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  "type": "article",
  "title": "तमिलनाडु में टीएएसएमएसी की ऑनलाइन शराब बुकिंग और क्यूआर कोड प्रणाली पर रोक की मांग, मद्रास हाईकोर्ट में जनहित याचिका",
  "summary": "तमिलनाडु में सरकारी निगम द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन शराब बुकिंग व्यवस्था के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में उम्र के सत्यापन और क्यूआर कोड के दुरुपयोग से जुड़ी खामियों को उजागर करते हुए इसे असंवैधानिक ठहराने की गुहार लगाई गई है।",
  "content": "तमिलनाडु में शराब की उपलब्धता को डिजिटल माध्यम से सुलभ बनाने के लिए शुरू की गई नई व्यवस्था कानूनी विवाद में घिर गई है। तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (टीएएसएमएसी) द्वारा संचालित ऑनलाइन शराब बुकिंग और दुकानों से संग्रहण की सुविधा को चुनौती देते हुए मद्रास हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। एडवोकेट्स फोरम फॉर सोशल जस्टिस के अध्यक्ष अधिवक्ता के. बालू द्वारा दायर इस याचिका में मांग की गई है कि क्यूआर कोड के जरिए शराब वितरण करने की इस प्रक्रिया पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। याचिकाकर्ता का तर्क है कि राज्य सरकार का संवैधानिक कर्तव्य शराब के सेवन पर नियंत्रण पाना है, जबकि इस नई ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से इसे खरीदना और अधिक आसान और सुलभ बनाया जा रहा है।\n\nक्यूआर कोड से पिकअप और ऑनलाइन बुकिंग की पूरी प्रक्रिया\nटीएएसएमएसी की ओर से शुरू की गई इस डिजिटल प्रणाली के तहत 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के ग्राहकों को ऑनलाइन पोर्टल पर शराब की उपलब्धता जांचने की सुविधा दी गई है। ग्राहक अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से किसी भी संबंधित आउटलेट में उपलब्ध शराब की किस्मों और उनकी कीमतों की पूरी जानकारी देख सकते हैं। इसके बाद ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार ऑनलाइन भुगतान करके बुकिंग पूरी कर सकता है। भुगतान सफल होने के बाद ग्राहक को एक डिजिटल क्यूआर कोड प्राप्त होता है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में होम डिलीवरी का कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया है। इसका अर्थ यह है कि शराब को ग्राहक के घर तक नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि ग्राहक को खुद चिन्हित टीएएसएमएसी दुकान पर जाकर काउंटर पर क्यूआर कोड दिखाकर अपनी बुक की गई शराब हासिल करनी होगी।\n\nउम्र के सत्यापन और क्यूआर कोड के दुरुपयोग पर उठे गंभीर सवाल\nजनहित याचिका में ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया के दौरान उम्र की जांच के लिए अपनाए जा रहे तरीकों पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए गए हैं। वर्तमान में ग्राहक की उम्र 21 वर्ष से अधिक है या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए केवल सेल्फ डिक्लेरेशन और मोबाइल पर आने वाले ओटीपी वेरिफिकेशन का सहारा लिया जा रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह सुरक्षा जांच बेहद कमजोर है और यह नाबालिगों को शराब खरीदने से रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित होगी। याचिका में यह भी आशंका जताई गई है कि कोई भी नाबालिग आसानी से किसी वयस्क रिश्तेदार या परिचित के अकाउंट का उपयोग करके ऑनलाइन ऑर्डर दे सकता है। इसके अलावा क्यूआर कोड के हस्तांतरण से जुड़ी एक बड़ी तकनीकी खामी की ओर भी ध्यान दिलाया गया है। याचिका के अनुसार यदि किसी ऑर्डर का क्यूआर कोड किसी अन्य व्यक्ति के पास पहुंच जाता है, तो वह व्यक्ति काउंटर पर जाकर बिना किसी अतिरिक्त पहचान जांच के शराब का संग्रह कर सकता है।\n\nनियमों में बिना संशोधन सर्कुलर जारी करने का आरोप\nअदालत में दायर याचिका में टीएएसएमएसी द्वारा 7 अगस्त को जारी किए गए सर्कुलर की वैधता को भी सीधी चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता के अनुसार ऑनलाइन शराब बिक्री जैसी नई और व्यापक व्यवस्था को लागू करने से पहले तमिलनाडु शराब खुदरा बिक्री (दुकानों और बार में) नियम, 2003 में आवश्यक कानूनी संशोधन नहीं किए गए। अधिवक्ता का कहना है कि राज्य में शराब से संबंधित सभी कानूनों और नियमावलियों का मूल उद्देश्य इसकी बिक्री और उपभोग को सख्ती से विनियमित करना है। ऐसे में आवश्यक वैधानिक ढांचे में संशोधन किए बिना और बिना किसी नियामक बदलाव के केवल एक प्रशासनिक सर्कुलर के आधार पर ऑनलाइन बुकिंग चालू कर देना प्रक्रियात्मक और कानूनी रूप से गलत है।