उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत पांच राज्यों में वोटर ड्राफ्ट लिस्ट जारी, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का यह है पूरा तरीका पांच राज्यों में स्पेशल समरी रिवीजन के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हो चुकी है। यदि आपका नाम सूची में नहीं है, तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में आगामी चुनावों की तैयारियों के सिलसिले में एसआईआर का कार्य संपन्न हो चुका है। वर्तमान में इन सभी राज्यों में स्पेशल समरी रिवीजन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। इस विशेष अभियान के अंतर्गत पांचों राज्यों में ड्राफ्ट मतदाता सूची को सार्वजनिक कर दिया गया है। ऐसे नागरिक जिनका नाम किसी तकनीकी खामी या अन्य वजहों से वोटर लिस्ट से कट गया है या अभी तक शामिल नहीं हो सका है, उनके पास अब भी अपना नाम सूची में दर्ज कराने का पूरा अवसर मिल रहा है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया और फॉर्म चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जो नागरिक बतौर नए मतदाता रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं या जिनका नाम सूची में छूटा हुआ है, उन्हें फॉर्म-6 भरना अनिवार्य होगा। इसके लिए आवेदकों को चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर जाना होगा। पोर्टल पर पहुंचने के बाद होमपेज पर फॉर्म-6 का चयन करना होता है। इसके पश्चात आवेदक को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जन्मतिथि और निवास स्थान से जुड़े सभी विवरण दर्ज करने पड़ते हैं। विवरण भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज और अपनी पासपोर्ट साइज फोटो पोर्टल पर अपलोड कर आवेदन को सफलतापूर्वक सबमिट करना होता है। फॉर्म जमा होने के बाद एक रेफरेंस नंबर प्राप्त होता है, जिसकी मदद से आवेदन की वर्तमान स्थिति को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। ऑललाइन के अलावा ऑफलाइन आवेदन के विकल्प जो लोग इंटरनेट या ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग करने में असमर्थ हैं, वे अपने स्थानीय क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर से सीधे संपर्क साध सकते हैं। बीएलओ से फॉर्म-6 प्राप्त किया जा सकता है और उसे भरकर जरूरी कागजातों के साथ उन्हीं के पास जमा कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, इस फॉर्म को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में भी व्यक्तिगत रूप से जमा किया जा सकता है। फॉर्म-6 के साथ आवेदक को हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज फोटो, अपनी आयु का प्रमाण और निवास स्थान को सत्यापित करने वाले दस्तावेज संलग्न करने होंगे। इन सभी जानकारियों और दस्तावेजों की बारीकी से जांच चुनाव अधिकारियों द्वारा की जाएगी। आयु और पते के सत्यापन के लिए जरूरी दस्तावेज चुनाव आयोग के प्रावधानों के तहत, 18 से 21 वर्ष की आयु वर्ग के नए आवेदकों को अपनी जन्मतिथि के समर्थन में निर्धारित दस्तावेजों में से कोई एक प्रूफ देना होगा। इन प्रमाणों में जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, भारतीय पासपोर्ट और किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड की 10वीं या 12वीं कक्षा की मार्कशीट शामिल है। इसके अलावा सरकार द्वारा जारी कोई अन्य वैध जन्मतिथि का प्रमाण पत्र भी स्वीकार किया जाता है। पते के सत्यापन के लिए आधार कार्ड, बिजली बिल, पानी का बिल, गैस कनेक्शन का बिल, बैंक या डाकघर की पासबुक, भारतीय पासपोर्ट, राजस्व विभाग का भूमि रिकॉर्ड, रजिस्टर्ड किराया समझौता या मकान की रजिस्ट्री जैसे दस्तावेजों में से कोई एक देना अनिवार्य होता है। दस्तावेजों की संक्षिप्त सूची और अन्य जरूरी नियम आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए कुछ अहम दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है: 10वीं या 12वीं कक्षा की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, हाल की पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, फॉर्म-6 में मांगी गई तमाम व्यक्तिगत जानकारियां, मोबाइल नंबर और एक जरूरी घोषणा पत्र। निवास प्रमाण पत्र के संबंध में आवेदक अपने माता-पिता, पति-पत्नी या उसी पते पर पहले से रजिस्टर्ड किसी वयस्क बच्चे के नाम का एड्रेस प्रूफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चुनाव आयोग के कड़े नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं रख सकता है। इसलिए फॉर्म भरते समय यह घोषणा करनी होती है कि आवेदक का नाम किसी अन्य क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। सूची में नाम जुड़ने के बाद ही नागरिक मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। सभी दस्तावेजों के सत्यापन और संतुष्टि के बाद ही ईआरओ मतदाता बनाने का अंतिम निर्णय लेंगे। इसका आप पर असर मतदाता सूची में नाम होने से नागरिकों को आगामी चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार मिलता है। • भारत में: देश के सभी पात्र नागरिकों के लिए चुनावी प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का यह आखिरी मौका होता है। जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं जुड़ पाते हैं, वे मतदान के अधिकार से वंचित रह जाते हैं। • उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में: इन राज्यों के स्थानीय निवासी समय रहते ड्राफ्ट लिस्ट की जांच कर सकते हैं और बीएलओ या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इससे स्थानीय स्तर पर होने वाले आगामी चुनावों में मतदान सुनिश्चित होता है। ऐसा क्यों हुआ चुनावी पारदर्शिता और सटीकता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग द्वारा समय-समय पर मतदाता सूचियों का नवीनीकरण किया जाता है। • विशेष समरी रिवीजन: चुनाव से ठीक पहले नए मतदाताओं को जोड़ने और मृत या स्थानांतरित लोगों के नाम हटाने के लिए यह प्रक्रिया पूरी की जाती है। • दस्तावेजी सत्यापन: फर्जी मतदान रोकने और हर पात्र नागरिक की सटीक पहचान सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की गहन जांच की जाती है। सवाल-जवाब 1. वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए कौन सा फॉर्म भरना होता है? नया नाम जुड़वाने के लिए आवेदक को फॉर्म-6 भरना होता है। 2. ऑनलाइन आवेदन के लिए कौन सी आधिकारिक वेबसाइट है? आवेदक चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 3. ऑनलाइन के अलावा फॉर्म कहां जमा किया जा सकता है? ऑनलाइन के अलावा यह फॉर्म क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जा सकता है। 4. आयु के प्रमाण के लिए कौन से दस्तावेज मान्य हैं? आयु प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या 10वीं-12वीं की मार्कशीट दी जा सकती है। 5. क्या एक व्यक्ति का नाम दो अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में हो सकता है? नहीं, चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची में दर्ज नहीं हो सकता है। https://trendkia.com/national/uttar-pradesh-aur-uttarakhand-samet-panch-rajyon-mein-voter-draft-list-jari-matdata-suchi-mein-naam-judvane-ka-yah-hai-pura-tarika-61062 TrendKia — Har trend, sabse pehle.