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  "type": "article",
  "title": "पलानी मठ की 100 करोड़ की जमीन घोटाले में सीबीसीआईडी की सख्ती, अधिकारियों से पूछताछ",
  "summary": "डिंडीगुल के पलानी स्थित अरुलमिगु दंडायुथपानी स्वामी मठ की 100 करोड़ रुपये की जमीन को महज 2 करोड़ रुपये में फर्जी तरीके से रजिस्टर कराने के मामले में सीबीसीआईडी ने जांच तेज कर दी है, शुक्रवार को डिंडीगुल दफ्तर में आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारियों से पूछताछ हुई।",
  "content": "पलानी के अरुलमिगु दंडायुथपानी स्वामी मठ से जुड़े करीब 100 करोड़ रुपये के जमीन घोटाले की जांच ने अब रफ्तार पकड़ ली है। तमिलनाडु की सीबीसीआईडी टीम ने शुक्रवार को डिंडीगुल स्थित अपने दफ्तर में मंदिर और राजस्व विभाग के आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारियों को बुलाकर उनसे पूछताछ की।\n\nकैसे हुआ यह जमीन फर्जीवाड़ा\nडिंडीगुल जिले में पलानी की तलहटी पर सन्निधि स्ट्रीट पर स्थित यह जमीन बाजार में करीब 100 करोड़ रुपये की आंकी जाती है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे और अदालत के आदेशों को पूरी तरह दरकिनार करते हुए इसे महज 2 करोड़ रुपये में रजिस्टर करा लिया गया, जबकि असली कीमत इससे कई गुना ज्यादा है।\n\nशिकायत और पहला केस\nयह मामला सामने आया पलानी मंदिर भूमि प्रभाग के अधीक्षक एस. मुरुगनंदम की शिकायत के बाद। उनकी शिकायत पर पलानी की तलहटी थाना पुलिस ने साजिश और धोखाधड़ी समेत नए आपराधिक कानूनों की 5 धाराओं में मामला दर्ज किया। एफआईआर में सब-रजिस्ट्रार जस्टिन मणिकंदन, खुद को एक फर्जी ट्रस्ट का सदस्य बताने वाले मुरुगादास और तीन अन्य लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं।\n\nराज्य सरकार ने सौंपा सीबीसीआईडी को केस\nमामले की गंभीरता को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी। एजेंसी ने गुरुवार को अपनी अलग एफआईआर दर्ज की और दो से ज्यादा अधिकारियों को इस जांच में लगाया, ताकि कम समय में मामले की तह तक पहुंचा जा सके।\n\nडिंडीगुल दफ्तर में हुई पूछताछ\nशुक्रवार को मदुरै से डिंडीगुल पहुंचीं जिला सीबीसीआईडी अधीक्षक साजिता ने खुद मोर्चा संभाला और पांच से ज्यादा अधिकारियों से पूछताछ की। इनमें शिकायतकर्ता मुरुगनंदम के अलावा राजस्व विभाग के तहसीलदार और ग्राम प्रशासन अधिकारी भी शामिल रहे, जिनकी भूमिका जमीन के रिकॉर्ड जांचने में मानी जाती है। मंदिर के एचआर एंड सीई प्रशासन से जुड़े पांच से अधिक अधिकारी भी इस पूछताछ के दायरे में आए।\n\nहाईकोर्ट ने बिक्री विलेख को बताया रद्द\nइससे पहले मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने मठ की अपील मंजूर करते हुए बड़ा फैसला सुनाया था। जस्टिस सीवी कार्तिकेयन और आर शक्तिवेल की खंडपीठ ने पलानी की 1.35 एकड़ जमीन से जुड़े विवादित बिक्री विलेख को पूरी तरह रद्द और अमान्य करार दिया। इस फैसले ने सिंगल बेंच के उस पुराने आदेश को पलट दिया, जिसमें सब-रजिस्ट्रार को दस्तावेज सही पाए जाने पर उसका पंजीकरण करने को कहा गया था।\n\nनिलंबित सब-रजिस्ट्रार ने मांगी अग्रिम जमानत\nविवादित दस्तावेज दर्ज करने वाले तत्कालीन प्रभारी सब-रजिस्ट्रार जस्टिन मणिकंदन सुब्रमण्यम को इस मामले में निलंबित किया जा चुका है। गिरफ्तारी की आशंका के बीच उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने दलील दी कि उन्होंने केवल हाईकोर्ट के पहले के आदेश का पालन करते हुए ही पंजीकरण किया था।