\n\nसंविधान के अनुच्छेद 47 और राज्य के संवैधानिक दायित्व की अनदेखी\nकानूनी दलीलों के दौरान याचिका में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 का प्रमुखता से हवाला दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 47 राज्य सरकार को यह निर्देश देता है कि वह नागरिकों के पोषण स्तर, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए निरंतर प्रयास करे तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेय पदार्थों के सेवन पर पूरी तरह रोक लगाने की दिशा में कदम उठाए। जनहित याचिका में जोर देकर कहा गया है कि डिजिटल तकनीक के माध्यम से शराब की पहुंच को सुलभ और त्वरित बनाना इस संवैधानिक निर्देश का स्पष्ट उल्लंघन है। याचिका में सवाल उठाया गया है कि जब राज्य की प्राथमिकता शराब के सेवन को धीरे-धीरे कम करने की होनी चाहिए, तब प्रशासनिक मशीनरी इसे अधिक सुविधाजनक बनाने वाली प्रणालियों को बढ़ावा क्यों दे रही है।\n\nराजस्व संवर्धन समिति और सरकारी कमाई की मंशा पर कानूनी सवाल\nयह अदालती विवाद केवल ऑनलाइन बुकिंग सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार की राजस्व नीतियों तक फैला हुआ है। याचिका में राज्य सरकार द्वारा 24 जुलाई को जारी किए गए उस आदेश के हिस्से को भी निरस्त करने की मांग की गई है, जिसके तहत राजस्व संवर्धन समिति का गठन किया गया था। इस समिति को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह शराब के नियमन और आबकारी कर नीतियों में बदलाव करके मानव उपभोग की शराब से सरकार की आय और राजस्व को बढ़ाने के उपाय सुझाए। याचिकाकर्ता का तर्क है कि शराब की बिक्री बढ़ाकर सरकारी खजाना भरने की रणनीति बनाना संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत सौंपे गए कल्याणकारी दायित्वों के पूरी तरह विपरीत है।\n\nदो दिनों में 20 लाख की बिक्री और कर्मचारियों पर बढ़ता दबाव\nजनहित याचिका में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, इस ऑनलाइन व्यवस्था की शुरुआत के शुरुआती दो दिनों के भीतर यानी 8 अगस्त और 9 अगस्त के दौरान ही पोर्टल के माध्यम से लगभग 20 लाख रुपये मूल्य की शराब बुक की गई। याचिकाकर्ता ने टीएएसएमएसी आउटलेट्स पर कार्यरत कर्मचारियों की कामकाजी परिस्थितियों पर भी चिंता व्यक्त की है। आउटलेट्स में पहले से ही कर्मचारियों की कमी है, ऐसे में काउंटर बिक्री के साथ-साथ ऑनलाइन ऑर्डर प्रबंधित करने और क्यूआर कोड स्कैन करने का अतिरिक्त काम कर्मचारियों पर अत्यधिक मानसिक और शारीरिक दबाव बना रहा है। याचिका में यह चेतावनी भी दी गई है कि दुकानों के बाहर ऑनलाइन बुकिंग वाले ग्राहकों की अचानक भीड़ एकत्र होने से स्थानीय स्तर पर कानून-व्यवस्था और सुरक्षा की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।\n\nअदालत से की गई मुख्य मांगें और कानूनी याचिकाकर्ता\nयाचिकाकर्ता ने मद्रास हाईकोर्ट से प्रार्थना की है कि वह टीएएसएमएसी की ऑनलाइन शराब बुकिंग प्रणाली और क्यूआर कोड के आधार पर शराब वितरण की प्रक्रिया पर तुरंत अंतरिम रोक लगाने का आदेश जारी करे। इसके साथ ही याचिका में ऑनलाइन बुकिंग योजना और राजस्व संवर्धन समिति से संबंधित प्रावधानों को तमिलनाडु निषेध अधिनियम, 1937 और संविधान के अनुच्छेद 47 के प्रतिकूल मानते हुए पूरी तरह असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एमआर एलवरसन और वी. सिवरमन उच्च न्यायालय में पक्ष रख रहे हैं।\n\nइसका आप पर असर\n• भारत में: राज्यों में शराब वितरण व्यवस्था के डिजिटलीकरण और संवैधानिक सीमाओं पर नई कानूनी बहस शुरू हो गई है।\n\n• तमिलनाडु में: टीएएसएमएसी दुकानों से क्यूआर कोड दिखाकर शराब खरीदने वाले ग्राहकों और दुकान कर्मियों पर हाईकोर्ट के संभावित फैसले का असर पड़ेगा।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. मद्रास हाईकोर्ट में याचिका क्यों दायर की गई है?\nटीएएसएमएसी की ऑनलाइन शराब बुकिंग और क्यूआर कोड के माध्यम से दुकान से शराब संग्रह की नई व्यवस्था पर रोक लगाने के लिए यह जनहित याचिका दायर की गई है।\n\n2. ऑनलाइन शराब बुकिंग की व्यवस्था कैसे काम करती है?\n21 साल से अधिक उम्र के ग्राहक पोर्टल पर शराब की उपलब्धता और दाम देखकर भुगतान करते हैं, जिसके बाद प्राप्त क्यूआर कोड को दुकान पर दिखाकर शराब ली जाती है।\n\n3. क्या इस सुविधा के तहत शराब की होम डिलीवरी की जा रही है?\nनहीं, इस व्यवस्था में होम डिलीवरी का कोई प्रावधान नहीं है। ग्राहक को खुद दुकान पर जाकर ही शराब का संग्रह करना होता है।\n\n4. क्यूआर कोड व्यवस्था पर क्या मुख्य आपत्ति जताई गई है?\nयाचिकाकर्ता का कहना है कि ओटीपी आधारित जांच नाबालिगों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है और क्यूआर कोड किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में जाने पर दुरुपयोग हो सकता है।\n\n5. शुरुआती दो दिनों में कितनी शराब की बिक्री का दावा किया गया है?\nयाचिका में दावा किया गया है कि 8 और 9 अगस्त के बीच ऑनलाइन पोर्टल के जरिए लगभग 20 लाख रुपये की शराब की बिक्री हुई थी।",
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  "category": "भारत",
  "publishedAt": "2026-08-14",
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    "टीएएसएमएसी",
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