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  "type": "article",
  "title": "अनुच्छेद 370 पर पाकिस्तान के 'यौम-ए-इस्तेहसाल' दुष्प्रचार का भारत ने विदेश मंत्रालय के जरिए दिया सख्त जवाब",
  "summary": "जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की सातवीं वर्षगांठ पर पाकिस्तान द्वारा मनाए गए 'यौम-ए-इस्तेहसाल' को भारत ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान का यह कदम केवल अपनी नाकामियों और मानवाधिकार उल्लंघन से ध्यान भटकाने का राजनीतिक नाटक है।",
  "content": "जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की सातवीं वर्षगांठ के अवसर पर पाकिस्तान की ओर से शुरू किए गए तथाकथित 'यौम-ए-इस्तेहसाल' और उसके उपप्रधानमंत्री व विदेश मंत्री की टिप्पणियों पर भारत ने बेहद कड़ा और स्पष्ट रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पाकिस्तान के इन सभी दावों और आयोजनों को पूरी तरह खारिज कर दिया। भारत ने साफ कहा कि पाकिस्तान द्वारा की जा रही यह पूरी गतिविधि महज एक राजनीतिक दिखावा है, जिसका मकसद केवल दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार फैलाना और स्थापित तथ्यों को गलत तरीके से पेश करना है।\n\nजम्मू-कश्मीर और लद्दाख पर भारत का स्पष्ट और अडिग रुख\nविदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की संप्रभुता को रेखांकित करते हुए दोहराया कि जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह क्षेत्र अतीत में भारत का हिस्सा था, वर्तमान में है और भविष्य में भी हमेशा रहेगा। प्रवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि 5 अगस्त 2019 को संसद द्वारा किए गए ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला हैं। भारत के आंतरिक प्रशासनिक और संवैधानिक निर्णयों पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने का पाकिस्तान के पास न तो कोई कानूनी अधिकार है और न ही कोई वैध आधार है।\n\nअनुच्छेद 370 हटने के बाद क्षेत्र में आया बड़ा बदलाव\nभारत सरकार ने अपने आधिकारिक पक्ष में इस बात पर विशेष जोर दिया कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को समाप्त किए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के इलाकों में बड़े पैमाने पर सकारात्मक बदलाव देखे गए हैं। विशेष दर्जा खत्म होने के बाद इन केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक और आर्थिक विकास की नई लहर आई है। इसके साथ ही क्षेत्र में सुशासन को बढ़ावा मिला है और जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान की गई है। सरकार के प्रयासों से विभिन्न जनकल्याणकारी और बुनियादी ढांचे से जुड़ी विकास परियोजनाओं में तेजी आई है, जिससे शासन की पहुंच आम नागरिकों तक अधिक सुगम और पारदर्शी हुई है।\n\nपीओजेके में मानवाधिकार हनन और पाकिस्तान के पाखंड का पर्दाफाश\nभारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह अपनी वैश्विक छवि को सुधारने के लिए इस तरह के मनगढ़ंत बयान जारी कर रहा है। पाकिस्तान का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान अपने देश में लगातार गिरते मानवाधिकार रिकॉर्ड और राज्य द्वारा आतंकवाद को दिए जा रहे संरक्षण से भटकाना है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंच का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में स्थानीय निवासियों के बुनियादी और मौलिक अधिकारों का किस तरह से हनन किया जा रहा है।\n\nविदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में हाल के हफ्तों के दौरान घटी घटनाओं का विशेष उल्लेख किया। भारत ने आरोप लगाया कि वहां अपनी जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे निहत्थे नागरिकों की आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अत्यधिक और घातक बल प्रयोग किया गया। इसके अलावा वहां लक्षित हत्याएं की गईं और आम जनता पर कई तरह के कठोर प्रतिबंध थोपे गए। निर्दोष नागरिकों पर की गई इस हिंसक कार्रवाई ने मानवाधिकारों को लेकर पाकिस्तान के दोहरे रवैये और पाखंड को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है।