जंतर-मंतर मामले में सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, हलफनामा दाखिल करने के लिए दिया एक हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट में जंतर-मंतर के डी-नोटिफिकेशन मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हलफनामा दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दस्तावेजों में शामिल तथ्यों की सत्यता और जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठाए। नई दिल्ली में जंतर-मंतर के डी-नोटिफिकेशन से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार यानी 20 नवंबर को सुनवाई हुई। अदालत ने याचिकाकर्ता पक्ष को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के वास्ते एक हफ्ते का वक्त दिया है और इसके बाद इस मामले की आगे की सुनवाई को आगामी तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों और बेंच के बीच लिखित दस्तावेजों में मौजूद बौरों की सत्यता को लेकर काफी कानूनी बहस देखने को मिली। अदालत ने स्पष्ट रूप से यह बात कही कि यदि दस्तावेजों में किसी भी प्रकार के तथ्य का दावा किया जा रहा है, तो उसे प्रमाणित करने के लिए एक विधिवत हलफनामा होना अनिवार्य है। लिखित दस्तावेजों और वकीलों की दलीलों पर हुई तीखी चर्चा सुनवाई की शुरुआत में वरिष्ठ वकील मुक्ता गुप्ता ने अदालत को जानकारी दी कि उन्होंने इस कानूनी मामले से जुड़े अपने लिखित दस्तावेज पहले ही दाखिल कर दिए हैं। इस पर बेंच ने तुरंत यह टिप्पणी की कि इन लिखित दलीलों को कोर्ट ने आज ही प्राप्त किया है। अदालत का यह मानना था कि इन दस्तावेजों के भीतर कई प्रकार की तथ्यात्मक बातें लिखी गई हैं, जिन्हें कानूनी रूप से रिकॉर्ड पर लाने के लिए शपथ पत्र यानी हलफनामे की आवश्यकता होती है। बेंच की तरफ से यह सवाल भी उठाया गया कि आखिर इन तथ्यों की प्रामाणिकता की जिम्मेदारी कौन लेगा और इसके पीछे की जवाबदेही किसकी होगी। कानूनी व्याख्या और तथ्यात्मक दावों पर आमने-सामने पक्ष अदालत की इस टिप्पणी का जवाब देते हुए वरिष्ठ वकील मुक्ता गुप्ता ने अपना पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके द्वारा सौंपे गए इन दस्तावेजों में कोई भी नया तथ्यात्मक दावा शामिल नहीं किया गया है। उनके अनुसार ये सभी केवल कानूनी दलीलें हैं जो इस विवाद से संबंधित लागू कानूनों और पूर्व में आए फैसलों की व्याख्या पर पूरी तरह आधारित हैं। उन्होंने अदालत से यह आग्रह भी किया कि चूंकि यह मामला जंतर-मंतर के डी-नोटिफिकेशन से जुड़ा हुआ है, इसलिए कोर्ट को इन दस्तावेजों का अवलोकन करना चाहिए। हालांकि दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपनी बात पर पूरी तरह कायम रहे और जोर देकर कहा कि दस्तावेजों में दिए गए तथ्यों की सत्यता की जिम्मेदारी किसी न किसी को अवश्य लेनी चाहिए। वकील राजू से जुड़े पत्र पर सॉलिसिटर जनरल की सफाई सुनवाई के इस सिलसिले के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक अन्य पत्र को लेकर भी अदालत के सामने अपनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट की। उन्होंने अदालत को बताया कि इस मामले में पहले पेश होने वाले वकील राजू को कुछ निजी और पारिवारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। चूंकि उनका नाम कई अलग-अलग कानूनी मामलों में शामिल था, इसलिए उन तमाम केसों में पत्र भेजे गए थे जिनमें वे किसी न किसी रूप में जुड़े हुए थे। जंतर-मंतर से जुड़ा यह विशेष कानूनी मामला भी उन्हीं मामलों की सूची में शामिल था। एक हफ्ते का समय और आगे की कार्रवाई सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को आगे बताया कि जैसे ही उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि वे इस मामले में अदालत की सहायता कर रहे हैं, उन्होंने तुरंत उस पत्र को वापस लेने के लिए कह दिया