# पीएम मोदी से मिले बचपन के दोस्त असगर अली, विधायक नरेंद्र मेहता ने छोड़ा विवादित जमीन का कब्जा

> प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद उनके 81 वर्षीय स्कूल के साथी असगर अली वोरा को बड़ी राहत मिली है। भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता ने भायंदर स्थित 2810 वर्ग मीटर जमीन का कब्जा छोड़ने और शिकायत वापस लेने का फैसला किया है।

**Type:** article · **Category:** भारत · **Published:** 2026-09-16 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/national/piema-modi-se-mile-bachapana-ke-dosta-asghar-ali-vidhayaka-narendra-mehta-ne-chhora-vivadita-jamina-ka-kabja-32577 · **Language:** Hindi
**Tags:** नरेंद्र मोदी, असगर अली वोरा, नरेंद्र मेहता, भायंदर जमीन विवाद, मीरा रोड

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन के एक साथी को प्रशासनिक दखल और मुलाकात के बाद बड़ी राहत हासिल हुई है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के फौरन बाद उनके 81 साल पुराने सहपाठी की जमीन से जुड़ा विवाद अचानक सुलझता हुआ नजर आया। असगर अली वोरा ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर भायंदर में स्थित अपनी लगभग 2810 वर्ग मीटर जमीन पर कथित अवैध कब्जे की गुहार लगाई थी। इस मुलाकात के कुछ ही दिनों के भीतर भारतीय जनता पार्टी के विधायक नरेंद्र मेहता ने इस विवादित भूमि का कब्जा छोड़ने की सार्वजनिक घोषणा कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के क्लासमेट असगर अली वोरा के विरुद्ध पुलिस में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत को भी वापस लेने का औपचारिक फैसला लिया है।

## वडनगर के दिनों की पुरानी दोस्ती और मुलाकात
यह पूरा मामला मीरा रोड निवासी 81 वर्षीय असगर अली वोरा से जुड़ा है, जिन्होंने हाल ही में अपने बचपन के स्कूल के साथी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की थी। इस खास मुलाकात के दौरान उन्होंने अपनी व्यथा साझा करते हुए बताया था कि भायंदर में उनकीमती जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक नरेंद्र मेहता की कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कब्जा जमा लिया है। इस उच्च स्तरीय मुलाकात के कुछ ही दिनों बाद मंगलवार को भाजपा नेता ने खुद आगे आकर यह घोषणा की कि वह उस विवादित जमीन के कब्जे को पूरी तरह छोड़ रहे हैं और उस भूखंड पर निर्माण कार्य के लिए दी गई स्वीकृतियों को भी सरकार के समक्ष सरेंडर कर रहे हैं।

## सालों पुराना जमीन विवाद और खरीद-फरोख्त
असगर अली वोरा ने अपने शुरुआती जीवन में गुजरात के वडनगर स्थित बीएन स्कूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक ही कक्षा में शिक्षा प्राप्त की थी। पुरानी दोस्ती का यह हवाला देते हुए वह बीते 8 सितंबर को प्रधानमंत्री से मिले थे और इस भूमि विवाद में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था। उन्होंने मीडिया और अधिकारियों को जानकारी दी थी कि उन्होंने वर्ष 1989 में भायंदर ईस्ट के नवघर इलाके में लगभग 2810 वर्ग मीटर जमीन के इस टुकड़े को खरीदा था। हालांकि उनके अनुसार साल 2011 में इस प्लॉट पर स्वयं बिल्डर्स और मेहता की कंपनी सेवन-इलेवन कंस्ट्रक्शन्स ने बलपूर्वक कब्जा कर लिया था जिसके बाद से यह कानूनी पचड़े में फंसा हुआ था।

## प्रशासनिक बैठक और समाधान की ओर कदम
अपनी इस लंबी लड़ाई के बारे में बताते हुए असगर अली वोरा ने कहा कि वह करीब 15 वर्षों से लगातार विभिन्न सरकारी दफ्तरों और अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई उस मुलाकात के दौरान उन्हें अत्यंत सकारात्मक प्रतिक्रिया और आश्वासन मिला था। इस मुलाकात के तुरंत बाद प्रशासनिक अमले और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने इस पेचीदे मामले पर त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी। इसी सिलसिले में मंगलवार को राज्य के मंत्रालय भवन में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी द्वारा एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में असगर अली वोरा स्वयं उपस्थित रहे और उनके साथ विधायक नरेंद्र मेहता, मीरा-भायंदर म्युनिसिपल कमिश्नर राधा बिनोद शर्मा तथा टाउन प्लानर पुरुषोत्तम शिंदे ने भी हिस्सा लिया।

