# सिक्किम के नए गवर्नर पद पर दुष्यंत गौतम की नियुक्ति के विरोध में उतरी कांग्रेस, सीएम धामी ने किया पलटवार

> अंकिता भंडारी हत्याकांड में नाम सामने आने का हवाला देते हुए कांग्रेस ने दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल बनाए जाने पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर मामले में राजनीति चमकाने का आरोप लगाया है।

**Type:** article · **Category:** भारत · **Published:** 2026-10-15 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/national/sikkima-ke-nae-gavarnara-pada-para-dushyant-gautam-ki-niyukti-ke-virodha-men-utari-congress-cm-dhami-ne-kiya-palatavara-47957 · **Language:** Hindi
**Tags:** अंकिता भंडारी हत्याकांड, दुष्यंत गौतम, पुष्कर सिंह धामी, हरीश रावत, राहुल गांधी, सिक्किम राज्यपाल, उत्तराखंड राजनीति

भारतीय जनता पार्टी के नेता दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को इस नियुक्ति के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी का कहना है कि चर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस में दुष्यंत गौतम का नाम सामने आया था और जब तक मामले की जांच पूरी नहीं होती, तब तक उन्हें किसी संवैधानिक पद पर नहीं बैठाया जाना चाहिए। कांग्रेस का तर्क है कि राज्यपाल के पद पर आसीन होने के बाद उनके खिलाफ निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा।

## राष्ट्रपति को पत्र और दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक धरना प्रदर्शन
इस फैसले के विरोध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने दुष्यंत गौतम की राज्यपाल पद पर नियुक्ति पर तत्काल रोक लगाने की अपील की है। इससे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अंकिता भंडारी के परिजनों के साथ दिल्ली के इंडिया गेट पर धरना देकर अपना विरोध दर्ज कराया था। अंकिता के परिवार का भी स्पष्ट कहना है कि जब तक केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक इस नियुक्ति को रोका जाना बेहद जरूरी है।

## उत्तराखंड की सड़कों पर कांग्रेस का प्रदर्शन और नेताओं की चेतावनी
इस नियुक्ति के खिलाफ उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। देहरादून में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। हरीश रावत ने दो टूक शब्दों में कहा कि कांग्रेस इस मामले में चुप बैठने वाली नहीं है, चाहे इसके लिए कार्यकर्ताओं को जेल ही क्यों न जाना पड़े, वे पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि दुष्यंत गौतम को राज्यपाल बनाकर पीड़ित परिवार के गहरे जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया गया है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश का माहौल बदल चुका है और जनता ऐसे कदमों को स्वीकार नहीं करेगी, जिसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

## रिजॉर्ट से जुड़ी वो घटना और वीआईपी का विवाद
अंकिता भंडारी उत्तराखंड के एक निजी रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थीं। कुछ समय बाद अचानक उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और शव बरामद हुआ। इस मामले में पुलिस ने रिजॉर्ट मालिक समेत कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान अंकिता की एक कथित व्हाट्सएप चैट भी सामने आई, जिसमें उन्होंने अपनी सहेली को बताया था कि रिजॉर्ट मालिक उन पर पैसे के बदले एक वीआईपी मेहमान को विशेष सुविधाएं देने का लगातार दबाव बना रहा था। अंकिता द्वारा इस प्रस्ताव को ठुकराए जाने के बाद विवाद हुआ और उनकी जान ले ली गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन के स्तर पर उत्तराखंड के एडीजी अपराध एवं कानून व्यवस्था डॉ. वी. मुरुगेशन ने जानकारी दी थी कि इस हत्याकांड में पांच सौ पन्नों का विस्तृत आरोप पत्र यानी चार्जशीट दाखिल की गई थी।

## मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कांग्रेस पर पलटवार
विपक्षी दलों के इन तीखे हमलों पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा जवाब दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार और पार्टी इस पूरे मामले को लेकर पहले दिन से पूरी तरह संवेदनशील रही है। पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता पहुंचाई गई, आरोपियों को फौरन सलाखों के पीछे भेजा गया और आर्थिक मदद भी दी गई। जब परिवार ने केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग की, तो सरकार ने बिना देर किए इस केस को सीबीआई के हवाले कर दिया। धामी ने पलटवार करते हुए कहा कि एक तरफ उनकी सरकार न्याय दिलाने के लिए निष्पक्षता से काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इस संवेदनशील घटना का इस्तेमाल केवल अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए कर रही है।

