ठोस कचरा प्रबंधन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: कहा- देश समृद्ध पर सफाई में प्रदर्शन खराब, जिलाधिकारियों को सौंपी निगरानी की कमान ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के कमजोर क्रियान्वयन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि भारत की आर्थिक समृद्धि के बावजूद स्वच्छता की स्थिति निराशाजनक है। देश भर में ठोस कचरा प्रबंधन नियमों को कड़ाई से लागू न किए जाने पर सर्वोच्च अदालत ने गहरा असंतोष व्यक्त किया है। न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि भारत अब एक समृद्ध राष्ट्र की श्रेणी में शामिल हो चुका है, लेकिन स्वच्छता और साफ सफाई के पैमाने पर देश का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक बना हुआ है। अदालत का मानना है कि विभिन्न क्षेत्रों में हासिल की गई आर्थिक और तकनीकी प्रगति कचरा प्रबंधन की विफलता के कारण फीकी पड़ जाती है। स्वच्छता के मोर्चे पर नागरिकों और प्रशासनिक एजेंसियों की लापरवाही का सीधा असर समाज के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की साख पर भी पड़ता है। पीठ ने इस मामले में विभागों के बीच समन्वय की कमी पर सवाल उठाए और अब नियमों का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को सौंपी है। मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी के लिए तय की गई है। सफाई व्यवस्था और प्रशासनिक तालमेल पर उठाए सवाल सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि समान संसाधनों और एक जैसी आर्थिक स्थिति वाले कई अन्य क्षेत्रों या देशों ने स्वच्छता के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया है। भारत में भी मौजूदा संसाधनों के जरिए ऐसे बेहतर परिणाम पाना पूरी तरह संभव है, बशर्ते जिम्मेदार सरकारी एजेंसियां नियमों का पालन पूरी सख्ती से कराएं और नागरिक अपनी नागरिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। अदालत ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में सरकारी विभागों के बीच तालमेल की भारी कमी है, जिसके कारण नीतियां केवल कागजों तक सीमित रह जाती हैं। सरकार का हर विभाग अलग थलग होकर काम कर रहा है, जिससे जमीनी स्तर पर कोई ठोस बदलाव नजर नहीं आता। नागरिकों और प्रशासनिक तंत्र को जोड़ने वाली कड़ियों को एक साझा उद्देश्य के साथ काम करने की आवश्यकता है। एनजीटी के आदेश और संवैधानिक ढांचे का संदर्भ यह पूरा मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेशों के खिलाफ दायर की गई याचिका से जुड़ा है। सर्वोच्च अदालत ने समीक्षा के बाद पाया कि ठोस कूड़ा प्रबंधन नियम, 2025 के तहत प्रशासनिक तंत्र की स्थापना करने और शुरुआती प्रक्रियाओं को शुरू करने के दो चरण पूरे किए जा चुके हैं। अदालत ने याद दिलाया कि भारतीय संविधान में 'शक्तियों के पृथक्करण' का सिद्धांत मूल ढांचे का हिस्सा है। इसी व्यवस्था के तहत संसद ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 पारित किया था और सरकार ने ठोस कूड़ा प्रबंधन नियम, 2026 तैयार किए थे। हालांकि, इन विधायी प्रयासों और ठोस कूड़ा प्रबंधन नियम 2016 तथा 2026 के मौजूद होने के बावजूद संसद के मुख्य उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सका है। पर्यावरण अधिकार के रक्षक के रूप में अदालत की भूमिका अदालत ने कहा कि नागरिकों के प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए न्यायपालिका को निगरानी समिति के माध्यम से स्थानीय निकायों को लगातार निर्देश जारी करने जैसा कठिन कार्य करना पड़ रहा है। पीठ ने स्पष्ट किया कि समिति के माध्यम से अदालत का यह हस्तक्षेप किसी व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश नहीं है। अदालत ने कहा, यह प्रयास ऐसा नहीं है कि कोई पांचवां पहिया बाकी चार पहियों को चलाने का प्रयास कर रहा हो। सर्वोच्च अदालत के अनुसार यह 'अभी या कभी नहीं' वाली स्थिति है। इस निगरानी प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य एक ऐसी स्वचालित व्यवस्था का निर्माण करना है, जिसमें सभी संबंधित पक्ष अपनी जिम्मेदारी समझते हुए स्वयं नियमों का पालन करने