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  "type": "article",
  "title": "साइबर धोखाधड़ी के मामलों को राज्यों के बीच जोड़ने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा ठगों को नहीं मिल सकती कोई ढील",
  "summary": "सुप्रीम कोर्ट ने दो राज्यों में दर्ज साइबर ठगी की एफआईआर को एक साथ नत्थी करने की याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपी यह तय नहीं कर सकता कि पीड़ित कहां शिकायत दर्ज कराएं।",
  "content": "सुप्रीम कोर्ट ने अंतरराज्यीय साइबर अपराध से जुड़े एक अहम मामले में दो अलग-अलग राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों यानी एफआईआर को एक साथ मिलाने की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि कोई भी आरोपी यह तय नहीं कर सकता कि उसके द्वारा कथित तौर पर ठगे गए पीड़ित अपनी शिकायत किस जगह दर्ज करवाएं। तीन जजों की पीठ ने डिजिटल अपराधों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की नरमी बरतने से इनकार करते हुए कानून के कड़े पालन की जरूरत पर बल दिया है।\n\nवर्चुअल क्लाउड स्पेस से जुड़ी धोखाधड़ी का मामला\nयह पूरा विवाद वर्चुअल क्लाउड स्पेस की बिक्री की आड़ में किए गए कथित निवेश धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। मामले में याचिकाकर्ता भूमि उत्पलभाई पटेल ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में मांग की गई थी कि गुजरात और हरियाणा में दर्ज आपराधिक मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया जाए ताकि समानांतर कार्यवाहियों से बचा जा सके। हालांकि अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और स्पष्ट किया कि दोनों राज्यों की प्रक्रियाएं स्वतंत्र रूप से चल सकती हैं।\n\nतीन जजों की पीठ का कड़ा रुख\nइस याचिका पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की तीन सदस्यीय पीठ सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि अलग-अलग मामलों की जांच में समानता होने को आरोपी को राहत देने का आधार नहीं माना जा सकता। जस्टिस बागची ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई भी आरोपी अलग-अलग राज्यों की पुलिस एजेंसियों को अपनी जांच आगे बढ़ाने से नहीं रोक सकता। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि मुकदमों और जांच के बारे में निर्णय लेना पूरी तरह से जांच एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र में आता है।\n\nबचाव पक्ष की ओर से अदालत के समक्ष थोड़ा नरम रुख अपनाने का अनुरोध किया गया था, लेकिन पीठ ने उसे सिरे से नकार दिया। जस्टिस बागची ने दो टूक शब्दों में कहा, “कोई रियायत नहीं। ऐसे मामलों में कानून को पूरी सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।” अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि संगठित तरीके से होने वाले साइबर अपराधों से सख्ती से निपटना बेहद जरूरी है।\n\nनिचली अदालतों में लंबित मुकदमे और कानूनी विकल्प\nयाचिकाकर्ता भूमि उत्पलभाई पटेल के खिलाफ आपराधिक मुकदमे वर्तमान में दो राज्यों की निचली अदालतों में चल रहे हैं। इनमें गुजरात के गांधीनगर की अदालत और हरियाणा के फरीदाबाद की अदालत शामिल हैं। अदालती रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी पटेल पहले ही कानून के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुका था, और उसकी हिरासत से संबंधित आधिकारिक प्रमाणपत्र भी शीर्ष अदालत के समक्ष पेश किया गया था। वह विचाराधीन कैदी के रूप में पिछले 5 महीने और 5 दिन से गुजरात की अहमदाबाद सेंट्रल जेल में बंद है।\n\nशीर्ष अदालत ने अंतरराज्यीय स्तर पर मुकदमों को जोड़ने से मना करने के बावजूद आरोपी के लिए एक सीमित कानूनी रास्ता खुला रखा है। पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता किसी एक ही राज्य की सीमाओं के भीतर दर्ज मुकदमों को एक साथ जोड़ना चाहता है, तो वह इसके लिए संबंधित राज्य के हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।