# आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटरों पर रोक का न्यूयॉर्क मॉडल चुनावी मैदान में बना बड़ा मुद्दा

> न्यूयॉर्क में डेटा सेंटरों के निर्माण पर लगी एक साल की अस्थायी रोक के बीच पर्यावरण, बिजली और पानी की खपत को लेकर स्थानीय नागरिकों और राजनेताओं में तीव्र बहस छिड़ गई है। देश भर के चुनावों में भारी ऊर्जा खपत वाले इन प्रोजेक्ट्स पर नीतिगत फैसले बड़ी कसौटी बन गए हैं।

**Type:** article · **Category:** राजनीति · **Published:** 2026-11-01 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/politics/ai-data-centeron-para-roka-ka-new-york-modala-chunavi-maidana-men-bana-bara-mudda-54432 · **Language:** Hindi
**Tags:** डेटा सेंटर, न्यूयॉर्क, कैथी होचुल, ऊर्जा संकट, मध्यावधि चुनाव, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक गैस

न्यूयॉर्क राज्य में डेटा सेंटर निर्माण पर अस्थायी पाबंदी लागू होने के बाद पश्चिमी जेनेसी काउंटी की निवासी और तीन बच्चों की मां एड्रिएन योसीना को एक बड़ी राहत की उम्मीद जगी थी। वह पिछले दो वर्षों से अपने इलाके में 600-मेगावाट क्षमता वाले विशाल डेटा सेंटर के निर्माण को रुकवाने के लिए लगातार अभियान चला रही थीं। यह प्रस्तावित स्थल टोनावांडा सेनेका नेशन के आरक्षित क्षेत्र और एक संघीय वन्यजीव अभयारण्य के बेहद करीब स्थित है। हालांकि, एक साल की इस रोक के चार महीने बीत जाने के बाद भी उनकी चिंताएं कम नहीं हुई हैं। उन्हें डर है कि न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल विधायिका द्वारा तैयार सख्त कानून पर हस्ताक्षर नहीं करेंगी और पर्यावरण संरक्षण विभाग भी इन परियोजनाओं की जांच में पूरी तत्परता नहीं दिखा रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि प्रशासन केवल स्थानीय आक्रोश को शांत करने की कोशिश कर रहा है।

## चुनावी राजनीति के केंद्र में आई डेटा सेंटरों की बहस
पूरे देश में मध्यावधि चुनावों के दौरान डेटा सेंटरों का विस्तार एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनकर उभरा है। दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के उम्मीदवार इन परियोजनाओं पर कड़े नियम लागू करने अथवा नए निर्माण पर पूर्ण रोक लगाने के वादे कर रहे हैं। मतदान संपन्न होने के बाद नव-निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वे अपने इन चुनावी आश्वासनों को कैसे निभाते हैं। एक तरफ विशाल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का आर्थिक दबाव है, तो दूसरी तरफ स्थानीय नागरिक हैं जो अपने आवासीय क्षेत्रों के पास किसी भी सूरत में डेटा सेंटर नहीं बनने देना चाहते। न्यूयॉर्क में लागू किया गया प्रशासनिक विराम और उसके बाद भी जारी जनविरोध यह समझने के लिए अहम संकेत देते हैं कि आने वाले दिनों में यह राजनीतिक टकराव क्या मोड़ ले सकता है।

