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  "type": "article",
  "title": "आईएमएफ में पाकिस्तान की बड़ी तैनाती, वॉशिंगटन में वरिष्ठ सलाहकार बनीं मरियम कियानी",
  "summary": "पाकिस्तान सरकार ने बीएस-20 अधिकारी मरियम कियानी को वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है।",
  "content": "आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने वैश्विक मंच पर अपनी वित्तीय स्थिति संभालने के लिए नौकरशाही में एक अहम नियुक्ति की है। पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा की ग्रेड-20 अधिकारी मरियम कियानी को वॉशिंगटन डीसी स्थित अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार चुना गया है। यह पदस्थापन तीन साल की समयसीमा के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर तय हुआ है, जिसका मकसद वाशिंगटन में वैश्विक वित्तीय संस्थानों के साथ पाकिस्तान के आर्थिक तालमेल को मजबूत करना है।\n\nप्रतिनियुक्ति और आधिकारिक अधिसूचना की शर्तें\nपाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने 7 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की। इसके तहत मरियम कियानी का कार्यकाल उनके कार्यभार संभालने के दिन से अगले तीन साल तक मान्य रहेगा। अधिसूचना के नियमों के मुताबिक तीन वर्ष की तय अवधि समाप्त होते ही वह स्वतः इस दायित्व से मुक्त हो जाएंगी। इस पद पर वह सैफुल्लाह डोगर का स्थान लेंगी, जिनका कार्यकाल कुछ महीने पहले ही समाप्त हो चुका था। हालांकि प्रधानमंत्री स्तर पर चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन इस तैनाती को आईएमएफ के औपचारिक अनुमोदन के बाद ही अंतिम रूप दिया जाएगा।\n\nतीन वरिष्ठ अफसरों के बीच कड़ा मुकाबला\nप्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से गठित विशेष कैबिनेट स्तर की समिति ने इस रणनीतिक पद के लिए तीन वरिष्ठ अधिकारियों के नामों की सूची तैयार की थी। इन शॉर्टलिस्ट किए गए अधिकारियों के बीच पद को लेकर सीधा मुकाबला था। इस सूची में पहले स्थान पर मरियम कियानी थीं, जो पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा की ग्रेड-20 अधिकारी हैं और वित्त प्रभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत रही हैं। उनके साथ सीमा शुल्क समूह के ग्रेड-20 अधिकारी मोअज्जम रजा और ग्रेड-20 अधिकारी नदीम अहसान के नाम भी शामिल थे। इन तीनों दावेदारों की योग्यता और कार्यशैली का मूल्यांकन करने के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मरियम कियानी के लंबे प्रशासनिक रिकॉर्ड को प्राथमिकता देते हुए उनके नाम को मंजूरी दी।\n\nप्रशासनिक अनुभव और वैश्विक योग्यता\nमरियम कियानी के पास लोक प्रशासन, नीति निर्धारण, विदेशी वित्त और अंतरराष्ट्रीय ऋणदाताओं के साथ काम करने का करीब 18 साल का लंबा प्रशासनिक अनुभव है। नई जिम्मेदारी से पहले वह वित्त प्रभाग में संयुक्त सचिव थीं और उन्होंने बाहरी वित्त प्रभाग में भी काम किया है। पाकिस्तान के लिए स्वीकृत 7 अरब डॉलर के महत्वपूर्ण विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) कार्यक्रम के संचालन में भी वह प्रमुख भूमिका निभाने वाले अधिकारियों में शामिल रही हैं। उनकी शैक्षणिक और पेशेवर पृष्ठभूमि काफी मजबूत है। उन्हें सिडनी विश्वविद्यालय से 'ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स स्कॉलरशिप' और अमेरिका में प्रतिष्ठित 'हम्फ्रे फेलोशिप' मिल चुकी है। इसके साथ ही उनके पास कानून की डिग्री भी है और वह एफसीए तथा एसीसीए जैसी वाणिज्यिक योग्यताओं से भी लैस हैं।\n\nआईएमएफ मुख्यालय में जिम्मेदारियों का दायरा\nवॉशिंगटन डीसी में मरियम कियानी आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक कार्यालय का हिस्सा बनेंगी। यह कार्यालय पाकिस्तान सहित कुल 8 देशों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है। अपनी इस नई भूमिका के दौरान वह आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड के समक्ष आने वाले तमाम जटिल आर्थिक प्रस्तावों, अनुच्छेद चार परामर्श से जुड़े नीतिगत दस्तावेजों और प्रमुख आर्थिक रिपोर्टों के विश्लेषण में बोर्ड का सहयोग करेंगी। वह वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान और उसके सहयोगी देशों के आर्थिक हितों को स्पष्टता से रखने का कार्य करेंगी।\n\nआईएमएफ के वित्तीय पैकेजों पर पाकिस्तान की निर्भरता\nबीते वर्षों में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाले कर्जों पर अत्यधिक निर्भर रही है। आंकड़ों के अनुसार 2013-16 के ईएफएफ कार्यक्रम के तहत पाकिस्तान ने लगभग 439.30 करोड़ एसडीआर हासिल किए थे। वर्ष 2020 में कोरोना संकट के समय देश ने 101.55 करोड़ एसडीआर प्राप्त किए, जबकि 2019-23 के ईएफएफ पैकेज के तहत 303.80 करोड़ एसडीआर की राशि ली गई थी। इसके अतिरिक्त जुलाई 2023 में हस्ताक्षरित स्टैंडबाई समझौते के तहत पूरे 225 करोड़ एसडीआर यानी करीब 3 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता निकाली गई थी।