार्य बनाना पड़ा।

## सवाल-जवाब

### 1. ED ने PMLA मामलों की जांच पूरी करने के लिए क्या नई समयसीमा तय की है?
ED ने PMLA मामलों की जांच पूरी करने की समयसीमा को पारंपरिक चार साल से घटाकर केवल 1.5 साल कर दिया है।

### 2. एजेंसी के कर्मचारियों की संख्या में कितनी वृद्धि की जा रही है?
ED में स्वीकृत पदों की संख्या को 60 प्रतिशत बढ़ाकर 2,029 से सीधे 3,256 किया जा रहा है।

### 3. प्रोजेक्ट प्रवर्तन भवन क्या है और इसे पूरा करने की समयसीमा क्या है?
प्रोजेक्ट प्रवर्तन भवन का उद्देश्य 39 शहरों में ED के अपने कार्यालयों का निर्माण करना है, जिसके लिए 31 मार्च 2029 की समयसीमा तय की गई है।

### 4. हाई-प्रोफाइल मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय दस प्रमुख हाई-प्रोफाइल मामलों की पहचान करेगा और छह से आठ महीने के भीतर सुनवाई पूरी कर सजा दिलाने का प्रयास करेगा।

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