## विधायिका के सख्त कानून और प्रशासनिक आदेश के बीच का अंतर
जुलाई के महीने में गवर्नर कैथी होचुल ने डेटा सेंटर विकास पर देश की पहली प्रशासनिक रोक लगाने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। इससे ठीक दो महीने पहले उन्होंने ऐसे किसी भी प्रतिबंध के विचार को सिरे से खारिज कर दिया था। उनका यह कदम विधायिका के दबाव का परिणाम था, जिसने कुछ ही हफ्ते पहले पूरे न्यूयॉर्क में एक साल के लिए कड़े प्रतिबंध लगाने वाला एक समग्र विधेयक पारित किया था। विधायिका के उस विधेयक में डेटा सेंटरों के आकार और क्षमता पर सख्त सीमाएं तय की गई थीं। साथ ही राज्य के पर्यावरण संरक्षण विभाग के लिए यह अनिवार्य किया गया था कि वह इन विशाल केंद्रों के संचालन से प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभावों की व्यापक समीक्षा करे। उस कड़े कानून पर तुरंत हस्ताक्षर करने के बजाय गवर्नर ने अपने स्तर पर कार्यकारी आदेश जारी करना चुना। गवर्नर कार्यालय का कहना है कि वे इस विधेयक पर विचार कर रहे हैं और उनके पास साल के अंत तक इस पर हस्ताक्षर करने की समयसीमा मौजूद है।

## पर्यावरण, शोर और बुनियादी बिलों से जूझते स्थानीय समुदाय
विधेयक की मुख्य प्रायोजक स्टेट सीनेटर क्रिस्टन गोंजालेज ने गवर्नर के कार्यकारी आदेश का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया है। उन्होंने बताया कि विधेयक पारित होने के बाद गवर्नर कार्यालय ने उनसे संपर्क किया था ताकि नागरिकों को तत्काल राहत प्रदान करने वाला ढांचा तैयार किया जा सके। इसके बाद उन्होंने राज्य भर का दौरा करके उन लोगों की राय जानी जो डेटा सेंटरों के आसपास रह रहे हैं। इन जमीनी मुलाकातों में नागरिकों ने एक सुर में कहा कि प्रशासन को इससे भी कड़े कदम उठाने चाहिए। क्रिस्टन गोंजालेज ने कहा, "राज्य भर के स्थानीय समुदाय जो मौजूदा डेटा सेंटरों के पास रह रहे हैं, वे भारी वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण का सामना कर रहे हैं। इसके साथ ही वे बिजली और पानी के बढ़ते बिलों से जूझ रहे हैं।" उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पाबंदी पहला कदम है, लेकिन इसे अंतिम कदम नहीं माना जा सकता।

## मतदाताओं का मूड और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता
आगामी चुनाव में गवर्नर कैथी होचुल अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी ब्रूस ब्लेकमैन के मुकाबले मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं, जिसमें डेटा सेंटरों पर लगाई गई रोक की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। क्विनिपियाक द्वारा कराए गए एक जनमत सर्वेक्षण के अनुसार, न्यूयॉर्क के 53 प्रतिशत मतदाताओं ने एआई और डेटा सेंटरों के नियमन के मामले में कैथी होचुल पर भरोसा जताया, जबकि ब्रूस ब्लेकमैन पर केवल 31 प्रतिशत लोगों ने विश्वास दिखाया। डेटा सेंटर विकास का समर्थन करने वाले ब्रूस ब्लेकमैन ने जुलाई में लागू की गई इस रोक को अनुचित बताया था। दूसरी ओर, गवर्नर ने अभियान के दौरान पर्यावरण और कृषि से जुड़े कार्यक्रमों में अपने इस रुख को मजबूती से पेश किया। हडसन वैली के एक कृषि फार्म में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने पर्यावरणविदों, किसानों और कारोबारियों के बीच घोषणा की कि वे डेटा सेंटरों को मिलने वाली टैक्स छूट पर रोक लगाने सहित और कड़े प्रावधान लागू करने के लिए तैयार हैं। उस कार्यक्रम में उनके साथ क्रिस्टन गोंजालेज और प्रतिनिधि अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेस भी मौजूद थीं।

