शिकायत करने के हक पर सुप्रीम कोर्ट की दोटूक, सौ बार भी थाने जाने से कोई नहीं रोक सकता सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार यौन अपराधों की शिकायत करने वालों का अलग डेटाबेस बनाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि कानून हर नागरिक को शिकायत का अधिकार देता है और कोई भी सौ बार भी पुलिस के पास जा सकता है। पुलिस थानों में शिकायतें दर्ज कराने के कानूनी प्रावधानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने उस जनहित याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया जिसमें उन शिकायतकर्ताओं का एक अलग डेटाबेस तैयार करने की मांग की गई थी जिन पर बार-बार यौन अपराधों से जुड़े मामले दर्ज कराने के आरोप लगाए जाते हैं। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने स्पष्ट शब्दों में यह बात रखी कि इस देश में हर व्यक्ति को अपनी शिकायत थाने में दर्ज कराने का पूरा संवैधानिक और कानूनी अधिकार प्राप्त है और यदि आवश्यकता पड़े तो कोई नागरिक एक या दो नहीं बल्कि सौ शिकायतें भी दर्ज करा सकता है। अदालत ने यह भी साफ किया कि यदि दर्ज कराई गई कोई शिकायत जांच में झूठी पाई जाती है, तो देश के मौजूदा कानूनों के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के पुख्ता प्रावधान पहले से ही मौजूद हैं। प्रधान न्यायाधीश की बेंच ने सुनाया फैसला प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की विशेष पीठ ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आयुक्त के खिलाफ शौनी कपूर द्वारा दायर की गई इस जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान बेंच की ओर से स्पष्ट किया गया कि न्याय पाने और शिकायत दर्ज कराने का अधिकार हर नागरिक का बुनियादी हक है। जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि हर किसी को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है और वह सौ शिकायतें भी दर्ज करा सकता है, लेकिन अगर कोई शिकायत झूठी निकलती है तो उसके कानूनी परिणाम भुगतने ही होंगे। अदालत ने इस बात पर भी गहरी चिंता व्यक्त की कि इस तरह का कोई भी अलग डेटाबेस तैयार करने से यौन अपराधों के पीड़ितों की पहचान सार्वजनिक होने का बहुत बड़ा और गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। डेटाबेस की मांग पर अदालत की कड़ी आपत्ति सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के समक्ष यह सीधा सवाल उठाया कि जब देश की मौजूदा कानूनी व्यवस्था में पीड़ितों की पहचान पूरी तरह सुरक्षित रखने और शिकायतों की सत्यता की पुष्टि करने के लिए पहले से ही पर्याप्त और मजबूत प्रावधान मौजूद हैं, तो फिर इस तरह की अलग से पहचान संबंधी जानकारी जुटाने की आखिर क्या आवश्यकता है। जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने विस्तार से बताते हुए कहा कि कानून के भीतर पीड़ितों की निजता और गोपनीयता की रक्षा के लिए कई अलग-अलग स्तरों पर सुरक्षा के कड़े प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने इस बात को लेकर भी गंभीर चेतावनी दी कि यदि पुलिस थानों की तरफ से शिकायतकर्ताओं का कोई अलग से डेटाबेस तैयार किया जाता है, तो इससे उनकी पहचान उजागर होने की आशंका काफी बढ़ जाएगी जो कानून की मंशा के विपरीत है। याचिकाकर्ता के तर्कों पर हुई तीखी बहस अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे वकील ने अपनी दलील रखते हुए कहा कि याचिका के माध्यम से यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि प्रत्येक जिले के पुलिस मुख्यालय में एक सुव्यवस्थित डेटाबेस तैयार किया जाए। इस मांग के पीछे तर्क दिया गया था कि ऐसे मामलों से निपटने में आसानी होगी जहां कुछ लोग कथित तौर पर बार-बार शिकायतें दर्ज कराते हैं। जब अदालत ने वकील से यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि प्रस्तावित डेटाबेस में क्या पीड़ितों को शामिल किया जाना है या फिर आरोपियों को, तो वकील की तरफ से यह साफ किया गया कि यह डेटाबेस पूरी तरह से शिकायतकर्ताओं से संबंधित होगा, आरोपियों से इसका कोई लेना-देना नहीं होगा। वकील ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि कुछ लोग लगातार बार-बार शिकायतें दर्ज कराकर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस पर रोक लगनी चाहिए। जांच प्रक्रियाओं और कानूनी सुरक्षा का दायरा याचिकाकर्ता के तर्कों को सुनने के बाद इस तरह के डेटाबेस की जरूरत पर गंभीर सवाल उठाते हुए जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि देश में यौन अपराधों की जांच के दौरान पहले से