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  "type": "article",
  "title": "सफर की आदतें बदलकर जी20 देश बचा सकते हैं 2.3 ट्रिलियन डॉलर का तेल, अध्ययन में खुलासा",
  "summary": "सफर के तौर-तरीकों में सुधार, साझा सवारी और घर से काम करने की व्यवस्था अपनाकर दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भारी मात्रा में ईंधन और प्रदूषण घटा सकती हैं। हालांकि भारत के मुकाबले अमीर मुल्कों को इससे कहीं ज्यादा फायदा मिलने का अनुमान है।",
  "content": "शहरी यातायात में ईंधन की खपत और जहरीले धुएं पर लगाम लगाने के लिए अक्सर साझा वाहनों के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर के एक नए शोध पत्र में यह तथ्य सामने आया है कि यदि समूह बीस की अर्थव्यवस्थाओं में लोग अपनी दैनिक आवाजाही के तौर-तरीके सुधार लें, तो दुनिया भर में भारी पैमाने पर वित्तीय और पर्यावरणीय राहत मिल सकती है। इलेक्ट्रिक वाहनों के विस्तार के समानांतर ही साझा गाड़ियों, सार्वजनिक बसों और घर व दफ्तर के मिले-जुले कार्य मॉडल से साल 2050 तक सालाना 408 से 538 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की कटौती मुमकिन है। यह वार्षिक कमी वर्ष 2024 के दौरान दक्षिण अफ्रीका से निकले कुल कार्बन प्रदूषण के बराबर बैठती है।\n\nजीवनशैली में सुधार और वैश्विक अर्थव्यवस्था\nयह विश्लेषण भारत द्वारा कॉप-26 के मंच पर पेश किए गए मिशन लाइफ की रूपरेखा पर तैयार किया गया है, जिसका मूल मंत्र रोजमर्रा के व्यक्तिगत फैसलों में पर्यावरण-अनुकूल और टिकाऊ विकल्पों को प्राथमिकता देना है। शोधकर्ताओं ने एक परिदृश्य गढ़ा कि यदि समूह बीस के सदस्य देश इन व्यवहारगत बदलावों को सामूहिक रूप से अपनाते हैं, तो उसका असर किस रूप में सामने आएगा। आंकड़ों की पड़ताल से साफ होता है कि साझा सफर, मिश्रित कामकाज और बसों की सवारी से मिलने वाले फायदे हर मुल्क में एक जैसे नहीं होंगे। जिन मुल्कों में निजी गाड़ियां बहुतायत में हैं और लोग लंबी दूरी तय करते हैं, वहां इसका लाभ सबसे व्यापक दिखेगा।\n\nसमग्र कार्बन कटौती का अस्सी से अठासी फीसदी हिस्सा संपन्न मुल्कों और चीन के हिस्से में जाएगा। अगर केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के पंद्रह प्रमुख देशों को देखा जाए, तो इस पूरी बचत में उनकी हिस्सेदारी इकसठ से तरेसठ प्रतिशत होगी। आबादी के लिहाज से देखें तो यह फासला और गहरा हो जाता है। एक औसत अमेरिकी नागरिक द्वारा की जाने वाली संभावित कार्बन बचत भारत के एक आम नागरिक की तुलना में छप्पन गुना अधिक आंकी गई है। इससे जाहिर होता है कि वैश्विक स्तर पर भारतीय नागरिकों का मौजूदा व्यक्तिगत उत्सर्जन स्तर पहले से ही बहुत सीमित है।\n\nउत्पादन के बजाय उपभोग पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत\nकाउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर के वरिष्ठ फेलो डॉ. वैभव चतुर्वेदी ने अध्ययन के नतीजों पर रोशनी डालते हुए रेखांकित किया कि मिशन लाइफ की मूल भावना जलवायु प्रयासों को केवल उत्पादन केंद्रित न रखकर जिम्मेदार उपभोग से जोड़ने की रही है। उन्होंने कहा, \"परिवहन व्यवहार में बदलाव का सबसे बड़ा फायदा उन अर्थव्यवस्थाओं को मिल सकता है, जहां पर उत्सर्जन सबसे ज्यादा है और जहां पर आवागमन सबसे ज्यादा कारों से ही हो रहा है।\" उनके अनुसार, यह पहल बेहतर कार्यस्थलों, समझदार नगर नियोजन और पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भरता कम करने के लिए एक वैश्विक खाका खींचती है।