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  "type": "article",
  "title": "ईरान को घेरने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने चली नई चाल, पाकिस्तान और तुर्की पर दबाव बनाने के लिए सऊदी अरब की मदद मांग रहा अमेरिका",
  "summary": "अमेरिका ईरान के पड़ोसी देशों पर सीमा पार व्यापार रोकने का दबाव बना रहा है। इस रणनीति में पाकिस्तान और तुर्की के असहयोग के बाद अब अमेरिका ने सऊदी अरब से कूटनीतिक और सैन्य संबंधों के जरिए दखल देने की गुहार लगाई है।",
  "content": "ईरान को आर्थिक तौर पर पूरी तरह अलग-थलग करने के लिए अमेरिका ने अपने कूटनीतिक और रणनीतिक प्रयासों को तेज कर दिया है। अमेरिकी प्रशासन चाहता है कि ईरान के पड़ोसी देश उसके साथ होने वाले सीमा पार व्यापार पर तुरंत रोक लगाएं और आवाजाही पर कड़ी नजर रखें। हालांकि, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश इस अमेरिकी दबाव के आगे झुकने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। इस गतिरोध को तोड़ने के लिए अब अमेरिका ने खाड़ी देश सऊदी अरब का रुख किया है, ताकि वह इन दोनों देशों को राजी कर सके।\n\n \n\nसऊदी अरब के जरिए दबाव बनाने की रणनीति\n\nसामने आई रिपोर्टों के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारियों ने सऊदी अरब से संपर्क साधकर अनुरोध किया है कि वह पाकिस्तान और तुर्की के साथ अपने मजबूत सैन्य संबंधों का उपयोग करे। वॉशिंगटन का मानना है कि सऊदी नेतृत्व के प्रभाव से इन देशों को ईरान के साथ व्यापारिक मार्गों पर सख्ती बरतने के लिए मजबूर किया जा सकता है। अमेरिका का मुख्य उद्देश्य ईरान तक पहुंचने वाली हर तरह की रसद और सहायता को रोकना है ताकि उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जा सके।\n\n \n\nपाकिस्तान क्यों नहीं मान रहा अमेरिकी फरमान?\n\nईरान के साथ लगती सीमाओं को सील करने की अमेरिकी मांग पर पाकिस्तान ने पूरी तरह अमल नहीं किया है। हालांकि सुरक्षा कारणों का हवाला देकर कुछ सीमावर्ती इलाकों को कुछ समय के लिए बंद जरूर किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें फिर से खोल दिया गया। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री के सलाहकार शाहिद रिंद ने स्पष्ट किया था कि सीमाओं पर की गई अस्थायी सख्ती का मकसद केवल सुरक्षा बढ़ाना और तस्करी रोकना था। इसके अलावा, आसिम मुनीर की तेहरान यात्रा के बाद आवाजाही पूरी तरह बहाल कर दी गई। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण स्थानीय आजीविका है, क्योंकि सीमाई क्षेत्रों के अनगिनत परिवारों की रोजी-रोटी इसी व्यापार पर टिकी हुई है। यदि सभी रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए जाते हैं, तो गंभीर आर्थिक संकट और स्थानीय असंतोष भड़कने का खतरा पैदा हो सकता है।\n\n \n\nतुर्की और इराक का भी अमेरिका को स्पष्ट इनकार\n\nइस अमेरिकी नीति के खिलाफ खड़े होने वाले देशों में केवल पाकिस्तान अकेला नहीं है। तुर्की ने भी अपने सीमा नियमों में कोई कड़ा बदलाव करने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं इराक ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि ईरान से लगी अपनी सभी सीमाओं को बंद करना उसके सामर्थ्य से बाहर है। इराक के विदेश मंत्री फौद हुसैन ने बताया कि अमेरिकी प्रशासन चाहता था कि केवल दो सीमा चौकियों को छोड़कर बाकी सभी रास्तों को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। लेकिन उनका कहना है कि ऐसा कदम उठाने से इराकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा जाएगी। हालांकि तस्करी पर लगाम कसने के लिए इराक ने शीब सीमा चौकी को कुछ वक्त के लिए बंद जरूर किया है, मगर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से उसने साफ इनकार कर दिया है।