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  "type": "article",
  "title": "आईआईटी बॉम्बे में छात्र की मौत पर तीन दिन के धरने के बाद झुका प्रशासन, 18 सूत्रीय मांगों पर बनी सहमति",
  "summary": "आईआईटी बॉम्बे में दूसरे वर्ष के छात्र की कथित आत्महत्या के बाद मुख्य गेट पर तीन दिनों से जारी छात्रों का प्रदर्शन प्रशासन द्वारा 18 सूत्रीय चार्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद समाप्त हुआ। इस समझौते में स्वतंत्र जांच, प्रोफेसर के निलंबन और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े बड़े सुधार शामिल हैं।",
  "content": "आईआईटी बॉम्बे परिसर में दूसरे वर्ष के एक छात्र की संदिग्ध मौत के बाद उपजा असंतोष तीन दिनों तक चले बड़े आंदोलन में तब्दील हो गया। संस्थान के मुख्य द्वार पर दिन-रात डटे छात्रों के व्यापक विरोध के सामने आखिरकार संस्थान प्रबंधन को झुकना पड़ा। संस्थान के निदेशक केदारे ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों द्वारा सौंपे गए 18-सूत्रीय मांग पत्र पर अपनी औपचारिक सहमति जताते हुए हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस समझौते के बाद परिसर में गतिरोध तो थमा है, लेकिन पूरे प्रकरण को लेकर छात्र समुदाय और प्रशासन के बीच तनाव अब भी महसूस किया जा रहा है।\n\nलगातार तीन दिनों तक मुख्य द्वार पर धरना\nछात्रों का यह आक्रोश उस दर्दनाक घटना के बाद भड़का, जिसमें दूसरे वर्ष के 22 वर्षीय छात्र का शव शुक्रवार शाम को उसके हॉस्टल के कमरे में मिला था। इस दुखद घटना से कुछ घंटे पहले छात्र पर मिड-सेमेस्टर परीक्षा के दौरान नकल करने का आरोप लगाया गया था। साथी छात्र की जान जाने की खबर मिलते ही विद्यार्थियों में रोष फैल गया और उन्होंने परिसर के मुख्य गेट को घेरते हुए अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। तीन दिनों तक चले इस आंदोलन के दौरान छात्रों ने साफ कर दिया था कि जब तक संबंधित फैकल्टी पर कार्रवाई नहीं होती और उनकी बुनियादी मांगों को नहीं माना जाता, वे पीछे नहीं हटेंगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए निदेशक ने छात्रों से वार्ता की और सभी 18 मांगों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।\n\n18-सूत्रीय चार्टर में कार्रवाई और जांच की मुख्य शर्तें\nप्रदर्शनकारी छात्रों द्वारा तैयार किए गए इस 18-सूत्रीय चार्टर में जवाबदेही, निष्पक्ष जांच और संस्थागत बदलावों पर जोर दिया गया है। छात्रों की सबसे प्रमुख मांग संबंधित शिक्षक के खिलाफ तत्काल एक्शन लेने की थी। चार्टर में मांग की गई कि प्रोफेसर सूर्यनारायण डूल्ला को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए और स्वतंत्र जांच पूरी होने पर दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को पद से हटाया जाए। इसके अलावा, छात्रों ने संस्थान से बिना शर्त सार्वजनिक माफी की मांग भी रखी। उनका आरोप है कि एक लिंक्डइन पोस्ट में आंशिक और चुनिंदा विवरण साझा करके मृतक छात्र की मानहानि की गई, जिसे संस्थान को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करना चाहिए।\n\nसमयबद्ध रिपोर्ट और प्रशासनिक जवाबदेही\nछात्रों ने केवल आश्वासन पर आंदोलन खत्म करने से इनकार करते हुए हर मांग के लिए स्पष्ट समयसीमा तय कराई है। समझौते के तहत छात्र की मौत की पूरी परिस्थितियों, आपातकालीन सेवाओं और अस्पताल की प्रतिक्रिया की पड़ताल के लिए एक स्वतंत्र जांच समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में प्रोफेसर, छात्र प्रतिनिधि, बाहरी सदस्य और छात्र प्रतिनिधियों द्वारा अनुशंसित व्यक्ति शामिल होंगे। इस जांच समिति को 30 सितंबर तक अपनी अंतरिम रिपोर्ट और 15 अक्टूबर तक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।\n\nइसके साथ ही छात्रों ने प्रशासन की प्रत्यक्ष जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए 22 सितंबर से पहले एक ओपन हाउस आयोजित करने का निर्देश दिया है। इस ओपन हाउस में निदेशक, डीन एसए, डीन एपी और संबंधित विभाग के प्रमुख को सीधे छात्रों के सवालों और चिंताओं के उत्तर देने होंगे। समझौते में यह कड़ी शर्त भी रखी गई है कि यदि एक महीने के भीतर तय मांगों को धरातल पर लागू नहीं किया जाता, तो निदेशक, डीन एपी और डीन एसए अपने पदों से इस्तीफा देंगे। छात्र इन सभी मांगों के क्रियान्वयन पर साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट भी लेंगे।