# मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आपराधिक अवमानना की मांग, अटॉर्नी जनरल से मांगी गई मंजूरी

> वकील ब्रजेश सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की सहमति मांगी है।

**Type:** article · **Category:** भारत · **Published:** 2026-09-24 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/national/mukhya-chunava-ayukta-gyanesh-kumar-ke-khilapha-aparadhika-avamanana-ki-manga-attorney-general-se-mangi-gai-mnjuri-37650 · **Language:** Hindi
**Tags:** ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त, सुप्रीम कोर्ट, आपराधिक अवमानना, चुनाव आयोग, अटॉर्नी जनरल

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कानूनी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से जुड़े शीर्ष अदालत के फैसलों की कथित अवहेलना को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मुकदमा चलाने की आधिकारिक अनुमति मांगी है।

## अवमानना याचिका के मुख्य आधार
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ब्रजेश सिंह ने 24 सितंबर को भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी को एक पत्र भेजा। इस पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने निर्वाचन आयोग के कामकाज और दिशा-निर्देशों से संबंधित शीर्ष अदालत के फैसलों की जानबूझकर अवहेलना की है। नियमानुसार किसी भी संवैधानिक संस्था के प्रमुख या उच्च पदस्थ अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक अवमानना याचिका दायर करने से पहले अटॉर्नी जनरल की औपचारिक सहमति लेना जरूरी होता है।

## प्रशासनिक अधिकार और एसआईआर से जुड़ा विवाद
यह कानूनी कदम ऐसे समय उठाया गया है जब निर्वाचन आयोग के कई फैसलों को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस विवाद में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों यानी ईआरओ की शक्तियों में कथित बदलाव का मामला प्रमुखता से उठा था। गोवा से सात दिनों में आठ ईमेल भेजे जाने और उस पर आयोग की तरफ से कोई जवाब न मिलने का मामला भी चर्चा में रहा है। इन प्रशासनिक कार्यप्रणालियों को लेकर कई हलकों में आयोग की भूमिका पर उंगलियां उठाई गई थीं।

## विपक्ष का रुख और पूर्व कानूनी नजीरें
मुख्य चुनाव आयुक्त के अधिकारों की सीमा को लेकर कानूनी विशेषज्ञों द्वारा टीएन शेषन बनाम भारत सरकार के ऐतिहासिक फैसले का हवाला दिया जाता रहा है। उस फैसले में स्पष्ट किया गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त के पास कोई असीमित विशेषाधिकार नहीं हैं और आयोग के सभी आयुक्तों की स्थिति समान होती है। इससे पहले भी ज्ञानेश कुमार को लेकर संसद के उच्च सदन में तीखा विरोध देखा गया था, जब राज्यसभा के 73 विपक्षी सांसदों ने उन्हें पद से हटाने का नोटिस दिया था। इसके अलावा माकपा जैसे विपक्षी दलों ने भी उनके पद पर बने रहने की वैधता पर सार्वजनिक रूप से सवाल खड़े किए थे।

## इसका आप पर असर
यह मामला देश के चुनावी तंत्र की जवाबदेही और शीर्ष अदालत के आदेशों के पालन से सीधे जुड़ा है।

- **भारत में:** यदि अटॉर्नी जनरल इस मामले में अपनी मंजूरी देते हैं, तो देश के सर्वोच्च चुनावी पद पर बैठे अधिकारी के खिलाफ अदालत में जवाबदेही तय होगी। इससे आम मतदाताओं का चुनावी संस्थाओं की निष्पक्षता और न्यायिक मर्यादा पर भरोसा प्रभावित हो सकता है।
- **संस्थागत नियमों पर:** निर्वाचन अधिकारियों के अधिकारों और चुनावी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को लेकर नए कानूनी मानक तय हो सकते हैं। इससे भविष्य में आयोग को चुनावी नियम लागू करते समय न्यायिक निर्देशों का अधिक सख्ती से पालन करना होगा।
- **राजनीतिक असर:** संसद में पहले से लंबित प्रस्तावों और विपक्षी दलों के रुख को इस कानूनी कदम से नई धार मिल सकती है। इससे चुनाव सुधारों और आयुक्तों की शक्तियों पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस तेज होगी।
- **प्रशासनिक प्रक्रिया पर:** जमीनी स्तर पर काम करने वाले चुनाव अधिकारियों और मुख्य चुनाव आयुक्त के प्रशासनिक संबंधों में स्पष्टता आ सकती है। इससे मतदाता सूची पुनरीक्षण जैसी प्रक्रियाओं में स्थानीय अधिकारियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

## ऐसा क्यों हुआ
यह कानूनी कदम मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों की जानबूझकर की गई कथित अनदेखी और निर्वाचन आयोग के हालिया विवादित प्रशासनिक फैसलों के बाद उठाया गया है।

- **सीधा कारण:** वकील ब्रजेश सिंह का आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव आयोग के कामकाज पर शीर्ष अदालत के स्थापित आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन किया है, जिसके चलते अटॉर्नी जनरल से अवमानना की सहमति मांगी गई।
- **प्रशासनिक तनाव:** मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण और स्थानीय चुनाव अधिकारियों के अधिकारों को सीमित किए जाने के मामलों ने इस विवाद को बढ़ावा दिया, जिसमें गोवा से भेजे गए आठ आधिकारिक ईमेल अनुत्तरित रहे थे।
- **पूर्व नजीरें और विवाद:** टीएन शेषन मामले के जरिए तय किया गया था कि आयोग में मुख्य आयुक्त की शक्ति निरंकुश नहीं है, जबकि पूर्व में 73 सांसदों ने भी ज्ञानेश कुमार को हटाने का नोटिस देकर असंतोष दर्ज कराया था।
- **आगामी प्रक्रिया:** कानूनी नियमों के तहत अटॉर्नी जनरल या तो अवमानना याचिका के लिए हरी झंडी देंगे या इसे खारिज करेंगे, जिसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई संभव हो सकेगी।

## सवाल-जवाब

### 1. मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अवमानना की अनुमति किसने मांगी है?
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ब्रजेश सिंह ने 24 सितंबर को अटॉर्नी जनरल से यह अनुमति मांगी है।

### 2. अटॉर्नी जनरल की मंजूरी क्यों जरूरी होती है?
आपराधिक अवमानना कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट में किसी व्यक्ति पर सीधे अवमानना का केस चलाने से पहले अटॉर्नी जनरल की वैधानिक सहमति आवश्यक होती है।

### 3. ज्ञानेश कुमार पर मुख्य रूप से क्या आरोप लगाया गया है?
उन पर चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और फैसलों की जानबूझकर अवहेलना करने का आरोप है।

### 4. इस विवाद में टीएन शेषन फैसले का क्या संदर्भ है?
उस ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त के पास कोई अतिरिक्त विशेषाधिकार नहीं हैं और वे अन्य आयुक्तों के समान ही हैं।

### 5. क्या पहले भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कोई राजनीतिक कदम उठाया गया था?
हां, पूर्व में राज्यसभा के 73 विपक्षी सांसदों ने उन्हें पद से हटाने के लिए नोटिस पेश किया था।

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