{
  "type": "article",
  "title": "रक्त संबंधियों में विवाह से होने वाले आनुवंशिक नुकसान पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने केंद्र से मांगा जवाब",
  "summary": "निकट रक्त संबंधियों और सपिंड विवाहों से बच्चों में होने वाले आनुवंशिक रोगों पर चिंता जताने वाली जनहित याचिका पर शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत सरकार को कोई सीधा आदेश नहीं दे रही, बल्कि नीतिगत विचार और जन जागरूकता के लिए यह कदम उठा रही है।",
  "content": "निकट रक्त संबंधियों और चचेरे-ममेरे भाई-बहनों के बीच होने वाले विवाह से बच्चों में होने वाले आनुवंशिक नुकसान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने इस संबंध में दायर एक याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर विचार करने को कहा है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि वह सरकार को कोई बाध्यकारी निर्देश नहीं दे रही है, बल्कि उसका उद्देश्य विधायिका को इस विषय के प्रति जागरूक करना और जन जागरूकता की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करना है।\n\nबच्चों में आनुवंशिक बीमारियों और मृत्यु दर के जोखिम पर चिंता\nयह जनहित याचिका बेंगलुरु की लॉ स्टूडेंट चार्वी एस. ने वकील अंजुमन त्रिपाठी के माध्यम से दाखिल की है। याचिका में अदालत से इस बात पर विचार करने की गुहार लगाई गई है कि क्या कानून को ऐसी प्रथाओं की अनुमति देते रहना चाहिए जो होने वाले बच्चों को गंभीर और रोके जा सकने वाले आनुवंशिक खतरों में डालती हैं। सुनवाई के दौरान पेश की गई मेडिकल रिपोर्टों का हवाला देते हुए बताया गया कि निकट रक्त संबंधियों के बीच विवाह से पैदा होने वाले बच्चों में शारीरिक व मानसिक विकार, जन्मजात बीमारियां और शिशु मृत्यु दर की संभावना काफी बढ़ जाती है।\n\nअदालत में दलील देते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ऐसी शादियों का चलन खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है। ग्रामीण इलाकों में लोग आनुवंशिक परिणामों और स्वास्थ्य जोखिमों से पूरी तरह अनजान होकर अपने चचेरे-ममेरे या मौसेरे भाई-बहनों से शादी कर लेते हैं। वकील ने जोर देकर कहा कि व्यापक प्रचार-प्रसार और जागरूकता अभियानों के जरिए आम लोगों को इसके दुष्परिणामों की जानकारी दी जानी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचाया जा सके।\n\nयाचिकाकर्ता का व्यक्तिगत अनुभव और कानूनी मांगें\nइस मामले से याचिकाकर्ता का गहरा व्यक्तिगत जुड़ाव भी है। 40 प्रतिशत दृष्टिबाधित चार्वी एस. खुद अपने समुदाय की पुरानी प्रथा के तहत चचेरे-ममेरे भाई-बहन के बीच हुए विवाह की संतान हैं। याचिका में कहा गया है कि उनके अपने अनुभव को देखते हुए ऐसे मामलों में तुरंत कदम उठाए जाने की आवश्यकता है ताकि अन्य बच्चों को आनुवंशिक जटिलताओं का सामना न करना पड़े।\n\nयाचिका में सुप्रीम कोर्ट से हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5(4) और धारा 5(5) की ऐसी व्याख्या करने का अनुरोध किया गया है, जिससे 'सपिंड' और निकट रक्त संबंधों के भीतर होने वाले विवाह केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य सावधानियों के साथ ही संपन्न हो सकें। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि ऐसे विवाहों से पहले जेनेटिक काउंसलिंग, स्वास्थ्य जोखिमों की स्पष्ट जानकारी, मेडिकल जांच और डॉक्टरों का प्रमाणन अनिवार्य किया जाना चाहिए।