# पंजाब में पराली जलाने के मामलों ने तोड़े पुराने रिकॉर्ड, छह जिलों के बारह शीर्ष अधिकारियों पर गिरी गाज

> धान के अवशेष जलाने की बढ़ती घटनाओं पर सख्त रुख अपनाते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पंजाब के छह जिलों के डीसी और एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

**Type:** article · **Category:** भारत · **Published:** 2026-11-19 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/national/stubble-burning-records-broken-in-punjab-as-caqm-issues-show-cause-notices-to-twelve-top-officials-across-six-districts-61200 · **Language:** Hindi
**Tags:** पराली जलना, पंजाब समाचार, सीएक्यूएम, वायु प्रदूषण, प्रशासनिक कार्रवाई, फसल अवशेष

धान के अवशेष जलाने की बढ़ती घटनाओं पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पंजाब के छह जिलों के उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई है कि क्षेत्र में आगजनी की वारदातों को रोकने के लिए जारी किए गए निर्देशों का धरातल पर प्रभावी ढंग से पालन क्यों नहीं कराया गया। जिन अधिकारियों को यह नोटिस थमाया गया है, उनसे पूछा गया है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 की धारा चौदह के अंतर्गत उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।

 

## नोटिस के दायरे में आए छह प्रमुख जिले और अधिकारी
 आठ नवंबर को जारी किए गए इन नोटिसों की जद में संगरूर, पटियाला, लुधियाना, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब और मानसा जिलों के प्रशासनिक तथा पुलिस प्रमुख शामिल हैं। इस प्रकार कुल बारह वरिष्ठ अधिकारियों से इस पूरे मामले में स्पष्टीकरण तलब किया गया है। इन सभी प्रशासनिक अधिकारियों को तेईस नवंबर को शाम पांच बजे तक अपना लिखित जवाब प्रस्तुत करने के सख्त निर्देश दिए गए थे। आयोग का यह कदम राज्य में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

 

## पुराने सभी रिकॉर्ड पीछे छूटे
 अधिकारियों की इस फौज पर गाज इसलिए गिरी है क्योंकि इस बार पराली जलाने के मामलों ने पिछले सभी आंकड़े पार कर लिए हैं। पंद्रह नवंबर तक राज्यभर में अवशेष जलाने की कुल पांच हजार नौ सौ बहत्तर घटनाएं सामने आ चुकी थीं। खास बात यह है कि साल 2025 के पूरे सीजन के दौरान यह संख्या केवल पांच हजार एक सौ चौदह दर्ज की गई थी। इस तरह इस बार के मौजूदा सीजन में पिछले पूरे वर्ष की तुलना में आठ सौ अट्ठावन अधिक मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिससे साफ होता है कि रोक लगाने के तमाम दावे धरे के धरे रह गए हैं।

 

## जिलावार मामलों में भारी उछाल
 आयोग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पंद्रह सितंबर से सोलह नवंबर के बीच अकेले संगरूर जिले में पराली जलाने के सात सौ इकतालीस मामले रिकॉर्ड किए गए, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा छह सौ चौरानवे था। पटियाला में इस दौरान चार सौ सोलह घटनाएं हुईं जो बीते वर्ष की दो सौ तैंतीस घटनाओं से लगभग अठत्तर दशमलव पांच प्रतिशत अधिक हैं। इसी तरह लुधियाना में तीन सौ इकतावन, मोगा में तीन सौ छियालीस, श्री मुक्तसर साहिब में दो सौ इकसठ और मानसा में दो सौ तिरपन मामले दर्ज किए गए हैं, जो स्थिति की गंभीरता को बयां करते हैं।

 

## समीक्षा बैठकों के बाद भी जारी रही आगजनी
 हालात का जायजा लेने के लिए आयोग ने बारह से चौदह नवंबर के बीच संबंधित जिला प्रशासनों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकें भी आयोजित की थीं। इन बैठकों में अधिकारियों को यह साफ निर्देश दिए गए थे कि वे मैदानी स्तर पर कड़ी निगरानी रखें और आगजनी रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएं। इसके बावजूद सोलह नवंबर को इन छह जिलों में आग की घटनाओं में लगातार तेजी देखने को मिली। उस एक ही दिन संगरूर में बावन, श्री मुक्तसर साहिब में उन्सठ, मोगा में छत्तीस, मानसा में चौंतीस, लुधियाना में चौबीस और पटियाला में बीस नए मामले सामने आए।

 

