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  "title": "हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का बकाया चरणबद्ध तरीके से जारी, मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिया भुगतान का पूरा ब्योरा",
  "summary": "हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि आर्थिक चुनौतियों के बावजूद कर्मचारियों और पेंशनर्स का बकाया एरियर चरणबद्ध तरीके से दिया जा रहा है, जिसमें वरिष्ठ पेंशनभोगियों का पूरा एरियर चुकता कर दिया गया है।",
  "content": "हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लंबित बकाये का चरणबद्ध तरीके से भुगतान कर रही है। पेंशनर्स के बकाया भुगतान को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनधारकों के वित्तीय अधिकारों को रोकने का कोई इरादा नहीं रखती है। जैसे-जैसे प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बाकी बचे सभी बकाये का भुगतान भी पूरी तरह से कर दिया जाएगा।\n\nपेंशनभोगियों और कर्मचारियों को दिए गए भुगतान का विस्तृत विवरण\nमुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभिन्न श्रेणियों के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब तक दिए गए एरियर का पूरा आंकड़ा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि 67 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी वरिष्ठ पेंशनर्स को उनके पूरे एरियर का 100 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को एक साल की सेवानिवृत्ति पेंशन का पूरा बकाया जारी कर दिया गया है। वहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वर्ष 2016 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के कुल एरियर में से लगभग 55 से 57 प्रतिशत हिस्से का भुगतान पूरा हो चुका है, साथ ही उन्हें 20 हजार रुपये की राशि भी दी गई है।\n\nउच्च श्रेणी के अधिकारियों और पेंशनधारकों के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों और पेंशनर्स को जनवरी 2016 से शुरू होने वाली अवधि के लंबित बकाये का 15 प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सीमित संसाधनों के बावजूद सबसे पहले वरिष्ठ नागरिकों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत देने की रणनीति अपनाई है।\n\nवित्तीय चुनौतियां और राजस्व घाटा अनुदान में कमी\nराज्य के खजाने पर बने दबाव की वजह बताते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश इस समय कठिन आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा है और केंद्र से मिलने वाले राजस्व घाटा अनुदान में भारी कमी आई है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश को केंद्र से लगभग 47 हजार करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान प्राप्त हुआ था। इसके विपरीत वर्तमान सरकार को अब तक केवल 17 हजार करोड़ रुपये के आसपास ही अनुदान मिला है।\n\nमुख्यमंत्री ने कहा कि यदि वर्तमान सरकार को भी पुरानी दर पर ही राजस्व घाटा अनुदान मिलता रहता, तो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बकाया एरियर चुकता करने की प्रक्रिया कहीं अधिक तेज होती। उन्होंने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार के रास्ते बंद कर दिए हैं और प्रशासनिक कमियों को दूर करके राजस्व जुटाया जा रहा है। इन बचत संसाधनों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कर्मचारियों के हित में लगाया जा रहा है।\n\nआपदा राहत खर्च और कर्ज प्रबंधन की रणनीति\nकेंद्र से आपदा राहत मद में मिले 1,500 करोड़ रुपये के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्राकृतिक आपदा के समय राज्य सरकार ने अपने वित्तीय कोष से बहुत बड़ी धनराशि पुनर्निर्माण और राहत कार्यों पर खर्च की थी। इस वजह से राज्य की आर्थिक व्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ पड़ा।\n\nराज्य के ऋण प्रबंधन पर बात करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वीकार किया कि सरकार को पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेना पड़ रहा है। हालांकि उन्होंने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि सरकार राज्य के राजस्व स्रोतों को मजबूत करने में लगी है। परिस्थितियां सामान्य होते ही प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों की शेष बकाया राशि का भुगतान भी चरणबद्ध तरीके से पूरा कर दिया जाएगा।\n\nइसका आप पर असर\nयह फैसला हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वित्तीय नियोजन को सीधे प्रभावित करता है, जबकि अन्य राज्यों के लिए वित्तीय प्रबंधन की मिसाल प्रस्तुत करता है।\n\n• भारत में: देश भर के अन्य राज्य सरकारों और उनके कर्मचारियों के लिए यह प्रशासनिक स्थिति इस बात का संकेत है कि राजस्व घाटा अनुदान में कटौती किस प्रकार राज्य की वेतन और पेंशन देनदारियों को प्रभावित कर सकती है। इससे अन्य राज्यों में भी चरणबद्ध एरियर भुगतान का मॉडल लागू करने पर चर्चा बढ़ सकती है।\n• हिमाचल प्रदेश में: 67 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिली बकाया राशि से हजारों परिवारों को तत्काल वित्तीय राहत मिली है। वहीं प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों को अपनी शेष 85 प्रतिशत एरियर राशि के पूर्ण भुगतान के लिए राज्य की आर्थिक स्थिति सुधरने तक प्रतीक्षा करनी होगी।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. हिमाचल प्रदेश में 67 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को कितना एरियर मिला है?\n67 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ पेंशनभोगियों को उनके पूरे एरियर का 100 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है।\n\n2. चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को एरियर के रूप में कितनी राशि दी गई है?\nचतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एक साल की सेवानिवृत्ति पेंशन का पूरा एरियर और 2016 से 2022 की अवधि का 55 से 57 प्रतिशत बकाया दिया गया है, साथ में 20,000 रुपये का भुगतान भी किया गया है।\n\n3. प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों को कितना बकाया एरियर प्राप्त हुआ है?\nप्रथम और द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों और पेंशनर्स को जनवरी 2016 से शुरू होने वाली अवधि के बकाया एरियर का 15 प्रतिशत भुगतान किया गया है।\n\n4. मुख्यमंत्री सुक्खू ने बकाये के भुगतान में देरी की मुख्य वजह क्या बताई?\nमुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्र से मिलने वाले राजस्व घाटा अनुदान में 47,000 करोड़ रुपये से घटकर 17,000 करोड़ रुपये होने, आपदा पर हुए बड़े खर्च और पुराने कर्ज को प्राथमिक कारण बताया।\n\n5. आपदा के दौरान केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश को कितनी राशि मिली थी?\nआपदा के दौरान केंद्र सरकार की ओर से राज्य को 1,500 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे।",
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  "category": "भारत",
  "publishedAt": "2026-09-03",
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