# EPFO वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़कर हुई ₹25,000, मोदी सरकार ने 51 लाख से अधिक कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा

> केंद्र सरकार ने विश्वकर्मा जयंती से ठीक पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कवरेज के लिए मासिक वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करने की मंजूरी दे दी है।

**Type:** article · **Category:** नेता जी · **Published:** 2026-09-16 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/neta-ji/epfo-vetana-sima-15-000-se-barhakara-hui-25-000-modi-sarakara-ne-51-lakha-se-adhika-karmachariyon-ko-diya-bara-tohapha-32679 · **Language:** Hindi
**Tags:** AmitShah

केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत देते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा को बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस सीमा को मौजूदा 15,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने की मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद देश के लाखों अतिरिक्त कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ जाएंगे और उन्हें भविष्य निधि और पेंशन जैसी आवश्यक सुविधाओं का सीधा लाभ मिलेगा।

## सामाजिक सुरक्षा के दायरे का बड़ा विस्तार
इस बड़े नीतिगत बदलाव से देश के 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में शामिल होंगे। वर्तमान नियमों के अनुसार, केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए EPFO में योगदान करना अनिवार्य था जिनका मूल वेतन 15,000 रुपये तक था। अब इस सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये करने से उन मध्यम और निम्न-मध्यम आय वर्ग के कर्मचारियों को भी पीएफ और पेंशन का लाभ मिल सकेगा, जो पहले इस अनिवार्य श्रेणी से बाहर थे। इससे न केवल कर्मचारियों की बचत बढ़ेगी, बल्कि उनके सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन भी आर्थिक रूप से सुरक्षित होगा।

## अमित शाह ने फैसले का किया स्वागत
इस कल्याणकारी निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए अमित शाह ने सोशल मीडिया पर इस कदम की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा जयंती से ठीक एक दिन पहले लिया गया यह निर्णय देश के श्रम बल के लिए एक बड़ा उपहार है। अमित शाह ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस ऐतिहासिक फैसले से 51 लाख से अधिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का मजबूत कवच मिलेगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। उन्होंने देश के कामकाजी वर्ग के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया।

## विश्वकर्मा जयंती और श्रमिक कल्याण के सरकारी प्रयास
यह बड़ी घोषणा ऐसे समय में की गई है जब देश भर में विश्वकर्मा पूजा की तैयारियां चल रही हैं, जिसे आमतौर पर 17 या 18 सितंबर को मनाया जाता है। सरकार इस अवसर पर लगातार कारीगरों और श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करती रही है। इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वर्धा में आयोजित राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश के पारंपरिक शिल्पकारों और श्रमिकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया था। भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री के जन्मदिन से लेकर गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा भी आयोजित किया जाता है, जिसके तहत समाज के पिछड़े और कामकाजी वर्गों के लिए देश भर में कल्याणकारी गतिविधियों का संचालन किया जाता है।

## जनता की प्रतिक्रिया
इस घोषणा पर देश भर से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। जहां एक ओर बड़ी संख्या में नौकरीपेशा लोगों ने सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने के फैसले की सराहना की है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने निजी कंपनियों द्वारा न्यूनतम वेतन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने और जमीनी स्तर पर इसके प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठाए हैं।

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## इसका आप पर असर
इस ऐतिहासिक फैसले का सीधा असर देश के नौकरीपेशा मध्यम वर्ग और नियोक्ताओं पर पड़ेगा।

- **भारत में:** वेतन सीमा बढ़ने से ₹15,000 से ₹25,000 के बीच कमाने वाले कर्मचारियों को अनिवार्य पेंशन और पीएफ का सुरक्षा कवच मिलेगा। इससे लंबे समय में उनकी बचत बढ़ेगी और वे सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकेंगे।
- **इन-हैंड सैलरी पर असर:** इस दायरे में आने वाले नए कर्मचारियों के मासिक वेतन से पीएफ का हिस्सा कटने लगेगा जिससे उनकी हाथ में आने वाली सैलरी थोड़ी कम हो सकती है। हालांकि, यह राशि सीधे उनके पीएफ खाते में बचत के रूप में सुरक्षित जमा होगी।
- **कंपनियों पर वित्तीय बोझ:** नियोक्ताओं और निजी कंपनियों को अब अधिक संख्या में कर्मचारियों के पीएफ खातों में अपना योगदान देना होगा। इससे कंपनियों के परिचालन और अनुपालन खर्चों में वृद्धि होना तय है।
- **सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षा:** 51 लाख से अधिक अतिरिक्त परिवारों को बुढ़ापे में वित्तीय स्थिरता का सहारा मिलेगा। यह देश में सामाजिक असमानता को कम करने और जीवन स्तर को सुधारने में मददगार साबित होगा।

## सवाल-जवाब

### 1. EPFO की अनिवार्य वेतन सीमा में क्या बदलाव किया गया है?
अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के लिए मासिक मूल वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह कर दिया गया है।

### 2. इस नए फैसले से देश के कितने कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा?
इस नीतिगत बदलाव के कारण देश भर के लगभग 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में शामिल होंगे।

### 3. क्या इस फैसले से कर्मचारियों की हाथ में आने वाली (इन-हैंड) सैलरी कम हो जाएगी?
हां, जो कर्मचारी इस नए दायरे में आएंगे, उनके वेतन से अनिवार्य पीएफ कटौती होने के कारण इन-हैंड सैलरी में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन उनकी भविष्य की बचत बढ़ जाएगी।

### 4. यह घोषणा किस विशेष त्योहार के अवसर पर की गई है?
यह ऐतिहासिक घोषणा विश्वकर्मा जयंती से ठीक एक दिन पहले की गई है, जो पारंपरिक रूप से देश के कामगारों को समर्पित त्योहार है।

## नेता परिचय: अमित शाह
- **पद:** केंद्रीय गृह मंत्री
- **जन्म:** 22 अक्टूबर 1964, मुंबई, महाराष्ट्र
- **पार्टी:** भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)
- **शिक्षा:** बायोकेमिस्ट्री में बीएससी

2019 से भारत के गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष (2014–20); पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार माने जाते हैं।

### राजनीतिक सफ़र और उपलब्धियां
- भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष (2014–2020)
- केंद्रीय गृह मंत्री (2019 से)
- केंद्रीय सहकारिता मंत्री (2021 से)
- सांसद, गांधीनगर
- 2019 में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन का नेतृत्व

### रोचक तथ्य
- भाजपा के सबसे सफल अध्यक्षों में गिने जाते हैं।
- 1982 में गुजरात में आरएसएस के ज़रिए नरेंद्र मोदी से पहली मुलाक़ात हुई।


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