नागरिकों की पहचान तय होना जरूरी, आरएसएस ने उठाई राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और जनसांख्यिकी संतुलन की मांग

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता के लिए वास्तविक नागरिकों की पहचान जरूरी है। उन्होंने हिंदू राष्ट्र को राजनीतिक सत्ता के बजाय एक प्राचीन सांस्कृतिक चेतना करार दिया।

लोकतांत्रिक व्यवस्था के सुचारु संचालन और आंतरिक सुरक्षा की मजबूती के लिए देश के वास्तविक नागरिकों की स्पष्ट पहचान होना बेहद बुनियादी जरूरत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने इस बात पर विशेष बल दिया कि जब तक यह स्पष्ट नहीं होगा कि कौन वैध नागरिक है, तब तक संसाधनों और लोकतांत्रिक अधिकारों का न्यायसंगत वितरण संभव नहीं है। उनका मानना है कि जनसंख्या के अनुपात में आने वाला नकारात्मक असंतुलन देश की संप्रभुता के लिए गंभीर चुनौतियां खड़ी करता है, इसलिए देशव्यापी स्तर पर नागरिकता सत्यापन की रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए।

जनसांख्यिकीय बदलाव और विभाजन के ऐतिहासिक सबक
आबादी के संतुलन पर चर्चा करते हुए सुनील अंबेकर ने ऐतिहासिक घटनाओं का स्मरण कराया। उन्होंने उल्लेख किया कि 1947 में देश का जो दुखद विभाजन हुआ था, उसकी मुख्य वजहों में असंतुलित जनसांख्यिकी भी एक बड़ा कारण थी। उनका तर्क है कि यदि किसी भूभाग पर जनसांख्यिकी का ताना-बाना बिगड़ता है, तो उसका सीधा असर राष्ट्रीय सुरक्षा, आपसी सद्भाव और भौगोलिक अखंडता पर पड़ता है।

नागरिकता के निर्धारण पर बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इस सत्यापन कार्य को पूरा करने के लिए विभिन्न वैधानिक तंत्र अपना सकती है। असली उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि देश की एकता पर कोई आंच न आए। जो लोग विदेशी हैं अथवा बाहर से आना चाहते हैं, उनके लिए वैध आव्रजन के नियम बने हुए हैं। वैधानिक रास्तों से आने वाले लोग देश की प्रगति और विकास कार्यों में अपना योगदान दे सकते हैं, परंतु अवैध तरीकों से आकर नागरिक अधिकारों का दावा करना किसी भी संप्रभु राष्ट्र के हित में नहीं है।

धार्मिक विविधता बनाम राष्ट्रीय पहचान
नागरिक रजिस्टर और जनसांख्यिकी की इस बहस को किसी मजहबी चश्मे से देखे जाने का खंडन करते हुए प्रचार प्रमुख ने कहा कि संगठन की यह चिंता किसी खास समुदाय या पंथ के विरोध पर आधारित नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी आस्था चुनने, किसी भी देवी-देवता की उपासना करने अथवा अपनी पद्धति से प्रार्थना करने की पूरी स्वतंत्रता है। हालांकि, व्यक्तिगत आस्था से ऊपर देश की सामूहिक पहचान, राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक चेतना का स्थान होना चाहिए।

उन्होंने रेखांकित किया कि दुनिया के प्रत्येक राष्ट्र की एक विशिष्ट सांस्कृतिक नींव होती है। वही सांस्कृतिक धरातल वहां के समाज को आपस में जोड़कर रखता है और देश की वास्तविक पहचान बनता है। जब नागरिक इस साझा सांस्कृतिक सूत्र से जुड़ते हैं, तभी राष्ट्र मजबूत बनता है।

