# लद्दाख परिषद चुनाव से पहले सोनम वांगचुक का दावा, प्रशासन ने साठ दिनों के लिए घर में किया नजरबंद

> जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने लद्दाख प्रशासन पर साठ दिन की नजरबंदी का आरोप लगाते हुए कहा कि कड़ाके की ठंड के कारण चार दिसंबर को होने वाले परिषद चुनावों को टाला जाना चाहिए।

**Type:** article · **Category:** भारत · **Published:** 2026-11-13 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/national/laddakha-parishada-chunava-se-pahale-sonam-wangchuk-ka-dava-prashasana-ne-satha-dinon-ke-lie-ghara-men-kiya-najarabnda-59219 · **Language:** Hindi
**Tags:** सोनम वांगचुक, लद्दाख, लेह, LAHDC चुनाव, नजरबंद, अमित शाह, नरेंद्र मोदी

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के चुनावों से ठीक पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने स्थानीय प्रशासन पर उन्हें साठ दिनों के लिए घर में नजरबंद करने का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनके आवास के बाहर चौबीसों घंटे हथियारबंद पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, जिसके चलते वे अपने घर की चारदीवारी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यह पूरा विवाद चार दिसंबर को प्रस्तावित लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) के चुनावों के समय को लेकर खड़ा हुआ है, जिसका वांगचुक और कई स्थानीय संगठन खुलकर विरोध कर रहे हैं।

## दिसंबर की भीषण ठंड में चुनाव कराने का कड़ा विरोध
सोनम वांगचुक लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के साथ मिलकर इस चुनावी कार्यक्रम को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि दिसंबर के महीने में लद्दाख में हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ती है और तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे चला जाता है। अत्यधिक ठंड और बर्फबारी के कारण स्थानीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा सर्दियों के महीनों में मैदानी या अपेक्षाकृत गर्म इलाकों में चला जाता है। ऐसी विषम परिस्थितियों में यदि मतदान कराया जाता है, तो मतदाताओं का एक बहुत बड़ा वर्ग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से वंचित रह जाएगा। इसी आधार पर यह मांग उठाई जा रही है कि चुनाव प्रक्रिया को टालकर अगले साल मार्च या अप्रैल में संपन्न कराया जाए।

## ग्यारह नवंबर के प्रदर्शन के बाद बढ़ी प्रशासनिक सख्ती
इस पूरे मामले ने तब तूल पकड़ा जब ग्यारह नवंबर को सोनम वांगचुक अन्य स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान लद्दाख पुलिस ने उन्हें धरना स्थल से हटा दिया और सुरक्षित रूप से उनके आवास पर पहुंचा दिया था। उस वक्त पुलिस प्रशासन ने उन्हें शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए घर के भीतर ही रहने की हिदायत दी थी। इसके तुरंत बाद ग्यारह नवंबर को ही वांगचुक ने लद्दाख की ओर से एक आपातकालीन संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने पूरे देश का ध्यान इस सीमावर्ती क्षेत्र की समस्याओं की ओर खींचने की कोशिश की। उनका कहना है कि क्षेत्र के नागरिकों को अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व, पारदर्शिता और जवाबदेही मिलनी चाहिए।

## जांच आयोग की लंबित रिपोर्ट और पूर्ण राज्य की मांग
सोनम वांगचुक ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया, तो वे एक नए जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। उनकी मांगों की सूची में केवल चुनाव टालना ही शामिल नहीं है, बल्कि वे लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा और पूर्ण राज्य के दर्जे की भी निरंतर पैरवी कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने चौबीस सितंबर दो हजार पच्चीस को लेह में भड़की हिंसा की न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की पुरजोर मांग उठाई है। उस हिंसक घटना के दौरान पुलिस की गोलीबारी में चार लोगों की जान चली गई थी। वांगचुक ने सवाल खड़ा किया है कि एक साल से भी अधिक समय बीत जाने के बावजूद सरकार ने अब तक उस निष्पक्ष जांच के निष्कर्षों को जनता के सामने पेश क्यों नहीं किया है।

## शीर्ष नेतृत्व से हस्तक्षेप की गुहार और पुलिस का पक्ष
सोनम वांगचुक ने एक वीडियो संदेश साझा करते हुए देश के सर्वोच्च नेतृत्व से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। उन्होंने भारत की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया है कि वे जमीनी हकीकत को समझते हुए चार दिसंबर को होने वाले LAHDC चुनावों को टलवाने में सहयोग करें। दूसरी तरफ, लद्दाख पुलिस ने वांगचुक पर लगाए गए प्रतिबंधों और अपनी कार्रवाई को पूरी तरह नियम सम्मत ठहराया है। पुलिस का कहना है कि यह कदम मुख्य निर्वाचन अधिकारी और लेह के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए निषेधाज्ञा आदेशों के तहत उठाया गया है। चुनाव आचार संहिता और चुनावी प्रक्रिया के दौरान लेह नगर पालिका क्षेत्र में किसी भी तरह के अनधिकृत प्रदर्शन, जनसभा या रैली पर रोक लगाने के लिए यह एहतियाती कार्रवाई की गई है।