## विधायक का लिखित पत्र और शिकायत वापसी
बैठक की कार्यवाही के दौरान विधायक नरेंद्र मेहता ने टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को एक लिखित पत्र सौंपा। इस पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि वह विवादित जमीन का कब्जा छोड़ रहे हैं और इस प्लॉट पर मिली हुई समस्त कंस्ट्रक्शन मंजूरियों को वापस लेते हैं। मेहता ने अपने पत्र में यह भी सफाई दी थी कि यह जमीन उन्होंने वर्ष 2019 में मर्विन फर्नांडीस नामक व्यक्ति से खरीदी थी। इसके अलावा पुलिस कमिश्नर को संबोधित एक अन्य अलग पत्र में विधायक ने यह भी पुष्ट किया कि वह वोरा के खिलाफ की गई अपनी पुरानी पुलिस शिकायत को वापस ले रहे हैं क्योंकि दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से समझौता हो गया है।

## इसका आप पर असर
इस घटना का सीधा असर स्थानीय भूखंड स्वामियों, प्रशासनिक पारदर्शिता और राजनीतिक जवाबदेही पर पड़ता है।

- **भारत में:** आम नागरिकों के लिए यह मामला उच्च स्तर पर सुनवाई और प्रशासनिक तंत्र की त्वरित सक्रियता का एक उदाहरण बनता है। इससे यह संदेश जाता है कि शीर्ष स्तर तक पहुंच होने पर सालों पुराने प्रशासनिक और भूमि विवादों का भी तेजी से निपटारा हो सकता है।
- **भायंदर और मीरा रोड में:** स्थानीय निवासियों और संपत्ति मालिकों के बीच इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि राजनीतिक और आधिकारिक हस्तक्षेप से जटिल जमीन मामलों के समझौते आसान हो सकते हैं। इससे स्थानीय स्तर पर भू-विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक बैठकों का दायरा बढ़ सकता है।

## ऐसा क्यों हुआ
यह घटनाक्रम दशकों पुराने विवाद के बाद प्रधानमंत्री के साथ सीधी मुलाकात और उच्च स्तरीय प्रशासनिक दबाव के कारण संभव हुआ।

- **प्रधानमंत्री से सीधी मुलाकात:** असगर अली वोरा द्वारा 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर अपनी व्यक्तिगत शिकायत दर्ज कराना इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य टर्निंग पॉइंट रहा। बचपन के सहपाठी होने के नाते इस मामले ने तुरंत उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया।
- **प्रशासनिक और मंत्रालय स्तर का दबाव:** मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी द्वारा मंत्रालय में बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक के कारण दोनों पक्षों को एक टेबल पर आना पड़ा। इस बैठक में म्युनिसिपल कमिश्नर और टाउन प्लानर की मौजूदगी ने कानूनी रूप से समझौता करने की जमीन तैयार की।
- **विधायक द्वारा कब्जा और शिकायत छोड़ना:** विवाद बढ़ने और प्रशासनिक स्तर पर समीक्षा शुरू होने के बाद विधायक नरेंद्र मेहता ने टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को लिखित पत्र सौंपकर कब्जा छोड़ा और अपनी पिछली पुलिस शिकायत वापस लेने का निर्णय लिया।

## सवाल-जवाब

### 1. असगर अली वोरा कौन हैं?
असगर अली वोरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 81 वर्षीय स्कूल के साथी हैं, जिन्होंने वडनगर के बीएन स्कूल में उनके साथ पढ़ाई की थी।

### 2. यह जमीन कहां स्थित है और इसका क्षेत्रफल कितना है?
यह विवादित जमीन भायंदर ईस्ट के नवघर इलाके में स्थित है और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 2810 वर्ग मीटर है।

### 3. जमीन पर किसने कब्जा किया था?
असगर अली वोरा के अनुसार इस प्लॉट पर 2011 में स्वयं बिल्डर्स और भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता की सेवन-इलेवन कंस्ट्रक्शन्स ने कब्जा कर लिया था।

### 4. नरेंद्र मेहता ने जमीन के बारे में क्या कदम उठाया है?
भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता ने विवादित जमीन का कब्जा छोड़ने और उस पर कंस्ट्रक्शन के लिए मिली मंजूरी को सरेंडर करने का फैसला किया है।

### 5. मंत्रालय की बैठक में कौन-कौन अधिकारी शामिल थे?
इस बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी, मीरा-भायंदर म्युनिसिपल कमिश्नर राधा बिनोद शर्मा और टाउन प्लानर पुरुषोत्तम शिंदे शामिल हुए थे।

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