वैश्विक मंच पर भारतीय जीवन दृष्टि का विस्तार
संघ प्रमुख मोहन भागवत के हालिया विदेशी दौरों का उल्लेख करते हुए सुनील अंबेकर ने बताया कि अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा की यात्राओं के दौरान भारतीय चिंतन का यही व्यापक स्वरूप दुनिया के सामने रखा गया। पूर्ववर्ती यात्राएं आमतौर पर वहां बसे भारतीय मूल के लोगों तक सीमित रहती थीं, किंतु इस बार की रणनीति में स्पष्ट बदलाव देखने को मिला।

इस नवीनतम यात्रा के दौरान संबंधित देशों के स्थानीय विचारकों, समाज के प्रभावशाली नीति-निर्माताओं और सार्वजनिक जीवन के प्रमुख व्यक्तियों से सीधा संवाद स्थापित किया गया। इस संवाद का मुख्य केंद्र बिंदु यह था कि भारत में हो रहे बुनियादी बदलावों और उसके बढ़ते वैश्विक प्रभाव से विश्व को अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा कि आज का भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशाल संभावनाओं का एक सशक्त केंद्र बनकर उभर रहा है।

सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में भारत की संकल्पना
अंबेकर ने जोर दिया कि भारत को महज सीमाओं में बंधे एक आधुनिक राजनीतिक राज्य के रूप में देखना अधूरा दृष्टिकोण होगा। भारत वस्तुतः एक जीवंत सांस्कृतिक राष्ट्र है, जिसकी नींव हजारों वर्षों की निरंतर जीवन पद्धति, परंपराओं और आध्यात्मिक मूल्यों पर टिकी हुई है।

उन्होंने स्वीकार किया कि विश्व पटल पर हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की वैज्ञानिक एवं दार्शनिक समझ को और अधिक स्पष्टता से प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। अपनी इस बात को पुष्ट करने के लिए उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा के उदाहरण दिए। योग और ध्यान जैसी पद्धतियों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ये सदियों पुरानी साधनाएं आज की तनावग्रस्त आधुनिक जीवनशैली में भी समूची मानवता को स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्रदान कर रही हैं। इसी तरह, भारत की संयुक्त परिवार प्रणाली तथा प्रकृति एवं पर्यावरण के साथ मनुष्य के सह-अस्तित्व का दर्शन ऐसे तत्व हैं जो पूरी दुनिया को नई दिशा दे सकते हैं।

हिंदू राष्ट्र कोई नया राजनीतिक तंत्र नहीं
हिंदू राष्ट्र की अवधारणा पर फैले भ्रम को दूर करते हुए अंबेकर ने साफ शब्दों में कहा कि यह कोई नई शासन व्यवस्था या संविधान बदलने की योजना नहीं है। मोहन भागवत के विचारों को साझा करते हुए उन्होंने बताया कि संगठन का मकसद किसी नए राष्ट्र का निर्माण करना नहीं है, क्योंकि यह राष्ट्र सदियों से पहले से ही विद्यमान है।

अंबेकर के अनुसार, जब तक इस पावन भूमि का अंतिम व्यक्ति भी इन सांस्कृतिक परंपराओं, जीवन मूल्यों और साझी विरासत का सम्मान करता रहेगा, तब तक यह राष्ट्र जीवंत रहेगा। यह किसी राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि अपनी प्राचीन सभ्यतागत स्मृति को पुनः जाग्रत करने का सतत प्रयास है। जब आमजन अपनी जड़ों और समृद्ध विरासत के प्रति जागरूक होंगे, तो उनमें स्वाभाविक रूप से आत्मगौरव का भाव पैदा होगा।

अपने दूसरे शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहे संगठन के आगामी लक्ष्यों के बारे में उन्होंने कहा कि इसका ध्येय मात्र संगठनात्मक ढांचे का विस्तार करना नहीं है। वास्तविक लक्ष्य देश के हर घर, हर मोहल्ले और समाज के हर तबके तक पहुंचना है, ताकि नागरिक अपने सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति स्वयं जागरूक और जिम्मेदार बन सकें।

इसका आप पर असर
नागरिकता सत्यापन और आबादी के संतुलन पर संगठन की यह मांग देश की वैधानिक नीतियों और नागरिक अधिकारों पर सीधा प्रभाव डाल सकती है।