\n\nअदालत का रुख: निजी पसंद और विधायिका का अधिकार क्षेत्र\nमामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने माना कि याचिका में उठाए गए बिंदु महत्वपूर्ण हैं, लेकिन विवाह को पूरी तरह नियंत्रित करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शादी करना किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत पसंद का मामला है। अदालत ने एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति से विवाह से जुड़े एक पुराने मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि न्यायपालिका ने हमेशा विवाह को व्यक्तिगत निर्णय माना है। इसलिए अदालत का काम लोगों को सही जानकारी देना है ताकि वे सोच-समझकर निर्णय ले सकें, न कि उन पर सीधे प्रतिबंध लगाना।\n\nशीर्ष अदालत ने दोहराया कि केंद्र सरकार को नोटिस केवल इस सीमित उद्देश्य से दिया गया है कि वह उपयुक्त कानून बनाने की आवश्यकता पर विचार करे या विभिन्न संचार माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करे। पीठ ने कहा कि विवाह संबंधी नियमों में बदलाव का अंतिम अधिकार केवल विधायिका के पास है और अदालत सरकार को कोई सीधा आदेश नहीं दे सकती।\n\nक्या है 'सपिंड' संबंध की परिभाषा?\nहिंदू कानून के तहत 'सपिंड' संबंध का तात्पर्य एक ही वंश या रक्त रेखा से जुड़े व्यक्तियों से होता है। हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार, माता के पक्ष की ओर से ऊपर की तीन पीढ़ियों तक और पिता के पक्ष की ओर से ऊपर की पांच पीढ़ियों तक के रिश्ते सपिंड संबंध के अंतर्गत आते हैं। इसमें विवाह करने वाले व्यक्ति को पहली पीढ़ी मानते हुए ऊपर की पीढ़ियों की गणना की जाती है।\n\nकानूनन सपिंड संबंधों में विवाह वर्जित है, जब तक कि किसी समुदाय की रूढ़ि या प्रथा इसकी अनुमति न देती हो। याचिका में तर्क दिया गया है कि पारंपरिक प्रथाओं के नाम पर बच्चों के स्वास्थ्य से समझौता नहीं किया जा सकता, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी जांच और जागरूकता को कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।\n\nइसका आप पर असर\nयह जनहित याचिका भारत में पारिवारिक परंपराओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक अहम पहल है।\n\n• भारत भर में: यदि केंद्र सरकार इस याचिका पर सकारात्मक कदम उठाती है, तो देश भर में निकट रक्त संबंधियों में विवाह करने से पहले जेनेटिक काउंसलिंग और स्वास्थ्य जांच अनिवार्य हो सकती है। इससे नवजात बच्चों में होने वाली जन्मजात बीमारियों और आनुवंशिक विकारों को रोकने में मदद मिलेगी।\n• कर्नाटक और बेंगलुरु में: याचिकाकर्ता बेंगलुरु की निवासी हैं, जहां दक्षिण भारत के कई हिस्सों की तरह निकट रिश्तेदारों में विवाह की परंपरा रही है। जागरूकता अभियानों से राज्य के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लोगों को आनुवंशिक जोखिमों के प्रति सचेत किया जा सकेगा।\n• भावी जोड़ों के लिए: निकट संबंधों में विवाह की योजना बना रहे लोगों को अब विवाह से पूर्व डॉक्टर की सलाह और जेनेटिक टेस्टिंग कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे परिवारों को सोच-समझकर निर्णय लेने का अवसर मिलेगा।\n• कानूनी और सामाजिक बदलाव: समाज में लंबे समय से चली आ रही रीति-रिवाजों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्राथमिकता देने की बहस तेज होगी। इससे स्वास्थ्य विभाग और विवाह सलाहकारों की भूमिका बढ़ेगी।\n\nऐसा क्यों हुआ\nसुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई बेंगलुरु की एक दृष्टिबाधित लॉ स्टूडेंट द्वारा दायर याचिका के बाद हुई, जिसमें निकट रक्त संबंधों में विवाह से पैदा होने वाले बच्चों के आनुवंशिक जोखिमों को रेखांकित किया गया है।\n\n• आनुवंशिक जोखिमों पर वैज्ञानिक साक्ष्य: हालिया चिकित्सा अध्ययनों से साबित हुआ है कि चचेरे-ममेरे या मौसेरे भाई-बहनों के बीच विवाह से पैदा होने वाले बच्चों में शारीरिक विकलांगता, मानसिक विकार और शिशु मृत्यु दर की संभावना काफी अधिक होती है।