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  "title": "मारिया शहबाज़ मामले पर यूरोपीय संसद सख्त, पाकिस्तान से मांगा जबरन धर्मांतरण रोकने का ठोस इंतजाम",
  "summary": "यूरोपीय संसद ने प्रस्ताव पारित कर पाकिस्तान से अल्पसंख्यक लड़कियों के अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन रोकने की मांग की, संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के हवाले से 13 वर्षीय ईसाई लड़की मारिया शहबाज़ के मामले का विशेष जिक्र किया।",
  "content": "यूरोपीय संसद ने पाकिस्तान को लेकर एक सख्त प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें वहां की सरकार से धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों की नाबालिग लड़कियों के अपहरण और जबरन इस्लाम धर्म अपनाने की घटनाओं पर तुरंत लगाम कसने की मांग की गई है। यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के 2025 के आंकड़ों पर आधारित है, जिसके मुताबिक जबरन धर्म परिवर्तन और जबरन विवाह से जुड़े मामलों में करीब 25 प्रतिशत पीड़ित ईसाई समुदाय की लड़कियां होती हैं। इन आंकड़ों ने यूरोपीय सांसदों को पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया।\n\nप्रस्ताव में क्या मांगें रखी गईं\nयूरोपीय संसद के सदस्यों ने पाकिस्तान से कहा कि वह बाल विवाह को पूरी तरह खत्म करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करे। इसके साथ ही सांसदों ने यह भी आग्रह किया कि सरकार एक ऐसा राष्ट्रीय तंत्र बनाए, जिसके जरिए अल्पसंख्यक समुदायों की उन लड़कियों के परिवार अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें, जिनकी बेटियों का अपहरण किया गया या जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। सांसदों का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में ऐसे परिवारों के पास शिकायत दर्ज कराने और न्याय पाने का कोई भरोसेमंद रास्ता नहीं है।\n\nमारिया शहबाज़ का मामला बना केंद्र बिंदु\nप्रस्ताव में यूरोपीय संसद ने विशेष रूप से 13 वर्षीय ईसाई लड़की मारिया शहबाज़ के मामले का उल्लेख किया। प्रस्ताव के मुताबिक, जुलाई 2025 में 30 वर्षीय शेहरयार अहमद ने कथित तौर पर मारिया का अपहरण किया था। उस पर आरोप है कि उसने मारिया को जबरन इस्लाम धर्म अपनाने और उससे शादी करने के लिए मजबूर किया। यह मामला पाकिस्तान में अल्पसंख्यक लड़कियों के साथ हो रहे अत्याचारों की एक बानगी बनकर सामने आया है।\n\nअदालत के फैसले पर उठे सवाल\nसांसदों ने इस मामले में हुई कानूनी कार्यवाही पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने बताया कि आधिकारिक दस्तावेजों में कथित हेरफेर और लड़की के नाबालिग होने के सबूत मौजूद होने के बावजूद, पाकिस्तान की संघीय संवैधानिक अदालत ने आरोपी शेहरयार अहमद के पक्ष में फैसला सुनाया और मारिया को उसी के पास वापस भेज दिया। यूरोपीय संसद ने इस अदालती फैसले की कड़ी आलोचना की और मांग की कि मारिया शहबाज़ को कानूनी सहायता और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहयोग मुहैया कराया जाए, ताकि वह इस दर्दनाक अनुभव से उबर सके।\n\nहर साल हजारों बच्चियां बनती हैं शिकार\nप्रस्ताव में यह भी बताया गया कि मानवाधिकार संगठनों के अनुमान के मुताबिक, पाकिस्तान में हर साल अल्पसंख्यक समुदायों के 1,000 से अधिक नाबालिग बच्चे इस तरह के अत्याचारों का सामना करते हैं। यह आंकड़ा बताता है कि मारिया शहबाज़ जैसे मामले कोई अपवाद नहीं, बल्कि एक व्यापक और लगातार जारी समस्या का हिस्सा हैं।\n\nस्थानीय प्रशासन की भूमिका पर उठी उंगली\nयूरोपीय संसद ने उन आरोपों पर भी गहरी चिंता जताई, जिनमें कहा गया है कि कई बार स्थानीय अधिकारी ऐसे मामलों में आरोपियों से मिलीभगत करते हैं, जबकि अदालतें बाल संरक्षण से जुड़े कानूनों की अनदेखी कर देती हैं। सांसदों के मुताबिक, इस तरह की लापरवाही या मिलीभगत से जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाओं को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा मिलता है और कई बार इन्हें कानूनी वैधता भी मिल जाती है।\n\nइस्लामाबाद से पारदर्शी जांच की मांग\nप्रस्ताव में संस्थागत कार्रवाई को मजबूत करने पर खास जोर दिया गया। यूरोपीय संसद के सदस्यों ने इस्लामाबाद से आग्रह किया कि वह अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन के सभी मामलों की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीड़ित बच्चियों को सुरक्षित रूप से उनके परिजनों तक पहुंचाने की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए और उनकी सुरक्षा के लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को भी और मजबूत किया जाना चाहिए।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. यूरोपीय संसद ने पाकिस्तान से क्या मांग की है?\nयूरोपीय संसद ने पाकिस्तान से अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों के अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय ढांचा और शिकायत तंत्र बनाने की मांग की है।\n\n2. मारिया शहबाज़ कौन हैं?\nमारिया शहबाज़ एक 13 वर्षीय ईसाई लड़की हैं, जिनका जुलाई 2025 में 30 वर्षीय शेहरयार अहमद ने कथित तौर पर अपहरण कर उन्हें जबरन इस्लाम धर्म अपनाने और शादी करने के लिए मजबूर किया।\n\n3. मारिया शहबाज़ के मामले में अदालत ने क्या फैसला दिया?\nआधिकारिक दस्तावेजों में हेरफेर और नाबालिग होने के सबूत होने के बावजूद पाकिस्तान की संघीय संवैधानिक अदालत ने आरोपी के पक्ष में फैसला सुनाकर मारिया को उसके पास वापस भेज दिया।\n\n4. संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों में क्या सामने आया है?\nसंयुक्त राष्ट्र के 2025 के आंकड़ों के मुताबिक, जबरन धर्म परिवर्तन और जबरन विवाह के मामलों में करीब 25 प्रतिशत पीड़ित ईसाई लड़कियां हैं।\n\n5. पाकिस्तान में हर साल कितने बच्चे इस तरह के अत्याचार झेलते हैं?\nमानवाधिकार संगठनों के अनुमान के अनुसार, अल्पसंख्यक समुदायों के 1,000 से अधिक नाबालिग हर साल अपहरण या जबरन धर्म परिवर्तन जैसे अत्याचारों का सामना करते हैं।\n\n6. यूरोपीय संसद ने स्थानीय प्रशासन पर क्या आरोप लगाए?\nयूरोपीय संसद ने आरोप लगाया कि कई बार स्थानीय अधिकारी ऐसे मामलों में मिलीभगत करते हैं और अदालतें बाल संरक्षण कानूनों की अनदेखी कर देती हैं, जिससे जबरन धर्मांतरण को बढ़ावा मिलता है।",
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  "category": "पाकिस्तान",
  "publishedAt": "2026-07-12",
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