\n\nपेट्रोलियम आयात और अरबों डॉलर की संभावित बचत\nऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने के नजरिए से भी यह बदलाव खासा अहम साबित हो सकता है। सर्वाधिक पेट्रोलियम फूंकने वाले मुल्कों को ही इस नीति से सबसे बड़ा मौद्रिक लाभ मिलेगा, क्योंकि विशालकाय वाहन बेड़े और लंबी यात्राएं उन्हें ईंधन का सबसे बड़ा उपभोक्ता बनाती हैं। वर्ष 2025 से 2050 के दौरान दैनिक आदतों में परिवर्तन लाकर करीब 2,715 मिलियन टन तेल की खपत टाली जा सकती है। यह परिमाण वर्ष 2024 की कुल अंतरराष्ट्रीय तेल मांग के उनसठ प्रतिशत के समतुल्य है। अप्रैल 2026 में दर्ज तेल दरों के आकलन के अनुसार, इस बची हुई ऊर्जा का मौद्रिक मूल्य लगभग 2.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बैठता है।\n\nकेवल साझा कार प्रणाली के जरिए ही समूह बीस की अर्थव्यवस्थाएं वर्ष 2050 तक हर साल करीब 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर के तेल खर्च में कटौती कर सकती हैं। इतना ही नहीं, निजी कारों को आपस में साझा करने भर से वर्ष 2050 में इन देशों के यात्री परिवहन से पैदा होने वाले प्रदूषण में सालाना बीस फीसदी तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौजूदा भू-राजनीतिक उथल-पुथल के दौर में, जब कच्चे तेल के भाव में लगातार अस्थिरता बनी रहती है, संवेदनशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह नीतिगत ढाल का काम कर सकती है।\n\nभारतीय संदर्भ में सीमित प्रभाव का कारण\nअध्ययन के मुताबिक, गाड़ियों को साझा करना अकेला ऐसा साधन है जो हर साल 236 से 411 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में जाने से रोक सकता है। फिर भी, इस संभावित लाभ का बानवे प्रतिशत तक हिस्सा अमीर देशों और चीन की झोली में ही सिमटा रहेगा। इसकी मुख्य वजह यह है कि वहां प्रति परिवार कारों की संख्या अत्यधिक है, सार्वजनिक साधनों पर निर्भरता बहुत कम है और एक गाड़ी में आमतौर पर केवल एक ही व्यक्ति सफर करता है।\n\nइसके विपरीत, भारत में इस तरह के उपायों से कार्बन में भारी उछाल भरी बचत नहीं दिखेगी। भारतीय समाज में निजी चौपहिया वाहनों पर निर्भरता अपेक्षाकृत बहुत कम है, और जब गाड़ियां सड़कों पर निकलती भी हैं तो उनमें आमतौर पर परिवार या कई लोग एक साथ सवार होते हैं। संस्था की कार्यक्रम सहयोगी रोहिणी दीक्षित ने स्पष्ट किया कि भौगोलिक परिस्थितियां उत्सर्जन बचत के नतीजों को पूरी तरह बदल देती हैं। उन्होंने कहा, \"विकसित देशों और चीन में कुल बचत की संभावना सबसे अधिक है, क्योंकि उनकी आवागमन व्यवस्था कारों पर अधिक निर्भर है, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बचत संभावना बहुत कम है।\"\n\nदीक्षित का मानना है कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के पास यह एक सुनहरा अवसर है कि वे पश्चिमी देशों की तरह अपनी व्यवस्था को निजी चौपहिया वाहनों पर पूरी तरह आश्रित न होने दें, बल्कि शुरुआत से ही कुशल सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को तरजीह दें।\n\nइसका आप पर असर\nदैनिक यात्रा में निजी वाहनों के बजाय सामूहिक साधनों और लचीले कामकाज को अपनाने से शहरी नागरिकों का सफर खर्च और प्रदूषण दोनों घट सकते हैं।\n\n• भारत में: मेट्रो शहरों में रहने वाले नौकरीपेशा लोगों के लिए साझा सफर और हाइब्रिड वर्क ईंधन के बढ़ते बिल को घटाने में मददगार होगा। इससे सड़कों पर लगने वाले लंबे जाम और वायु प्रदूषण के संकट से भी आम जनता को सीधे तौर पर राहत मिलेगी।\n• आवागमन पर प्रभाव: सरकारी और निजी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम के लचीले नियमों से रोजाना सफर करने वालों का समय बचेगा। इसके साथ ही बसों और सार्वजनिक परिवहन के बेहतर इस्तेमाल से यात्रियों की जेब पर मासिक खर्च में बड़ी कमी आएगी।