प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, सीजेआई सूर्यकांत ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ी मांग खारिज की सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की उस अर्जी को ठुकरा दिया है जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले पर पुनर्विचार याचिका को अलग से सूचीबद्ध करने की मांग की गई थी। सीजेआई सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि इस पर सुनवाई पहले से तय पांच जजों की संविधान पीठ के सामने ही होगी। देश के शीर्ष न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण की एक प्रमुख याचिका पर सुनवाई करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े मामले पर पुनर्विचार अर्जी को एक अलग बेंच के सामने प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध करने का आग्रह किया गया था। संविधान पीठ के सामने ही उठेगा मामला अदालत ने स्पष्ट शब्दों में यह बात रखी कि इस कानूनी मसले पर विचार करने के लिए पूर्व में ही पांच न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ का गठन किया जा चुका है। सीजेआई सूर्यकांत ने अपने आदेश में कहा कि संबंधित पक्ष इस प्रक्रिया के तहत तय किए गए रेफरेंस ऑर्डर को उसी निर्धारित संविधान पीठ के समक्ष चुनौती दे सकते हैं। जस्टिस के रिटायरमेंट के बाद भी प्रक्रिया जारी न्यायालय की कार्यवाही को लेकर सीजेआई ने यह भी साफ किया कि यदि इस बीच कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्त भी हो जाते हैं, तब भी पांच जजों की यह विशेष बेंच रिकॉल एप्लिकेशन पर विचार करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। प्रशांत भूषण की तरफ से इस मामले में दो-न्यायाधीशों वाली बेंच के सामने सुनवाई की गुजारिश की गई थी, जिसे अदालत ने नियमों के दायरे में रहते हुए नामंजूर कर दिया। इसका आप पर असर यह न्यायिक निर्णय देश की प्रशासनिक व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मामलों की सुनवाई के तय नियमों को प्रभावित करता है। • देशभर में: यह फैसला सुनिश्चित करता है कि संवैधानिक मामलों की सुनवाई शॉर्टकट के बजाय निर्धारित बड़ी बेंचों के माध्यम से ही होगी। • न्यायिक प्रणाली में: इससे मामलों के सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में अनुशासन बना रहता है और तय प्रक्रिया का पालन अनिवार्य होता है। ऐसा क्यों हुआ यह घटनाक्रम वरिष्ठ वकीलों द्वारा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया और उससे जुड़े फैसलों पर पुनर्विचार की मांग को लेकर दाखिल की गई अर्जियों के बाद सामने आया है। • निर्धारित प्रक्रिया: अदालत ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि मामलों को केवल मनमाने ढंग से अलग बेंचों में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। • संविधान पीठ का अधिकार: पूर्व में स्थापित पांच जजों की बेंच के पास ही ऐसे महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई का अधिकार सुरक्षित रखा गया है। सवाल-जवाब 1. प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में क्या मांग की थी? प्रशांत भूषण ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले पर पुनर्विचार अर्जी को दो जजों की बेंच के सामने अलग से सूचीबद्ध करने की मांग की थी। 2. किसने इस मांग को ठुकराया? भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने इस मांग को खारिज कर दिया। 3. इस मामले की सुनवाई अब कहां होगी? इस मामले की सुनवाई पहले से गठित पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष ही की जाएगी। 4. क्या जज के रिटायर होने पर भी बेंच काम करती है? सीजेआई ने स्पष्ट किया कि किसी न्यायाधीश के रिटायर होने के बाद भी पांच-न्यायाधीशों की बेंच रिकॉल एप्लिकेशन पर विचार कर सकती है। https://trendkia.com/national/supreme-court-denies-prashant-bhushan-plea-cji-surya-kant-rejects-separate-listing-for-election-commissioners-appointment-case-61469 TrendKia — Har trend, sabse pehle.