## इसका आप पर असर
इस बड़े राजनीतिक विवाद और विरोध प्रदर्शन का असर सीधे तौर पर उत्तराखंड की राजनीति, प्रशासनिक जवाबदेही और सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य पर पड़ रहा है।

- **भारत में:** राज्यपाल जैसे उच्च संवैधानिक पदों पर नियुक्ति को लेकर निष्पक्षता और कानूनी प्रक्रिया पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस तेज हो गई है। आम जनता के बीच यह सवाल खड़ा होता है कि जांच के घेरे में आने वाले राजनीतिक व्यक्तियों को मिलने वाले संवैधानिक विशेषाधिकारों की सीमा क्या होनी चाहिए।
- **उत्तराखंड में:** राज्य में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जनाक्रोश एक बार फिर मुखर हो गया है। देहरादून सहित विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक प्रदर्शनों और प्रशासनिक गतिविधियों के कारण स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक जीवन प्रभावित हो रहा है।
- **जांच प्रक्रिया पर:** सीबीआई जांच के लंबित रहने के दौरान यह विवाद न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को मजबूत करता है। इससे यह तय होगा कि भविष्य में ऐसे मामलों में उच्चस्तरीय जांच किस गति और प्रभावशीलता से आगे बढ़ती है।
- **संवैधानिक मर्यादा:** किसी भी सार्वजनिक पद पर नियुक्ति को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का यह दौर जनता के विश्वास को सीधे तौर पर छूता है। यह स्थिति नागरिकों में प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति सतर्कता और निगरानी को बढ़ावा देती है।

## ऐसा क्यों हुआ
यह राजनीतिक टकराव तब शुरू हुआ जब अंकिता भंडारी मर्डर केस के सिलसिले में चर्चा में आए बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम को सिक्किम का नया राज्यपाल नियुक्त करने का निर्णय सामने आया।

- **सीधा कारण:** केंद्र सरकार द्वारा दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के तुरंत बाद कांग्रेस ने विरोध शुरू किया। विपक्षी दल का कहना है कि हत्याकांड की जांच पूरी होने से पहले यह नियुक्ति अनुचित है।
- **विवाद की पृष्ठभूमि:** रिजॉर्ट रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या के बाद सामने आई व्हाट्सएप चैट में एक वीआईपी को विशेष सेवा देने के दबाव का जिक्र था, जिससे यह मामला अत्यधिक संवेदनशील बन गया। पुलिस द्वारा रिजॉर्ट मालिक समेत चार लोगों को गिरफ्तार किए जाने और 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल होने के बावजूद वीआईपी एंगल पर विवाद बना रहा।
- **संवैधानिक पद का तर्क:** कांग्रेस और पीड़िता के परिवार का तर्क है कि राज्यपाल बनते ही व्यक्ति को संवैधानिक सुरक्षा मिल जाती है, जिससे निष्पक्ष जांच प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर सीधे हस्तक्षेप की मांग की।
- **आगे क्या संभावित है:** राज्य सरकार द्वारा केस सीबीआई को सौंपे जाने के बाद अब सभी की नजरें केंद्रीय एजेंसी की अंतिम जांच रिपोर्ट और केंद्र सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।

## सवाल-जवाब

### 1. कांग्रेस पार्टी दुष्यंत गौतम की नियुक्ति का विरोध क्यों कर रही है?
कांग्रेस का आरोप है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में दुष्यंत गौतम का नाम सामने आया था, इसलिए जांच पूरी होने तक उन्हें राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए।

### 2. राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को लिखे पत्र में क्या मांग की है?
राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल बनाए जाने की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।

### 3. अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है?
पुलिस ने रिजॉर्ट मालिक समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था और मामले में 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी।

### 4. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष के आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया दी?
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उनकी सरकार ने दोषियों को जेल भेजा, परिवार की सहायता की और केस की निष्पक्ष जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंपा, जबकि कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है।

### 5. अंकिता भंडारी के परिवार की क्या मांग है?
अंकिता के परिवार का कहना है कि जब तक सीबीआई की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक दुष्यंत गौतम की राज्यपाल पद पर नियुक्ति रोकी जाए।

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