साइबर धोखाधड़ी के मामलों को राज्यों के बीच जोड़ने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा ठगों को नहीं मिल सकती कोई ढील सुप्रीम कोर्ट ने दो राज्यों में दर्ज साइबर ठगी की एफआईआर को एक साथ नत्थी करने की याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपी यह तय नहीं कर सकता कि पीड़ित कहां शिकायत दर्ज कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरराज्यीय साइबर अपराध से जुड़े एक अहम मामले में दो अलग-अलग राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों यानी एफआईआर को एक साथ मिलाने की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि कोई भी आरोपी यह तय नहीं कर सकता कि उसके द्वारा कथित तौर पर ठगे गए पीड़ित अपनी शिकायत किस जगह दर्ज करवाएं। तीन जजों की पीठ ने डिजिटल अपराधों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की नरमी बरतने से इनकार करते हुए कानून के कड़े पालन की जरूरत पर बल दिया है। वर्चुअल क्लाउड स्पेस से जुड़ी धोखाधड़ी का मामला यह पूरा विवाद वर्चुअल क्लाउड स्पेस की बिक्री की आड़ में किए गए कथित निवेश धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। मामले में याचिकाकर्ता भूमि उत्पलभाई पटेल ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में मांग की गई थी कि गुजरात और हरियाणा में दर्ज आपराधिक मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया जाए ताकि समानांतर कार्यवाहियों से बचा जा सके। हालांकि अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और स्पष्ट किया कि दोनों राज्यों की प्रक्रियाएं स्वतंत्र रूप से चल सकती हैं। तीन जजों की पीठ का कड़ा रुख इस याचिका पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की तीन सदस्यीय पीठ सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि अलग-अलग मामलों की जांच में समानता होने को आरोपी को राहत देने का आधार नहीं माना जा सकता। जस्टिस बागची ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई भी आरोपी अलग-अलग राज्यों की पुलिस एजेंसियों को अपनी जांच आगे बढ़ाने से नहीं रोक सकता। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि मुकदमों और जांच के बारे में निर्णय लेना पूरी तरह से जांच एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र में आता है। बचाव पक्ष की ओर से अदालत के समक्ष थोड़ा नरम रुख अपनाने का अनुरोध किया गया था, लेकिन पीठ ने उसे सिरे से नकार दिया। जस्टिस बागची ने दो टूक शब्दों में कहा, “कोई रियायत नहीं। ऐसे मामलों में कानून को पूरी सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।” अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि संगठित तरीके से होने वाले साइबर अपराधों से सख्ती से निपटना बेहद जरूरी है। निचली अदालतों में लंबित मुकदमे और कानूनी विकल्प याचिकाकर्ता भूमि उत्पलभाई पटेल के खिलाफ आपराधिक मुकदमे वर्तमान में दो राज्यों की निचली अदालतों में चल रहे हैं। इनमें गुजरात के गांधीनगर की अदालत और हरियाणा के फरीदाबाद की अदालत शामिल हैं। अदालती रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी पटेल पहले ही कानून के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुका था, और उसकी हिरासत से संबंधित आधिकारिक प्रमाणपत्र भी शीर्ष अदालत के समक्ष पेश किया गया था। वह विचाराधीन कैदी के रूप में पिछले 5 महीने और 5 दिन से गुजरात की अहमदाबाद सेंट्रल जेल में बंद है। शीर्ष अदालत ने अंतरराज्यीय स्तर पर मुकदमों को जोड़ने से मना करने के बावजूद आरोपी के लिए एक सीमित कानूनी रास्ता खुला रखा है। पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता किसी एक ही राज्य की सीमाओं के भीतर दर्ज मुकदमों को एक साथ जोड़ना