# चुनाव आयोग पर तकरार के बीच विपक्षी जमावड़े से क्यों अलग रही आम आदमी पार्टी, संजय सिंह ने बताई वजह

> आम आदमी पार्टी ने विपक्षी मोर्चे की ताजा बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है, हालांकि पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग का समर्थन कर रही है।

**Type:** article · **Category:** भारत · **Published:** 2026-09-30 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/national/why-aap-skipped-the-opposition-strategy-meet-on-election-commission-despite-backing-cec-impeachment-40318 · **Language:** Hindi
**Tags:** संजय सिंह, आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन, ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयोग, मतदाता सूची

निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची से जुड़े विवादों को लेकर बुलाई गई विपक्षी नेताओं की बैठक से आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह किनारा कर लिया है। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बुधवार को इस रुख की पुष्टि करते हुए स्पष्ट किया कि उनका संगठन अब विपक्षी गुट का घटक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने रेखांकित किया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए लाए जाने वाले महाभियोग प्रस्ताव के पक्ष में उनकी पार्टी मजबूती से खड़ी है और संस्थागत कमियों को जनता के बीच ले जा रही है।

## विपक्षी मंच से दूरी और स्वतंत्र विरोध की रणनीति
संजय सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि साझा बैठकों में हाजिरी लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि उनकी पार्टी पहले ही इस गठबंधन से नाता तोड़ चुकी है। उन्होंने याद दिलाया कि 18 जुलाई, 2025 को आम आदमी पार्टी ने इस समूह से औपचारिक अलगाव का ऐलान कर दिया था। उस समय भी नेतृत्व ने रेखांकित किया था कि विपक्षी समन्वय केवल 2024 के आम चुनावों तक सीमित उद्देश्य के लिए गठित हुआ था। ऐसे में अब साझा मंच साझा किए बिना ही पार्टी अपने स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं की विसंगतियों के खिलाफ आवाज उठाना जारी रखेगी।

## राजधानी में विपक्षी दिग्गजों का शक्ति प्रदर्शन
दूसरी तरफ राजधानी में विपक्षी मोर्चे के प्रमुख नेताओं ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में सामने आई कथित गड़बड़ियों को लेकर गहन मंथन किया। इस संयुक्त रणनीति सत्र में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत संगठन महासचिव के. सी. वेणुगोपाल तथा जयराम रमेश मौजूद रहे। उनके अलावा तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी भी चर्चा में शरीक हुईं।

बैठक के दौरान समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार), शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के प्रतिनिधियों के अलावा दोनों प्रमुख वाम दलों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने भी आगामी संयुक्त विरोध की रूपरेखा तैयार करने में हिस्सा लिया।

## मतदाता सूची पुनरीक्षण और प्रक्रियागत देरी पर तीखे सवाल
गठबंधन से अलग होने के बावजूद संजय सिंह ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि केवल पश्चिम बंगाल के भीतर 27 लाख लोगों के मताधिकार छिन गए हैं। न्यायिक ट्रिब्यूनल के समक्ष चल रही लंबी कानूनी प्रक्रियाओं की गति पर रोष जताते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा रफ्तार से पूरी कवायद समाप्त होने में करीब 12 साल का लंबा वक्त लग सकता है।

आप नेता के मुताबिक अब तक निस्तारित किए गए 1.26 लाख मामलों की पड़ताल से पता चला है कि 93 फीसदी लोग मतदान के पूरी तरह पात्र थे। उन्होंने व्यापक स्तर पर मतदाता सूची से नाम काटे जाने के मामले को अत्यंत चिंताजनक बताया और दावा किया कि समूचे देश के पैमाने पर लगभग 13.37 करोड़ मतदाताओं के नाम चुनावी सूचियों से हटाए जा चुके हैं।

## इसका आप पर असर
मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण और राजनीतिक खींचतान का सीधा संबंध आम नागरिक के मताधिकार और नागरिक पहचान की सुरक्षा से जुड़ा है।