\n• याचिकाकर्ता का व्यक्तिगत अनुभव: याचिकाकर्ता खुद 40 प्रतिशत दृष्टिबाधित हैं और उनकी यह स्थिति उनके माता-पिता के बीच समुदाय की पुरानी प्रथा के तहत हुए सपिंड विवाह का परिणाम है, जिसके चलते उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया।\n• ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी: देश के कई ग्रामीण और पारंपरिक इलाकों में लोग आनुवंशिक खतरों से अनजान होकर निकट संबंधों में शादियां करते रहते हैं, जिससे यह समस्या पीढ़ी-दर-पीढ़ी बनी रहती है।\n• कानूनी अस्पष्टता और सुधार की मांग: हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5(4) और 5(5) के तहत सपिंड विवाह पर रोक तो है लेकिन रूढ़िगत छूट दी गई है, जिसे सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों के साथ जोड़ने की मांग की गई है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. सुप्रीम कोर्ट ने चचेरे-ममेरे भाई-बहन की शादी के मामले में केंद्र सरकार को क्या आदेश दिया है?\nअदालत ने कोई बाध्यकारी निर्देश नहीं दिया है, बल्कि केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इस विषय पर कानून बनाने या जागरूकता फैलाने पर विचार करने को कहा है।\n\n2. यह याचिका किसने दायर की है और उनकी क्या मांग है?\nयह याचिका बेंगलुरु की लॉ स्टूडेंट चार्वी एस. ने दायर की है। उन्होंने मांग की है कि सपिंड या निकट रक्त संबंधों में विवाह से पहले काउंसलिंग, मेडिकल जांच और स्वास्थ्य सुरक्षा उपाय अनिवार्य किए जाएं।\n\n3. हिंदू विवाह अधिनियम के तहत 'सपिंड' संबंध का क्या अर्थ है?\nसपिंड संबंध का अर्थ माता की ओर से तीन पीढ़ियों और पिता की ओर से पांच पीढ़ियों तक के रक्त संबंधों से है।\n\n4. निकट रक्त संबंधियों में विवाह से बच्चों को क्या स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं?\nचिकित्सा अध्ययनों के अनुसार ऐसे विवाहों से पैदा होने वाले बच्चों में आनुवंशिक बीमारियां, शारीरिक व मानसिक विकार और शिशु मृत्यु दर की संभावना अधिक होती है।\n\n5. क्या सुप्रीम कोर्ट निकट संबंधों में शादियों पर पूरी तरह रोक लगा रहा है?\nनहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विवाह व्यक्तिगत पसंद का मामला है और इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद और विधायिका के पास है।",
  "url": "https://trendkia.com/national/rakta-snbndhiyon-men-vivaha-se-hone-vale-anuvnshika-nukasana-para-supreme-court-gnbhira-cji-surya-kant-ki-bencha-ne-kendra-se-mang-61536",
  "category": "भारत",
  "publishedAt": "2026-11-20",
  "tags": [
    "सुप्रीम कोर्ट",
    "सीजेआई सूर्यकांत",
    "सपिंड विवाह",
    "हिंदू विवाह अधिनियम",
    "आनुवंशिक रोग",
    "स्वास्थ्य सुरक्षा"
  ],
  "language": "hi",
  "site": "TrendKia",
  "whatItMeansForYou": "यह जनहित याचिका भारत में पारिवारिक परंपराओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक अहम पहल है।\n\n• भारत भर में: यदि केंद्र सरकार इस याचिका पर सकारात्मक कदम उठाती है, तो देश भर में निकट रक्त संबंधियों में विवाह करने से पहले जेनेटिक काउंसलिंग और स्वास्थ्य जांच अनिवार्य हो सकती है। इससे नवजात बच्चों में होने वाली जन्मजात बीमारियों और आनुवंशिक विकारों को रोकने में मदद मिलेगी।\n• कर्नाटक और बेंगलुरु में: याचिकाकर्ता बेंगलुरु की निवासी हैं, जहां दक्षिण भारत के कई हिस्सों की तरह निकट रिश्तेदारों में विवाह की परंपरा रही है। जागरूकता अभियानों से राज्य के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लोगों को आनुवंशिक जोखिमों के प्रति सचेत किया जा सकेगा।\n• भावी जोड़ों के लिए: निकट संबंधों में विवाह की योजना बना रहे लोगों को अब विवाह से पूर्व डॉक्टर की सलाह और जेनेटिक टेस्टिंग कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे परिवारों को सोच-समझकर निर्णय लेने का अवसर मिलेगा।\n• कानूनी और सामाजिक बदलाव: समाज में लंबे समय से चली आ रही रीति-रिवाजों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्राथमिकता देने की बहस तेज होगी। इससे स्वास्थ्य विभाग और विवाह सलाहकारों की भूमिका बढ़ेगी।",
