इंटरनेट है सभी का मौलिक अधिकार, बच्चों की पहुंच पर रोक लगाना गलत: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में इंटरनेट एक्सेस को संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकार करार दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बच्चों को सुरक्षा के नाम पर इंटरनेट से पूरी तरह वंचित नहीं किया जा सकता।

वर्तमान समय में इंटरनेट सामान्य जनजीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है। पढ़ाई से लेकर रोजमर्रा के कामकाज और बैंकिंग से लेकर यात्रा टिकट बुक करने तक हर जगह इसकी जरूरत महसूस होती है। इसी विषय पर शीर्ष अदालत का एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है, जिसमें इंटरनेट तक पहुंच को एक बुनियादी अधिकार माना गया है। अदालत ने साफ किया है कि यह अधिकार केवल वयस्कों तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों को भी संविधान के तहत यह सुविधा समान रूप से मिलती है।

न्यायालय की इस विशेष पीठ ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा के नाम पर बच्चों को इंटरनेट से पूरी तरह दूर रखना किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि बच्चों की सुरक्षा और उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोनों ही बेहद जरूरी हैं और ये दोनों एक-दूसरे के विरोध में नहीं हैं। यह टिप्पणी ऑनलाइन बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़ी सामग्री यानी सीएसईएएम की पहचान करने तथा उसे हटाने की प्रक्रिया को अधिक मजबूत बनाने के निर्देश देते समय की गई।

संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 का दिया हवाला
शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19(1)(A) का विशेष तौर पर जिक्र किया है। अदालत का कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में केवल अपनी बात रखना ही नहीं आता, बल्कि सही जानकारी हासिल करना, विचारों को समझना और सूचनाओं का आदान-प्रदान करना भी शामिल है। इंटरनेट को विचारों और रचनात्मकता का एक बड़ा मंच बताते हुए पीठ ने कहा कि इसका महत्व बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए समान रूप से है।

देश के दूरदराज इलाकों में रहने वाले कई बच्चों के लिए इंटरनेट ही एकमात्र ऐसा जरिया होता है जिसके माध्यम से वे नई चीजें सीख सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए भी ऑनलाइन मंच काफी मददगार साबित होते हैं, क्योंकि इन माध्यमों के जरिए वे अपनी जैसी परिस्थितियों वाले अन्य लोगों से जुड़ सकते हैं और अपने विचार साझा कर सकते हैं। अदालत ने यह भी माना कि वर्तमान समय में इंटरनेट का स्वरूप बच्चों के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, लेकिन ऑनलाइन कंपनियों की कमियों या विफलता के कारण बच्चों को इंटरनेट के इस्तेमाल से रोक देना सही नहीं है। अदालत के मुताबिक, ऐसा करना समस्या के समाधान के बजाय पीड़ित को ही दोषी ठहराने जैसा है।

पूर्ण प्रतिबंध लगाने के खिलाफ है अदालत
अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी भी तरह के कड़े कानून बनाकर बच्चों को इंटरनेट के प्रयोग से रोक देने से वे इसका इस्तेमाल बंद नहीं कर देंगे। इसके उलट, वे ऐसे अनियंत्रित मंचों और वेबसाइटों का रुख कर सकते हैं जहाँ उनके लिए खतरे और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। इस तरह के कड़े प्रतिबंधों के डर से बच्चे ऑनलाइन उत्पीड़न या किसी भी प्रकार के शोषण का शिकार होने पर अपने माता-पिता या किसी भरोसेमंद बड़े को बताने से डरेंगे।

पीठ ने बच्चों की इंटरनेट पहुंच पर पूर्ण प्रतिबंध को पूरी तरह असंगत और बिना किसी ठोस प्रमाण के उठाया गया कदम बताया है। अदालत ने उम्र की जांच करने और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा जुटाने की अनिवार्यता पर भी अपनी चिंता जाहिर की है। इस तरह की व्यवस्था से नागरिकों की प्राइवेसी के हनन, लगातार निगरानी और डेटा के गलत इस्तेमाल का बड़ा खतरा पैदा हो सकता है।

बच्चों के लिए चाइल्ड मोड का सुझाव
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वह बच्चों की उम्र के हिसाब से तय किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। पीठ ने ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान माता-पिता की सहमति, उचित मार्गदर्शन और उनकी निगरानी को बेहद जरूरी बताया है। इसके साथ ही बच्चों के ऑनलाइन खातों के लिए एक अलग 'चाइल्ड मोड' शुरू किए जाने की संभावना पर भी विचार करने को कहा है।