- **भारत में:** यदि मतदाता सूची से नाम कटने का व्यापक अभियान चलता है, तो आम नागरिकों को चुनाव से पहले मतदाता सेवा पोर्टल पर अपनी प्रविष्टि स्वयं सत्यापित करनी होगी। सूची में नाम न होने पर समय रहते फॉर्म 6 भरकर पुनः पंजीकरण कराना अनिवार्य हो जाता है।
- **पश्चिम बंगाल में:** पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत चिह्नित 27 लाख मतदाताओं को अपने वैध पहचान दस्तावेज ट्रिब्यूनल के समक्ष साबित करने की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। स्थानीय निवासियों को अपने नजदीकी निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी कार्यालय से संपर्क साधकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
- **आम मतदाताओं के लिए:** चुनावी सूचियों में अनियमितता की शिकायतों के बीच प्रत्येक नागरिक के लिए मतदान पहचान पत्र को सक्रिय रखना आवश्यक हो गया है। समय रहते अपना नाम चेक न करने पर मतदान के दिन वोट डालने से वंचित होना पड़ सकता है।
- **राजनीतिक समीकरण:** विपक्षी दलों और आम आदमी पार्टी के अलग-अलग रास्तों पर चलने से संसद में विधायी प्रक्रियाओं और विरोध प्रदर्शनों की एकजुटता प्रभावित हो सकती है। आम जनता को चुनावी सुधारों को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों की अलग-अलग रणनीतियां देखने को मिलेंगी।

## ऐसा क्यों हुआ
यह राजनीतिक टकराव आम आदमी पार्टी के पूर्व चुनावी गठबंधन से औपचारिक अलगाव और चुनाव आयोग के पुनरीक्षण अभियान पर उठे सवालों की वजह से पैदा हुआ है।

- **गठबंधन की सीमित मियाद:** आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट किया था कि विपक्षी गठबंधन केवल 2024 के संसदीय चुनावों के लिए तैयार किया गया रणनीतिक समझौता था। चुनाव संपन्न होने के बाद जुलाई 2025 में पार्टी ने स्वतंत्र रूप से कार्य करने का फैसला किया, जिसके चलते वह संयुक्त बैठकों से दूर रही।
- **चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर असंतोष:** विपक्षी दल और आम आदमी पार्टी दोनों ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व वाले आयोग और विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में विसंगतियों का आरोप लगा रहे हैं। दोनों पक्षों का मानना है कि लाखों वैध मतदाताओं के नाम अनौपचारिक तरीके से हटाए गए हैं।
- **न्यायिक प्रक्रियाओं में लंबा विलंब:** हटाए गए मतदाताओं की अपील सुनने वाले न्यायाधिकरणों की अत्यंत धीमी गति ने विवाद को और हवा दी। प्राथमिक आंकड़ों में अधिकांश अपीलकर्ताओं के वैध पाए जाने के बाद प्रक्रियाओं में लगने वाले अनुमानित 12 वर्षों के समय पर सवाल उठने लगे।

## सवाल-जवाब

### 1. आम आदमी पार्टी ने विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक में भाग क्यों नहीं लिया?
सांसद संजय सिंह के अनुसार आम आदमी पार्टी 18 जुलाई, 2025 को गठबंधन से अलग हो चुकी है, क्योंकि यह गठबंधन केवल 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बना था।

### 2. क्या आम आदमी पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त पर महाभियोग का समर्थन कर रही है?
हां, पार्टी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन किया है।

### 3. विपक्षी दलों की दिल्ली बैठक में कौन-कौन से प्रमुख नेता मौजूद थे?
बैठक में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, के. सी. वेणुगोपाल और जयराम रमेश समेत कई दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

### 4. संजय सिंह ने पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को लेकर क्या दावा किया?
संजय सिंह ने दावा किया कि विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया के कारण पश्चिम बंगाल में 27 लाख लोगों के मताधिकार छिन गए हैं।

### 5. ट्रिब्यूनल में सुने गए मामलों के क्या परिणाम सामने आए हैं?
सिंह के अनुसार सुने गए 1.26 लाख मामलों में से 93 प्रतिशत लोग पूरी तरह पात्र पाए गए, और पूरी प्रक्रिया में 12 साल तक लग सकते हैं।

### 6. देशभर में कुल कितने मतदाताओं के नाम काटे जाने का आरोप लगाया गया है?
संजय सिंह ने आरोप लगाया कि देश के पैमाने पर लगभग 13.37 करोड़ नाम चुनावी सूचियों से हटाए जा चुके हैं।

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