\n\nमठ ने अपील में उठाए ये सवाल\nमठ ने अपनी अपील में कहा कि सिंगल बेंच का आदेश कानूनी और तथ्यात्मक, दोनों ही लिहाज से गलत था और बिना सभी जरूरी पक्षों को सुने ही याचिका को शुरुआती स्तर पर मंजूरी दे दी गई। मठ के वकीलों का कहना था कि पूरी प्रक्रिया इस तरह रची गई कि संस्था की निगरानी पूरी तरह दरकिनार हो जाए, क्योंकि जमीन के पंजीकरण की मांग वाली याचिका में मठ को पक्षकार ही नहीं बनाया गया, जबकि जमीन उसी की थी। मठ के मुताबिक बिक्री विलेख ऐसे तैयार किया गया मानो जमीन किसी निजी ट्रस्ट की हो, जबकि हकीकत में वह मठ की संपत्ति थी, और पूरी सुनवाई मठ की जानकारी के बिना ही हो गई। यह भी दलील दी गई कि सिंगल बेंच ने इस तथ्य को नजरअंदाज किया कि जमीन का वास्तविक कब्जा थक्कर के पास ही था, और अगर यह गड़बड़ भरा पंजीकरण बरकरार रहता, तो आगे और विवाद खड़े होते।\n\nअलग एफआईआर और 1888 का पुराना दस्तावेज\nपलानी आदिवरम पुलिस ने भी उसी 1.35 एकड़ जमीन के दो निजी व्यक्तियों के नाम पर फर्जी पंजीकरण को लेकर अलग से मामला दर्ज किया है, जो मठ के ही एक ट्रस्टी की शिकायत पर आधारित है। मंदिर प्रशासन का दावा है कि यह जमीन पूरी तरह दंडापाणि स्वामी मठ की है, और उसने पंजीकरण महानिरीक्षक से बिक्री विलेख रद्द करने की मांग की है, यह कहते हुए कि यह सौदा कई अदालती आदेशों का उल्लंघन करके किया गया। यह जमीन पलानी शहर के वार्ड नंबर 3 में आती है और पुराने सर्वे नंबर 998 और 999 से जुड़ी है। मंदिर के रिकॉर्ड के मुताबिक यह जमीन 1888 में हुए एक धर्मार्थ व्यवस्था विलेख के जरिए मठ को समर्पित की गई थी, जिसमें साफ लिखा है कि यह संपत्ति सिर्फ मठ के रखरखाव, धार्मिक गतिविधियों और भक्तों की सेवा के लिए है, इसे कभी निजी संपत्ति की तरह बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।\n\nइसका आप पर असर\n• भारत में: यह मामला दिखाता है कि करोड़ों रुपये की मंदिर और मठ की जमीनें भी फर्जी दस्तावेजों और लापरवाह पंजीकरण की वजह से खतरे में आ सकती हैं, जो देशभर के मंदिर ट्रस्टों और दानदाताओं के लिए एक चेतावनी है।\n• पलानी, तमिलनाडु में: मठ से जुड़े श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए आने वाले दिनों में पुलिस और अदालती कार्रवाई और तेज हो सकती है, और डिंडीगुल जिले में मठ की अन्य संपत्तियों की भी जांच हो सकती है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. पलानी मठ जमीन घोटाला मामला क्या है?\nपलानी के अरुलमिगु दंडायुथपानी स्वामी मठ की 100 करोड़ रुपये की जमीन को फर्जी दस्तावेजों के सहारे महज 2 करोड़ रुपये में रजिस्टर कराने का आरोप है।\n\n2. शिकायत सबसे पहले किसने दर्ज कराई?\nपलानी मंदिर भूमि प्रभाग के अधीक्षक एस. मुरुगनंदम ने शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने पहला केस दर्ज किया।\n\n3. एफआईआर में किन-किन का नाम है?\nसब-रजिस्ट्रार जस्टिन मणिकंदन, खुद को ट्रस्ट सदस्य बताने वाले मुरुगादास और तीन अन्य लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज हैं।\n\n4. केस सीबीसीआईडी को क्यों सौंपा गया?\nघोटाले की गंभीरता को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने जांच सीबीसीआईडी को सौंपी, जिसने गुरुवार को अपनी अलग एफआईआर दर्ज की।\n\n5. मद्रास हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया?\nमदुरै बेंच ने पलानी की 1.35 एकड़ जमीन का विवादित बिक्री विलेख रद्द और अमान्य करार दिया और सिंगल बेंच का पुराना आदेश पलट दिया।\n\n6. दस्तावेज रजिस्टर करने वाले सब-रजिस्ट्रार का क्या हुआ?\nजस्टिन मणिकंदन सुब्रमण्यम को निलंबित कर दिया गया है और उन्होंने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी है।\n\n7. मठ का जमीन पर दावा कितना पुराना है?\nमठ के मुताबिक यह जमीन 1888 में हुए एक धर्मार्थ व्यवस्था विलेख के जरिए उसे समर्पित की गई थी।\n\n8. विवादित जमीन कहां स्थित है?\nयह जमीन पलानी शहर के वार्ड नंबर 3 में आती है और पुराने सर्वे नंबर 998 और 999 से जुड़ी है।",
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  "category": "भारत",
  "publishedAt": "2026-07-17",
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