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  "title": "शांति हमारी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पड़ोसी मुल्क को चेताया",
  "summary": "रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम में स्पष्ट किया कि भारत शांति का समर्थक है लेकिन सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। उन्होंने आतंकवाद को लेकर पड़ोसी देशों को कड़ी चेतावनी दी और देश के बढ़ते रक्षा सामर्थ्य पर प्रकाश डाला।",
  "content": "देश की रक्षा नीति को स्पष्ट करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि भारत शांति के रास्ते पर चलने में अटूट विश्वास रखता है, लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि देश अपनी सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता कर लेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि संवाद और बातचीत से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है, बशर्ते सामने वाला देश आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करे। यदि पड़ोसी मुल्क आतंकवाद को अपनी राज्य नीति बनाए रखेगा, तो भारत भी अपनी रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाने के वास्ते पूरी तरह से स्वतंत्र रहेगा।\n\nआतंकवाद और कूटनीति पर दो टूक संदेश\nराजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाला देते हुए शंघाई सहयोग संगठन की बैठक का जिक्र किया और कहा कि जो राष्ट्र आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और आतंकियों को संरक्षण देते हैं, उन्हें यह कड़ा संदेश देना जरूरी है कि आतंकवाद कभी भी किसी की रणनीतिक संपत्ति नहीं हो सकता। भारत सभी देशों के साथ सहयोग और सम्मानजनक संबंध चाहता है, लेकिन यह कभी भी राष्ट्रीय हितों की कीमत पर नहीं हो सकता। देश वैश्विक स्थिरता का समर्थक है, पर अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को ताक पर रखकर ऐसा नहीं किया जाएगा।\n\nशांति और कमजोरी में बड़ा अंतर\nरक्षामंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत किसी भी देश की जमीन पर कब्जा करने की मंशा नहीं रखता और न ही वह किसी को धमकाना चाहता है। देश युद्ध की बजाय आपसी सद्भाव और सामूहिक सुरक्षा के मूल्यों में विश्वास करता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि शांति और कमजोरी के बीच एक स्पष्ट रेखा होती है। भारत शांत रहना जानता है, मगर जरूरत पड़ने पर अपनी सुरक्षा के लिए कड़े निर्णय लेने से पीछे नहीं हटेगा।\n\nरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और नए उद्यम\nप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि देश के रक्षा संस्थानों में अभूतपूर्व बदलाव आए हैं। डीआरडीओ अब केवल एक अनुसंधान केंद्र नहीं रह गया है, बल्कि यह उद्योगों, विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिकों और नए उद्यमों को जोड़ने वाला एक राष्ट्रीय मंच बन चुका है। रक्षा मंत्रालय ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों और नए उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए 2400 करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी को मंजूरी दी है। इसके अलावा 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं अत्याधुनिक तकनीक के विकास के लिए स्वीकृत की गई हैं।\n\nयुवाओं की भूमिका और रक्षा गलियारे\nदेश के युवा आज एआई, मानव रहित विमान, रोबोटिकी, क्वांटम तकनीक और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व योगदान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बनाए जा रहे रक्षा औद्योगिक गलियारों में लगभग 70,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं, जिनमें से करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतर चुका है। भारतीय रक्षा उत्पाद आज दुनिया के 100 से अधिक देशों में निर्यात किए जा रहे हैं, जिसमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोप के देश शामिल हैं। इसके अलावा सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में आयात पर निर्भरता घटाने के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की शुरुआत की गई है।\n\nसामूहिक विकास और आंतरिक सुरक्षा\nभारत के उभार का उद्देश्य किसी अन्य राष्ट्र को पछाड़ना या वैश्विक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि यह सामूहिक और समावेशी विकास पर केंद्रित है। आंतरिक सुरक्षा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सीमाओं की रक्षा करना केवल जवानों का दायित्व नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक का सामूहिक कर्तव्य है। समाज में जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और हर नागरिक को राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखना चाहिए। अंत में उन्होंने दोहराया कि भारत ग्लोबल साउथ के देशों के हितों की रक्षा के लिए हमेशा उनके साथ खड़ा है।\n\nइसका आप पर असर\nरक्षा मंत्री के इस बयान का सीधा प्रभाव देश की सुरक्षा नीति, रक्षा उद्योगों और सीमावर्ती क्षेत्रों की रणनीतिक स्थिति पर पड़ता है।\n\n• राष्ट्रीय स्तर पर: देश की रक्षा विनिर्माण नीतियों और घरेलू रक्षा स्टार्टअप्स को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे रक्षा क्षेत्र में रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे।\n• सीमा सुरक्षा पर: आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाने से देश की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी तथा कूटनीतिक दबाव बनेगा।\n• उद्योग जगत में: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों और नए स्टार्टअप्स के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी फंड से छोटे उद्यमियों को वित्तीय लाभ और व्यापार विस्तार का मौका मिलेगा।\n• ग्लोबल साउथ संदर्भ में: अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति मजबूत होने से विकासशील देशों के साथ कूटनीतिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह बयान ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर आतंकवाद और रणनीतिक स्वायत्तता को लेकर बहस तेज है। शंघाई सहयोग संगठन की हालिया बैठकों और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर यह स्थिति उत्पन्न हुई है।\n\n• आतंकवाद की नीतियां: पड़ोसी देशों द्वारा लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दिए जाने के कारण भारत को अपनी रक्षात्मक और कूटनीतिक स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट करना पड़ा है।\n• रक्षा आत्मनिर्भरता का लक्ष्य: देश को हथियारों के आयात पर निर्भरता से मुक्त कराने और घरेलू स्तर पर अनुसंधान को बढ़ावा देने की दीर्घकालिक योजना के तहत यह नीति अपनाई गई है।\n• वैश्विक मंचों पर भूमिका: ग्लोबल साउथ के देशों के बीच नेतृत्व की भूमिका निभाने और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत लगातार अपनी प्राथमिकताओं को रेखांकित कर रहा है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शांति को लेकर क्या बयान दिया है?\nउन्होंने कहा कि भारत शांति का पक्षधर है और युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा।\n\n2. आतंकवाद के मुद्दे पर सरकार का क्या रुख है?\nभारत का स्पष्ट रुख है कि जो देश आतंकवाद को अपनी नीति बनाते हैं, उनके साथ बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है और भारत हर तरह की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है।\n\n3. रक्षा मंत्रालय ने नए उद्यमों के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है?\nरक्षा मंत्रालय ने नए उद्यमों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से 2400 करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी को मंजूरी दी है।\n\n4. रक्षा गलियारे किन राज्यों में बनाए जा रहे हैं?\nउत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारे विकसित किए जा रहे हैं।\n\n5. भारतीय रक्षा उत्पादों का निर्यात कितने देशों तक पहुंच रहा है?\nभारतीय रक्षा उत्पाद वर्तमान में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोप सहित दुनिया के 100 से अधिक देशों तक पहुंच रहे हैं।",
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  "category": "भारत",
  "publishedAt": "2026-09-27",
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