• नागरिक अधिकारों पर प्रभाव: देशव्यापी नागरिकता रजिस्टर लागू होने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अपने वैध आवासीय और नागरिकता दस्तावेज प्रमाणित करने होंगे। इससे सरकारी योजनाओं, मतदान के अधिकार और कल्याणकारी लाभों का दायरा केवल वास्तविक नागरिकों तक सीमित होगा।
• वैध आव्रजन नियम: विदेशी नागरिकों के लिए वैध कार्य वीजा और आव्रजन प्रक्रियाओं का पालन अनिवार्य रहेगा। बिना अधिकृत दस्तावेजों के रहने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी प्रक्रियाओं में सख्ती आ सकती है।
• सामाजिक ताना-बाना: जनसांख्यिकीय बदलावों पर राष्ट्रीय बहस तेज होने से सीमावर्ती क्षेत्रों और संवेदनशील इलाकों में प्रशासनिक निगरानी बढ़ सकती है। इससे स्थानीय संसाधनों पर अवैध दबाव कम होने की उम्मीद की जा रही है।
• प्रशासनिक तैयारी: यदि सरकार इस दिशा में वैधानिक कदम उठाती है, तो आम नागरिकों को अपने पहचान पत्र, जन्म प्रमाणपत्र और वंशानुगत अभिलेख व्यवस्थित रखने होंगे। यह प्रक्रिया भविष्य में विभिन्न नागरिक सेवाओं के सत्यापन को भी प्रभावित कर सकती है।

ऐसा क्यों हुआ
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की वकालत और जनसांख्यिकी संतुलन की चिंता ऐतिहासिक अनुभवों और आंतरिक सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य से प्रेरित है।

• ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: 1947 के विभाजन के समय जनसंख्या के असंतुलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसे संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा सबक मानता है। आबादी में होने वाले अप्रत्याशित बदलाव भविष्य में राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता का कारण बन सकते हैं।
• संसाधनों का संरक्षण: लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सीमित संसाधनों और कल्याणकारी योजनाओं का पहला अधिकार केवल देश के वैध नागरिकों का होना चाहिए। अवैध आव्रजन के चलते जनसांख्यिकीय अनुपात बिगड़ने की आशंका व्यक्त की गई है।
• वैश्विक पहचान और स्पष्टता: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मूल्यों की सटीक समझ प्रस्तुत करने और आंतरिक स्तर पर साझा सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह वैचारिक रुख सामने रखा गया है।

सवाल-जवाब

1. सुनील अंबेकर ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की मांग क्यों की?
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में यह स्पष्ट होना आवश्यक है कि देश का वैध नागरिक कौन है ताकि सुरक्षा और एकता बनी रहे।

2. आरएसएस के अनुसार 1947 के विभाजन का एक प्रमुख कारण क्या था?
अंबेकर ने बताया कि नकारात्मक जनसांख्यिकीय बदलाव 1947 में देश के विभाजन के मुख्य कारणों में शामिल थे।

3. हिंदू राष्ट्र की अवधारणा पर संघ का क्या दृष्टिकोण है?
संघ का मानना है कि हिंदू राष्ट्र कोई नया राजनीतिक ढांचा नहीं है, बल्कि यह एक प्राचीन और सतत सांस्कृतिक चेतना है जो पहले से विद्यमान है।

4. मोहन भागवत के हालिया विदेश दौरों का मुख्य उद्देश्य क्या था?
इस दौरे का मुख्य मकसद अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के स्थानीय विचारकों और सार्वजनिक जीवन के प्रभावशाली लोगों तक भारत की प्रगति का संदेश पहुंचाना था।

5. आरएसएस के शताब्दी वर्ष का अधूरा काम क्या बताया गया है?
अंबेकर के अनुसार अधूरा काम हर घर और इलाके तक पहुंचना तथा समाज को अपने दायित्वों के प्रति जागरूक बनाना है।

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