कंसैंगुइनस मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चचेरे भाई-बहन के बच्चों में जेनेटिक बीमारी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में एक अनोखी याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें फर्स्ट कजिन माता-पिता की शादी से जन्मी युवती ने जेनेटिक बीमारियों का हवाला देते हुए करीबी रिश्तेदारों के विवाह पर रोक लगाने की मांग की है। अदालत ने केंद्र सरकार को इस संबंध में कानून बनाने की संभावना तलाशने को कहा है। क्या रक्त संबंधियों या करीबी रिश्तेदारों के बीच होने वाले विवाहों पर कानून के जरिए रोक लगनी चाहिए? क्या ऐसी शादियों के कारण पैदा होने वाली संतानों को गंभीर आनुवंशिक विकारों और बीमारियों के खतरे से सुरक्षित रखने के लिए केंद्र सरकार को कोई सख्त विधायी कदम उठाना चाहिए? इसी गंभीर और संवेदनशील विषय पर देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई की गई। इस याचिका की सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इसे दाखिल करने वाली युवती खुद इसी तरह के रिश्ते से जन्म लेने वाली संतान है। याचिकाकर्ता के माता-पिता आपस में फर्स्ट कजिन यानी चचेरे भाई-बहन हैं और युवती का कहना है कि वह खुद गंभीर आनुवंशिक बीमारियों का सामना कर रही है। अपने जीवन के कड़वे अनुभवों को आधार बनाते हुए उसने अदालत से मांग की है कि करीबी रक्त संबंधियों के बीच शादी की इजाजत देने वाले सभी पारंपरिक और कानूनी अपवादों को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। केंद्र सरकार से विधायी विकल्प तलाशने को कहा गया इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह करीबी रिश्तेदारों के बीच होने वाले विवाहों पर रोक लगाने या नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त विधायी विकल्पों पर विचार करे। अदालत की मुख्य चिंता इस बात को लेकर है कि इस तरह के पारिवारिक संबंधों से जन्म लेने वाले बच्चों में गंभीर आनुवंशिक बीमारियों और स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम बहुत अधिक बढ़ जाता है। बेंच ने स्पष्ट किया कि सरकार इस बात की संभावना पर गहराई से विचार कर सकती है कि क्या इसके लिए कोई नया कानून बनाया जा सकता है। इसके साथ ही अदालत ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह करने की प्रथा देश के कुछ विशेष समुदायों, जैसे कि कुछ मुस्लिम समूहों और दक्षिण भारत के कुछ हिंदू समुदायों में काफी समय से प्रचलित रही है। अब इस कानूनी प्रक्रिया के तहत सरकार को यह देखना होगा कि आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने और जोखिमों को कम करने के लिए कानूनी स्तर पर क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। नेशनल लॉ स्कूल की छात्रा ने दायर की जनहित याचिका यह जनहित याचिका नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी की एलएलबी की पढ़ाई कर रही एक छात्रा द्वारा दायर की गई है। जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है, याचिकाकर्ता के माता-पिता आपस में फर्स्ट कजिन हैं, जिसके कारण दोनों के बीच बहुत करीबी रक्त संबंध मौजूद हैं। याचिका में दी गई जानकारी के मुताबिक युवती स्वयं फोटोफोबिया और कोन डिस्ट्रॉफी जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है। उसने अपनी इन बीमारियों को ही इस पूरी कानूनी बहस का मुख्य आधार बनाया है ताकि करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह को दी जाने वाली कानूनी छूट की समीक्षा की जा सके। युवती ने अदालत के सामने यह मांग रखी है कि ऐसे विवाहों को कानूनी और प्रथागत रूप से वैध मानने वाले सभी प्रावधानों को खारिज किया जाना चाहिए। उसका यह तर्क है कि देश के कानूनों को हर बच्चे के स्वस्थ जीवन जीने के अधिकार को सबसे ऊपर रखना चाहिए। याचिका में यह तीखा सवाल भी उठाया गया है कि जब तमाम मेडिकल प्रमाण इस बात की गवाही देते हैं कि करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह से संतानों में जेनेटिक जोखिम कई गुना बढ़ जाते हैं, तब इस प्रकार की कानूनी छूट का सिलसिला आखिरकार क्यों जारी रहना चाहिए। बच्चों में बढ़ सकता है गंभीर बीमारियों का खतरा याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि करीबी रिश्तेदारों के बीच होने वाली शादियों से जन्म लेने वाले बच्चों में ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। इस तरह की बीमारियां आमतौर पर तब उत्पन्न होती हैं जब बच्चे को अपने माता और पिता दोनों की तरफ से एक ही जीन का दोषपूर्ण या खराब संस्करण मिल जाता है। चونکہ करीबी रिश्तेदारों के डीएनए में कुछ आनुवंशिक बदलाव और समानताएं होने की संभावना बहुत अधिक होती है, इसलिए उनकी संतानों में विरासत में मिलने वाली बीमारियों का जोखिम भी काफी बढ़ जाता है। याचिका में जन्मजात शारीरिक विकृतियों, दिव्यांगता और शिशु स्वास्थ्य से जुड़े अन्य गंभीर संकटों का भी विस्तार