\n\nआतंकवाद पर कार्रवाई और कब्जे वाले इलाके खाली करने की दोटूक नसीहत\nभारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट सलाह दी है कि वह भारत के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक मंचों पर निरर्थक बयानबाजी और दुष्प्रचार अभियान चलाने के स्थान पर अपने नियंत्रण वाले इलाकों में हो रहे अत्याचारों को रोके। भारत ने कहा कि पाकिस्तान को सबसे पहले पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में निर्दोष लोगों के खिलाफ जारी हिंसा और रक्तपात को तुरंत बंद करना चाहिए। इसके साथ ही पाकिस्तान को अपनी सीमा के भीतर और अपनी धरती से संचालित होने वाले तमाम आतंकवादी नेटवर्क और उनके ठिकानों के खिलाफ ऐसी ठोस, विश्वसनीय, सत्यापन योग्य और अपरिवर्तनीय कार्रवाई करनी चाहिए जिसे बदला न जा सके।\n\nविदेश मंत्रालय ने अपनी मांग को दोहराते हुए कहा कि पाकिस्तान को भारत के उन तमाम भू-भागों से अपना अवैध और जबरन कब्जा तुरंत हटाना चाहिए, जिन पर उसने गैर-कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। भारत ने यह निष्कर्ष निकाला कि आज का अंतरराष्ट्रीय समुदाय बेहद जागरूक है और वह पाकिस्तान के इस तरह के सुनियोजित कूटनीतिक ड्रामे, झूठे बयानों और दुष्प्रचार से किसी भी सूरत में गुमराह होने वाला नहीं है। 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद से भारत का रुख इस मुद्दे पर पूरी तरह अडिग और स्पष्ट बना हुआ है।\n\nइसका आप पर असर\nपाठकों पर प्रभाव:\n\n• भारत में: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में जारी विकास कार्यों, शासन व्यवस्था में मजबूती और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर भारत सरकार के कड़े और स्पष्ट रुख से सुरक्षा और स्थिरता का भरोसा मिलता है।\n• जम्मू-कश्मीर में: सीमा पार से होने वाले दुष्प्रचार का जवाब मिलने से स्थानीय निवासियों के सामाजिक-आर्थिक विकास और सुरक्षा माहौल को मजबूती मिलती है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. 'यौम-ए-इस्तेहसाल' क्या है और पाकिस्तान इसे क्यों मनाता है?\nपाकिस्तान हर साल 5 अगस्त को 'यौम-ए-इस्तेहसाल' यानी शोषण दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि इसी दिन 2019 में भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाकर उसका विशेष दर्जा समाप्त किया था।\n\n2. भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की टिप्पणियों पर क्या कहा?\nविदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के अभियान को राजनीतिक दिखावा, दुर्भावनापूर्ण प्रचार और तथ्यों को मरोड़ने की असफल कोशिश करार देते हुए इसे पूरी तरह खारिज कर दिया।\n\n3. अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में क्या बदलाव आए हैं?\nभारत के अनुसार, 5 अगस्त 2019 के संवैधानिक बदलावों के बाद क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास, सुशासन, विकास परियोजनाओं की गति और लोकतांत्रिक सशक्तीकरण में अभूतपूर्व सुधार हुआ है।\n\n4. भारत ने पाकिस्तान-अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) के हालात पर क्या आरोप लगाया?\nभारत ने कहा कि PoJK में नागरिक अधिकार आंदोलनों को दबाने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बल घातक बल प्रयोग, टार्गेटेड किलिंग और कठोर प्रतिबंधों का सहारा ले रहे हैं।\n\n5. भारत ने पाकिस्तान को क्या सलाह दी है?\nभारत ने पाकिस्तान से कहा कि वह कूटनीतिक दुष्प्रचार बंद करे, PoJK में हिंसा रोके, अपनी धरती से चलने वाले आतंकी नेटवर्क पर सख्त और सत्यापित कार्रवाई करे, और अवैध रूप से कब्जाए भारतीय क्षेत्रों को खाली करे।",
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  "category": "पाकिस्तान",
  "publishedAt": "2026-08-05",
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