\n• वैश्विक असर: बड़े कार बाजारों में रहने वाले भारतीय प्रवासियों और स्थानीय नागरिकों के लिए ईंधन लागत में तेजी से कमी आएगी। वहां की सरकारों द्वारा साझा यात्रा को प्रोत्साहन देने से रोजमर्रा के जीवन में वाहनों का रख-रखाव सस्ता हो सकेगा।\n• भविष्य की नीतियां: आने वाले समय में नगर निगम और स्थानीय प्रशासन साझा कैब और बस कनेक्टिविटी के लिए नए नियम लागू कर सकते हैं। इससे सामान्य नागरिकों को यात्रा के किफायती और स्वच्छ विकल्प अपने घरों के नजदीक आसानी से उपलब्ध होंगे।\n\nऐसा क्यों हुआ\nशहरों में बढ़ता वायु प्रदूषण, महंगे कच्चे तेल की आपूर्ति पर दबाव और जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता इस शोध और नीतिगत बदलावों की प्रमुख वजह है।\n\n• निजी वाहनों की अत्यधिक संख्या: विकसित मुल्कों में एकल यात्री वाली गाड़ियों के बढ़ते चलन ने वैश्विक स्तर पर जीवाश्म ईंधन की मांग और कार्बन उत्सर्जन को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचा दिया है। इसी भारी खपत को सीमित करने के लिए आवागमन में व्यावहारिक सुधारों की आवश्यकता महसूस की गई।\n• मिशन लाइफ की वैश्विक पहल: ग्लासगो में आयोजित कॉप-26 के दौरान पेश किए गए फ्रेमवर्क ने उत्पादन के साथ-साथ व्यक्तिगत उपभोग की आदतों को भी टिकाऊ बनाने पर जोर दिया था। इस अध्ययन का उद्देश्य उसी विचार को समूह बीस देशों के व्यावहारिक मॉडल पर परखना था।\n• ऊर्जा संकट और आर्थिक जोखिम: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार अस्थिरता और संघर्षों के चलते आयात बिल का बोझ बढ़ रहा है। ऐसे में ईंधन की निर्भरता को घटाना सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिए रणनीतिक सुरक्षा का अनिवार्य हिस्सा बन चुका है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. कारपूलिंग और हाइब्रिड वर्क से जी20 देश 2050 तक कितना कार्बन उत्सर्जन घटा सकते हैं?\nइस बदलाव से जी20 देशों में सालाना 408 से 538 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम किया जा सकता है।\n\n2. सफर की आदतों में बदलाव से कुल कितने तेल खर्च की बचत का अनुमान है?\nवर्ष 2025 से 2050 के बीच लगभग 2,715 मिलियन टन तेल बचाया जा सकता है, जिसकी कीमत करीब 2.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है।\n\n3. इस बचत का सबसे बड़ा फायदा किन देशों को मिलेगा?\nइस कुल बचत का 80 से 88 प्रतिशत लाभ विकसित अर्थव्यवस्थाओं और चीन को मिलेगा क्योंकि वहां कारों पर निर्भरता सबसे अधिक है।\n\n4. भारत को कारपूलिंग से अमीर देशों जितना फायदा क्यों नहीं मिलेगा?\nभारत में निजी कारों पर निर्भरता पहले से कम है और यहां गाड़ियों में अमूमन एक साथ कई लोग यात्रा करते हैं।\n\n5. केवल कारपूलिंग अपनाने से जी20 देशों में कितना परिवहन उत्सर्जन घट सकता है?\nसिर्फ कारपूलिंग के जरिए साल 2050 तक यात्री परिवहन से होने वाले सालाना उत्सर्जन में 20 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है।",
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  "category": "भारत",
  "publishedAt": "2026-09-21",
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    "कारपूलिंग",
    "मिशन लाइफ",
    "कार्बन उत्सर्जन",
    "कच्चा तेल",
    "सार्वजनिक परिवहन",
    "जलवायु परिवर्तन"
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  "site": "TrendKia"
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