\n\nइसका आप पर असर\nयह फैसला देश भर में साइबर ठगी के पीड़ितों के कानूनी अधिकारों को मजबूत करता है और आरोपियों को प्रक्रियात्मक छूट लेने से रोकता है।\n\n• पीड़ितों के अधिकार: देश भर के पीड़ितों को अपने नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने की पूरी स्वतंत्रता बरकरार रहेगी। धोखेबाजों के कानूनी दांवपेच पीड़ितों को दूसरे राज्यों में चक्कर लगाने के लिए मजबूर नहीं कर सकेंगे।\n• जांच एजेंसियों की स्वायत्तता: अलग-अलग राज्यों की पुलिस बल अब स्वतंत्र रूप से अपनी जांच और चार्जशीट आगे बढ़ा सकते हैं। एक राज्य की जांच दूसरे राज्य की कानूनी कार्यवाही को रोकने या कमजोर करने का जरिया नहीं बनेगी।\n• साइबर अपराधियों पर सख्ती: साइबर जालसाजी के मामलों में अदालतों से नरमी या मुकदमों के एकमुश्त विलय की उम्मीदें अब खत्म हो गई हैं। आरोपियों को प्रत्येक संबंधित क्षेत्राधिकार की अदालत में व्यक्तिगत रूप से मुकदमों का सामना करना होगा।\n• कानूनी विकल्प का दायरा: किसी राज्य के भीतर दर्ज मामलों को नत्थी करने के लिए याचिकाकर्ताओं को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय पहले संबंधित हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। इससे मामलों के निस्तारण में राज्य स्तरीय न्यायिक पदानुक्रम का पालन सुनिश्चित होगा।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह फैसला इसलिए आया क्योंकि आरोपी ने कई राज्यों में दर्ज मामलों को एक साथ जोड़ने की गुहार लगाई थी, जिसे अदालत ने पीड़ितों के अधिकारों और जांच एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र के खिलाफ माना।\n\n• आरोपी की याचिका: याचिकाकर्ता भूमि उत्पलभाई पटेल ने गुजरात और हरियाणा में दर्ज प्राथमिकियों को इस आधार पर मिलाने की मांग की थी कि जांच के बिंदु समान हैं। अदालत ने यह माना कि जांच में समानता आरोपी को प्रक्रियात्मक लाभ देने का आधार नहीं बन सकती।\n• पीड़ितों की सुविधा का सिद्धांत: शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि शिकायत दर्ज कराने का स्थान चुनना पीड़ित का वैधानिक अधिकार है। कोई भी आरोपी अपनी सुविधा के अनुसार पीड़ितों पर मुकदमों का स्थान नहीं थोप सकता।\n• पुलिस की स्वायत्तता: अदालत ने माना कि अलग-अलग राज्यों की पुलिस एजेंसियों के पास अपने क्षेत्राधिकार में हुए अपराधों की स्वतंत्र जांच करने की कानूनी शक्ति होती है। किसी आरोपी को दो राज्यों की पुलिस को अपनी-अपनी जांच करने से रोकने का हक नहीं है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. सुप्रीम कोर्ट ने किन राज्यों की एफआईआर को एक साथ जोड़ने से इनकार किया?\nसुप्रीम कोर्ट ने गुजरात और हरियाणा में दर्ज आपराधिक मामलों को एक साथ नत्थी करने से इनकार कर दिया।\n\n2. यह मामला किस तरह के अपराध से जुड़ा हुआ है?\nयह मामला वर्चुअल क्लाउड स्पेस की बिक्री से जुड़े कथित निवेश धोखाधड़ी का है।\n\n3. मामले में याचिकाकर्ता कौन है और वह कब से जेल में है?\nयाचिकाकर्ता का नाम भूमि उत्पलभाई पटेल है, जो पिछले 5 महीने और 5 दिन से अहमदाबाद सेंट्रल जेल में बंद है।\n\n4. सुनवाई कर रही 3 जजों की पीठ में कौन-कौन शामिल थे?\nपीठ में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना शामिल थे।\n\n5. सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के लिए क्या कानूनी विकल्प खुला रखा है?\nअदालत ने कहा कि आरोपी किसी एक ही राज्य के भीतर दर्ज मामलों को जोड़ने के लिए संबंधित हाई कोर्ट का रुख कर सकता है।",
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  "publishedAt": "2026-11-20",
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