# कैंसर दवाओं की कीमतों में दस गुना अंतर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, मुनाफाखोरी और टैक्सपेयर्स के पैसों के दुरुपयोग पर जताई नाराजगी

> निर्माता से 2,700 रुपये में मिलने वाली दवा 27,000 रुपये एमआरपी पर बेचे जाने को सुप्रीम कोर्ट ने मरीजों से खुली लूट करार दिया है। अदालत ने इस गोरखधंधे पर जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी और सरकारी रीइम्बर्समेंट के दुरुपयोग पर तीखे सवाल उठाए।

**Type:** article · **Category:** भारत · **Published:** 2026-09-22 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/national/kainsara-davaon-ki-kimaton-men-dasa-guna-antara-para-supreme-court-sakhta-munaphakhori-aura-taiksapeyarsa-ke-paison-ke-durupayoga--36522 · **Language:** Hindi
**Tags:** सुप्रीम कोर्ट, कैंसर की दवा, एमआरपी, स्वास्थ्य सेवा, टैक्सपेयर, आयुष योजना

कैंसर जैसी घातक और गंभीर बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली आवश्यक दवाओं के अत्यधिक दामों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख दिखाया है। अदालत के समक्ष जब यह तथ्य सामने आया कि निर्माता कंपनियों द्वारा खुदरा विक्रेताओं को काफी कम दाम पर दी जाने वाली दवाओं को मरीजों तक पहुंचाने के लिए उन पर कई गुना अधिक अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित किया जा रहा है, तो पीठ ने इस पर भारी रोष व्यक्त किया। शीर्ष अदालत ने दवाओं की कीमतों में मौजूद इस अप्रत्याशित और अस्वाभाविक अंतर को सीधे तौर पर दिनदहाड़े की गई डकैती और मरीजों के साथ खुली लूट करार दिया है। इसके साथ ही अदालत ने इस समूचे मामले में नियामक तंत्र और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की निष्क्रियता तथा चुप्पी पर भी गंभीर ऐतराज जताया है।

## दस गुना तक मुनाफे का गणित और कीमतों का खेल
अदालत की सुनवाई के दौरान कैंसर की जरूरी दवाओं की खरीद और बिक्री की कीमतों के बीच भारी असमानता का मामला प्रमुखता से उठा। कोर्ट के संज्ञान में लाया गया कि दवा निर्माण करने वाली कंपनियां खुदरा दवा विक्रेताओं को कुछ महत्वपूर्ण दवाइयां लगभग 2,700 रुपये की कीमत पर उपलब्ध कराती हैं। इसके विपरीत, जब वही दवाइयां बाजार में आम मरीजों को बेची जाती हैं, तो उनके पैकेट पर प्रिंटेड अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी 27,000 रुपये तक तय कर दिया जाता है। निर्माता की बिक्री दर और मरीज के लिए निर्धारित एमआरपी के बीच दस गुना तक का यह भारी फासला देखकर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार का भारी मूल्य अंतर किसी भी सूरत में उचित व्यावसायिक लाभ नहीं माना जा सकता, बल्कि यह गंभीर बीमारियों से जूझ रहे असहाय मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाकर की जाने वाली खुली तबाही और अनुचित मुनाफाखोरी है।

## सरकारी रीइम्बर्समेंट और करदाताओं के पैसों का दुरुपयोग
मामले की विस्तृत समीक्षा करते हुए शीर्ष अदालत ने अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा अपनाए जा रहे इस वित्तीय तौर-तरीके पर भी गहरा प्रहार किया। पीठ ने इस बात को रेखांकित किया कि कई चिकित्सा संस्थान और अस्पताल दवा निर्माताओं या थोक विक्रेताओं से इन जीवनरक्षक दवाओं को बेहद कम दामों पर खरीदते हैं। इसके बाद जब सरकारी योजनाओं जैसे आयुष योजना के अंतर्गत इलाज कराने वाले मरीजों का बिल तैयार किया जाता है, तो वहां दवाओं की वास्तविक खरीद लागत के बजाय भारी-भरकम प्रिंटेड एमआरपी के आधार पर सरकार से भुगतान का दावा किया जाता है। अदालत ने कहा कि सस्ती दरों पर दवाएं हासिल कर शासन से महंगी एमआरपी पर रीइम्बर्समेंट लेना सीधे तौर पर देश की आम जनता और करदाताओं की गाढ़ी कमाई का खुला दुरुपयोग और वित्तीय धोखाधड़ी है।

## जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी और विनियामक विफलता
दवा बाजार में चल रही इस मनमानी के साथ-साथ शीर्ष अदालत ने विनियामक संस्थाओं और सक्षम अधिकारियों की भूमिका को भी कठघरे में खड़ा किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गहरा आश्चर्य और असंतोष व्यक्त किया कि जिन नीति-निर्माताओं और प्रशासनिक अधिकारियों का यह दायित्व है कि वे ऐसी अनियंत्रित मुनाफाखोरी पर रोक लगाएं तथा दवाओं के उचित मूल्य निर्धारण को लेकर कड़े फैसले लें, वे पूरी तरह से मौन साधे हुए हैं। अदालत ने तंजिया लहजे में कहा कि अधिकारियों की इस अकर्मण्यता और चुप्पी के पीछे के कारणों को अलग से स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मौजूदा परिस्थितियां खुद अपनी कहानी बयां कर रही हैं। अदालत ने जोर देकर कहा कि हेल्थकेयर क्षेत्र में चंद तत्वों द्वारा व्यावसायिक मुनाफे की खाड़ी में मरीजों के जीवन और उनकी वित्तीय सुरक्षा को दांव पर लगाना बेहद चिंताजनक है, इसलिए पूरे तंत्र पर सख्त कानूनी नियंत्रण स्थापित करना अनिवार्य हो चुका है।