\n\nमानसिक स्वास्थ्य सुधार और प्रभावित परिवारों को राहत\nइस मांग पत्र का एक बड़ा हिस्सा कैंपस में मानसिक स्वास्थ्य संवेदनशीलता, छात्र कल्याण और व्यवस्थागत सुधारों से जुड़ा हुआ है। छात्रों ने रेखांकित किया कि हाल के महीनों में संस्थान के भीतर अपनों को खोने वाले चार परिवारों को संस्थान की ओर से उचित और त्वरित आर्थिक सहायता प्रदान की जाए और यह सहयोग निरंतर जारी रहे। इसके अलावा छात्रों ने मांग की कि परिसर में काउंसलिंग सेवाओं, चिकित्सा सहायता और फैकल्टी के व्यवहार को लेकर कड़े नियम बनाए जाएं।\n\nछात्र संकट के मूल कारणों की जड़ तक पहुंचने के लिए एक स्थाई और स्वतंत्र तंत्र स्थापित करने पर सहमति बनी है। इस व्यवस्था में छात्रों के साथ-साथ फैकल्टी सदस्य, पेशेवर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और बाहरी जानकारों को शामिल किया जाएगा, ताकि अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाया जा सके और छात्रों में बढ़ रहे तनाव का समय पर समाधान हो सके।\n\nक्राइम ब्रांच की जांच और दर्ज एफआईआर\nसंस्थान के भीतर छात्रों की मांगों पर सहमति बनने के बीच इस मामले की कानूनी जांच भी तेज हो गई है। पवई पुलिस ने मृतक छात्र के माता-पिता की लिखित शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। परिवार ने आरोप लगाया है कि छात्र को गंभीर संस्थागत उत्पीड़न और जाति आधारित भेदभाव का सामना करना पड़ा।\n\nमामले की गंभीरता को देखते हुए अब मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस 22 वर्षीय छात्र की मौत की जांच पूरी तरह अपने हाथ में ले ली है। जांच एजेंसी द्वारा प्रोफेसर डूल्ला और अन्य संबंधित लोगों को पूछताछ के लिए तलब किए जाने की संभावना है। पुलिस के अनुसार प्रोफेसर को इस मामले में बतौर आरोपी नामजद किया गया है और परिवार द्वारा लगाए गए सभी आरोपों की सूक्ष्मता से जांच की जा रही है।\n\nपरीक्षा के दौरान का घटनाक्रम और फैकल्टी का रुख\nपूरे विवाद की शुरुआत मिड-सेमेस्टर परीक्षा के दौरान हुई घटना से जुड़ी है। छात्र शुक्रवार को अपने हॉस्टल रूम में मृत मिला था, जबकि उसी दिन कुछ घंटे पहले उसे परीक्षा हॉल में कथित तौर पर स्मार्टफोन और चैटजीपीटी का सहारा लेते हुए पकड़ा गया था। संस्थान प्रशासन का कहना था कि छात्र ने परीक्षा के प्रश्नपत्र को चैटजीपीटी पर अपलोड करके उत्तर तलाशने का प्रयास किया था, लेकिन उसके खिलाफ कोई औपचारिक अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी। प्रशासन का दावा है कि मौके पर मौजूद निरीक्षक और विभागाध्यक्ष ने छात्र की काउंसलिंग की थी और भरोसा दिया था कि इस वाकये से उसका शैक्षणिक करियर बर्बाद नहीं होगा।\n\nदूसरी तरफ, आईआईटी बॉम्बे फैकल्टी फोरम ने प्रोफेसर सूर्यनारायण डूल्ला के समर्थन में खुलकर आवाज उठाई है। फैकल्टी फोरम ने डूल्ला के साथ पूर्ण एकजुटता व्यक्त करते हुए कहा कि वे उस समय मिड-सेमेस्टर परीक्षा की निगरानी कर रहे थे और उन्होंने तय संस्थागत प्रोटोकॉल का पालन करते हुए परीक्षा में स्मार्टफोन के अनधिकृत उपयोग की जानकारी अधिकारियों को दी थी। फोरम ने छात्र की असामयिक मौत पर परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की, लेकिन साथ ही यह चिंता भी जताई कि अपने दायित्व का निर्वहन करने वाले प्रोफेसर की प्रतिष्ठा को बेवजह धूमिल किया जा रहा है। फिलहाल प्रशासनिक सहमति के बाद सभी की निगाहें 30 सितंबर को आने वाली अंतरिम जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं।\n\nइसका आप पर असर\nआईआईटी बॉम्बे में छात्रों की मांगों पर बनी सहमति देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र अधिकारों, मानसिक स्वास्थ्य और परीक्षा प्रक्रियाओं की जवाबदेही को नई दिशा देगी।\n\n• भारत में छात्रों के लिए: प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में परीक्षा कदाचार और अनुशासनात्मक कार्रवाई के दौरान मानसिक दबाव से निपटने के सख्त दिशा-निर्देश लागू हो सकते हैं। इससे किसी भी गड़बड़ी के दौरान विद्यार्थियों को सीधे दंडित करने के बजाय मानवीय और काउंसलिंग-आधारित रुख अपनाने का दबाव बढ़ेगा।