इस विशेष व्यवस्था के तहत बच्चों के अकाउंट्स को डिफॉल्ट रूप से प्राइवेट रखा जा सकता है, जिससे अनजान वयस्कों द्वारा भेजे जाने वाले संदेशों और संपर्कों को सीमित किया जा सके। साथ ही उन्हें दिखाई जाने वाले विज्ञापनों और कंटेट पर भी बेहतर नियंत्रण रखा जा सकता है। अदालत ने कहा कि इन उपायों को कम उम्र के बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। इन्हें लागू करने का अंतिम निर्णय केंद्र सरकार पर छोड़ दिया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि सरकार बच्चों के लिए हानिकारक वयस्क सामग्री वाली वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगा सकती है, और ऑनलाइन मंचों पर बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को हटाने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

इसका आप पर असर
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर देश के हर नागरिक और बच्चों के डिजिटल अधिकारों पर सीधा पड़ेगा।

• भारत में: नागरिकों और बच्चों के लिए इंटरनेट एक्सेस अब कानूनी रूप से एक बुनियादी अधिकार बन गया है। इससे सरकार या इंटरनेट कंपनियों के लिए बिना ठोस आधार के ऑनलाइन सेवाओं पर प्रतिबंध लगाना मुश्किल होगा।
• अभिभावकों के लिए: बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के नाम पर उनपर पूरी तरह रोक लगाने के बजाय 'चाइल्ड मोड' और पेरेंटल कंट्रोल जैसे सुरक्षित तरीकों को अपनाने पर जोर दिया गया है।
• डेटा प्राइवेसी: उम्र सत्यापन के नाम पर कंपनियों द्वारा अत्यधिक व्यक्तिगत डेटा जुटाने और निगरानी करने की प्रथा पर रोक लगने की उम्मीद है।
• शिक्षा और पहुंच: दूरदराज के इलाकों और विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा और सूचना तक निर्बाध पहुंच कानूनी संरक्षण के दायरे में आ गई है।
• प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी: सोशल मीडिया कंपनियों पर बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को रोकने और हटाने की जिम्मेदारी कानूनी रूप से और कड़ी कर दी गई है।

ऐसा क्यों हुआ
सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित करने का यह ऐतिहासिक फैसला आधुनिक जीवन में डिजिटल माध्यमों की अत्यधिक अनिवार्यता को ध्यान में रखकर लिया गया है। यह कदम बच्चों की सुरक्षा और उनकी स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

• डिजिटल निर्भरता: पढ़ाई, सूचना और दैनिक कामकाज पूरी तरह ऑनलाइन होने के कारण इंटरनेट आज के समय में बुनियादी जरूरत बन चुका है।
• सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता: बच्चों को खतरों से बचाने के नाम पर उनपर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से वे और अधिक अनियंत्रित और खतरनाक मंचों की तरफ जा सकते हैं।
• कानूनी प्रावधान: संविधान के अनुच्छेद 21 और 19(1)(A) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना पाने के अधिकार में इंटरनेट एक्सेस शामिल है।
• कंपनियों की विफलता: ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स द्वारा हानिकारक सामग्री को रोकने में नाकामी के कारण बच्चों को इंटरनेट से वंचित करना उचित नहीं माना गया।

सवाल-जवाब

1. सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट को कौन सा अधिकार माना है?
सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट एक्सेस को संविधान के तहत मौलिक अधिकार माना है।

2. यह फैसला किन अनुच्छेदों के तहत दिया गया है?
अदालत ने अपने फैसले में संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19(1)(A) का उल्लेख किया है।

3. फैसला सुनाने वाली पीठ में कौन-कौन शामिल था?
यह फैसला जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने सुनाया है।

4. क्या बच्चों को इंटरनेट से पूरी तरह प्रतिबंधित किया जा सकता है?
नहीं, अदालत ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा के नाम पर बच्चों को इंटरनेट से पूरी तरह दूर नहीं रखा जा सकता।

5. बच्चों के लिए अदालत ने क्या सुझाव दिया है?
अदालत ने बच्चों के खातों के लिए अलग 'चाइल्ड मोड' शुरू करने और माता-पिता की निगरानी पर जोर दिया है।

https://trendkia.com/national/internet-hai-sabhi-ka-maulik-adhikar-bachon-ki-pach-par-rok-lagana-galat-supreme-court-48613
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