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  "title": "मताधिकार छिनने से लोग अपने ही वतन में बन जाएंगे दोयम दर्जे के नागरिक, सुप्रीम कोर्ट जज की सख्त टिप्पणी",
  "summary": "सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने आगाह किया है कि बिना उचित प्रक्रिया लाखों नागरिकों को वोटर लिस्ट से बाहर करना मनमाना और असंवैधानिक कदम होगा।",
  "content": "लोकतांत्रिक व्यवस्था में मताधिकार के महत्व को रेखांकित करते हुए देश की शीर्ष अदालत के न्यायाधीश जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी प्रशासनिक कवायद के चलते लाखों देशवासियों का वोट देने का हक छिन जाता है, तो वे अपने ही मुल्क में बिना मताधिकार वाले दोयम दर्जे के नागरिक बनकर रह जाएंगे। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि ऐसी कोई भी व्यवस्था पूरी तरह से मनमानी कहलाएगी और इसे किसी भी तरह के अगर-मगर या बहानों से उचित नहीं ठहराया जा सकता। हैदराबाद में मौजूद नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह बेबाक विचार साझा किए।\n\nनालसार के मंच से लोकतांत्रिक अधिकारों पर गंभीर मंथन\nजस्टिस भुइयां रविवार को हैदराबाद स्थित नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में आयोजित 19वीं नालसार-जस्टिस बीआर साहनी मेमोरियल मूट कोर्ट प्रतियोगिता के समापन सत्र में मुख्य संबोधन दे रहे थे। यद्यपि उन्होंने अपने पूरे व्याख्यान के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान का सीधा उल्लेख नहीं किया, फिर भी उनकी यह कड़ी टिप्पणी ठीक उस दौर में सामने आई है जब मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण और भारी संख्या में नाम हटाए जाने को लेकर देशव्यापी राजनीतिक बहस और असंतोष का माहौल बना हुआ है।\n\nसंविधान में दो श्रेणियों के नागरिकों की कोई गुंजाइश नहीं\nअपने संबोधन में न्यायाधीश ने संवैधानिक सिद्धांतों का विस्तार से उल्लेख करते हुए साफ किया कि भारत का संविधान कभी भी नागरिकों को दो अलग-अलग खांचों में बांटने की इजाजत नहीं देता। संविधान एक ऐसे वर्ग की कल्पना कतई नहीं करता जिसके पास वोट डालने का अधिकार सुरक्षित हो, जबकि दूसरा वर्ग इस बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार से पूरी तरह महरूम कर दिया जाए। उन्होंने तर्क दिया कि यदि किसी भी प्रशासनिक तरीके से बड़ी तादाद में भारतीय नागरिकों को मतदान से बेदखल किया जाता है, तो यह सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 326 की मूल भावना पर कड़ा प्रहार होगा।\n\nसंवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते हुए उन्होंने स्मरण कराया कि अनुच्छेद 14 हर नागरिक को कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है, वहीं अनुच्छेद 326 लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की पक्की नींव रखता है। जस्टिस भुइयां ने बल देकर कहा कि वोट देने का यह विशेषाधिकार केवल मतपेटी या ईवीएम तक जाने की औपचारिकता भर नहीं है, बल्कि यह देश के लोकतांत्रिक ढांचे में आम आदमी की वास्तविक और प्रत्यक्ष भागीदारी का सबसे सशक्त जरिया है। किसी भी भारतीय को उसके मताधिकार से वंचित करना असल में उसकी नागरिकता से उस बुनियादी अधिकार को छीन लेने के बराबर है।\n\nबिना नोटिस और व्यक्तिगत सुनवाई के नाम काटना पूरी तरह गलत\nमतदाता सूची के संशोधन और उसमें से प्रविष्टियों को हटाने के लिए तय कानूनी सुरक्षा उपायों पर प्रकाश डालते हुए जस्टिस भुइयां ने 1995 के ऐतिहासिक लाल बाबू हुसैन बनाम इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर मामले के न्यायिक फैसले की नजीर पेश की। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल किसी मृत मतदाता के अपवाद को छोड़ दिया जाए, तो मतदाता सूची में पहले से दर्ज किसी भी व्यक्ति का नाम बिना विधिवत नोटिस दिए और बिना उसकी बात सुने नहीं काटा जा सकता। प्राकृतिक न्याय का यह नियम हर हाल में लागू होना आवश्यक है।\n\nउन्होंने कड़े शब्दों में आगाह किया कि यदि किसी भी प्रशासनिक क्रियान्वयन का अंतिम परिणाम यह निकलता है कि भारी संख्या में लोग मतदान के अधिकार से बाहर धकेले जा रहे हैं, तो ऐसी प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता की अदालत में कड़ी परख होनी ही चाहिए। उन्होंने यह भी साफ किया कि संविधान के अनुच्छेद 326 के बुनियादी प्रावधानों के साथ कतई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता और देश का कोई भी प्रशासनिक प्राधिकरण अथवा संस्था भारत के संविधान से ऊपर नहीं हो सकती।\n\nपूर्व न्यायाधीश रोहिंटन नरीमन ने भी उठाए गंभीर सवाल\nमतदान के अधिकार और निर्वाचन प्रणाली की विश्वसनीयता को लेकर जारी इस विमर्श में केवल मौजूदा न्यायाधीश ही नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने भी गहरी चिंता प्रकट की है। 27 सितंबर को ‘द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉमन मैन’ विषय पर रखे गए अपने व्याख्यान में जस्टिस नरीमन ने चेताया था कि हमारे संविधान और समूचे लोकतंत्र के केंद्र बिंदु में केवल आम नागरिक का वोट ही है, और आज यही सबसे अनमोल अधिकार बेहद गंभीर संकट का सामना कर रहा है।