ही कई तय और निर्धारित कानूनी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। इन स्थापित प्रक्रियाओं में जरूरत पड़ने पर वैज्ञानिक तरीके से मेडिकल जांच और डीएनए प्रोफाइलिंग जैसी गंभीर प्रक्रियाएं भी पूरी तरह से शामिल होती हैं। जस्टिस बागची ने यह भी रेखांकित किया कि कानून के प्रावधानों के तहत पीड़ितों के बयान सीधे मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराना कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया गया है, जो किसी भी शिकायत की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए सुरक्षा की एक अतिरिक्त और मजबूत परत प्रदान करता है। अदालत ने अंत में एक बड़ा सवाल पूछते हुए कहा कि क्या कोई जांच एजेंसी इससे बेहतर पहचान संबंधी और कोई दूसरा डेटा अपने पास रख सकती है। इन सभी तर्कों और कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ ने याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया। इसका आप पर असर इस फैसले का देश के उन तमाम नागरिकों पर सीधा असर पड़ेगा जो पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराने के अधिकार को लेकर जागरूक हैं। • भारत में: नागरिकों को कानूनी रूप से यह स्पष्ट संदेश मिल गया है कि बार-बार शिकायत दर्ज कराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते शिकायतें झूठी न हों। • दिल्ली में: स्थानीय स्तर पर पुलिस थानों और जिला मुख्यालयों में अलग से कोई नया डेटाबेस तैयार नहीं किया जाएगा, जिससे complainants की गोपनीयता सुरक्षित रहेगी। • कानूनी प्रक्रिया: झूठी शिकायतें दर्ज कराने वालों के खिलाफ मौजूदा भारतीय कानूनों के तहत ही कार्रवाई जारी रहेगी, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। • पीड़ितों की सुरक्षा: यौन अपराधों से जुड़े मामलों में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने और डीएनए प्रोफाइलिंग जैसी मौजूदा सुरक्षा प्रक्रियाएं पूरी तरह से लागू रहेंगी। • न्याय तक पहुंच: हर आम नागरिक को बिना किसी डर के अपनी शिकायत पुलिस के सामने रखने का अधिकार बरकरार रहेगा। ऐसा क्यों हुआ यह याचिका इसलिए दायर की गई थी क्योंकि कुछ मामलों में बार-बार शिकायतें दर्ज कराने से कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग के आरोप लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए वर्तमान कानूनी ढांचे और संवैधानिक अधिकारों को आधार बनाया। • याचिका का उद्देश्य: याचिकाकर्ता शौनी कपूर ने प्रत्येक जिले के पुलिस मुख्यालय में बार-बार शिकायत करने वालों का डेटाबेस तैयार करने की मांग की थी। • गोपनीयता का जोखिम: अदालत ने पाया कि इस तरह के रिकॉर्ड से यौन अपराधों के पीड़ितों की पहचान उजागर होने का बड़ा खतरा था। • मौजूदा सुरक्षा उपाय: अदालत ने माना कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता और अन्य कानूनों में पहले से ही मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान और डीएनए जांच जैसे पुख्ता प्रावधान हैं। • कानूनी दुरुपयोग पर रोक: अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई शिकायत झूठी पाई जाती है, तो कानून के तहत कार्रवाई के प्रावधान पहले से ही मौजूद हैं। सवाल-जवाब 1. सुप्रीम कोर्ट ने किस याचिका को खारिज किया? सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार यौन अपराधों की शिकायत दर्ज कराने वालों का अलग डेटाबेस तैयार करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। 2. यह जनहित याचिका किसने दायर की थी? यह जनहित याचिका शौनी कपूर द्वारा केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आयुक्त के खिलाफ दायर की गई थी। 3. अडानी या अन्य पीठ के न्यायाधीश कौन थे? इस मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने की थी। 4. अदालत ने शिकायत दर्ज कराने के अधिकार पर क्या कहा? अदालत ने स्पष्ट किया कि हर व्यक्ति को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है और कोई व्यक्ति 100 शिकायतें भी दर्ज करा सकता है। 5. झूठी शिकायत पाए जाने पर क्या होता है? अदालत ने कहा कि अगर शिकायत झूठी है, तो कानून में उसके खिलाफ कार्रवाई के प्रावधान पहले से मौजूद हैं। 6. डेटाबेस की मांग क्यों खारिज की गई? कोर्ट ने माना कि ऐसा डेटाबेस बनाने से यौन अपराधों के पीड़ितों की पहचान उजागर होने का गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। https://trendkia.com/national/supreme-court-rules-anyone-can-file-100-complaints-rejects-plea-for-complainant-database-61523 TrendKia — Har trend, sabse pehle.