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  "type": "article",
  "title": "उत्तराखंड के ऋषिकेश में छिपा 2009 बैच का IRS अफसर गिरफ्तार, रिश्वत मामले में CBI ने पकड़ा",
  "summary": "बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा हिरासत मंजूर किए जाने के बाद फरार हुए सीजीएसटी के अतिरिक्त आयुक्त विनय कुमार कांठेती को सीबीआई ने ऋषिकेश से दबोच लिया है। यह मामला एक व्यावसायिक फर्म से जुड़े विवाद को निपटाने के लिए डेढ़ करोड़ रुपये की घूस मांगने और 40 लाख रुपये में सौदा तय करने से जुड़ा है।",
  "content": "केंद्रीय जांच ब्यूरो की मुंबई स्थित भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने कर वसूली के नाम पर घूसखोरी में लिप्त एक बड़े नेटवर्क के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने उत्तराखंड के ऋषिकेश में ठिकाना बनाकर छिपे बैठे केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के अतिरिक्त आयुक्त विनय कुमार कांठेती को धर दबोचा। वर्ष 2009 बैच का यह भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी अदालत द्वारा हिरासत मंजूर किए जाने के बाद से लगातार फरार चल रहा था। इस पूरे प्रकरण में एक व्यावसायिक फर्म से जुड़े मामले को दबाने के एवज में डेढ़ करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी गई थी, जिसे बाद में 40 लाख रुपये पर तय किया गया। मुख्य आरोपी अधिकारी की इस गिरफ्तारी के बाद संबंधित महकमे में व्यापक हड़कंप मच गया है।\n\nभ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज हुआ था मुकदमा\nइस कानूनी कार्रवाई की शुरुआत तब हुई जब रायगढ़ स्थित सीजीएसटी खांडेश्वर के अधीक्षक और अतिरिक्त आयुक्त के आचरण के खिलाफ सीबीआई को एक औपचारिक शिकायत प्राप्त हुई। प्रारंभिक तथ्यों की पुष्टि होने पर जांच एजेंसी ने 26 अगस्त 2026 को भ्रष्टाचार का नियमित मामला दर्ज किया। एक फर्म से जुड़े लंबित मामले को रफा-दफा करने के उद्देश्य से अधिकारियों की ओर से भारी-भरकम राशि की अनुचित मांग रखी गई थी। एजेंसी ने शिकायतकर्ता के सहयोग से योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाकर बिचौलिए को रंगे हाथों पकड़ने की रणनीति तैयार की।\n\nरंगे हाथों 40 लाख रुपये बरामदगी के साथ जालसाजी का भंडाफोड़\nसीबीआई के दल ने पुख्ता खुफिया इनपुट के आधार पर 27 अगस्त 2026 को एक ट्रैप का आयोजन किया। इस योजनाबद्ध कार्रवाई के दौरान कस्टम्स हाउस एजेंट नरिंदर राजपूत को 40 लाख रुपये की नकद रकम प्राप्त करते समय रंगे हाथों दबोच लिया गया। पूछताछ और मौके पर मिले साक्ष्यों से यह स्पष्ट हुआ कि उक्त घूस की रकम सीजीएसटी अधीक्षक राकेश कुमार सिन्हा तथा अतिरिक्त आयुक्त विनय कुमार कांठेती के लिए ही वसूली जा रही थी। इसके तुरंत बाद जांच एजेंसी ने त्वरित कदम उठाते हुए अधीक्षक और प्राइवेट एजेंट सहित तीनों आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था।\n\nठाणे की विशेष अदालत से लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट तक की कानूनी जंग\nगिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात सीबीआई ने सभी आरोपियों को ठाणे स्थित विशेष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। जांच एजेंसी ने पूछताछ के जरिए पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने के लिए पांच दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की थी। हालांकि विशेष अदालत ने 28 अगस्त 2026 को पुलिस रिमांड की अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का फैसला सुना दिया।\n\nनिचली अदालत के इस निर्णय के खिलाफ सीबीआई ने बिना विलंब किए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एक रिवीजन पिटीशन दाखिल की। उच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यों और एजेंसी की दलीलों पर विचार करते हुए 16 सितंबर 2026 को निचली अदालत का आदेश पलट दिया। हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपियों को दो दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजने का स्पष्ट निर्देश जारी किया।\n\nअदालत के आदेश की अवहेलना और ऋषिकेश से गिरफ्तारी\nबॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए जांच एजेंसी ने अधीक्षक राकेश कुमार सिन्हा और बिचौलिए नरिंदर राजपूत को तत्काल हिरासत में लेकर सघन पूछताछ की। हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद अदालत ने इन दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। दूसरी तरफ अतिरिक्त आयुक्त विनय कुमार कांठेती अदालत के आदेश की सीधी अवहेलना करते हुए अचानक भूमिगत हो गया।