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  "title": "सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा में महिला की हत्या के दोषी बालकू ओराम की उम्रकैद रखी बरकरार, कहा अंधविश्वास से खतरे में पड़ जाएगा लोकतंत्र",
  "summary": "ओडिशा में 1998 में महिला को डायन बताकर मार डालने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी बालकू ओराम की उम्रकैद की सजा को कायम रखा है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि अंधविश्वास के नाम पर महिलाओं पर अत्याचार लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए खतरा है।",
  "content": "भारत के मुख्य संवैधानिक न्यायालय ने अंधविश्वास और कुरुतियों के नाम पर महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा पर बेहद सख्त रुख अपनाया है। ओडिशा में करीब दो दशक से भी अधिक पुराने एक जघन्य हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि महिलाओं को प्रताड़ित करने और उनकी जान लेने वाली कुप्रथाओं को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की दो सदस्यीय पीठ ने मुख्य अभियुक्त बालकू ओराम की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखते हुए उसकी याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अदालत ने सामाजिक चेतना को झकझोरते हुए टिप्पणी की कि यदि अंधविश्वास के नाम पर महिलाओं पर ऐसे अत्याचार होते रहे, तो भारत का संवैधानिक लोकतंत्र खत्म हो जाएगा।\n\nअंधविश्वास के नाम पर बर्बरता की खौफनाक दास्तान\nयह पूरा मामला साल 1998 का है, जब ओडिशा के एक गांव में अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी गई थीं। मुख्य अपराधी बालकू ओराम ने अपने एक साथी के साथ मिलकर एक असहाय महिला के खिलाफ साजिश रची। दोनों अभियुक्तों ने उस बेबस महिला पर डायन होने का झूठा और बेबुनियाद आरोप लगाया। इसके बाद वे महिला को उसके घर से जबरन घसीटकर बाहर ले आए और उस पर बेरहमी से हमला कर दिया। हमलावरों ने महिला की इतनी निर्ममता से पिटाई की कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया।\n\nइस दिल दहला देने वाली घटना का सबसे दर्दनाक पहलू यह था कि पूरी वारदात पीड़ित महिला की मासूम बेटी की आंखों के सामने अंजाम दी गई। अपनी ही मां को तड़प-तड़पकर मरते देखने का वह दृश्य उस बच्ची के मन मस्तिष्क पर जिंदगी भर के लिए एक गहरा सदमा छोड़ गया। इस वारदात की क्रूरता ने न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को भी हिलाकर रख दिया।\n\nनिचली अदालत और हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर\nकानूनी प्रक्रिया के तहत इस मामले की सुनवाई सबसे पहले निचली अदालत में हुई थी, जहां साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर बालकू ओराम को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। बाद में अभियुक्त ने इस फैसले को चुनौती दी, लेकिन ओडिशा हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के निर्णय को बिल्कुल सटीक मानते हुए सजा को यथावत रखा था।\n\nइसके पश्चात मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की पीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि हाईकोर्ट का आदेश पूरी तरह से न्यायसंगत और कानूनी सिद्धांतों के अनुरूप है। शीर्ष अदालत ने बालकू ओराम की अपील को खारिज करते हुए कहा कि न्याय की व्यवस्था में तर्कहीन मान्यताओं और कुप्रथाओं के स्थान पर कानून के शासन की ही जीत होनी चाहिए।\n\nसंवैधानिक लोकतंत्र और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जोर\nअपने विस्तृत आदेश में सर्वोच्च अदालत ने देश में जारी अंधविश्वास की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की। पीठ ने कहा कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार देता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने का संदेश देता है। ऐसे में किसी भी महिला को डायन कहकर प्रताड़ित करना या उसकी हत्या करना एक अक्षम्य अपराध है। कड़े कानूनी प्रावधानों के बावजूद समाज के कुछ हिस्सों में ऐसी घटनाओं का जारी रहना बेहद चिंताजनक है।\n\nअदालत ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले और उनके जीवन को खतरे में डालने वाले अपराधियों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। कोर्ट ने रेखांकित किया कि कानून का राज बनाए रखने के लिए समाज को अपनी संकीर्ण और हिंसक सोच बदलनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने संदेश दिया कि जब तक समाज में महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक लोकतांत्रिक मूल्य अधूरे रहेंगे।\n\nइसका आप पर असर\n• भारत में: यह फैसला अंधविश्वास के नाम पर महिलाओं पर हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ा कानूनी संदेश देता है और देश भर में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा को बल प्रदान करता है।\n• ओडिशा में: राज्य के ग्रामीण इलाकों में डायन प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने और पीड़ितों को तुरंत कानूनी न्याय दिलाने की प्रक्रिया मजबूत होगी।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के किस मामले में फैसला सुनाया?\nअदालत ने साल 1998 में महिला की डायन बताकर की गई बर्बर हत्या के मामले में मुख्य आरोपी बालकू ओराम की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा।\n\n2. इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की किस पीठ ने की?\nइस मामले की सुनवाई जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की दो सदस्यीय पीठ ने की।\n\n3. अंधविश्वास और डायन प्रथा पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की?\nकोर्ट ने कहा कि यदि अंधविश्वास के नाम पर महिलाओं को प्रताड़ित करने की कुप्रथा जारी रही तो देश का संवैधानिक लोकतंत्र खत्म हो जाएगा।\n\n4. हाईकोर्ट और निचली अदालत का इस मामले में क्या रुख था?\nनिचली अदालत ने मुख्य आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसे ओडिशा हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट दोनों ने बिल्कुल सही मानकर बरकरार रखा।",
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  "category": "ओडिशा",
  "publishedAt": "2026-08-13",
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    "संवैधानिक लोकतंत्र"
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