चाहता है, तो वह इसके लिए संबंधित राज्य के हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। इसका आप पर असर यह फैसला देश भर में साइबर ठगी के पीड़ितों के कानूनी अधिकारों को मजबूत करता है और आरोपियों को प्रक्रियात्मक छूट लेने से रोकता है। • पीड़ितों के अधिकार: देश भर के पीड़ितों को अपने नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने की पूरी स्वतंत्रता बरकरार रहेगी। धोखेबाजों के कानूनी दांवपेच पीड़ितों को दूसरे राज्यों में चक्कर लगाने के लिए मजबूर नहीं कर सकेंगे। • जांच एजेंसियों की स्वायत्तता: अलग-अलग राज्यों की पुलिस बल अब स्वतंत्र रूप से अपनी जांच और चार्जशीट आगे बढ़ा सकते हैं। एक राज्य की जांच दूसरे राज्य की कानूनी कार्यवाही को रोकने या कमजोर करने का जरिया नहीं बनेगी। • साइबर अपराधियों पर सख्ती: साइबर जालसाजी के मामलों में अदालतों से नरमी या मुकदमों के एकमुश्त विलय की उम्मीदें अब खत्म हो गई हैं। आरोपियों को प्रत्येक संबंधित क्षेत्राधिकार की अदालत में व्यक्तिगत रूप से मुकदमों का सामना करना होगा। • कानूनी विकल्प का दायरा: किसी राज्य के भीतर दर्ज मामलों को नत्थी करने के लिए याचिकाकर्ताओं को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय पहले संबंधित हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। इससे मामलों के निस्तारण में राज्य स्तरीय न्यायिक पदानुक्रम का पालन सुनिश्चित होगा। ऐसा क्यों हुआ यह फैसला इसलिए आया क्योंकि आरोपी ने कई राज्यों में दर्ज मामलों को एक साथ जोड़ने की गुहार लगाई थी, जिसे अदालत ने पीड़ितों के अधिकारों और जांच एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र के खिलाफ माना। • आरोपी की याचिका: याचिकाकर्ता भूमि उत्पलभाई पटेल ने गुजरात और हरियाणा में दर्ज प्राथमिकियों को इस आधार पर मिलाने की मांग की थी कि जांच के बिंदु समान हैं। अदालत ने यह माना कि जांच में समानता आरोपी को प्रक्रियात्मक लाभ देने का आधार नहीं बन सकती। • पीड़ितों की सुविधा का सिद्धांत: शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि शिकायत दर्ज कराने का स्थान चुनना पीड़ित का वैधानिक अधिकार है। कोई भी आरोपी अपनी सुविधा के अनुसार पीड़ितों पर मुकदमों का स्थान नहीं थोप सकता। • पुलिस की स्वायत्तता: अदालत ने माना कि अलग-अलग राज्यों की पुलिस एजेंसियों के पास अपने क्षेत्राधिकार में हुए अपराधों की स्वतंत्र जांच करने की कानूनी शक्ति होती है। किसी आरोपी को दो राज्यों की पुलिस को अपनी-अपनी जांच करने से रोकने का हक नहीं है। सवाल-जवाब 1. सुप्रीम कोर्ट ने किन राज्यों की एफआईआर को एक साथ जोड़ने से इनकार किया? सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात और हरियाणा में दर्ज आपराधिक मामलों को एक साथ नत्थी करने से इनकार कर दिया। 2. यह मामला किस तरह के अपराध से जुड़ा हुआ है? यह मामला वर्चुअल क्लाउड स्पेस की बिक्री से जुड़े कथित निवेश धोखाधड़ी का है। 3. मामले में याचिकाकर्ता कौन है और वह कब से जेल में है? याचिकाकर्ता का नाम भूमि उत्पलभाई पटेल है, जो पिछले 5 महीने और 5 दिन से अहमदाबाद सेंट्रल जेल में बंद है। 4. सुनवाई कर रही 3 जजों की पीठ में कौन-कौन शामिल थे? पीठ में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना शामिल थे। 5. सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के लिए क्या कानूनी विकल्प खुला रखा है? अदालत ने कहा कि आरोपी किसी एक ही राज्य के भीतर दर्ज मामलों को जोड़ने के लिए संबंधित हाई कोर्ट का रुख कर सकता है। https://trendkia.com/national/saibara-dhokhadhari-ke-mamalon-ko-rajyon-ke-bicha-jorane-se-supreme-court-ka-inakara-kaha-thagon-ko-nahin-mila-sakati-koi-dhila-61533 TrendKia — Har trend, sabse pehle.