## इसका आप पर असर
कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों की दवाओं की अत्यधिक एमआरपी और अस्पताल स्तर पर मुनाफाखोरी पर सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख से आम नागरिकों और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा।

- **दवाओं के दाम:** अदालत की इस सख्त टिप्पणी से कैंसर की जीवनरक्षक दवाओं की एमआरपी को तर्कसंगत बनाने और वास्तविक खरीद मूल्य के अनुरूप तय करने का दबाव बढ़ेगा। इससे मरीजों और उनके परिवारों पर इलाज के दौरान पड़ने वाला भारी-भरकम वित्तीय बोझ काफी हद तक कम हो सकता है।
- **सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता:** सरकारी और आयुष जैसी चिकित्सा योजनाओं के तहत अस्पतालों द्वारा किए जाने वाले रीइम्बर्समेंट दावों की जांच कड़ी होगी। इससे सरकारी खजाने और टैक्सपेयर्स के पैसों की बर्बादी रुकेगी तथा सही मरीजों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
- **अस्पतालों की मनमानी पर रोक:** अस्पतालों द्वारा कम दाम पर दवा खरीदकर मरीजों से अधिकतम प्रिंटेड दर वसूलने की प्रवृत्ति पर कानूनी शिकंजा कसेगा। आम नागरिकों को अस्पतालों में दवा बिलिंग को लेकर अधिक पारदर्शिता और सुरक्षा मिलने की उम्मीद बनेगी।
- **नियामक कार्रवाई की संभावना:** मूल्य नियंत्रण प्राधिकरणों और संबंधित सरकारी विभागों को दवाओं के ट्रेड मार्जिन पर सीमा तय करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। इससे लंबे समय से चली आ रही नीतिगत खामियों को दूर करने में मदद मिलेगी।

## ऐसा क्यों हुआ
दवा निर्माता कंपनियों द्वारा खुदरा विक्रेताओं को दिए जाने वाले रियायती दाम और पैकेट पर अंकित एमआरपी के बीच अत्यधिक अंतर के कारण यह अदालती हस्तक्षेप हुआ। सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं में इसी मूल्य अंतर का लाभ उठाकर अनियमित रूप से रीइम्बर्समेंट लेने की प्रथा सामने आने से विवाद और गहरा गया।

- **कीमतों में दस गुना अंतर:** दवा कंपनियों द्वारा रिटेलर्स को 2,700 रुपये में दी जाने वाली दवाओं पर 27,000 रुपये तक की एमआरपी छापी जा रही थी। इस अस्वाभाविक मूल्य अंतर को अदालत ने मरीजों के साथ खुला धोखा और अनुचित मुनाफाखोरी माना।
- **टैक्सपेयर्स के पैसों की हेराफेरी:** अस्पताल कम लागत पर दवाएं खरीदकर सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं से पूरी एमआरपी पर भुगतान क्लेम कर रहे थे। इस प्रक्रिया के जरिए जनता के टैक्स के पैसों का दुरुपयोग सीधे तौर पर सामने आया।
- **नियामक संस्थाओं की निष्क्रियता:** आवश्यक जीवनरक्षक दवाओं के दामों पर नियंत्रण रखने और ट्रेड मार्जिन तय करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों ने इस भारी अंतर पर चुप्पी साध रखी थी। इस प्रशासनिक उदासीनता के कारण अदालत को स्वयं कड़ा रुख अपनाना पड़ा।

## सवाल-जवाब

### 1. सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर की दवाओं के दामों को लेकर क्या टिप्पणी की है?
सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर की जरूरी दवाओं की कीमतों में भारी अंतर और बेतहाशा मुनाफे को दिनदहाड़े डाका और मरीजों से खुली लूट बताया है।

### 2. अदालत की सुनवाई में दवाओं की खरीद कीमत और एमआरपी में कितना अंतर पाया गया?
कोर्ट के सामने आया कि निर्माता कंपनियां जो दवा खुदरा विक्रेताओं को सिर्फ 2,700 रुपये में देती हैं, उस पर 27,000 रुपये तक एमआरपी अंकित की जा रही है।

### 3. टैक्सपेयर्स के पैसों के दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
अदालत ने कहा कि अस्पताल कम दाम पर दवा खरीदकर आयुष योजना जैसी सरकारी योजनाओं से महंगी एमआरपी पर रीइम्बर्समेंट लेते हैं, जो करदाताओं के पैसों का दुरुपयोग है।

### 4. संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका पर कोर्ट ने क्या ऐतराज जताया?
सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई कि दवाओं की इस अनियंत्रित लूट पर रोक लगाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह खामोश बैठे हुए हैं।

### 5. यह मामला स्वास्थ्य क्षेत्र की किस समस्या को उजागर करता है?
यह मामला हेल्थकेयर सेक्टर में दवाओं के भारी ट्रेड मार्जिन, अनैतिक मुनाफाखोरी और मरीजों की लाचारी का फायदा उठाने की गंभीर समस्या को उजागर करता है।

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