# जनजातीय गौरव दिवस पर नरेंद्र मोदी ने रेखांकित की देश की प्रगति, निर्धनता में कमी और माओवादी हिंसा पर नियंत्रण को बताया ऐतिहासिक पड़ाव

> जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखांकित किया कि पिछले बारह वर्षों में पचास करोड़ नागरिक भीषण निर्धनता से बाहर निकले हैं और देश तेजी से माओवादी आतंक की समाप्ति की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

**Type:** article · **Category:** भारत · **Published:** 2026-11-15 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/national/janajatiya-gaurava-divasa-para-narendra-modi-ne-rekhankita-ki-desha-ki-pragati-nirdhanata-men-kami-aura-maovadi-hinsa-para-niyntra-60041 · **Language:** Hindi
**Tags:** नरेंद्र मोदी, जनजातीय गौरव दिवस, बिरसा मुंडा, गढ़चिरौली, गरीबी उन्मूलन, नक्सलवाद, विश्व बैंक

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया। उन्होंने राष्ट्र के विकास पथ पर रेखांकित करते हुए स्पष्ट किया कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में दो बेहद युगांतरकारी उपलब्धियां अर्जित की हैं। इनमें पहली उपलब्धि देश के लगभग 50 करोड़ नागरिकों का अत्यधिक निर्धनता के कुचक्र से बाहर निकलना है, जबकि दूसरी बड़ी सफलता देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक के शिकंजे से मुक्ति की दहलीज पर पहुंचाना है। उन्होंने रेखांकित किया कि ये उपलब्धियां मात्र कागजी आंकड़े नहीं हैं, बल्कि इनका सीधा संबंध देश के करोड़ों वनवासी और जनजातीय बंधुओं के जीवन स्तर में आए वास्तविक परिवर्तन से है।

## गरीबी उन्मूलन और सामूहिक शक्ति की ऐतिहासिक मिसाल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में विश्व बैंक के हालिया प्रतिवेदन का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कुछ ही सप्ताह पूर्व जारी विश्व बैंक के अध्ययन के अनुसार बीते 12 वर्षों के दौरान भारत की 50 करोड़ से अधिक आबादी अत्यंत गंभीर गरीबी के दायरे से बाहर आ चुकी है। प्रधानमंत्री ने इस परिवर्तन को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की सबसे असाधारण सफलताओं में से एक करार दिया। उनका मानना था कि इतनी विशाल आबादी का अभावों से निकलकर सम्मानजनक जीवन की ओर बढ़ना केवल किसी एक सरकारी प्रयास का परिणाम नहीं हो सकता, बल्कि यह संपूर्ण भारतीय समाज की सामूहिक संकल्प शक्ति और देश के प्रत्येक नागरिक के अनवरत परिश्रम का फल है।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने आदिवासी बहुल और पिछड़े क्षेत्रों के उत्थान को शीर्ष प्राथमिकता दी है। सरकार द्वारा संचालित लक्षित नीतियों, आधारभूत अवसंरचना के विस्तार और जनजातीय कल्याण से जुड़ी विशेष योजनाओं ने वनवासी क्षेत्रों में बुनियादी बदलाव लाने में निर्णायक भूमिका निभाई है। जब समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास के साधन पहुंचते हैं, तभी वास्तविक गरीबी उन्मूलन संभव हो पाता है।

## माओवादी हिंसा का अंत और आदिवासी अंचलों की सुरक्षा
नक्सली हिंसा के इतिहास और उससे उपजे संकट पर चर्चा करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि माओवादी आतंक ने यदि किसी वर्ग का सबसे अधिक अहित किया है, तो वह देश का जनजातीय समाज ही था। गढ़चिरौली जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2014 के दौर में देश के लगभग 125 जिले माओवादी प्रभाव और उग्रवादी गतिविधियों से त्रस्त थे। उन दिनों प्रतिवर्ष हिंसा की सैकड़ों घटनाएं घटित होती थीं, जिनमें अनगिनत निर्दोष नागरिकों की जान जाती थी। इन हिंसक वारदातों में प्राण गंवाने वालों में एक बहुत बड़ा अनुपात स्थानीय आदिवासी नागरिकों का होता था।

