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  "type": "article",
  "title": "वैश्विक तनाव और आर्थिक मंदी की आशंकाओं के बीच 18वें ब्रिक्स सम्मेलन से भारत रचेगा नई कूटनीतिक मिसाल",
  "summary": "पूर्व राजदूत महेश सचदेव के अनुसार 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को मजबूत करने और वैश्विक चुनौतियों का व्यावहारिक समाधान निकालने का ऐतिहासिक अवसर है।",
  "content": "अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर मंडराते युद्ध के बादलों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में भारत चौथी बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन को पूर्व राजदूत महेश सचदेव ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं के हित में एक बेहद निर्णायक मोड़ करार दिया है। उनका मानना है कि वर्तमान समय में दुनिया जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच जारी सैन्य संघर्ष, अमेरिका तथा ईरान के मध्य बढ़ते तनाव, सख्त व्यापारिक प्रतिबंधों और आपूर्ति प्रणालियों में आई बाधाओं से जूझ रही है, उसमें ब्रिक्स का यह मंच एक बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाला यह सम्मेलन न केवल वैश्विक समस्याओं पर नए दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगा, बल्कि विकासशील और विकसित देशों के बीच संवाद स्थापित करने का सशक्त माध्यम भी बनेगा।\n\nवैश्विक आर्थिक दबाव और आपूर्ति श्रृंखला के संकट\nमौजूदा दौर में चल रहे अंतरराष्ट्रीय संघर्ष केवल संबंधित देशों की सीमाओं तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि इनका नकारात्मक प्रभाव पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के साथ-साथ मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच गहराते विवाद ने दुनिया भर में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को प्रभावित किया है। इसके कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, खाद्यान्न और कृषि के लिए आवश्यक उर्वरकों की दरों पर अत्यधिक दबाव बना है। पूर्व राजदूत महेश सचदेव का कहना है कि इन संकटों को समाप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने भी प्रयास किए गए हैं, वे अब तक अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सके हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि संघर्ष में शामिल कोई भी पक्ष ऐसे किसी समझौते पर सहमत नहीं हो सका है जो सभी पक्षों को समान रूप से स्वीकार्य हो। इस गतिरोध ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है।\n\nव्यापारिक प्रतिबंध और वैश्विक मंदी की आशंका\nआर्थिक मोर्चे पर विभिन्न देशों द्वारा लगाए गए एकतरफा प्रतिबंधों और व्यापार नीति में आए कड़े बदलावों ने वैश्विक आर्थिक विकास की रफ्तार को धीमा कर दिया है। अमेरिका द्वारा लागू किए गए विभिन्न प्रतिबंधों और संरक्षणवादी व्यापारिक कदमों से उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर अत्यधिक बोझ पड़ा है। इन परिस्थितियों ने दुनिया भर में आर्थिक मंदी की आशंकाओं को और अधिक गहरा कर दिया है। महेश सचदेव के अनुसार ऐसे तनावपूर्ण माहौल में ब्रिक्स सम्मेलन का भारत में आयोजित होना एक बड़ा अवसर है। यह मंच दुनिया की प्रमुख और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के शीर्ष प्रतिनिधियों को एक साथ लाकर मौजूदा आर्थिक चुनौतियों पर सीधे विचार-विमर्श करने की सुविधा देता है। भारत को अपनी मेजबानी का उपयोग इन आर्थिक रुकावटों को दूर करने और वैश्विक व्यापार को पुनर्गठित करने के लिए प्रभावी ढंग से करना होगा।\n\nपश्चिमी देशों की आशंकाएं और संस्थागत विकल्प\nपश्चिम के विकसित राष्ट्र ब्रिक्स संगठन के बढ़ते प्रभाव को हमेशा से संदेह और सतर्कता की दृष्टि से देखते आए हैं। पश्चिमी थिंक टैंकों और कूटनीतिज्ञों में यह आम धारणा रही है कि इस समूह पर चीन और रूस का दबदबा अधिक है, जिससे इसकी नीतियां पश्चिम-विरोधी दिशा में झुक सकती हैं। हालांकि ब्रिक्स ने पिछले कुछ वर्षों में अपने स्वयं के मजबूत संस्थागत तंत्र विकसित किए हैं, जिनमें न्यू डेवलपमेंट बैंक और कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट (CRA) जैसी प्रमुख वित्तीय प्रणालियां शामिल हैं। इसके साथ ही वैश्विक व्यापार में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता घटाने यानी डी-डॉलराइजेशन पर चल रही चर्चाओं ने पश्चिमी दुनिया में गहरी चिंता पैदा कर दी है। उन्हें डर है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से स्थापित वैश्विक वित्तीय ढांचा और पश्चिमी संस्थाओं का वर्चस्व अब इस नए विकल्प से सीधे तौर पर चुनौती प्राप्त कर रहा है।