लगें। जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी और सीएसआर फंड का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के जिलाधिकारियों (डीएम) की कार्यप्रणाली पर भरोसा जताया है। अदालत ने पाया कि जिन राज्यों में जिलाधिकारियों के माध्यम से नियमों को लागू किया गया, वहां कई अधिकारियों ने बेहद सटीक और सराहनीय कार्य किया है। इसी अनुभव के आधार पर पीठ ने अब जिलाधिकारियों को ही कचरा प्रबंधन नियमों को लागू कराने का मुख्य केंद्र बनाया है। इसके साथ ही अदालत ने कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के इस्तेमाल पर गंभीर सवाल उठाए। पीठ ने कहा कि निगरानी समिति की रिपोर्ट में बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए कानूनी ढांचे का उल्लेख नहीं है। उद्योग जगत पर तल्ख टिप्पणी करते हुए पीठ ने कहा कि कंपनियां यह रवैया नहीं अपना सकतीं कि वे प्रदूषण किसी एक स्थान पर फैलाएं और अपने सीएसआर फंड का योगदान किसी अन्य दूरस्थ स्थान पर दें। अदालत ने कई अन्य तकनीकी कमियों को दूर करने के निर्देश देते हुए 12 जनवरी की अगली तारीख तय की है। इसका आप पर असर यह फैसला देश भर के नागरिकों की दैनिक स्वच्छता, स्वास्थ्य और स्थानीय नगर निगमों की जवाबदेही को सीधे प्रभावित करता है। • भारत में: नगर निगमों और स्थानीय निकायों पर कूड़ा प्रबंधन नियमों को कड़ाई से लागू करने का प्रशासनिक दबाव बढ़ेगा। इससे आवासीय कॉलोनियों में कचरा उठाने और उसके निपटान की प्रक्रिया अधिक नियमित हो सकती है। • उद्योगों के लिए: औद्योगिक इकाइयों को अपने सीएसआर (CSR) फंड का बड़ा हिस्सा उसी क्षेत्र के पर्यावरण और स्वच्छता बुनियादी ढांचे पर खर्च करना होगा जहां वे प्रदूषण फैलाते हैं। • प्रशासनिक स्तर पर: जिलाधिकारियों (DM) को कचरा प्रबंधन की सीधी निगरानी का प्रभार मिलने से शिकायतों का त्वरित निवारण संभव हो सकेगा। • नागरिकों के लिए: गीले और सूखे कचरे को अलग न करने या सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने पर भारी जुर्माना या कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा क्यों हुआ यह अदालती आदेश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देशों के खिलाफ दायर याचिकाओं की समीक्षा और कचरा प्रबंधन नियमों के असफल क्रियान्वयन के कारण जारी किया गया है। • कानूनों का कमजोर पालन: वर्ष 2016 और 2026 के ठोस कचरा प्रबंधन नियम मौजूद होने के बावजूद जमीनी स्तर पर प्रशासनिक लापरवाही के कारण वांछित परिणाम हासिल नहीं हो सके। • विभागीय समन्वय का अभाव: विभिन्न सरकारी विभाग अलग थलग रहकर काम कर रहे थे, जिससे कचरा निस्तारण की श्रृंखला टूट गई थी। • प्रदूषण और सीएसआर का बेमेल होना: उद्योग उन क्षेत्रों के विकास में योगदान नहीं दे रहे थे जहां वे प्रदूषण पैदा करते हैं, जिससे स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर रहा। • संवैधानिक दायित्व: सर्वोच्च अदालत नागरिकों को प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करने के मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में हस्तक्षेप कर रही है। सवाल-जवाब 1. सुप्रीम कोर्ट ने कचरा प्रबंधन पर क्या मुख्य टिप्पणी की? अदालत ने कहा कि भारत समृद्ध हो चुका है, लेकिन स्वच्छता के मामले में इसका प्रदर्शन निराशाजनक है, जिससे देश की छवि खराब होती है। 2. कचरा प्रबंधन नियमों को लागू करने की मुख्य जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? सुप्रीम कोर्ट ने नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए जिलाधिकारियों (DMs) पर भरोसा जताया है। 3. सीएसआर (CSR) फंड के संबंध में अदालत ने उद्योगों को क्या चेतावनी दी? अदालत ने कहा कि उद्योग एक स्थान पर प्रदूषण फैलाकर अपना सीएसआर फंड किसी अन्य जगह पर खर्च करने की नीति नहीं अपना सकते। 4. इस मामले की अगली सुनवाई किस तारीख को तय की गई है? मामले की अगली सुनवाई सर्वोच्च अदालत में 12 जनवरी को निर्धारित की गई है। https://trendkia.com/national/thosa-kachara-prabndhana-para-supreme-court-sakhta-kaha-desha-samriddha-para-saphai-men-pradarshana-kharaba-jiladhikariyon-ko-saun-61306 TrendKia — Har trend, sabse pehle.