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  "type": "article",
  "title": "संसद में उठा 1 लाख सरकारी स्कूल बंद होने का मुद्दा, जानें नीति आयोग की रिपोर्ट में क्या निकला सच",
  "summary": "संसद में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 10 साल में एक लाख प्राइमरी स्कूल बंद होने का दावा किया, जबकि नीति आयोग की रिपोर्ट स्कूलों के विलय और पुनर्गठन की बात कहती है।",
  "content": "संसद के भीतर पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देश में प्राथमिक शिक्षा के ढांचे को लेकर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि पिछले दस वर्षों के दौरान देश भर में करीब एक लाख सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश को हुआ है। विपक्षी नेता के इस दावे के बाद प्राथमिक शिक्षा की स्थिति और स्कूलों के बंद होने को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। हालांकि नीति आयोग की एक हालिया रिपोर्ट इस मामले में कुछ अलग और महत्वपूर्ण तथ्य सामने रखती है।\n\nसंसद में अखिलेश यादव के गंभीर आरोप\nसंसदीय कार्यवाही के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि जब से भाजपा सत्ता में आई है, तब से उसने देश की शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं और विश्वविद्यालयों पर लगातार चोट पहुंचाई है। उनका तर्क था कि सरकार शिक्षा के पूरे बुनियादी ताने-बाने को नष्ट करना चाहती है। उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा की नींव ही प्राथमिक विद्यालयों से शुरू होती है, लेकिन सरकार ने सबसे पहले इन्हीं प्राथमिक स्कूलों को अपना निशाना बनाया है।\n\nसरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए सपा प्रमुख ने सदन को बताया कि बीते 10 साल में देशभर के एक लाख के करीब प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि अकेले यूपी में ही 26386 प्राथमिक स्कूल बंद किए जा चुके हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियां गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रखने की ओर लक्षित हैं, ताकि वे पढ़ाई-लिखाई करके आगे न बढ़ सकें। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर नींव ही कमजोर कर दी जाएगी, तो उस पर भविष्य की मजबूत इमारत खड़ी नहीं हो सकती।\n\nनीति आयोग की रिपोर्ट का सच और सरकारी आंकड़े\nअखिलेश यादव द्वारा सदन में पेश किए गए आंकड़ों का परीक्षण करने पर नीति आयोग की आधिकारिक रिपोर्ट से कई अहम जानकारियां सामने आती हैं। मई महीने की शुरुआत में नीति आयोग ने 'भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली' शीर्षक से एक विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार, बीते एक दशक में देशभर में सरकारी स्कूलों की संख्या में लगभग 94 हजार की कमी दर्ज की गई है। हालांकि रिपोर्ट में इन्हें पूरी तरह से बंद किए जाने के बजाय स्कूलों का विलय और पुनर्गठन बताया गया है।\n\nरिपोर्ट के सांख्यिकीय विवरण के अनुसार, वर्ष 2014-15 में देश भर में सरकारी स्कूलों की कुल संख्या 11.07 लाख थी। दस साल बाद, वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा घटकर 10.13 लाख रह गया है। इस प्रकार कुल 94 हजार स्कूलों की कमी आई है। रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि जिन प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की नामांकन संख्या काफी कम रह गई थी, उन्हें बंद करने के बजाय पास के अन्य प्राथमिक विद्यालयों के साथ मिला दिया गया है, ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके और अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।\n\nप्राइवेट स्कूलों की बढ़ोतरी और छात्रों के नामांकन का रुझान\nनीति आयोग की इस रिपोर्ट में एक तरफ जहां सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की संख्या घटने की बात कही गई है, वहीं दूसरी ओर निजी शिक्षण संस्थानों के तेजी से उभार को रेखांकित किया गया है। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2014-15 में देश के भीतर कुल 2.88 लाख प्राइवेट स्कूल संचालित हो रहे थे। पिछले 10 वर्षों में इनकी संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और वर्ष 2024-25 में देश भर में प्राइवेट स्कूलों का आंकड़ा बढ़कर 3.39 लाख तक पहुंच चुका है।\n\nइसके अलावा, रिपोर्ट में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को मिलाकर छात्रों के कुल नामांकन में आई गिरावट का भी उल्लेख किया गया है। वर्ष 2014-15 में देश के स्कूलों में कुल 26.95 करोड़ छात्र अध्ययनरत थे, जो कि 10 वर्षों के अंतराल के बाद घटकर 24.69 करोड़ रह गए हैं। शिक्षा क्षेत्र के लिए चिंता की बात यह भी है कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं से माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश करने वाले छात्रों की दर में भी गिरावट आई है। आंकड़ों के मुताबिक, 10 साल पहले उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर जाने वाले छात्रों का प्रतिशत 91.58 था, जो अब घटकर 86.6 प्रतिशत पर आ गया है।\n\nउत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर स्कूलों का विलय\nनीति आयोग की रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट होता है कि देश के दो प्रमुख राज्यों, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों के विलय का काम सबसे व्यापक स्तर पर किया गया है। जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में 26386 स्कूलों को बंद करने की बात कही, वहीं नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को मिलाकर लगभग 40 हजार प्राथमिक स्कूलों का एक-दूसरे में विलय किया गया है।\n\nप्रशासनिक स्तर पर इस विलय प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को आसपास के बेहतर और बड़े प्राथमिक परिसरों में समाहित करना है। हालांकि, विपक्षी दल इसे प्राथमिक शिक्षा पर हमला और गरीबों को शिक्षा से दूर करने की साजिश करार दे रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि प्राथमिक स्कूल बच्चों की पूरी शैक्षणिक यात्रा का आधार होते हैं और इस तरह की नीतियां गरीब बच्चों के भविष्य को सीधा नुकसान पहुंचा रही हैं।\n\nइसका आप पर असर\n• भारत में: कम छात्र संख्या वाले सरकारी स्कूलों के विलय से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए थोड़ी अधिक दूरी तय करनी पड़ सकती है।\n• उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में: लगभग 40 हजार प्राथमिक स्कूलों का विलय होने से स्थानीय स्तर पर अभिभावकों को बच्चों का दाखिला नजदीकी बड़े स्कूलों में कराना पड़ रहा है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. संसद में अखिलेश यादव ने प्राइमरी स्कूलों को लेकर क्या दावा किया?\nसपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीते 10 साल में देश भर में 1 लाख के करीब सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं, जिनमें अकेले यूपी के 26386 स्कूल शामिल हैं।\n\n2. नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी स्कूलों की संख्या में कितनी कमी आई है?\nनीति आयोग की रिपोर्ट अनुसार 2014-15 में सरकारी स्कूल 11.07 लाख थे, जो 2024-25 में घटकर 10.13 लाख रह गए, यानी करीब 94 हजार स्कूलों की कमी दर्ज हुई।\n\n3. क्या सरकारी प्राइमरी स्कूल पूरी तरह बंद किए गए हैं या उनका विलय हुआ है?\nरिपोर्ट के अनुसार कम नामांकन वाले प्राथमिक स्कूलों को बंद करने के बजाय पास के अन्य प्राथमिक विद्यालयों में मिलाया गया है।\n\n4. पिछले 10 सालों में प्राइवेट स्कूलों की संख्या में क्या बदलाव आया?\nनिजी स्कूलों की संख्या वर्ष 2014-15 में 2.88 लाख से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 3.39 लाख हो गई है।\n\n5. उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कितने स्कूलों का विलय हुआ है?\nनीति आयोग के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को मिलाकर कुल 40 हजार के करीब प्राथमिक स्कूलों का विलय किया गया है।",
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  "category": "भारत",
  "publishedAt": "2026-07-28",
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