जिला न्यायालय फिरोजाबाद में 1 नवंबर को मेगा विधिक शिविर, 44 विभागों के स्टॉल पर सीधे मिलेंगी सरकारी सेवाएं

फिरोजाबाद जिला अदालत परिसर में 1 नवंबर को आयोजित होने वाले विशेष विधिक शिविर में नागरिकों को मुफ्त कानूनी मदद के साथ 44 सरकारी महकमों की जनहित योजनाओं का सीधा लाभ दिया जाएगा।

जनपद फिरोजाबाद के नागरिकों को उनके विधिक अधिकारों के प्रति सचेत करने और शासन की कल्याणकारी नीतियों का लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिला न्यायालय परिसर में 1 नवंबर को एक विशेष मेगा विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तय मानकों और निर्देशों के तहत आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम की व्यापक रूपरेखा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तैयार कर ली गई है।

समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय और शासन की पहुंच सुनिश्चित करने की पहल
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव योगेश शिवा के अनुसार इस वृहद शिविर की मुख्य सोच समाज के सबसे कमजोर और अंतिम पायदान पर मौजूद नागरिक को सस्ता, सुलभ न्याय और प्रशासनिक सुविधाएं मुहैया कराना है। इस आयोजन के केंद्र में तीन प्रमुख उद्देश्य रखे गए हैं। पहली प्राथमिकता केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों से वास्तविक पात्रों को सीधे जोड़ना है। दूसरा मकसद गरीब, असहाय और वंचित वर्ग के लोगों को यह समझाना है कि वे बिना किसी आर्थिक भार के निःशुल्क विधिक सहायता कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही आम जनता को उनके बुनियादी विधिक अधिकारों एवं नागरिक दायित्वों से अवगत कराया जाएगा, ताकि विधिक समझ की कमी के कारण किसी भी व्यक्ति को न्याय से वंचित न रहना पड़े।

एक ही परिसर में 44 विभागों का समन्वय
यह आयोजन मात्र कानूनी परामर्श तक सीमित न रहकर एक एकीकृत सेवा केंद्र की भूमिका निभाएगा। न्यायालय प्रांगण में 44 अलग-अलग सरकारी विभागों के समर्पित स्टॉल स्थापित किए जाएंगे, जहां संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहकर लोगों की समस्याओं का निस्तारण करेंगे। इस समन्वय में राजस्व विभाग, समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा बैंकिंग तंत्र प्रमुख रूप से सम्मिलित रहेंगे। शिविर स्थल पर ही पात्र व्यक्तियों को कल्याणकारी योजनाओं से तुरंत जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

मौके पर मिलेंगी आवश्यक नागरिक सुविधाएं
शिविर में पहुंचने वाले आगंतुकों के लिए कई आवश्यक प्रमाण-पत्रों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सीधे आवेदन की व्यवस्था रहेगी। इसके तहत आधार कार्ड बनवाने या उसमें सुधार कराने, आयुष्मान भारत कार्ड जारी कराने, वृद्धावस्था, दिव्यांग व विधवा पेंशन योजनाओं के पंजीकरण और विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति से जुड़े कार्यों के लिए विशेष डेस्क काम करेंगी। विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस पूरे अभियान को प्रभावी बनाने के लिए अपनी प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है।

इसका आप पर असर
फिरोजाबाद के आम नागरिकों और वंचित वर्गों को एक ही स्थान पर मुफ्त कानूनी सलाह के साथ कई सरकारी योजनाओं का त्वरित लाभ मिलेगा।

• फिरोजाबाद में: जिला अदालत परिसर में 1 नवंबर को 44 सरकारी विभागों के स्टॉल लगेंगे। स्थानीय लोग आधार कार्ड सुधार, आयुष्मान कार्ड बनवाने, पेंशन पंजीकरण और छात्रवृत्ति के लिए आवश्यक कागजात लेकर सीधे यहां आवेदन कर सकते हैं।
• जरूरतमंदों के लिए: आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता और विधिक अधिकारों की जानकारी मिलेगी। इससे बिना अदालती खर्च के जरूरी कानूनी मार्गदर्शन प्राप्त करना आसान हो जाएगा।
• कल्याणकारी योजनाओं के लिए: केंद्र और राज्य सरकार की समाज कल्याण नीतियों के पात्र हितग्राही मौके पर ही योजनाओं से जुड़ सकेंगे। इससे विभिन्न सरकारी दफ्तरों के अलग-अलग चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी।
• स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा: आयुष्मान कार्ड और सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़े मामलों का तुरंत निपटारा किया जाएगा। संबंधित नागरिक अपनी लंबित फाइलों या नए आवेदनों के साथ शिविर का लाभ उठा सकते हैं।

ऐसा क्यों हुआ
राष्ट्रीय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के दिशा-निर्देशों के तहत आम जनता को न्याय और शासन से जोड़ने के लिए यह विशेष शिविर आयोजित किया जा रहा है।

• प्राधिकरण के दिशा-निर्देश: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने जमीनी स्तर पर विधिक सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इसी के अनुपालन में जिला स्तर पर इस वृहद शिविर का ढांचा तैयार किया गया है।
• जागरूकता और पहुंच का अभाव: ग्रामीण और कमजोर तबके के कई लोग जानकारी के अभाव में विधिक सहायता और कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। इस दूरी को पाटने के लिए अदालत परिसर में संयुक्त मंच तैयार किया गया है।
• विभागीय समन्वय की जरूरत: नागरिकों को विभिन्न योजनाओं के लिए अलग-अलग कार्यालयों में भटकना पड़ता है। इसलिए 44 विभागों को एक छत के नीचे लाकर समस्याओं के त्वरित समाधान का निर्णय लिया गया।

सवाल-जवाब

1. फिरोजाबाद में मेगा विधिक सेवा शिविर कब और कहां आयोजित होगा?
यह मेगा विधिक सेवा शिविर 1 नवंबर को फिरोजाबाद के जिला न्यायालय परिसर में आयोजित किया जाएगा।

2. इस शिविर का आयोजन किसके दिशा-निर्देशों पर किया जा रहा है?
यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों पर हो रहा है।

3. शिविर में कितने सरकारी विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे?
शिविर में राजस्व, समाज कल्याण, स्वास्थ्य और श्रम सहित 44 सरकारी विभागों के स्टॉल लगेंगे।

4. इस मेगा विधिक शिविर के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?
इसका उद्देश्य पात्रों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना, वंचितों को मुफ्त विधिक सहायता देना और नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना है।

5. शिविर में किन प्रमुख नागरिक सेवाओं के लिए आवेदन किया जा सकेगा?
वहां आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पेंशन योजनाओं और छात्रवृत्ति से जुड़ी जानकारी तथा आवेदन की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

https://trendkia.com/national/firozabad-men-1-navnbara-ko-jila-nyayalaya-parisara-men-lagega-mega-vidhika-shivira-44-vibhagon-ke-stola-para-sidhe-milengi-saraka-53975
TrendKia — Har trend, sabse pehle.