\n• आईआईटी बॉम्बे परिसर में: परिसर में 22 सितंबर से पहले ओपन हाउस आयोजित होगा और 30 सितंबर तक स्वतंत्र जांच की अंतरिम रिपोर्ट सामने आएगी। संस्थान के छात्रों को नीतिगत फैसलों में सीधी भागीदारी मिलेगी और एक महीने में बदलाव लागू न होने पर शीर्ष अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।\n• प्रभावित परिवारों के लिए: हाल के महीनों में अपनों को खोने वाले चार परिवारों को संस्थान द्वारा त्वरित आर्थिक सहायता और सतत सहयोग दिया जाएगा। इससे संकटग्रस्त परिवारों को त्वरित आर्थिक संबल और कानूनी जांच में पारदर्शिता मिलने की उम्मीद है।\n• फैकल्टी और प्रशासन के लिए: शिक्षकों के आचरण, मानसिक स्वास्थ्य संवेदनशीलता और छात्रों के साथ संवाद के लिए नए प्रोटोकॉल तय किए जाएंगे। परीक्षा में मोबाइल या एआई के उपयोग पर कार्रवाई करते समय तय नियमों का पालन अनिवार्य होगा।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह घटनाक्रम एक छात्र की कथित आत्महत्या के बाद उपजे भारी आक्रोश, परीक्षा के दौरान नकल के आरोपों और लंबे समय से सुलग रहे संस्थागत असंतोष का सीधा परिणाम है।\n\n• तत्काल कारण: शुक्रवार को मिड-सेमेस्टर परीक्षा के दौरान एक छात्र पर चैटजीपीटी और मोबाइल से नकल करने का आरोप लगा, जिसके कुछ घंटे बाद वह हॉस्टल में मृत मिला। इस दुखद मौत के तुरंत बाद साथी छात्र सड़क पर उतर आए और उन्होंने प्रोफेसर पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया।\n• संस्थागत तनाव और विरोध: छात्रों ने आरोप लगाया कि संस्थान ने लिंक्डइन पर चुनिंदा जानकारी साझा करके मृतक छात्र की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया और समस्याओं को दबाने की कोशिश की। इसके विरोध में छात्रों ने मुख्य गेट पर तीन दिन तक निरंतर धरना देकर 18 सूत्रीय मांगों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की।\n• गंभीर कानूनी शिकायत: छात्र के परिजनों ने पवई पुलिस में जातिगत भेदभाव और संस्थागत उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने और एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी।\n• पूर्व घटनाएं और पृष्ठभूमि: परिसर में पिछले कुछ महीनों के भीतर चार मौतें हो चुकी थीं, जिससे छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्था और संवेदनहीनता को लेकर गहरा असंतोष पहले से जमा था। इस घटना ने उस पुराने आक्रोश को बड़े छात्र आंदोलन में बदल दिया।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. आईआईटी बॉम्बे में छात्रों ने प्रदर्शन क्यों शुरू किया था?\nमिड-सेमेस्टर परीक्षा के दौरान नकल के आरोप के कुछ घंटे बाद एक 22 वर्षीय छात्र हॉस्टल में मृत पाया गया, जिसके विरोध में छात्रों ने संबंधित प्रोफेसर पर कार्रवाई और व्यवस्थागत सुधारों के लिए धरना दिया।\n\n2. छात्रों के 18-सूत्रीय चार्टर में मुख्य मांगें क्या थीं?\nचार्टर में प्रोफेसर सूर्यनारायण डूल्ला का तत्काल निलंबन, स्वतंत्र जांच समिति का गठन, लिंक्डइन पोस्ट के लिए सार्वजनिक माफी और मानसिक स्वास्थ्य सुधारों की मांग शामिल थी।\n\n3. जांच समिति को अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपनी है?\nसमिति को 30 सितंबर तक अंतरिम जांच रिपोर्ट और 15 अक्टूबर तक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।\n\n4. मांगें पूरी न होने पर प्रशासनिक अधिकारियों के लिए क्या शर्त रखी गई है?\nयदि एक महीने के भीतर सहमति वाली मांगें लागू नहीं होती हैं, तो निदेशक, डीन एपी और डीन एसए को अपने पद से इस्तीफा देना होगा।\n\n5. इस मामले में पुलिस ने क्या कानूनी कार्रवाई की है?\nपवई पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 और एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है, जिसकी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है।\n\n6. आईआईटी बॉम्बे फैकल्टी फोरम का इस मामले पर क्या रुख है?\nफैकल्टी फोरम ने प्रोफेसर डूल्ला का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने केवल संस्थागत नियमों के तहत परीक्षा में स्मार्टफोन के अनधिकृत उपयोग की रिपोर्ट की थी।",
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  "publishedAt": "2026-09-21",
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