प्रधानमंत्री ने कहा कि शासन के सुदृढ़ कदमों, सुरक्षा तंत्र की सक्रियता और साथ ही साथ विकास कार्यों की निरंतर पहुंच ने इस भयावह परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश नक्सलवाद के पूर्ण खात्मे की दिशा में अग्रसर है। सुरक्षा बलों के पराक्रम और विकासोन्मुख दृष्टिकोण के समन्वय से उन दूरदराज के क्षेत्रों में शांति बहाल हो रही है, जहां कभी आतंक का साया रहता था।

## आकांक्षी जिलों से कृषि विकास तक बुनियादी सुधार
पिछड़े और सुदूर क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए तैयार की गई नीतियों की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है जो दशकों तक उपेक्षा के शिकार रहे। इसी रणनीति के तहत देश भर में 100 से अधिक आकांक्षी जिलों और 500 से ज्यादा आकांक्षी ब्लॉकों में विशेष विकास अभियान चलाए गए, जिनमें से अधिकांश क्षेत्र आदिवासी आबादी से जुड़े हैं।

इसके साथ ही, कृषि क्षेत्र में पिछड़े 100 प्रमुख जिलों को नई गति देने के उद्देश्य से पीएम कृषि धन-धान्य योजना जैसी पहलों पर तेजी से काम चल रहा है, ताकि सीमांत किसानों और निर्धन परिवारों को आजीविका के नए संसाधन मिल सकें। जनहितैषी योजनाओं की प्रगति बताते हुए उन्होंने रेखांकित किया कि अभावग्रस्त परिवारों के लिए 4 लाख से अधिक पक्के मकानों का निर्माण कराया गया है। इसके अलावा, आजादी के बाद से अब तक बिजली से वंचित रहे 18 हजार घरों तक ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उपलब्ध 5 लाख रुपये तक के निशुल्क चिकित्सा कवर ने गरीब परिवारों को गंभीर स्वास्थ्य संकटों और आर्थिक तबाही से सुरक्षित रखने में जीवनरक्षक की भूमिका निभाई है।

## राष्ट्रव्यापी परियोजनाएं और सांस्कृतिक गौरव का पुनरुत्थान
कार्यक्रम के दौरान देश के विविध राज्यों में जनजातीय समाज के चहुंमुखी विकास को समर्पित 170 से अधिक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, जबकि 70 से ज्यादा नई परियोजनाओं की नींव रखी गई। पूर्वोत्तर के मिजोरम में स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी वीरांगना रोपुइलियानी को समर्पित एक विशेष संग्रहालय का उद्घाटन संपन्न हुआ। वहीं, अरुणाचल प्रदेश में जनजातीय अनुसंधान संस्थान के नवीन भवन का लोकार्पण किया गया, जिससे आदिवासी परंपराओं और ज्ञान के संवर्धन को बल मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने स्मरण कराया कि 15 नवंबर 2021 को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की ऐतिहासिक शुरुआत की गई थी। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर देश के कोने-कोने में 2 लाख से अधिक आयोजन हुए, जिनमें करोड़ों देशवासियों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत अब औपनिवेशिक दृष्टिकोण को त्यागकर अपने अमर नायकों और इतिहास को स्वदेशी स्वाभिमान के साथ याद कर रहा है। भगवान बिरसा मुंडा का ऐतिहासिक उलगुलान और उनका अल्पायु में किया गया अद्वितीय संघर्ष आज भी राष्ट्रीय चेतना को नई दिशा और प्रेरणा दे रहा है।

## इसका आप पर असर
इस संबोधन और घोषित विकास परियोजनाओं से देश भर के वनवासी और कमजोर आय वर्ग के नागरिकों के जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