## इसका आप पर असर
इस प्रशासनिक फैसले और चुनावी गतिरोध का सीधा असर लद्दाख की स्थानीय राजनीति और आम मतदाताओं पर पड़ रहा है।

- **भारत में:** सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रशासनिक नियंत्रण और लोकतांत्रिक अधिकारों के संतुलन पर देश भर में बहस तेज हो सकती है। नागरिक समाज और मानवाधिकार संगठनों के बीच इस तरह की पाबंदियों को लेकर चिंता बढ़ेगी।
- **लद्दाख में:** चार दिसंबर को होने वाले चुनावों में अत्यधिक ठंड और पलायन के चलते मतदान प्रतिशत में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। सर्दियों में बाहर जाने वाले हजारों स्थानीय मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित रह सकते हैं।
- **स्थानीय राजनीति:** लेह एपेक्स बॉडी और प्रशासन के बीच तनाव बढ़ने से आगामी दिनों में नए विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होने से लेह शहर में आम लोगों की आवाजाही पर भी असर पड़ सकता है।
- **संवैधानिक मांगें:** पूर्ण राज्य के दर्जे और संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर लद्दाख के विभिन्न संगठनों का रुख और कड़ा हो सकता है। इससे केंद्र सरकार और स्थानीय प्रतिनिधियों के बीच भविष्य की वार्ताओं का रास्ता जटिल हो सकता है।

## ऐसा क्यों हुआ
यह विवाद चार दिसंबर को प्रस्तावित स्थानीय परिषद चुनावों के समय और क्षेत्र के राजनीतिक अधिकारों की पुरानी मांगों से उपजा है।

- **सर्दियों में मतदान की तिथि:** प्रशासन ने LAHDC चुनाव चार दिसंबर को कराने की घोषणा की, जब लद्दाख में पारा शून्य से नीचे चला जाता है। सोनम वांगचुक और स्थानीय संगठनों का कहना है कि भारी ठंड और स्थानीय लोगों के मौसमी प्रवास के कारण मतदान की तिथि मार्च या अप्रैल में तय होनी चाहिए।
- **आचार संहिता और निषेधाज्ञा:** ग्यारह नवंबर को विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने वांगचुक को धरना स्थल से हटा दिया था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी निषेधाज्ञा आदेशों के तहत रैलियों और प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने पाबंदियां लागू कीं।
- **लंबित जांच रिपोर्ट का तनाव:** चौबीस सितंबर दो हजार पच्चीस को हुई हिंसा में चार नागरिकों की मौत के बाद गठित न्यायिक आयोग की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। इस रिपोर्ट को छिपाए रखने से स्थानीय आबादी में पहले से ही प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति गहरा असंतोष है।
- **संवैधानिक सुरक्षा की मांग:** लद्दाख के लोगों को पूर्ण राज्य का दर्जा और विशेष संवैधानिक सुरक्षा देने की मांग लंबे समय से लंबित है। इस गतिरोध के बाद प्रशासन और नागरिक प्रतिनिधियों के बीच राजनीतिक संवाद और कठिन हो सकता है।

## सवाल-जवाब

### 1. सोनम वांगचुक ने लद्दाख प्रशासन पर क्या आरोप लगाए हैं?
उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने उनके घर के बाहर चौबीसों घंटे हथियारबंद पुलिस तैनात कर उन्हें साठ दिनों के लिए नजरबंद कर दिया है।

### 2. सोनम वांगचुक चार दिसंबर के LAHDC चुनावों का विरोध क्यों कर रहे हैं?
उनका कहना है कि दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ती है और तापमान शून्य से नीचे चला जाता है, जिससे कई लोग बाहर चले जाते हैं और मतदान नहीं कर पाएंगे।

### 3. कार्यकर्ता चुनाव किस समय कराने की मांग कर रहे हैं?
सोनम वांगचुक और स्थानीय संगठन इन चुनावों को अगले साल मार्च या अप्रैल तक टालने की मांग कर रहे हैं।

### 4. प्रशासन ने वांगचुक पर कार्रवाई को लेकर क्या सफाई दी है?
लद्दाख पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई मुख्य निर्वाचन अधिकारी और लेह जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी निषेधाज्ञा आदेशों के अनुपालन में की गई है।

### 5. वांगचुक ने चौबीस सितंबर दो हजार पच्चीस की घटना को लेकर क्या मांग रखी है?
उन्होंने लेह हिंसा की न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है, जिसमें पुलिस फायरिंग में चार लोगों की मौत हुई थी।

### 6. वांगचुक ने किन शीर्ष नेताओं से चुनाव टालने में मदद की अपील की है?
उन्होंने भारत की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप की अपील की है।

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