\n\nहालिया मंजूरियां और बकाये का कुल हिसाब\nसितंबर 2024 में आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए 532 करोड़ एसडीआर यानी लगभग 7 अरब डॉलर का एक नया ईएफएफ पैकेज मंजूर किया था। इस कार्यक्रम के तहत मई 2026 तक 304 करोड़ एसडीआर की निकासी की जा चुकी थी। इसके बाद मई 2025 में आर्थिक लचीलापन और जलवायु सुधार के लिए 100 करोड़ एसडीआर (करीब 1.4 अरब डॉलर) का आरएसएफ कार्यक्रम स्वीकृत हुआ, जिससे मई 2026 तक 30.76 करोड़ एसडीआर निकाले गए। आईएमएफ के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 31 मई 2026 तक पाकिस्तान द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों से कुल मिलाकर 23,446.145 मिलियन एसडीआर (लगभग 23.45 अरब एसडीआर) की निकासी पूरी हो चुकी थी। 31 मई 2026 की स्थिति के अनुसार आईएमएफ के प्रति पाकिस्तान पर कुल बकाया ऋण लगभग 8.21 अरब एसडीआर दर्ज किया गया था।\n\nइसका आप पर असर\nयह नियुक्ति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की वित्तीय वार्ताओं और ऋण कार्यक्रमों के प्रबंधन को सीधे प्रभावित करती है।\n\n• राजनयिक व वित्तीय समन्वय: वॉशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को तकनीकी नीति निर्धारण में सीधी प्रशासनिक सहायता मिलेगी। इससे आईएमएफ बोर्ड के साथ संवाद और समीक्षा रिपोर्टों को गति मिलने की उम्मीद है।\n• ऋण कार्यक्रमों की निगरानी: पाकिस्तान के चल रहे 7 अरब डॉलर के ईएफएफ और जलवायु लचीलापन कार्यक्रमों की शर्तों की निगरानी बेहतर होगी। इससे किस्तों की समय पर निकासी और आर्थिक सुधारों के पालन पर करीबी नजर रखी जा सकेगी।\n• करदाताओं और जनता पर असर: आईएमएफ शर्तों का अनुपालन देश में करों, ऊर्जा दरों और बजट नीतियों को सीधे तय करता है। इन बहुपक्षीय चर्चाओं की दिशा तय करेगी कि घरेलू स्तर पर कड़े वित्तीय नियम किस तरह लागू किए जाएंगे।\n• वैश्विक निवेशकों के लिए संकेत: बहुपक्षीय मंच पर वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के साथ स्थिरता का संकेत देती है। इससे बाहरी वित्तपोषण और द्विपक्षीय ऋणों के नवीनीकरण में स्पष्टता बनी रह सकती है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nपाकिस्तान ने आईएमएफ में अपने प्रतिनिधित्व को मजबूत करने और वित्तीय नीतियों के सुचारू समन्वय के लिए यह कदम उठाया है।\n\n• सैफुल्लाह डोगर का कार्यकाल समाप्त होना: इस पद पर पहले से कार्यरत अधिकारी सैफुल्लाह डोगर का कार्यकाल कुछ महीने पहले पूरा हो गया था। इस रणनीतिक पद को भरने के लिए सरकार को तत्काल वरिष्ठ अधिकारी की तैनाती करनी थी।\n• विस्तारित कोष सुविधा में अनुभव: मरियम कियानी ने 7 अरब डॉलर के ईएफएफ कार्यक्रम और बाहरी वित्त प्रभाग में 18 साल तक काम किया है। उनकी तकनीकी और कानूनी समझ के कारण समिति ने उन्हें प्राथमिक दावेदार माना।\n• आईएमएफ पर अत्यधिक वित्तीय निर्भरता: पाकिस्तान पर मई 2026 तक आईएमएफ का करीब 8.21 अरब एसडीआर का भारी बकाया दर्ज है। इतने बड़े वित्तीय भार और चल रहे कार्यक्रमों की जटिलता के कारण वॉशिंगटन में अनुभवी प्रतिनिधि की आवश्यकता बनी हुई थी।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. मरियम कियानी को आईएमएफ में किस पद पर नियुक्त किया गया है?\nउन्हें वॉशिंगटन डीसी स्थित आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है।\n\n2. इस पद पर मरियम कियानी का कार्यकाल कितने समय के लिए होगा?\nउनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर की गई है।\n\n3. इस पद पर मरियम कियानी किसकी जगह लेंगी?\nवह सैफुल्लाह डोगर का स्थान लेंगी, जिनका कार्यकाल कुछ महीने पहले समाप्त हो चुका था।\n\n4. शॉर्टलिस्ट किए गए तीन अधिकारियों में कौन-कौन शामिल थे?\nमरियम कियानी के अलावा कस्टम्स ग्रुप के मोअज्जम रजा और ग्रेड-20 अधिकारी नदीम अहसान दौड़ में शामिल थे।\n\n5. आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक का कार्यालय कितने देशों का प्रतिनिधित्व करता है?\nयह कार्यालय पाकिस्तान सहित कुल 8 देशों की कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रतिनिधित्व करता है।\n\n6. 31 मई 2026 तक पाकिस्तान पर आईएमएफ का कितना कर्ज बकाया था?\n31 मई 2026 तक आईएमएफ के रिकॉर्ड के अनुसार पाकिस्तान पर करीब 8.21 अरब एसडीआर की राशि बकाया थी।",
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  "category": "पाकिस्तान",
  "publishedAt": "2026-10-08",
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    "आईएमएफ",
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