मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, नीट, वांगचुक और राम मंदिर विवाद छाए रहेंगे

मॉनसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सरकार अपना विधायी एजेंडा रखेगी, वहीं विपक्ष नीट, सोनम वांगचुक मामले और राम मंदिर विवाद जैसे मुद्दे उठाएगा।

मॉनसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले रविवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सभी राजनीतिक दलों को आगामी सत्र के विधायी एजेंडे की जानकारी दी गई। बैठक में सरकार अपनी तरफ से पेश किए जाने वाले विधेयकों की सूची रखेगी, जबकि विपक्षी दल नीट विवाद, सोनम वांगचुक से जुड़े मामले और राम मंदिर विवाद जैसे मुद्दों को जोरशोर से उठाने की तैयारी में हैं।

सरकार का विधायी एजेंडा
खबरों के मुताबिक, मॉनसून सत्र में सरकार पांच से सात नए विधेयक पेश कर सकती है। अलग अलग रिपोर्ट्स में यह संख्या पांच से सात के बीच बताई गई है, लेकिन इन सबमें एक बात लगभग तय मानी जा रही है कि लंबे समय से लंबित विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी FCRA से जुड़ा संशोधन विधेयक सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है। सरकार इसे सत्र की शुरुआत में ही पारित कराना चाहती है।

विपक्ष के मुद्दे
सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दल कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। नीट परीक्षा से जुड़ा विवाद अभी थमा नहीं है, वहीं सोनम वांगचुक का मामला भी गरमाया हुआ है। वांगचुक पर हुई पुलिस कार्रवाई के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी कई विपक्षी नेताओं ने कड़ी आलोचना की। खबरों के मुताबिक राम मंदिर से जुड़ा विवाद भी बैठक में उठाए जाने की संभावना है, क्योंकि विपक्ष मॉनसून सत्र में सरकार को अलग अलग मोर्चों पर घेरना चाहता है।

21 जुलाई को NDA की बैठक
इस बीच, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA के सांसदों की संसदीय दल बैठक 21 जुलाई को होनी है, जिसमें मॉनसून सत्र के एजेंडे पर आगे चर्चा होने की उम्मीद है। सर्वदलीय बैठक और NDA की बैठक, दोनों का मकसद सत्र शुरू होने से पहले सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगियों और विपक्ष, दोनों का रुख भांपना है।

इसका आप पर असर
• छात्रों और नीट अभ्यर्थियों के लिए: मॉनसून सत्र में नीट का मुद्दा उठने से इस पर होने वाली चर्चा भविष्य में परीक्षा से जुड़े नियमों को प्रभावित कर सकती है।
• एनजीओ और विदेशी फंडिंग पाने वाली संस्थाओं के लिए: अगर इस सत्र में लंबित FCRA संशोधन विधेयक पास होता है, तो विदेश से चंदा या फंडिंग लेने वाली संस्थाओं के लिए नियम बदल सकते हैं।
• आम नागरिकों के लिए: इस सत्र में पास होने वाले पांच से सात विधेयक नए कानूनों की शक्ल लेंगे, जिनका असर रोजमर्रा के नियमों और अधिकारों पर पड़ सकता है।

सवाल-जवाब

1. सरकार ने सर्वदलीय बैठक क्यों बुलाई?
मॉनसून सत्र से पहले राजनीतिक दलों को अपने विधायी एजेंडे की जानकारी देने के लिए सरकार ने यह बैठक बुलाई।

2. मॉनसून सत्र में सरकार कितने विधेयक ला सकती है?
खबरों के मुताबिक सरकार पांच से सात नए विधेयक पेश कर सकती है, जिनमें FCRA संशोधन विधेयक को प्राथमिकता दी जा रही है।

3. विपक्ष किन मुद्दों को उठाने वाला है?
विपक्षी दल नीट विवाद, सोनम वांगचुक का मामला और राम मंदिर विवाद जैसे मुद्दे उठाने की तैयारी में हैं।

4. सोनम वांगचुक का मुद्दा एजेंडे में क्यों है?
पुलिस कार्रवाई के बाद वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी कई विपक्षी नेताओं ने आलोचना की और यह मुद्दा संसद में उठने की संभावना है।

5. 21 जुलाई को क्या होने वाला है?
21 जुलाई को NDA की संसदीय दल बैठक होगी, जिसमें सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसद मॉनसून सत्र के एजेंडे पर चर्चा करेंगे।

6. FCRA विधेयक क्या है?
यह विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम में लंबित एक संशोधन विधेयक है, जिसे सरकार इस सत्र में प्राथमिकता के तौर पर पारित कराना चाहती है।

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