\n\nजस्टिस नरीमन ने चुनावी रोल से बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम हटाए जाने के तौर-तरीकों के साथ-साथ चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में कार्यपालिका के बढ़ते प्रभाव पर भी उंगली उठाई। उन्होंने वर्ष 2023 के उस विवादित कानून की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिसके जरिए चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए बनी उच्चस्तरीय समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया गया और उनकी जगह केंद्र सरकार के ही एक कैबिनेट मंत्री को बैठा दिया गया। निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि देश की शीर्ष अदालत चुनाव आयुक्तों की चयन प्रक्रिया से जुड़े इस नए कानून पर जल्द से जल्द अंतिम न्यायिक फैसला सुनाएगी।\n\nइसका आप पर असर\nयह न्यायिक रुख मतदाता सूची से अनुचित तरीके से नाम काटे जाने के खिलाफ आम नागरिकों के विधिक अधिकारों को मजबूत करता है।\n\n• भारत में: यदि आपका नाम बिना किसी पूर्व नोटिस के मतदाता सूची से हटाया जाता है, तो आप 1995 के लाल बाबू हुसैन फैसले के तहत विधिक उपचार मांग सकते हैं। नागरिकों को अपने मताधिकार की सुरक्षा के लिए चुनाव आयोग के पोर्टल पर अपनी प्रविष्टि की समय-समय पर जांच करते रहना चाहिए।\n• वोटर वेरिफिकेशन: मृत मतदाताओं के अलावा किसी भी जीवित नागरिक का नाम बिना व्यक्तिगत सुनवाई के हटाना असंवैधानिक माना जाएगा। चुनाव प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों को किसी भी नाम को हटाने से पहले औपचारिक नोटिस भेजना अनिवार्य रहेगा।\n• कानूनी जवाबदेही: प्रशासनिक मनमानी के खिलाफ अदालती समीक्षा का रास्ता खुला रहता है जिससे नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि चुनावी पुनरीक्षण अभियानों के दौरान नियमों का कड़ाई से पालन हो।\n• नागरिक सतर्कता: पुनरीक्षण अभियानों के दौरान प्रत्येक मतदाता को अपनी पर्ची और विवरण का सत्यापन कर लेना चाहिए। किसी भी विसंगति की स्थिति में तुरंत स्थानीय निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी से संपर्क करना आवश्यक है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह बयान चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के दौरान बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने के आरोपों और राजनीतिक विवाद के बाद सामने आया है।\n\n• पुनरीक्षण पर विवाद: देश भर में मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण के दौरान लाखों लोगों के नाम काटे जाने की आशंकाओं ने तीखा विरोध पैदा किया। विभिन्न हलकों से यह आरोप लगे कि इस प्रक्रिया में उचित नियमों की अनदेखी हो रही है।\n• संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा: संविधान के अनुच्छेद 14 और 326 के तहत समानता और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका ने कड़ा रुख अपनाया। किसी भी प्रशासनिक कदम से नागरिकों के बुनियादी अधिकार प्रभावित न हों, इस पर जोर दिया गया।\n• नियुक्ति कानून पर सवाल: वर्ष 2023 में पारित नए कानून द्वारा चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से मुख्य न्यायाधीश को हटाए जाने के बाद निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर विमर्श तेज हो गया। पूर्व न्यायाधीशों ने भी इस संस्थागत बदलाव पर सार्वजनिक रूप से चिंता जताई।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने मताधिकार को लेकर क्या टिप्पणी की?\nउन्होंने कहा कि अगर किसी प्रक्रिया से लाखों नागरिक वोट देने से वंचित होते हैं, तो वे अपने ही देश में दोयम दर्जे के नागरिक बन जाएंगे और यह प्रक्रिया पूरी तरह मनमानी होगी।\n\n2. जस्टिस भुइयां किस कार्यक्रम में बोल रहे थे?\nवे हैदराबाद की नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में 19वीं नालसार-जस्टिस बीआर साहनी मेमोरियल मूट कोर्ट प्रतियोगिता के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे।\n\n3. वोटर लिस्ट से नाम हटाने के संबंध में किस कानूनी फैसले का हवाला दिया गया?\nउन्होंने 1995 के लाल बाबू हुसैन बनाम इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर मामले का हवाला दिया, जिसके अनुसार मृत मतदाता के अलावा किसी का नाम बिना नोटिस और सुनवाई के नहीं हटाया जा सकता।\n\n4. संविधान के किन अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया?\nभाषण में समानता के अधिकार से जुड़े अनुच्छेद 14 और वयस्क मताधिकार का आधार देने वाले अनुच्छेद 326 का प्रमुखता से उल्लेख किया गया।\n\n5. पूर्व जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने किस बात पर चिंता जताई थी?\nजस्टिस नरीमन ने 27 सितंबर को कहा था कि लोकतंत्र में नागरिक का वोट गंभीर खतरे में है और उन्होंने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका पर सवाल उठाए थे।\n\n6. 2023 के चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून को लेकर क्या विवाद है?\nइस कानून के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश की जगह केंद्र सरकार के एक कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है।",
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  "category": "भारत",
  "publishedAt": "2026-10-04",
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