## जनता की पसंद और डेटा सेंटर विस्तार का भविष्य
आर्थिक विकास और जनविरोध के संतुलन पर गवर्नर कैथी होचुल का कहना है कि इस रोक का मुख्य उद्देश्य स्थानीय समुदायों को निर्णय लेने का अधिकार देना है। उनके अनुसार यदि कोई इलाका डेटा सेंटर चाहता है तो वह सख्त नियमों और सुरक्षा दायरों के साथ आना चाहिए, और यदि लोग इसे पूरी तरह अस्वीकार करते हैं तो इसे जबरन नहीं थोपा जाना चाहिए। सिएना द्वारा सितंबर में कराए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि न्यूयॉर्क के 63 प्रतिशत नागरिक यह रोक समाप्त होने के बाद भी अपने इलाके में डेटा सेंटर निर्माण का विरोध करेंगे। डेमोक्रेटिक मतदाताओं के बीच यह आंकड़ा 75 प्रतिशत तक पहुंच जाता है। मल्टीस्टेट नामक संस्था के शोध के अनुसार, देश भर में कम से कम 20 गवर्नर उम्मीदवारों ने डेटा सेंटरों पर रोक लगाने का वादा किया है। यहां तक कि पूर्व में डेटा सेंटरों का खुलकर स्वागत करने वाले टेक्सास के ग्रेग एबॉट और पेंसिल्वेनिया के जोश शापिरो जैसे नेताओं ने भी अब सख्त नियम लागू करने की प्रतिबद्धता जताई है।

## ऊर्जा खपत, प्राकृतिक गैस और रोजगार की वास्तविक स्थिति
डेटा सेंटरों की इस तेज दौड़ ने तकनीकी कंपनियों के वित्तीय और ऊर्जा ढांचे पर भी नए सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में एंथ्रोपिक द्वारा आईपीओ के संबंध में दाखिल किए गए दस्तावेजों में यह खुलासा हुआ कि कंपनी की डेटा सेंटर विकास योजनाएं भारी वित्तीय जोखिमों से घिरी हैं, जिसका मुख्य कारण प्राकृतिक गैस पर उसकी निर्भरता है। दस्तावेजों में स्वीकार किया गया कि इस भारी मांग के चलते प्राकृतिक गैस की कीमतों में तेज उछाल आ सकता है और पर्याप्त आपूर्ति पाना कठिन हो जाएगा। इसी प्रकार एरिजोना में डेटा सेंटरों द्वारा पानी की भारी खपत को लेकर जनविरोध बढ़ रहा है, हालांकि वहां बड़े पैमाने पर पानी खर्च करने वाला चिप निर्माण संयंत्र जनता के सीधे गुस्से से बचा हुआ है। चुनाव प्रचार के दौरान डेटा सेंटरों से जुड़े मुद्दों पर विज्ञापनदाताओं ने 90 दिनों के भीतर 1.2 करोड़ डॉलर खर्च किए। रियल एस्टेट और शहरी अर्थशास्त्र के शोधकर्ताओं के एक अध्ययन से सामने आया है कि डेटा सेंटरों से परिवहन और वेयरहाउसिंग जैसे क्षेत्रों में मामूली रोजगार सृजन होता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर रेस्तरां और खुदरा व्यापार जैसे सेवा क्षेत्रों में नौकरियों में कोई उल्लेखनीय बढ़ोतरी नहीं देखी जाती।

## इसका आप पर असर
डेटा सेंटरों की अंधाधुंध स्थापना पर लग रही कानूनी पाबंदियां सीधे तौर पर आम नागरिकों के बिजली बिल, पानी की आपूर्ति और आसपास के रिहायशी माहौल को प्रभावित करती हैं।