था। इसके बाद उन्होंने एक बार फिर से लिखित जवाब पर अपना पुराना रुख दोहराते हुए कहा कि बिना हलफनामे के जवाब दाखिल करने पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनने के बाद बेंच ने अपना औपचारिक आदेश दर्ज कर लिया। अदालत के आदेश में यह निर्देशित किया गया कि याचिकाकर्ता आगामी एक हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं, और इसके साथ ही मामले को अगली निर्धारित तारीख पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के निर्देश जारी कर दिए गए। इसका आप पर असर जंतर-मंतर से जुड़े इस कानूनी मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश का सीधा असर याचिकाकर्ताओं और सार्वजनिक भूमि के मामलों से जुड़ी कार्यवाहियों पर पड़ेगा। • राष्ट्रीय स्तर पर: इस सुनवाई से अदालती दस्तावेजों में तथ्यों की सत्यता और हलफनामा दाखिल करने की अनिवार्यता को लेकर कड़े कानूनी मानक तय होते हैं। • दिल्ली में: स्थानीय स्तर पर जंतर-मंतर के डी-नोटिफिकेशन से जुड़े कानूनी दांव-पेच और प्रशासनिक स्थिति पर अदालत के अंतिम फैसले का सीधा प्रभाव पड़ेगा। • याचिकाकर्ताओं के लिए: अदालत ने याचिकाकर्ता को अपना जवाबी हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए केवल एक सप्ताह का सीमित समय दिया है। • जवाबदेही तय करना: कोर्ट की इस सख्त टिप्पणी से वकीलों और याचिकाकर्ताओं के लिए अदालती दस्तावेजों में प्रस्तुत किए जाने वाले हर तथ्य के प्रति जिम्मेदारी बढ़ गई है। ऐसा क्यों हुआ यह मामला जंतर-मंतर के डी-नोटिफिकेशन से जुड़ा है और इसमें अदालत द्वारा दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाने के पीछे विशिष्ट कानूनी प्रक्रियाएं और कारण रहे हैं। सुनवाई के दौरान वकीलों द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों और पूर्व वकीलों से जुड़े पत्राचार को लेकर स्थिति स्पष्ट करना जरूरी हो गया था। • दस्तावेजों में तथ्य: याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए गए लिखित दस्तावेजों में कुछ ऐसी बातें शामिल थीं जिन्हें कोर्ट ने बिना हलफनामे के रिकॉर्ड पर मानने से इनकार कर दिया। • जिम्मेदारी का सवाल: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात पर जोर दिया कि अदालत में दिए जाने वाले किसी भी दावे या तथ्य के सही होने की कानूनी जिम्मेदारी किसी को लेनी चाहिए। • पत्र से जुड़ा स्पष्टीकरण: इस केस से पहले जुड़े वकील राजू की व्यक्तिगत कठिनाइयों और उनके नाम पर जारी पत्रों के कारण भ्रम की स्थिति बनी थी, जिसे अदालत में साफ किया गया। सवाल-जवाब 1. सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर मामले में सुनवाई के दौरान क्या निर्देश दिए? सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया और सुनवाई अगली तारीख तक टाल दी। 2. इस मामले की सुनवाई किस दिन हुई? इस मामले की सुनवाई शुक्रवार, 20 नवंबर को हुई। 3. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान क्या उठाया? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दस्तावेजों में शामिल तथ्यों की सत्यता पर सवाल उठाया और उसकी जिम्मेदारी तय करने की बात कही। 4. याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील कौन थीं? याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील मुक्ता गुप्ता थीं। 5. वकील राजू से जुड़े पत्र को लेकर क्या सफाई दी गई? सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि वकील राजू की निजी पारिवारिक दिक्कतों के कारण पत्र भेजे गए थे, और मामला संज्ञान में आने पर पत्र वापस लेने को कह दिया गया था। https://trendkia.com/national/jntara-mntara-mamale-men-supreme-court-ka-sakhta-rukha-affidavit-dakhila-karane-ke-lie-diya-eka-haphte-ka-samaya-61503 TrendKia — Har trend, sabse pehle.