से जिक्र किया गया है। हालांकि, इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं निकाला जाना चाहिए कि करीबी रिश्तेदारों के बीच होने वाले हर विवाह से पैदा होने वाला बच्चा अनिवार्य रूप से किसी बीमारी की चपेट में आ जाएगा। यह पूरा जोखिम कई अलग-अलग आनुवंशिक और चिकित्सकीय कारकों पर निर्भर करता है, लेकिन इसी संभावित खतरे को पूरी तरह समाप्त करने के लिए याचिकाकर्ता ने कानून में संशोधन की मांग उठाई है। क्या होती हैं फोटोफोबिया और कोन डिस्ट्रॉफी जैसी समस्याएं? याचिकाकर्ता युवती ने अपनी याचिका में जिन दो विशेष बीमारियों का उल्लेख किया है, उनमें फोटोफोबिया और कोन डिस्ट्रॉफी शामिल हैं। फोटोफोबिया एक ऐसी चिकित्सा स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति की आंखें प्रकाश या रोशनी के प्रति असामान्य रूप से बेहद संवेदनशील हो जाती हैं। इस स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तेज रोशनी से भारी परेशानी होती है और कभी-कभी सामान्य रोशनी भी काफी असहज महसूस होने लगती है। दूसरी तरफ, कोन डिस्ट्रॉफी आंखों की रेटिना से जुड़ी एक अत्यंत जटिल बीमारी है, जिसमें रेटिना की कोन फोटोरिसेप्टर कोशिकाएं सीधे तौर पर प्रभावित होती हैं। मानव शरीर में ये कोशिकाएं रंगों की पहचान करने और आंखों की साफ नजर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। इन कोशिकाओं के खराब होने पर व्यक्ति को रंग पहचानने में कठिनाई और नजर की स्पष्टता से जुड़ी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस हाई-प्रोफाइल मामले के सामने आने के बाद अब सबकी निगाहें केंद्र सरकार के रुख पर टिकी हुई हैं, और सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह के कानून और बच्चों के जेनेटिक स्वास्थ्य को लेकर देश भर में एक नई बहस छिड़ सकती है। इसका आप पर असर यह मामला देश के उन लाखों परिवारों और समुदायों से जुड़ा है जहां करीबी रिश्तेदारों या चचेरे भाई-बहनों में शादियां करने की पुरानी परंपरा है। • राष्ट्रीय स्तर पर: राष्ट्रीय कानून में बदलाव की संभावना: यदि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कोई नया कानून या नियम लाती है, तो देश भर में इस तरह की शादियों के कानूनी स्वरूप में बड़ा बदलाव आ सकता है। आने वाले समय में इससे स्वास्थ्य से जुड़े विधिक प्रावधानों पर देशव्यापी चर्चा तेज होने की पूरी संभावना है। • पारिवारिक स्वास्थ्य सुरक्षा: जेनेटिक विकारों की रोकथाम: इस कानूनी बहस से समाज में आनुवंशिक बीमारियों और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ेगी। माता-पिता पहले से ही अपने बच्चों के स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर अधिक सतर्क और जागरूक हो सकेंगे। ऐसा क्यों हुआ यह याचिका इसलिए दायर की गई क्योंकि याचिकाकर्ता युवती खुद फर्स्ट कजिन माता-पिता की संतान है और गंभीर आनुवंशिक बीमारियों से पीड़ित है। अदालत ने हस्तक्षेप करते हुए बच्चों के स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए विधायी विकल्पों पर विचार करने को कहा है। • आनुवंशिक कारण: जीन में समानता का जोखिम: करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह होने पर माता-पिता से एक जैसे दोषपूर्ण जीन मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है, जिससे ऑटोसोमल रिसेसिव जैसी जेनेटिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। • कानूनी और प्रथागत छूट: पारंपरिक अपवादों की समीक्षा: देश के कुछ विशेष समुदायों और क्षेत्रों में प्रचलित इन विवाहों को अब तक मिले कानूनी और पारंपरिक अपवादों को चुनौती दी गई है, क्योंकि वर्तमान कानून बच्चों के स्वस्थ जीवन के अधिकार को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं देते हैं। सवाल-जवाब 1. सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका किसने दायर की है? यह जनहित याचिका नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी की एक एलएलबी छात्रा ने दायर की है। 2. याचिकाकर्ता के माता-पिता का आपस में क्या रिश्ता है? याचिकाकर्ता के माता-पिता आपस में फर्स्ट कजिन यानी चचेरे भाई-बहन हैं। 3. याचिकाकर्ता युवती किन बीमारियों से पीड़ित है? युवती खुद फोटोफोबिया और कोन डिस्ट्रॉफी जैसी गंभीर आनुवंशिक समस्याओं से पीड़ित है। 4. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्या निर्देश दिया है? अदालत ने केंद्र सरकार से करीबी रिश्तेदारों के बीच होने वाली शादियों को रोकने के लिए विधायी विकल्प तलाशने को कहा है। 5. किन समुदायों में इस तरह की शादियां ज्यादा प्रचलित हैं? कोर्ट ने ध्यान दिलाया कि ऐसी प्रथा कुछ मुस्लिम समुदायों और दक्षिण भारत के कुछ हिंदू समुदायों में प्रचलित है। https://trendkia.com/national/supreme-court-seeks-legislative-options-on-first-cousin-marriages-after-genetic-illness-plea-61698 TrendKia — Har trend, sabse pehle.