# ओबीसी क्रीमी लेयर मामले में केंद्र सरकार की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में खारिज, सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति का निर्देश

> सुप्रीम कोर्ट ने OBC क्रीमी लेयर निर्धारण में कृषि आय और वेतन को जोड़ने की केंद्र की मांग खारिज कर दी है। इसके साथ ही अदालत ने DoPT द्वारा रोकी गई IAS, IPS और IRS अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को तुरंत जारी करने का आदेश दिया है।

**Type:** article · **Category:** भारत · **Published:** 2026-11-09 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/national/obc-creamy-layer-mamale-men-centre-ki-arji-supreme-court-men-kharija-saphala-abhyarthiyon-ki-niyukti-ka-nirdesha-58356 · **Language:** Hindi
**Tags:** सुप्रीम कोर्ट, ओबीसी आरक्षण, क्रीमी लेयर, केंद्र सरकार, यूपीएससी, सिविल सेवा, DoPT

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की क्रीमी लेयर से जुड़े नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और स्पष्ट फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार की अर्जी को निरस्त कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने 11 मार्च को दिए गए अपने पिछले आदेश को पूरी तरह कायम रखा है। अदालत ने स्पष्ट रूप से दोहराया है कि किसी भी उम्मीदवार के परिवार की कृषि आय और वेतन को क्रीमी लेयर तय करने की आय गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। इस फैसले के साथ ही देश के शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को निर्देश दिया है कि वे उन सभी पात्र सिविल सेवा अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया तुरंत पूरी करें जिन्हें नियमों की गलत व्याख्या के कारण सेवा में शामिल होने से रोक दिया गया था।

## वंचित सिविल सेवकों को मिलेगी तुरंत नियुक्ति
अदालत के इस फैसले का सीधा असर उन अभ्यर्थियों पर पड़ेगा जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा सफलता के साथ उत्तीर्ण की थी, लेकिन DoPT द्वारा क्रीमी लेयर संबंधी नियमों की गलत व्याख्या के आधार पर उनकी नियुक्तियां रोक दी गई थीं। सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के अनुसार, IAS, IPS, IRS और अन्य केंद्रीय सेवाओं के वे तमाम सफल उम्मीदवार अब नियुक्ति पाने के हकदार हो गए हैं जिन्हें पहले बाहर कर दिया गया था। इस मामले में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता शशांक रत्नू ने इस फैसले को OBC समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ करार दिया है। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत का यह निर्णय पिछले एक दशक से अधिक समय से जारी अन्यायपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का हमेशा के लिए अंत करता है।

## कृषि और वेतन की आय गणना से बाहर
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान साफ किया कि OBC आरक्षित वर्ग के लिए क्रीमी लेयर का आकलन करते समय माता-पिता अथवा परिवार की कृषि भूमि से प्राप्त होने वाली आय को बिल्कुल भी नहीं जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार ने अपनी याचिका के जरिए वेतन और खेती-किसानी से मिलने वाली आय को भी क्रीमी लेयर की सीमा में जोड़ने का आग्रह किया था, जिसे अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया। अदालत के फैसले के बाद यह पूरी तरह तय हो गया है कि कृषि आय की गणना 8 लाख रुपये की तय वार्षिक क्रीमी लेयर सीमा में किसी भी हाल में नहीं होगी।

## 8 लाख रुपये की सीमा की गणना का नियम
वर्तमान व्यवस्था के तहत OBC श्रेणी में क्रीमी लेयर का निर्धारण करने के लिए 8 लाख रुपये प्रति वर्ष की सीमा तय की गई है। हालांकि, इस 8 लाख रुपये के दायरे में आने के लिए किन स्रोतों को गिना जाएगा, इस पर भी नियम बेहद स्पष्ट हैं। अदालत के अनुसार, केवल अन्य व्यावसायिक और वित्तीय स्रोतों से प्राप्त आय ही इसमें शामिल की जाती है। इनमें मुख्य रूप से व्यापार (Business), अचल संपत्ति (Property), मकान से मिलने वाला किराया (Rent) और बैंक जमा पर मिलने वाला ब्याज शामिल हैं। इसके अलावा, इन स्रोतों से होने वाली कुल कमाई का आकलन केवल एक वर्ष के आधार पर नहीं, बल्कि पिछले लगातार 3 वर्षों की औसत आय के आधार पर किया जाता है।

## इसका आप पर असर
यह फैसला उन OBC अभ्यर्थियों और उनके परिवारों पर सीधा प्रभाव डालेगा जो सिविल सेवा परीक्षा तथा अन्य सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर रहे हैं।

- **सरकारी नौकरी के आवेदकों के लिए:** कृषि आय और वेतन को 8 लाख रुपये की क्रीमी लेयर सीमा से बाहर रखने से मध्यमवर्गीय और ग्रामीण पृष्ठभूमि के OBC अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। इससे उनकी पात्रता रद्द होने का खतरा खत्म हो गया है।
- **सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए:** संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर चुके जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति DoPT ने रोक रखी थी, उन्हें अब तुरंत IAS, IPS और IRS जैसे पदों पर पोस्टिंग दी जाएगी।
- **आय प्रमाण पत्र बनवाने वालों के लिए:** क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र के लिए अब केवल पिछले 3 वर्षों की व्यापार, संपत्ति, किराए और बैंक ब्याज की औसत आय को ही जोड़ा जाएगा, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी।

## ऐसा क्यों हुआ
सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को दिए अपने फैसले में क्रीमी लेयर की परिभाषा स्पष्ट की थी, जिसे केंद्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर बदलने का अनुरोध किया था।

- **केंद्र सरकार का रुख:** सरकार चाहती थी कि क्रीमी लेयर की 8 लाख रुपये की सीमा तय करते समय परिवार की कृषि आय और वेतन को भी कुल आय में जोड़ा जाए।
- **अदालत का पुराना फैसला:** सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च के फैसले में पहले ही साफ कर दिया था कि क्रीमी लेयर के नियमों के तहत खेती की कमाई और सैलरी को आय सीमा में शामिल नहीं किया जा सकता।
- **DoPT की गलत व्याख्या:** कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने क्रीमी लेयर नियमों की गलत व्याख्या करते हुए कई सफल सिविल सेवा अभ्यर्थियों की नियुक्तियां रोक दी थीं, जिसके खिलाफ अभ्यर्थी कोर्ट पहुंचे थे।

## सवाल-जवाब

### 1. सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर मामले में क्या फैसला दिया है?
अदालत ने केंद्र की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि OBC क्रीमी लेयर तय करने के लिए कृषि आय और वेतन को नहीं जोड़ा जाएगा।

### 2. क्रीमी लेयर की वर्तमान आय सीमा कितनी है?
वर्तमान में OBC श्रेणी के लिए क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख रुपये प्रति वर्ष है।

### 3. 8 लाख रुपये की सीमा तय करने के लिए कौन से आय स्रोत जोड़े जाते हैं?
इसमें केवल व्यापार, संपत्ति, मकान के किराए और बैंक ब्याज जैसे अन्य स्रोतों की पिछले 3 वर्षों की औसत आय जोड़ी जाती है।

### 4. इस फैसले से किन अभ्यर्थियों को सीधा फायदा होगा?
UPSC सिविल सेवा परीक्षा पास कर चुके उन अभ्यर्थियों को तुरंत नियुक्ति मिलेगी जिनकी पोस्टिंग DoPT द्वारा रोक दी गई थी।

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