सब्सिडी वाले राशन की सूची में मिले 1.82 लाख से ज्यादा रेल कर्मी, रेलवे बोर्ड ने दिए सत्यापन के आदेश

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न की पात्रता जांचने के लिए चलाए गए अभियान में 1.82 लाख से ज्यादा सेवारत रेलवे कर्मचारियों के नाम सामने आए हैं। रेलवे बोर्ड ने सभी संबंधित कर्मचारियों के दस्तावेजों के सत्यापन और अपात्र कर्मियों से राशन कार्ड स्वेच्छा से वापस करने को कहा है।

केंद्र सरकार की ओर से कल्याणकारी योजनाओं के सही लाभार्थियों की पहचान के लिए चलाए जा रहे डेटा मिलान अभियान में एक बड़ा खुलासा हुआ है। देशभर में भारतीय रेल के 1,82,283 सेवारत कर्मचारियों के नाम सब्सिडी वाले राशन कार्ड धारकों की सूची में संभावित मिलान के तौर पर पाए गए हैं। पक्की सरकारी नौकरी और नियमित मासिक वेतन मिलने के बाद भी रियायती खाद्यान्न पाने वाले कार्डधारकों में इतनी बड़ी तादाद में रेलकर्मियों का नाम आने से प्रशासनिक स्तर पर हड़कंप मच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने कड़ा रुख अपनाया है और क्षेत्रीय स्तर पर सभी चिह्नित कर्मचारियों के राशन कार्डों की गहन जांच कराने के निर्देश जारी किए हैं।

डेटाबेस मिलान से सामने आया मामला
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत एक विस्तृत डेटा स्क्रूटनी अभियान चलाया था। इस कवायद का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि रियायती दरों पर मिलने वाले अनाज का लाभ केवल वास्तविक रूप से जरूरतमंद और गरीब परिवारों तक ही पहुंचे। इसी जांच प्रक्रिया के दौरान जब केंद्रीय कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड का मिलान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डेटा से किया गया, तब 1,82,283 कार्यरत रेलवे कर्मियों के विवरण राशन कार्ड धारकों से मेल खाते दिखे।

रेलवे बोर्ड के निर्देश और स्वेच्छा से कार्ड लौटाने की सलाह
इस मिलान के सामने आने के बाद रेलवे बोर्ड ने 11 नवंबर को एक आधिकारिक परिपत्र जारी किया। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि सामने आई सूची संभावित मिलान पर आधारित है, इसलिए संबंधित विभागों और क्षेत्रीय इकाइयों को हर एक मामले का जमीनी सत्यापन करना होगा। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह आधिकारिक तौर पर तय होगा कि संबंधित कर्मचारी वैध तरीके से कार्ड रखे हुए हैं या वे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। बोर्ड ने यह भी साफ निर्देश दिया है कि जो कर्मचारी मौजूदा नियमों के तहत राशन कार्ड रखने की पात्रता पूरी नहीं करते हैं, वे किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से पहले स्वयं आगे आकर अपने राशन कार्ड संबंधित प्राधिकारियों को सरेंडर कर दें।

सरकारी कर्मचारियों के लिए राशन के नियम
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत समाज के वंचित तबके को बहुत कम कीमत पर राशन उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में अपात्र लोगों को बाहर रखने के लिए स्पष्ट नियम बनाए गए हैं, जिन्हें लागू करने का अधिकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास होता है। अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तय किए गए मानकों के मुताबिक सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU), स्वायत्त निकायों और स्थानीय शासन के नियमित कर्मचारियों को इस रियायती योजना के लाभ से बाहर रखा गया है। नियमित वेतन पाने वाले कर्मचारियों का इस तरह का लाभ लेना कल्याणकारी योजनाओं के मूल सिद्धांतों के विपरीत माना जाता है।

सत्यापन के बाद तय होगी आगे की कार्रवाई
प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में यह सूची केवल एक प्राथमिक मिलान दर्शाती है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि सूची में शामिल सभी 1.82 लाख कर्मचारी सीधे तौर पर दोषी हैं या गलत तरीके से राशन ले रहे हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में राशन कार्ड की पात्रता, पारिवारिक आय की सीमा और बहिष्करण के नियम अलग-अलग होते हैं। कई बार परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर बने कार्ड में सरकारी कर्मचारी का नाम आश्रित या सदस्य के रूप में दर्ज रह जाता है। क्षेत्रीय स्तर पर होने वाली भौतिक जांच और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ही प्रत्येक कर्मचारी की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर ही विभागीय स्तर पर कोई अनुशासनात्मक कदम उठाया जाएगा।