- **भारत में:** सुदूर अंचलों में स्वास्थ्य, आवास और कृषि योजनाओं के विस्तार से वंचित परिवारों को बुनियादी सुरक्षा प्राप्त होगी। आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपये तक का निशुल्क उपचार और पक्के मकान आर्थिक असुरक्षा को कम करने में मदद करेंगे।
- **महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में:** नक्सल प्रभावित रहे इस सीमावर्ती जिले में शांति बहाली और विकास पहलों से स्थानीय आदिवासियों के लिए शिक्षा और स्वरोजगार के सुरक्षित अवसर खुलेंगे। प्रशासनिक पहुंच सुधरने से आवश्यक जनसेवाएं बिना किसी रुकावट के गांव-गांव तक पहुंच सकेंगी।
- **पूर्वोत्तर राज्यों में:** मिजोरम में वीरांगना रोपुइलियानी संग्रहालय और अरुणाचल प्रदेश में जनजातीय अनुसंधान केंद्र से स्थानीय संस्कृति और शोध को राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। इससे स्थानीय विरासत का संरक्षण होगा और पर्यटन तथा अध्ययन के नए मार्ग खुलेंगे।
- **कृषि क्षेत्र में:** पीएम कृषि धन-धान्य योजना के तहत चिह्नित 100 पिछड़े जिलों के किसानों को आधुनिक तकनीक और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे सीमांत कृषकों की उत्पादकता और नियमित आमदनी में सुधार देखने को मिलेगा।

## ऐसा क्यों हुआ
यह संबोधन जनजातीय गौरव दिवस के वार्षिक उत्सव और वनवासी क्षेत्रों में बुनियादी विकास की गति को तेज करने की राष्ट्रीय रणनीति के तहत आयोजित हुआ।

- **ऐतिहासिक उपेक्षा का समाधान:** देश के आदिवासी बहुल इलाके लंबे समय तक आवश्यक बुनियादी सुविधाओं, पक्के मकानों और विद्युत आपूर्ति से वंचित रहे थे। केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक विषमता को पाटने के लिए 100 से अधिक आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया।
- **सुरक्षा तंत्र और प्रशासनिक समन्वय:** वर्ष 2014 में देश के लगभग 125 जिले माओवादी हिंसा की गिरफ्त में थे, जिससे विकास कार्य बाधित रहते थे। लक्षित सुरक्षा अभियानों और अवसंरचनात्मक विकास के संयुक्त मॉडल ने उग्रवाद के प्रभाव को न्यूनतम करने में बड़ी भूमिका निभाई।
- **वैश्विक रिपोर्ट का प्रमाण:** विश्व बैंक के हालिया अध्ययन में भारत के 50 करोड़ लोगों के अत्यधिक गरीबी से बाहर आने की पुष्टि हुई। इस उपलब्धि को समाज के सामूहिक पुरुषार्थ और जनहितैषी नीतियों का परिणाम बताते हुए सार्वजनिक मंच से रेखांकित किया गया।
- **सांस्कृतिक पहचान की पुनःस्थापना:** लंबे समय तक स्वाधीनता संग्राम में जनजातीय जननायकों के बलिदान को यथोचित स्थान नहीं मिला था। वर्ष 2021 से आरंभ हुए इस दिवस के माध्यम से भगवान बिरसा मुंडा और अन्य स्थानीय नायकों के योगदान को राष्ट्रीय विमर्श में स्थापित किया जा रहा है।

## सवाल-जवाब

### 1. जनजातीय गौरव दिवस कब से मनाया जा रहा है?
इस दिवस को आधिकारिक तौर पर मनाने की शुरुआत 15 नवंबर 2021 से हुई थी।

### 2. विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग भीषण गरीबी से बाहर आए हैं?
विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार बीते 12 वर्षों में भारत के करीब 50 करोड़ नागरिक भीषण गरीबी से बाहर निकले हैं।

### 3. वर्ष 2014 में कितने जिले माओवादी हिंसा से प्रभावित थे?
वर्ष 2014 के दौरान देश के लगभग 125 जिले माओवाद और नक्सलवादी गतिविधियों से प्रभावित थे।

### 4. कार्यक्रम में किन राज्यों में नए संस्थानों का उद्घाटन किया गया?
मिजोरम में वीरांगना रोपुइलियानी संग्रहालय और अरुणाचल प्रदेश में जनजातीय अनुसंधान संस्थान के नए भवन का उद्घाटन किया गया।

### 5. पिछड़े कृषि क्षेत्रों के लिए किस योजना का उल्लेख किया गया?
कृषि के लिहाज से पिछड़े 100 जिलों पर ध्यान देने के लिए पीएम कृषि धन-धान्य योजना का उल्लेख किया गया।

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