- **बिजली बिल और ग्रिड स्थिरता:** डेटा सेंटरों की बेतहाशा बिजली मांग के कारण स्थानीय उपयोगिता दरें बढ़ सकती हैं। यदि इन पर नियमन लागू होता है तो आम उपभोक्ताओं के मासिक बिलों में अप्रत्याशित उछाल पर रोक लग सकेगी।
- **पेयजल और प्राकृतिक संसाधन:** सर्वर कूलिंग के लिए लाखों लीटर पानी की आवश्यकता होती है जिससे भूजल स्तर प्रभावित होता है। सख्त पर्यावरण नियमों से स्थानीय समुदायों के लिए पीने के पानी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है।
- **पर्यावरणीय ध्वनि और वायु प्रदूषण:** बड़े जनरेटर और कूलिंग टावर के कारण आसपास के इलाकों में निरंतर शोर और धुआं फैलता है। आवासीय क्षेत्रों से दूरी तय होने पर लोगों को स्वस्थ और शांत जीवनशैली मिलेगी।
- **रोजगार और आर्थिक उम्मीदें:** डेटा सेंटर निर्माण के दौरान अस्थायी काम मिलता है लेकिन दीर्घकालिक स्थानीय नौकरियां बेहद सीमित रहती हैं। नागरिकों को समझना होगा कि ये केंद्र खुदरा या सेवा क्षेत्र में ज्यादा रोजगार पैदा नहीं करते।

## ऐसा क्यों हुआ
न्यूयॉर्क में डेटा सेंटरों पर रोक लगाने का फैसला बिजली ग्रिड पर बढ़ते दबाव, पर्यावरण संबंधी चिंताओं और स्थानीय नागरिकों के कड़े विरोध के चलते लिया गया।

- **ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों की अत्यधिक खपत:** 600-मेगावाट जैसे विशाल प्रोजेक्ट्स के लिए भारी मात्रा में बिजली और पानी की जरूरत होती है। इससे प्राकृतिक गैस की कीमतों में बढ़ोतरी और ग्रिड फेलियर का खतरा मंडराने लगा था।
- **स्थानीय आबादी का संगठित विरोध:** वन्यजीव अभयारण्यों और आरक्षित क्षेत्रों के नजदीक भारी शोर और प्रदूषण फैलाने वाली संरचनाओं के खिलाफ जनआंदोलन शुरू हो गया। नागरिकों की इस नाराजगी ने राजनेताओं को इस मामले पर कड़ा रुख अपनाने के लिए विवश किया।
- **चुनावी दबाव और नीतिगत असंतुलन:** चुनाव से पहले मतदाताओं के मूड को भांपते हुए गवर्नर ने विधायिका के दबाव में आकर यह रोक लगाई। अन्य राज्यों के नेता भी अब जनता के गुस्से से बचने के लिए ऐसे ही प्रतिबंधों की घोषणा कर रहे हैं।

## सवाल-जवाब

### 1. न्यूयॉर्क में डेटा सेंटरों के निर्माण पर कितने समय की रोक लगाई गई है?
गवर्नर कैथी होचुल के कार्यकारी आदेश के तहत डेटा सेंटर विकास पर एक साल की अस्थायी रोक लगाई गई है।

### 2. स्थानीय नागरिक एड्रिएन योसीना किस परियोजना का विरोध कर रही हैं?
वह पश्चिमी जेनेसी काउंटी में एक वन्यजीव अभयारण्य और टोनावांडा सेनेका नेशन के पास प्रस्तावित 600-मेगावाट के डेटा सेंटर का विरोध कर रही हैं।

### 3. सिएना के सर्वेक्षण में डेटा सेंटरों को लेकर क्या आंकड़ा सामने आया?
सर्वेक्षण के अनुसार 63 प्रतिशत न्यूयॉर्क निवासी रोक समाप्त होने के बाद भी अपने क्षेत्र में डेटा सेंटर निर्माण के खिलाफ हैं।

### 4. शोध के अनुसार डेटा सेंटरों से किन क्षेत्रों में नौकरियां पैदा होती हैं?
शोधकर्ताओं के अनुसार इनसे केवल परिवहन और वेयरहाउसिंग में मामूली रोजगार मिलता है, जबकि खुदरा या रेस्तरां कारोबार में कोई खास बढ़ोतरी नहीं होती।

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