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  "type": "article",
  "title": "प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, सीजेआई सूर्यकांत ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ी मांग खारिज की",
  "summary": "सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की उस अर्जी को ठुकरा दिया है जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले पर पुनर्विचार याचिका को अलग से सूचीबद्ध करने की मांग की गई थी। सीजेआई सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि इस पर सुनवाई पहले से तय पांच जजों की संविधान पीठ के सामने ही होगी।",
  "content": "देश के शीर्ष न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण की एक प्रमुख याचिका पर सुनवाई करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े मामले पर पुनर्विचार अर्जी को एक अलग बेंच के सामने प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध करने का आग्रह किया गया था।\n\n \n\nसंविधान पीठ के सामने ही उठेगा मामला\n\nअदालत ने स्पष्ट शब्दों में यह बात रखी कि इस कानूनी मसले पर विचार करने के लिए पूर्व में ही पांच न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ का गठन किया जा चुका है। सीजेआई सूर्यकांत ने अपने आदेश में कहा कि संबंधित पक्ष इस प्रक्रिया के तहत तय किए गए रेफरेंस ऑर्डर को उसी निर्धारित संविधान पीठ के समक्ष चुनौती दे सकते हैं।\n\n \n\nजस्टिस के रिटायरमेंट के बाद भी प्रक्रिया जारी\n\nन्यायालय की कार्यवाही को लेकर सीजेआई ने यह भी साफ किया कि यदि इस बीच कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्त भी हो जाते हैं, तब भी पांच जजों की यह विशेष बेंच रिकॉल एप्लिकेशन पर विचार करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। प्रशांत भूषण की तरफ से इस मामले में दो-न्यायाधीशों वाली बेंच के सामने सुनवाई की गुजारिश की गई थी, जिसे अदालत ने नियमों के दायरे में रहते हुए नामंजूर कर दिया।\n\nइसका आप पर असर\nयह न्यायिक निर्णय देश की प्रशासनिक व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मामलों की सुनवाई के तय नियमों को प्रभावित करता है।\n\n• देशभर में: यह फैसला सुनिश्चित करता है कि संवैधानिक मामलों की सुनवाई शॉर्टकट के बजाय निर्धारित बड़ी बेंचों के माध्यम से ही होगी।\n• न्यायिक प्रणाली में: इससे मामलों के सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में अनुशासन बना रहता है और तय प्रक्रिया का पालन अनिवार्य होता है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह घटनाक्रम वरिष्ठ वकीलों द्वारा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया और उससे जुड़े फैसलों पर पुनर्विचार की मांग को लेकर दाखिल की गई अर्जियों के बाद सामने आया है।\n\n• निर्धारित प्रक्रिया: अदालत ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि मामलों को केवल मनमाने ढंग से अलग बेंचों में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।\n• संविधान पीठ का अधिकार: पूर्व में स्थापित पांच जजों की बेंच के पास ही ऐसे महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में क्या मांग की थी?\nप्रशांत भूषण ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले पर पुनर्विचार अर्जी को दो जजों की बेंच के सामने अलग से सूचीबद्ध करने की मांग की थी।\n\n2. किसने इस मांग को ठुकराया?\nभारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने इस मांग को खारिज कर दिया।\n\n3. इस मामले की सुनवाई अब कहां होगी?\nइस मामले की सुनवाई पहले से गठित पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष ही की जाएगी।\n\n4. क्या जज के रिटायर होने पर भी बेंच काम करती है?\nसीजेआई ने स्पष्ट किया कि किसी न्यायाधीश के रिटायर होने के बाद भी पांच-न्यायाधीशों की बेंच रिकॉल एप्लिकेशन पर विचार कर सकती है।",
  "url": "https://trendkia.com/national/supreme-court-denies-prashant-bhushan-plea-cji-surya-kant-rejects-separate-listing-for-election-commissioners-appointment-case-61469",
  "category": "भारत",
  "publishedAt": "2026-11-20",
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    "प्रशांत भूषण",
    "सुप्रीम कोर्ट",
    "सीजेआई सूर्यकांत",
    "चुनाव आयुक्त",
    "कानूनी खबर"
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