\n\n \n\nसऊदी अरब और अमेरिका के बीच जटिल समीकरण\n\nअमेरिकी विदेश नीति निर्माताओं को उम्मीद है कि मक्का पैक्ट के तहत सऊदी अरब के पाकिस्तान और तुर्की के साथ गहरे सैन्य संबंध होने के कारण वह इस काम को अंजाम दे सकता है। फिर भी, ईरान के मुद्दे पर अमेरिका और सऊदी अरब के बीच पहले भी कई बार मतभेद सामने आ चुके हैं। उदाहरण के लिए, इसी साल जुलाई के महीने में रियाद ने अमेरिका से ईरान पर आर्थिक शिकंजा कसने का आग्रह किया था। इसके उलट, सितंबर के दौरान जब सऊदी पक्ष ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ सीधे हमले करने की मांग रखी, तब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा करने से मना कर दिया था। उस वक्त अमेरिका ने केवल खुफिया सूचनाएं साझा करने और लक्ष्य तय करने में ही सहयोग किया था।\n\n \n\nटास्क फोर्स आयरन गेट का हुआ गठन\n\nईरान की गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए अमेरिका ने 7 नवंबर को ‘टास्क फोर्स आयरन गेट’ नाम से एक नया अभियान शुरू किया है। इस विशेष टास्क फोर्स का मुख्य लक्ष्य कैस्पियन सागर और जमीनी रास्तों से होने वाली हथियारों, अत्याधुनिक सैन्य तकनीकों तथा प्रतिबंधित सामानों की तस्करी को पूरी तरह रोकना है। इसके दायरे में वे तमाम गुप्त और प्रत्यक्ष रास्ते भी शामिल हैं जिनके जरिए हूती, हिज्बुल्लाह और हमास जैसे ईरान समर्थित क्षेत्रीय संगठनों तक आर्थिक व सैन्य मदद पहुंचाई जाती है।\n\nइसका आप पर असर\nइस भू-राजनीतिक घटनाक्रम का असर वैश्विक व्यापार, क्षेत्रीय सुरक्षा और सीमावर्ती अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ सकता है।\n\n• भारत में: सीमा व्यापार पर सख्ती और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों और आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ सकता है।\n• सीमावर्ती क्षेत्रों में: पाकिस्तान और इराक की सीमाओं पर व्यापारिक प्रतिबंध कड़े होने से स्थानीय कारोबारियों और व्यापारियों की आजीविका सीधे तौर पर प्रभावित होगी।\n\nऐसा क्यों हुआ\nईरान के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव और उसकी सैन्य क्षमताओं पर लगाम कसने के लिए अमेरिका ने यह कड़ा रुख अपनाया है।\n\n• आर्थिक घेराबंदी: अमेरिका चाहता है कि ईरान के पड़ोसी देश सीमा पार व्यापार को रोककर उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करें।\n• सैन्य और कूटनीतिक दबाव: पाकिस्तान और तुर्की द्वारा सीधे आदेश न मानने के कारण अमेरिका को सऊदी अरब के प्रभाव का सहारा लेना पड़ रहा है।\n• प्रॉक्सी संगठनों पर रोक: हूती, हिज्बुल्लाह और हमास जैसे समूहों को मिलने वाली मदद को रोकने के लिए टास्क फोर्स आयरन गेट का गठन किया गया है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. अमेरिका ईरान के पड़ोसी देशों से क्या मांग कर रहा है?\nअमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान, तुर्की और इराक ईरान के साथ अपने सीमा पार व्यापार को रोकें और सामान की आवाजाही पर कड़ी जांच करें।\n\n2. पाकिस्तान ने ईरान से लगी सीमाएं पूरी तरह क्यों नहीं बंद की हैं?\nसीमावर्ती इलाकों में रहने वाले कई लोगों की आजीविका ईरान के साथ होने वाले व्यापार पर निर्भर है, और पूर्ण प्रतिबंध से स्थानीय विरोध बढ़ सकता है।\n\n3. इराक का इस मामले में क्या रुख है?\nइराक के विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया है कि ईरान से लगी सभी सीमाओं को बंद करना उसकी अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक होगा।\n\n4. टास्क फोर्स आयरन गेट कब शुरू की गई थी?\nअमेरिका ने 7 नवंबर को टास्क फोर्स आयरन गेट की शुरुआत की थी।\n\n5. सऊदी अरब इस मामले में क्यों अहम माना जा रहा है?\nमक्का पैक्ट के तहत सऊदी अरब के पाकिस्तान और तुर्की के साथ सैन्य संबंध हैं, जिससे अमेरिका को उम्मीद है कि वह उन पर दबाव बना सकता है।",
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