  "whyItHappened": "सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई बेंगलुरु की एक दृष्टिबाधित लॉ स्टूडेंट द्वारा दायर याचिका के बाद हुई, जिसमें निकट रक्त संबंधों में विवाह से पैदा होने वाले बच्चों के आनुवंशिक जोखिमों को रेखांकित किया गया है।\n\n• आनुवंशिक जोखिमों पर वैज्ञानिक साक्ष्य: हालिया चिकित्सा अध्ययनों से साबित हुआ है कि चचेरे-ममेरे या मौसेरे भाई-बहनों के बीच विवाह से पैदा होने वाले बच्चों में शारीरिक विकलांगता, मानसिक विकार और शिशु मृत्यु दर की संभावना काफी अधिक होती है।\n• याचिकाकर्ता का व्यक्तिगत अनुभव: याचिकाकर्ता खुद 40 प्रतिशत दृष्टिबाधित हैं और उनकी यह स्थिति उनके माता-पिता के बीच समुदाय की पुरानी प्रथा के तहत हुए सपिंड विवाह का परिणाम है, जिसके चलते उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया।\n• ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी: देश के कई ग्रामीण और पारंपरिक इलाकों में लोग आनुवंशिक खतरों से अनजान होकर निकट संबंधों में शादियां करते रहते हैं, जिससे यह समस्या पीढ़ी-दर-पीढ़ी बनी रहती है।\n• कानूनी अस्पष्टता और सुधार की मांग: हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5(4) और 5(5) के तहत सपिंड विवाह पर रोक तो है लेकिन रूढ़िगत छूट दी गई है, जिसे सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों के साथ जोड़ने की मांग की गई है।",
  "questionsAndAnswers": [
    {
      "question": "सुप्रीम कोर्ट ने चचेरे-ममेरे भाई-बहन की शादी के मामले में केंद्र सरकार को क्या आदेश दिया है?",
      "answer": "अदालत ने कोई बाध्यकारी निर्देश नहीं दिया है, बल्कि केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इस विषय पर कानून बनाने या जागरूकता फैलाने पर विचार करने को कहा है।"
    },
    {
      "question": "यह याचिका किसने दायर की है और उनकी क्या मांग है?",
      "answer": "यह याचिका बेंगलुरु की लॉ स्टूडेंट चार्वी एस. ने दायर की है। उन्होंने मांग की है कि सपिंड या निकट रक्त संबंधों में विवाह से पहले काउंसलिंग, मेडिकल जांच और स्वास्थ्य सुरक्षा उपाय अनिवार्य किए जाएं।"
    },
    {
      "question": "हिंदू विवाह अधिनियम के तहत 'सपिंड' संबंध का क्या अर्थ है?",
      "answer": "सपिंड संबंध का अर्थ माता की ओर से तीन पीढ़ियों और पिता की ओर से पांच पीढ़ियों तक के रक्त संबंधों से है।"
    },
    {
      "question": "निकट रक्त संबंधियों में विवाह से बच्चों को क्या स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं?",
      "answer": "चिकित्सा अध्ययनों के अनुसार ऐसे विवाहों से पैदा होने वाले बच्चों में आनुवंशिक बीमारियां, शारीरिक व मानसिक विकार और शिशु मृत्यु दर की संभावना अधिक होती है।"
    },
    {
      "question": "क्या सुप्रीम कोर्ट निकट संबंधों में शादियों पर पूरी तरह रोक लगा रहा है?",
      "answer": "नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विवाह व्यक्तिगत पसंद का मामला है और इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद और विधायिका के पास है।"
    }
  ]
}