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  "type": "article",
  "title": "राजस्थान और यूपी के स्कूल एंट्री बैन पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, वकीलों ने दी दलील",
  "summary": "सरकारी स्कूलों में पत्रकारों और बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने वाले राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सर्कुलर्स को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में इसे मौलिक अधिकारों का हनन बताया गया है।",
  "content": "सरकारी संस्थानों के कामकाज और कक्षाओं के अंदर मीडियाकर्मियों तथा बाहरी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने वाले नियमों का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों की ओर से जारी किए गए उन सर्कुलर्स को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिनमें स्कूलों के भीतर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और बाहरी विजिटर्स के जाने पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे। इस संबंध में वकील नरेंद्र मिश्रा की तरफ से शीर्ष अदालत में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें मांग की गई है कि इन आदेशों को पूरी तरह से रद्द किया जाए।\n\n \n\nसंविधान के किन अनुच्छेदों का हवाला दिया गया\n\nदाखिल की गई याचिका में केंद्र सरकार के साथ-साथ देश के सभी राज्यों को पक्षकार बनाया गया है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि राज्य सरकारों की तरफ से उठाए गए ये कदम भारतीय संविधान के कई अहम प्रावधानों का सीधा उल्लंघन करते हैं। इनमें समानता का अधिकार यानी आर्टिकल 14, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी आर्टिकल 19(1)(ए), कारोबार या पेशा चुनने की आजादी यानी आर्टिकल 19(1)(जी), जीवन का अधिकार यानी आर्टिकल 21, और शिक्षा का अधिकार यानी आर्टिकल 21-ए शामिल हैं। याचिका में कहा गया है कि इस तरह की रोक से लोकतांत्रिक व्यवस्था और पारदर्शिता पर असर पड़ता है।\n\n \n\nकिन-किन लोगों पर लगाई गई है पाबंदी\n\nगौरतलब है कि इन विवादित सर्कुलर्स के माध्यम से सरकारी शिक्षण संस्थानों में बाहरी लोगों, पत्रकारों, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर्स और सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों के प्रवेश पर शिकंजा कसा गया है। इसके अलावा स्कूलों के परिसरों में किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी करने, वीडियो बनाने, छात्रों या शिक्षकों के इंटरव्यू लेने, ऑडियो रिकॉर्डिंग करने और लाइव-स्ट्रीमिंग करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, जब तक कि इसके लिए विशेष प्रक्रिया का पालन न किया जाए।\n\n \n\nराजस्थान सरकार के आदेश और गाइडलाइंस\n\nबीते 16 अगस्त को राजस्थान शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के दाखिल होने को विनियमित करने के उद्देश्य से एक नई गाइडलाइन जारी की थी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ललित कुमार के हस्ताक्षर से जारी इस निर्देश के मुताबिक, स्कूल परिसर के भीतर किसी भी प्रकार की फोटो खींचने, वीडियो शूट करने, बच्चों या स्टाफ से बातचीत करने या लाइव प्रसारण के लिए संस्थान के मुखिया या प्रिंसिपल से पहले मंजूरी लेना अनिवार्य किया गया था। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया था कि बिना पूर्व अनुमति के कोई भी बाहरी व्यक्ति स्कूल की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा।\n\n \n\nविजिटर रजिस्टर और कक्षाओं में प्रवेश के कड़े नियम\n\nजारी किए गए निर्देशों के तहत स्कूलों में आने वाले हर बाहरी व्यक्ति के लिए आगंतुक रजिस्टर में अपनी पूरी जानकारी दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही यह प्रावधान भी जोड़ा गया है कि बाहरी लोगों को क्लासरूम, साइंस लैब्स, लाइब्रेरी, हॉस्टल, खेल के मैदान, वॉशरूम या अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में जाने की अनुमति तब तक नहीं होगी, जब तक कि उनके साथ स्कूल का कोई शिक्षक, प्रिंसिपल या कोई अन्य अधिकृत अधिकारी मौजूद न हो। इन सभी पाबंदियों और नियमों को अब अदालत में चुनौती दी गई है जिस पर आगे सुनवाई होगी।\n\nइसका आप पर असर\nभारत में: यह मामला देश भर के सरकारी स्कूलों में पारदर्शिता, सूचना के अधिकार और मीडिया कवरेज के नियमों को प्रभावित कर सकता है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. सुप्रीम कोर्ट में याचिका किसने दाखिल की है?\nयह याचिका वकील नरेंद्र मिश्रा द्वारा दाखिल की गई है।\n\n2. किन राज्यों के सर्कुलर्स को चुनौती दी गई है?\nराजस्थान सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सर्कुलर्स को चुनौती दी गई है।\n\n3. याचिका में किन संवैधानिक अधिकारों के हनन का दावा किया गया है?\nयाचिका में संविधान के आर्टिकल 14, 19(1)(ए), 19(1)(जी), 21 और 21-ए के उल्लंघन का दावा किया गया है।\n\n4. राजस्थान में शिक्षा विभाग की ओर से यह गाइडलाइन कब जारी की गई थी?\nयह गाइडलाइन 16 अगस्त को राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई थी।",
  "url": "https://trendkia.com/national/rajasthan-aur-up-ke-school-entry-ban-par-supreme-court-mein-chunauti-20644",
  "category": "भारत",
  "publishedAt": "2026-08-23",
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    "सुप्रीम कोर्ट",
    "राजस्थान शिक्षा विभाग",
    "उत्तर प्रदेश सरकार",
    "पत्रकार",
    "मौलिक अधिकार",
    "स्कूल एंट्री बैन"
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  "site": "TrendKia"
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