खाड़ी देशों के नए सैन्य गठबंधन से पाकिस्तान को झटका, आसिम मुनीर की कूटनीति पूरी तरह बेनकाब खाड़ी देशों द्वारा कुवैत में अपना नया सैन्य कमान स्थापित करने के फैसले ने पाकिस्तान के इस्लामी कूटनीतिक मंसूबों को पानी-पानी कर दिया है। क्षेत्रीय युद्ध, आर्थिक मोर्चे पर असफलता और देश के भीतर भड़की चौतरफा बगावत ने सैन्य प्रमुख आसिम मुनीर के लिए गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। वर्ष 2026 वैश्विक राजनीति के लिहाज से कई बड़े उलटफेर का गवाह बन रहा है। जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख नेताओं के समीकरण बदल रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व के लिए यह समय रणनीतिक विफलता का कारण बनता दिख रहा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने वर्ष की शुरुआत में जिन वैश्विक और क्षेत्रीय दांवों की नींव रखी थी, वे एक-एक कर ध्वस्त हो चुके हैं। फारस की खाड़ी के देशों द्वारा अपनी स्वतंत्र सैन्य व्यवस्था स्थापित करने के निर्णय ने पाकिस्तान के तथाकथित इस्लामी नाटो के सपने को समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मध्यस्थ बनने की कोशिशों और घरेलू मोर्चे पर गहराते राजनीतिक संकट ने सैन्य कमान की साख पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खाड़ी सहयोग परिषद का नया फॉर्वर्ड कमान सेंटर फारस की खाड़ी के छह प्रमुख देशों सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत, ओमान और कतर का संगठन जीसीसी (गल्फ को-ऑपरेशन काउंसिल) अब अपनी सुरक्षा व्यवस्था को नया रूप दे रहा है। पारंपरिक रूप से ये सभी देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका और वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर निर्भर रहते थे। हालांकि, ईरान के साथ हालिया सैन्य टकराव के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि अमेरिकी ठिकाने इन खाड़ी देशों को सुरक्षा प्रदान करने में नाकाम रहे। इसके विपरीत, अमेरिकी सैन्य अड्डों की मौजूदगी के कारण ये देश सीधे तौर पर हमलों के निशाने पर आ गए। इसी अनुभव को देखते हुए जीसीसी देशों ने कुवैत में अपना एकीकृत फॉर्वर्ड कमान सेंटर बनाने का फैसला किया है, जो नाटो की तर्ज पर काम करेगा। 'इस्लामी नाटो' का सपना और सऊदी अरब का रुख पाकिस्तान लंबे समय से सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलकर एक इस्लामी नाटो के गठन की योजना का प्रचार कर रहा था। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक परस्पर सुरक्षा समझौता भी था, जिसके तहत किसी एक देश पर हमले को दोनों पर हमला माना जाना था। आसिम मुनीर के नेतृत्व में यह दावा किया गया था कि पाकिस्तान इस नए सुरक्षा ढांचे की अगुवाई करेगा। हालांकि, जब हूती विद्रोहियों के हमलों ने सऊदी अरब के विजन 2030 से जुड़ी परियोजनाओं को नुकसान पहुंचाया और ईरान के साथ स्थिति तनावपूर्ण हुई, तो पाकिस्तान कोई प्रभावी सैन्य सहायता देने में विफल रहा। तुर्की के भी पीछे हटने के बाद सऊदी अरब को यह अहसास हो गया कि बाहरी वादों के बजाय अपनी स्वतंत्र सैन्य कमान खड़ी करना ही सुरक्षा का एकमात्र उपाय है। अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की विफलता आसीम मुनीर की योजना वाशिंगटन और तेहरान के बीच एक कूटनीतिक मध्यस्थ के रूप में खुद को स्थापित करने की थी। जब अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष बढ़ा, तो ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में स्थित अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। इस दौरान पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिशें दोनों पक्षों द्वारा खारिज कर दी गईं। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए संदेशों के आदान-प्रदान से साफ इनकार कर दिया, जिससे मुनीर का कूटनीतिक कार्ड पूरी तरह निष्प्रभावी हो गया। इस नाकामी ने खाड़ी देशों और ईरान दोनों के सामने पाकिस्तान की रणनीतिक सीमाओं को उजागर कर दिया। आर्थिक मोर्चे पर झटका और खाड़ी साझेदारों से दूरी पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए खाड़ी देशों की मदद पर बहुत अधिक निर्भरता रही है। वर्ष की शुरुआत में संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान से अपने दिए गए ऋण की वापसी की मांग की थी। हालांकि, सऊदी अरब से मिली तात्कालिक वित्तीय राहत के बल पर पाकिस्तानी नेतृत्व ने स्थिति को संभालने का दावा किया था। लेकिन सुरक्षा मोर्चे पर पाकिस्तान के पीछे हटने के बाद सऊदी अरब ने भी रणनीतिक दूरी बना ली है। आर्थिक मदद के बदले जिस सुरक्षा छत्र की उम्मीद खाड़ी देश कर रहे थे, उसके न मिलने से पाकिस्तान के लिए वित्तीय और कूटनीतिक रास्ते और अधिक कठिन हो गए हैं। ट्रंप परिवार के सौदों की अमेरिकी जांच आसिम मुनीर ने अपने अंतरराष्ट्रीय समीकरणों का बड़ा हिस्सा अमेरिकी राजनीति और डोनाल्ड ट्रंप के साथ संबंधों पर टिकाया था। अमेरिका में हुए हालिया राजनीतिक बदलावों और संसदीय चुनावों के बाद वहां के विपक्ष ने जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अमेरिकी संसद के प्रतिनिधि उन व्यावसायिक सौदों की पड़ताल कर रहे हैं जो ट्रंप परिवार ने विदेशों में किए थे। इसमें पाकिस्तान में मुनीर के कार्यकाल के दौरान किए गए कारोबारी समझौते भी शामिल हैं। इन जांचों के चलते अमेरिकी प्रशासन में पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व की साख को झटका लगा है। पाकिस्तान के भीतर चौतरफा बगावत और आंतरिक असंतोष विदेश नीति के मोर्चे पर विफलताओं के साथ-साथ पाकिस्तान का आंतरिक परिदृश्य भी उथल-पुथल से भरा हुआ है। पीओके (पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर) में मानवाधिकारों के उल्लंघन और दमनकारी नीतियों के खिलाफ व्यापक जनआंदोलन चल रहा है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की पार्टी की प्रांतीय सरकार को हटाकर आपातकाल लागू किए जाने के बाद से वहां विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। बलूचिस्तान में लंबे समय से जारी उग्रवाद के साथ-साथ सिंध प्रांत में भी गंभीर असंतोष देखा जा रहा है। सिंध को प्रशासनिक रूप से विभाजित करने की सैन्य योजना के खिलाफ स्थानीय आबादी और राजनीतिक दल एकजुट होकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। सैन्य नेतृत्व के खिलाफ बढ़ता जनआक्रोश इन सभी संकटों के बीच आसिम मुनीर ने स्वयं को फील्ड मार्शल के पद से सुशोभित किया और विभिन्न अलंकरण हासिल किए। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सेना की पारंपरिक साख पूरी तरह प्रभावित हुई है। देश के विभिन्न हिस्सों में आम नागरिक सैन्य हस्तक्षेप के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। जिन नारों का सामना पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करना पड़ता था, वही नारे अब पाकिस्तान की सड़कों पर सेना के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ गूंज रहे हैं। वर्ष 2026 के अंत तक पहुंचते-पहुंचते पाकिस्तानी सैन्य कमान खुद को आंतरिक और बाह्य दोनों मोर्चों पर अलग-थलग पा रही है। इसका आप पर असर खाड़ी देशों द्वारा अपनी स्वतंत्र सैन्य कमान बनाने और पाकिस्तान की कूटनीतिक विफलता का असर क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक संबंधों पर व्यापक रूप से पड़ेगा। • वैश्विक ऊर्जा बाज़ार: फारस की खाड़ी में तनाव और जीसीसी देशों के नए रक्षा तंत्र से कच्चे तेल की आपूर्ति सुरक्षा मजबूत हो सकती है, जिससे वैश्विक तेल कीमतों में स्थिरता आने की संभावना है। • प्रवासी भारतीय और दक्षिण एशियाई श्रमिक: खाड़ी देशों (सऊदी अरब, यूएई, कुवैत) में सुरक्षा स्थिति मजबूत होने से वहां कार्यरत लाखों दक्षिण एशियाई प्रवासियों के लिए कार्यस्थल और जीवन अधिक सुरक्षित रहेगा। • क्षेत्रीय रक्षा कूटनीति: पाकिस्तान के सैन्य प्रभाव में कमी आने से दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व के बीच रक्षा और सुरक्षा समझौतों के समीकरण नए सिरे से तय होंगे। • पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति: खाड़ी देशों से वित्तीय सहायता में कमी आने के कारण पाकिस्तान में महंगाई और मुद्रा अवमूल्यन बढ़ सकता है, जिसका असर वहां की आम जनता पर सीधे पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ खाड़ी सुरक्षा कमान के गठन और पाकिस्तान के कूटनीतिक संकट के पीछे हालिया सैन्य संघर्ष और रणनीतिक प्राथमिकताएं मुख्य कारण हैं। • अमेरिकी सुरक्षा पर निर्भरता की विफलता: ईरान के साथ हालिया संघर्ष के दौरान अमेरिका के सैन्य अड्डे खाड़ी देशों की रक्षा करने में नाकाम रहे और उलटे हमलों के केंद्र बन गए। • पाकिस्तान का वादों से पीछे हटना: सऊदी अरब पर हूती हमलों और क्षेत्रीय तनाव के दौरान पाकिस्तान सैन्य मदद देने में नाकाम रहा, जिससे उसका 'इस्लामी नाटो' का विचार खारिज कर दिया गया। • आंतरिक राजनीतिक और सुरक्षा संकट: पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और पीओके में भड़की बगावत ने सैन्य नेतृत्व का ध्यान घरेलू मोर्चे पर केंद्रित कर दिया। • अमेरिकी राजनीति में बदलाव: डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी संसद में जांच शुरू होने से आसिम मुनीर के वाशिंगटन से जुड़े रणनीतिक दांव कमजोर पड़ गए। सवाल-जवाब 1. जीसीसी देशों का नया फॉर्वर्ड कमान सेंटर कहां बनाया जा रहा है? जीसीसी देशों का नया एकीकृत फॉर्वर्ड सैन्य कमान सेंटर कुवैत में स्थापित किया जा रहा है। 2. जीसीसी में कौन-कौन से देश शामिल हैं? जीसीसी (गल्फ को-ऑपरेशन काउंसिल) में छह देश शामिल हैं: सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), बहरीन, कुवैत, ओमान और कतर। 3. पाकिस्तान का 'इस्लामी नाटो' प्रस्ताव क्यों विफल हुआ? सऊदी अरब और उसके सहयोगियों पर हुए हमलों के दौरान पाकिस्तान ठोस सैन्य सहायता प्रदान करने में विफल रहा, जिसके बाद खाड़ी देशों ने अपनी स्वतंत्र सैन्य कमान बनाने का फैसला किया। 4. पाकिस्तान के भीतर किन क्षेत्रों में बगावत और असंतोष देखा जा रहा है? पाकिस्तान के पीओके, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध प्रांत में सैन्य नीतियों और प्रशासनिक फैसलों के खिलाफ व्यापक असंतोष और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। https://trendkia.com/pakistan/khari-deshon-ke-nae-sainya-gathabndhana-se-pakistan-ko-jhataka-asim-munir-ki-kutaniti-puri-taraha-benakaba-60549 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