\n\nमुंबई सीबीआई की टीम ने फरार अधिकारी का सुराग लगाने के लिए तकनीकी निगरानी का सहारा लिया और गुप्त सूचनाएं एकत्रित कीं। इन प्रयासों के जरिए एजेंसी को पता चला कि आरोपी अधिकारी उत्तराखंड के ऋषिकेश में छिपा हुआ है। इसके बाद जांच दल ने वहां छापेमारी कर उसे सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया।\n\nइसका आप पर असर\nइस कार्रवाई से टैक्स अधिकारियों द्वारा की जाने वाली अनैतिक वसूली और घूसखोरी की शिकायतों पर कड़े प्रशासनिक व न्यायिक कदमों का स्पष्ट संदेश मिलता है।\n\n• व्यापारियों और करदाताओं के लिए: यदि कोई कर अधिकारी किसी मामले को निपटाने के बदले अनुचित धन की मांग करता है, तो सीधे जांच एजेंसी को शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इससे मनमानी वसूली पर रोक लगेगी और वैध कारोबारी प्रक्रियाओं में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी।\n• महाराष्ट्र में: ठाणे और रायगढ़ क्षेत्र के सीजीएसटी कार्यालयों में टैक्स मामलों की जांच प्रक्रियाओं की प्रशासनिक निगरानी सख्त हो सकती है। स्थानीय कारोबारी अब लंबित मामलों में दबाव या बिचौलियों के दखल की शिकायत सतर्कता विभागों से खुलकर कर सकेंगे।\n• उत्तराखंड में: ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में अन्य राज्यों से फरार आरोपियों की गतिविधियों पर स्थानीय पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की चौकसी बढ़ेगी। होटल, लॉज और ठहराव स्थलों पर पहचान सत्यापन की प्रक्रिया को और सतर्कता से लागू किया जाएगा।\n• सरकारी अधिकारियों के लिए: न्यायिक आदेशों की अवहेलना करने या भागने की स्थिति में सेवा नियमों के तहत सख्त निलंबन व कानूनी परिणामों का सामना करना तय है। वरिष्ठ पदों पर बैठे अधिकारियों की वित्तीय जवाबदेही और भ्रष्टाचार निरोधी जांच का दायरा अब और विस्तृत हो गया है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह मामला सीजीएसटी अधिकारियों द्वारा एक व्यापारिक फर्म के खिलाफ चल रही कार्रवाई को दबाने के बदले अवैध धन की मांग करने और बाद में न्यायिक आदेशों से बचने की कोशिश से जुड़ा है।\n\n• सीधा कारण: एक फर्म से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए अधिकारियों द्वारा डेढ़ करोड़ रुपये की घूस मांगी गई थी, जिसे बिचौलिए के माध्यम से 40 लाख रुपये में तय किया गया। इस अवैध मांग की सूचना मिलने पर केंद्रीय जांच एजेंसी ने जाल बिछाकर बिचौलिए को नकद राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।\n• गिरफ्तारी का आधार: ठाणे की विशेष अदालत द्वारा दी गई जमानत को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 16 सितंबर 2026 को खारिज करते हुए दो दिन की हिरासत का आदेश दिया था। इस न्यायिक निर्देश के बावजूद अतिरिक्त आयुक्त जांच में शामिल होने के बजाय फरार हो गए थे।\n• छिपाव और तकनीकी ट्रैकिंग: कानूनी हिरासत से बचने के लिए आरोपी अधिकारी उत्तराखंड के ऋषिकेश चला गया था। मुंबई जांच दल ने तकनीकी निगरानी और खुफिया सूचनाओं के आधार पर उसकी भौगोलिक स्थिति का पता लगाकर उसे गिरफ्तार किया।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. सीबीआई ने ऋषिकेश से किस अधिकारी को गिरफ्तार किया है?\nसीबीआई ने सीजीएसटी के अतिरिक्त आयुक्त और 2009 बैच के आईआरएस अधिकारी विनय कुमार कांठेती को ऋषिकेश से गिरफ्तार किया है।\n\n2. यह मामला कितनी रिश्वत की मांग से जुड़ा हुआ है?\nइस मामले में एक व्यावसायिक फर्म से जुड़े विवाद को रफा-दफा करने के लिए डेढ़ करोड़ रुपये की मांग की गई थी, जिसे बाद में 40 लाख रुपये में तय किया गया।\n\n3. इस केस में बिचौलिए को कब और कैसे पकड़ा गया?\nजांच एजेंसी ने 27 अगस्त 2026 को जाल बिछाकर कस्टम्स हाउस एजेंट नरिंदर राजपूत को 40 लाख रुपये का नकद भुगतान लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था।\n\n4. बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में क्या आदेश दिया था?\nबॉम्बे हाई कोर्ट ने 16 सितंबर 2026 को निचली अदालत का जमानत आदेश पलटते हुए आरोपियों को दो दिन की सीबीआई हिरासत में भेजने का निर्देश दिया था।\n\n5. मामले में नामजद अन्य आरोपियों की वर्तमान स्थिति क्या है?\nपूछताछ के बाद अदालत ने सीजीएसटी अधीक्षक राकेश कुमार सिन्हा और बिचौलिए नरिंदर राजपूत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।",
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  "category": "भारत",
  "publishedAt": "2026-09-21",
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