\n\nभारत की कूटनीतिक भूमिका और मध्यस्थ के रूप में पहचान\nइन जटिल अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच भारत की स्थिति अत्यंत अनूठी और प्रभावी बन जाती है। महेश सचदेव का स्पष्ट रूप से मानना है कि भारत न तो ब्रिक्स के भीतर किसी पश्चिम-विरोधी एजेंडे का हिस्सा बनता है और न ही वह पश्चिमी देशों के किसी पारंपरिक गुट का अंधानुकरण करता है। यही तटस्थता और स्वतंत्र विदेश नीति भारत को ब्रिक्स और पश्चिमी दुनिया के बीच एक मजबूत कूटनीतिक पुल बनाने की अद्वितीय क्षमता प्रदान करती है। भारत इस सम्मेलन के दौरान आने वाले संयुक्त प्रस्तावों और घोषणा पत्रों को एक संतुलित, व्यावहारिक और सर्वसमावेशी दिशा दे सकता है। भारत की कोशिश होगी कि ब्रिक्स का रुख किसी एक ध्रुव के समर्थन या विरोध में जाने के बजाय सीधे समस्याओं के यथार्थवादी समाधान की ओर केंद्रित रहे।\n\nऔपचारिक वार्ताओं से आगे व्यावहारिक समाधान की आवश्यकता\n18वें ब्रिक्स सम्मेलन में यूक्रेन युद्ध, अमेरिका और ईरान के संबंध तथा वैश्विक टैरिफ विवादों पर गहन चर्चा होने की पूरी संभावना है। पूर्व राजदूत ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि इन वैश्विक समस्याओं का हल किसी एक पक्ष के पक्षपातपूर्ण ध्रुवीकरण से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए धरातल पर लागू होने योग्य व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। भारत अपनी मेजबानी का लाभ उठाकर ऐसी पहलों को प्राथमिकता दे सकता है जो टकराव को बढ़ावा देने के स्थान पर आपसी संवाद और शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करें। ब्रिक्स संगठन उभरती अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक प्रभावी भागीदारी दिलाने का एक मजबूत जरिया बन सकता है। भारत के पास यह सुनहरा मौका है कि वह इस सम्मेलन को मात्र एक औपचारिक बैठक तक सीमित न रखकर वैश्विक स्थिरता, वित्तीय सुधारों और आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुदृढ़ता के लिए एक ऐतिहासिक मंच के रूप में स्थापित करे।\n\nइसका आप पर असर\n18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होने वाली चर्चाएं अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ईंधन दरों और दैनिक आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर सीधा असर डाल सकती हैं।\n\n• भारत में: ब्रिक्स के तहत उर्वरक, तेल और गैस की आपूर्ति सामान्य होने से भारत में खाद्य सुरक्षा और पेट्रोल-डीजल के दामों में स्थिरता आ सकती है। इसके साथ ही भारतीय निर्यातकों को उभरती अर्थव्यवस्थाओं में नए व्यापारिक अवसर प्राप्त होंगे।\n• वैश्विक स्तर पर: विकसित और विकासशील देशों के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव और टैरिफ विवादों में कमी आने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में मंदी का खतरा कम हो सकता है। डी-डॉलराइजेशन की चर्चाओं से सीमा पार व्यापार में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।\n\nऐसा क्यों हुआ\n18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वैश्विक स्तर पर जारी सैन्य संघर्षों, एकतरफा आर्थिक प्रतिबंधों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई भारी रुकावटों की पृष्ठभूमि में आयोजित हो रहा है।\n\n• सैन्य संघर्ष और आपूर्ति संकट: रूस-यूक्रेन युद्ध और अमेरिका-ईरान तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर खाद्य, तेल, गैस और उर्वरकों की आपूर्ति बाधित हुई है और कीमतें बढ़ी हैं।\n• आर्थिक प्रतिबंध और मंदी का जोखिम: पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए कड़े व्यापारिक प्रतिबंधों और टैरिफ विवादों ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार की गति धीमी कर दी है, जिससे मंदी की आशंका गहरी हुई है।\n• संस्थागत सुधार की मांग: उभरती अर्थव्यवस्थाएं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से चले आ रहे पश्चिमी वित्तीय ढांचे के विकल्प के रूप में न्यू डेवलपमेंट बैंक और स्थानीय मुद्रा व्यापार को मजबूत करना चाहती हैं।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. भारत में आयोजित हो रहा ब्रिक्स सम्मेलन कौन सा संस्करण है?\nयह ब्रिक्स संगठन का 18वां शिखर सम्मेलन है और भारत इसकी चौथी बार मेजबानी कर रहा है।\n\n2. पूर्व राजदूत महेश सचदेव ने ब्रिक्स सम्मेलन को क्यों महत्वपूर्ण बताया है?\nउन्होंने इसे रूस-यूक्रेन युद्ध, अमेरिका-ईरान तनाव और आर्थिक मंदी के बीच बहुध्रुवीय व्यवस्था को मजबूत करने का बड़ा अवसर माना है।\n\n3. ब्रिक्स के किन मुख्य वित्तीय संस्थानों का जिक्र इस चर्चा में हुआ है?\nचर्चा में न्यू डेवलपमेंट बैंक और कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट (CRA) जैसी संस्थागत व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है।\n\n4. पश्चिमी देश ब्रिक्स संगठन को किस नजरिए से देखते हैं?\nपश्चिमी देश ब्रिक्स को इस संदेह से देखते हैं कि इस पर चीन और रूस का प्रभाव अधिक है और यह पश्चिम-विरोधी दिशा ले सकता है।\n\n5. ब्रिक्स में भारत की भूमिका को मध्यस्थ के रूप में क्यों देखा जा रहा है?\nभारत न तो ब्रिक्स के भीतर पश्चिम-विरोधी रुख का समर्थन करता है और न ही पश्चिमी गुट का हिस्सा है, जिससे वह दोनों पक्षों के बीच कूटनीतिक सेतु बन सकता है।",
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  "category": "भारत",
  "publishedAt": "2026-09-09",
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