इसका आप पर असर
इस जांच प्रक्रिया से सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वास्तविक लाभार्थियों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।

• रेल कर्मचारियों के लिए: सूची में शामिल 1,82,283 कर्मचारियों के दस्तावेजों की जांच होगी और अपात्र पाए जाने पर कार्ड सरेंडर करना पड़ेगा। समय पर स्वेच्छा से कार्ड न लौटाने वाले कर्मियों पर विभागीय और प्रशासनिक नियमों के तहत जवाबदेही तय की जा सकती है।
• जरूरतमंद लाभार्थियों के लिए: अपात्र लोगों के नाम राशन प्रणाली से हटने से कल्याणकारी अनाज वास्तविक गरीब परिवारों तक आसानी से पहुंच सकेगा। केंद्र और राज्य सरकारों के पास नए पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी करने के लिए पर्याप्त कोटा उपलब्ध हो सकेगा।
• सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य कर्मियों के लिए: रेलवे के अलावा अन्य मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों के राशन कार्डों की जांच का दायरा भी बढ़ सकता है। सरकारी नौकरी करने वाले जिन लोगों के नाम राशन कार्ड में दर्ज हैं, उन्हें अपनी पात्रता की समीक्षा तुरंत कर लेनी चाहिए।
• प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए: डेटाबेस के डिजिटल मिलान से फर्जीवाड़े और अपात्रता की पहचान त्वरित गति से संभव हो रही है। इस प्रक्रिया से राज्यों के खाद्य विभागों में फर्जी लाभार्थियों की छंटनी तेजी से पूरी होगी।

ऐसा क्यों हुआ
यह जांच राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के डेटाबेस को शुद्ध करने और केंद्रीय कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड के स्वचालित मिलान के कारण शुरू हुई है।

• डिजिटल डेटा मिलान: केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने आधार और वेतन डेटाबेस को राशन कार्ड रिकॉर्ड्स से जोड़ा। इस डिजिटल एकीकरण के माध्यम से सेवारत 1.82 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों का संभावित मिलान तुरंत सामने आ गया।
• कल्याणकारी अनाज का दुरुपयोग रोकना: सब्सिडी वाले खाद्यान्न की आपूर्ति केवल आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित की गई है। सरकारी खजाने से नियमित वेतन पाने वाले परिवारों का यह राशन लेना कल्याणकारी प्रावधानों का उल्लंघन माना जाता है।
• राज्यों के स्पष्ट बहिष्करण नियम: लगभग सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने सरकारी कर्मियों, पीएसयू अधिकारियों और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को एनएफएसए लाभ से बाहर रखने की स्पष्ट अधिसूचनाएं जारी कर रखी हैं। इन्हीं नियमों के आधार पर रेलवे बोर्ड ने अपने विभागों को सत्यापन का औपचारिक निर्देश दिया।

सवाल-जवाब

1. रेलवे के कितने कर्मचारियों के नाम राशन कार्ड सूची में मिले हैं?
देशभर में कुल 1,82,283 सेवारत रेलवे कर्मचारियों के नाम संभावित राशन कार्ड धारकों की सूची में पाए गए हैं।

2. रेलवे बोर्ड ने इस मामले में क्या निर्देश जारी किए हैं?
रेलवे बोर्ड ने सभी मामलों के भौतिक सत्यापन का आदेश दिया है और अपात्र कर्मचारियों को स्वेच्छा से अपना कार्ड सरेंडर करने की सलाह दी है।

3. क्या सरकारी कर्मचारी सब्सिडी वाले राशन के लिए पात्र होते हैं?
अधिकांश राज्यों के नियमों के तहत सरकारी, स्वायत्त और पीएसयू कर्मियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के रियायती लाभों से बाहर रखा गया है।

4. क्या सूची में शामिल सभी कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी?
फिलहाल यह संभावित मिलान है, इसलिए बिना सत्यापन और व्यक्तिगत पात्रता की जांच किए बिना किसी पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा रही है।

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