## प्रशासनिक रिपोर्ट में खामियां और सख्त कानूनी प्रावधान
 आयोग ने पंजाब सरकार द्वारा सोलह नवंबर को सौंपी गई एक्शन टेकन रिपोर्ट पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट में इस बात का कोई जिक्र नहीं था कि लगातार आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अधिनियम की धारा चौदह के तहत कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की गई। इसके अलावा खेतों में आग लगने की घटनाओं का समय रहते जमीनी स्तर पर पता लगाने और उसकी सही रिपोर्टिंग करने में भी भारी प्रशासनिक कमियां पाई गई हैं। यदि समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो आयोग इस कानून के तहत पांच साल तक की कैद या एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों सजाएं सुनिश्चित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकता है।

## इसका आप पर असर
पंजाब में पराली जलाने के मामलों पर प्रशासनिक कार्रवाई और कड़े जुर्माने का सीधा असर स्थानीय किसानों और अधिकारियों पर पड़ेगा।

- **भारत में:** राष्ट्रीय स्तर पर सर्दियों के मौसम में उत्तर भारत में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण और स्मॉग के संकट से आम जनता को राहत दिलाने के प्रयास तेज होंगे।
- **पंजाब में:** संगरूर, पटियाला, लुधियाना, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब और मानसा के किसानों और स्थानीय प्रशासन पर नियमों का सख्ती से पालन कराने का दबाव बढ़ जाएगा।
- **प्रशासनिक स्तर पर:** दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर अधिनियम की धारा चौदह के तहत पांच साल तक की कैद या एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने की कानूनी तलवार लटक रही है।
- **फसल प्रबंधन:** किसानों को धान के अवशेषों के वैज्ञानिक प्रबंधन और वैकल्पिक तरीकों अपनाने के लिए प्रशासन द्वारा मजबूर किया जाएगा।
- **कानूनी अनुपालन:** तेईस नवंबर तक जवाब दाखिल न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय आयोग सीधे बड़े दंडात्मक कदम उठा सकता है।

## ऐसा क्यों हुआ
यह स्थिति तब उत्पन्न हुई जब प्रशासनिक स्तर पर निगरानी में कमी और किसानों द्वारा खेतों में पराली जलाने के मामलों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई।

- **बढ़ती घटनाएं:** पंद्रह नवंबर तक पिछले साल के पूरे सीजन के आंकड़ों को पार करते हुए पांच हजार नौ सौ बहत्तर से अधिक मामले दर्ज किए गए।
- **कमजोर अनुपालन:** उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकों और स्पष्ट निर्देशों के बावजूद जमीनी स्तर पर रोक लगाने के उपाय पूरी तरह प्रभावी साबित नहीं हुए।
- **रिपोर्ट में कमियां:** राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत एक्शन टेकन रिपोर्ट में लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई का कोई उल्लेख नहीं मिला।
- **कानूनी प्रावधान:** वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 की धारा चौदह के तहत दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने और सजा का प्रावधान है।

## सवाल-जवाब

### 1. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पंजाब के कितने जिलों के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है?
आयोग ने छह जिलों के उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

### 2. किन-किन जिलों के अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है?
संगरूर, पटियाला, लुधियाना, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब और मानसा जिलों के बारह अधिकारियों से जवाब मांगा गया है।

### 3. इस वर्ष पंद्रह नवंबर तक पराली जलाने की कुल कितनी घटनाएं दर्ज की गईं?
पंद्रह नवंबर तक राज्य में पराली जलाने की कुल पांच हजार नौ सौ बहत्तर घटनाएं दर्ज की गईं।

### 4. अधिकारियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए क्या समय सीमा दी गई थी?
अधिकारियों को तेईस नवंबर को शाम पांच बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।

### 5. नियमों का उल्लंघन करने पर किस कानून के तहत कार्रवाई की बात कही गई है?
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 की धारा चौदह के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

### 6. अधिनियम की धारा चौदह के अंतर्गत क्या सजा का प्रावधान है?
दोषी पाए जाने पर पांच वर्ष तक की कैद या एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है।

### 7. वर्ष 2025 के पूरे सीजन में पराली जलाने के कुल कितने मामले सामने आए थे?
वर्ष 2025 के पूरे सीजन में यह आंकड़ा पांच हजार एक सौ चौदह था।

---
_TrendKia — Har trend, sabse pehle.. Machine-readable view; canonical HTML at the URL above._