आजम खान की जेल से रिहाई पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्यों मची हलचल, ओवैसी और चंद्रशेखर की बढ़ी धड़कनें सपा नेता आजम खान की कानूनी उलझनें और जेल से बाहर आने की सुगबुगाहट ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा दी है। कपिल सिब्बल अदालतों में उनकी पैरवी कर रहे हैं, जबकि विपक्षी दलों के समीकरणों पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की संभावित रिहाई का मामला इन दिनों उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। रामपुर से लेकर पूरे प्रदेश के राजनीतिक पटल पर उनका प्रभाव किसी से छिपा नहीं है। मुस्लिम मतदाताओं के बीच उनकी वैसी ही मजबूत पकड़ मानी जाती है जैसी कभी यादव समुदाय के भीतर मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव की हुआ करती थी। उनकी लंबी अनुपस्थिति के कारण समाजवादी पार्टी लगातार उस वर्ग के वोटों को एकजुट रखने की जद्दोजहद कर रही है। यही कारण है कि देश के सबसे वरिष्ठ वकीलों में शुमार कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट से लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट तक उनकी कानूनी लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं। सियासी जानकारों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या जेल में उनकी मौजूदगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद है, या फिर आने वाले चुनाव के समीकरण इनसे पूरी तरह बदलने वाले हैं। बीते कुछ समय से आजम खान की कानूनी मुश्किलें घटने के बजाय लगातार बढ़ती ही चली गई हैं। एक मामले में उन्हें जैसे ही अदालत से राहत मिली और वह जेल की सलाखों से बाहर आए, उसके महज चालीस मिनट के भीतर ही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उन्हें एक अन्य मामले में फिर से दबोच लिया। अब उनकी रिहाई की एकमात्र उम्मीद इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन याचिकाओं पर टिकी हुई है। हालांकि सत्रह नवंबर को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें एक अलग मामले में कानूनी तौर पर बड़ी राहत अवश्य मिली थी। शीर्ष अदालत ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े एक प्रकरण में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ आई उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बावजूद इसका यह कतई मतलब नहीं है कि वह तुरंत जेल से बाहर आ सकेंगे, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई दूसरी गिरफ्तारी उनके मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमों का पूरा लेखा-जोखा अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों और बौर रिकॉर्ड के अनुसार आजम खान के खिलाफ कुल बानवे आपराधिक मुकदमे दर्ज होने की बात सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के दोहरे पैन कार्ड से जुड़े एक आदेश में उनके ऊपर दर्ज बानवे मामलों और पूर्व की आठ दोषसिद्धियों का स्पष्ट जिक्र किया गया था। इन तमाम मुकदमों में जमीनों पर अवैध कब्जे करने, धोखाधड़ी करने, जाली दस्तावेज तैयार करने, मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े विवाद और अन्य गंभीर आपराधिक आरोप शामिल हैं। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं है कि उन्हें हर मामले में दोषी मान लिया गया है। कई ऐसे प्रकरण हैं जिनमें उन्हें अदालत से जमानत मिल चुकी है और कुछ मामलों में वह पूरी तरह बरी भी किए जा चुके हैं। उनकी कानूनी कठिनाइयों का पैमाना इस बात से आंका जा सकता है कि उनतीस अक्टूबर दो हजार छब्बीस को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहरे पैन कार्ड मामले में उनकी सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत तो दे दी थी। लेकिन इस विशेष मामले में अदालत ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके तुरंत बाद जब वह इकतीस अक्टूबर को रामपुर जेल के गेट से बाहर कदम रखे, तो प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने जौहर विश्वविद्यालय से जुड़ी कथित वित्तीय गड़बड़ियों और मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में उन्हें फौरन हिरासत में ले लिया। जेल से बाहर आते ही दोबारा गिरफ्तारी का घटनाक्रम इकतीस अक्टूबर का दिन आजम खान के जीवन में भारी उथल-पुथल भरा रहा। दोहरे पैन कार्ड मामले में उच्च न्यायालय से न्याय मिलने के बाद शाम के करीब साढ़े छह बजे वह रामपुर जेल से बाहर आए थे। लेकिन उनकी यह खुली हवा में सांस लेने की आजादी बमुश्किल चालीस मिनट तक ही टिक पाई। शाम को लगभग सात बजकर दस मिनट पर केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन्हें जेल के मुख्य द्वार के बाहर से ही पुनः गिरफ्तार कर लिया। यह पूरा मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय और जौहर ट्रस्ट के संचालन में हुई कथित वित्तीय अनियमितताओं के साथ मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच से जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसी का मुख्य आरोप यह है कि विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए जमीन के अधिग्रहण और सरकारी कोष के आबंटन में नियमों की अनदेखी की गई थी। कपिल सिब्बल ने अदालतों में क्या प्रमुख दलीलें दीं शीर्ष अदालत में आजम खान की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए उनके वकील कपिल सिब्बल ने उनकी ढलती उम्र और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों के विशाल अंबार का हवाला दिया था। उन्होंने अदालत को बताया था कि आजम खान की आयु लगभग अस्सी वर्ष हो चुकी है और उनके सिर पर अठ्ठाइस अन्य मामलों की तलवार भी लटकी हुई है। सिब्बल ने पुराने मामलों में प्राथमिकी दर्ज किए जाने के समय पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि वर्ष दो हजार छह में हुई कथित घटनाओं के लिए वर्ष दो हजार उन्नीस में मुकदमे दर्ज किए गए थे। उन्होंने जोरदार ढंग से यह तर्क रखा कि आजम खान को एक के बाद एक मुकदमों के जाल में उलझाकर जानबूझकर सलाखों के पीछे रखा जा रहा है और उन्हें बिना किसी शर्त के जमानत मिलनी चाहिए। उनकी उम्र का हवाला देते हुए यहाँ तक कहा गया कि यदि उन्हें समय रहते कानूनी राहत नहीं मिली तो उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो सकती है। हालांकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी को रद्द करने से इनकार करते हुए मामले को उच्च न्यायालय के पास भेज दिया था. सोलह नवंबर को जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई, तो कपिल सिब्बल ने इसे पूरी तरह राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी आजम खान को जेल से बाहर आने का थोड़ा बहुत मौका मिलता है, उनके ऊपर कोई नया फर्जी मुकदमा मढ़ दिया जाता है। सिब्बल का यह भी आरोप था कि जांच एजेंसियां और उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी मिलकर उन्हें सुनियोजित तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं। उनका यह मानना था कि उन्हें पहले चौबीस के आम चुनावों के लिए और अब आगामी सत्ताईस के विधानसभा चुनावों तक जेल के भीतर ही कैद रखने की साजिश रची जा रही है। अदालत को यह भी अवगत कराया गया कि बारह जुलाई से बीस जुलाई दो हजार उन्नीस के बीच महज आठ दिनों के अंतराल में कुल छब्बीस एफआईआर दर्ज कर ली गई थीं। अल्प अवधि में धड़ाधड़ दर्ज हुई थीं दर्जनों एफआईआर न्यायालय के समक्ष रखी गई दलीलों में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि जुलाई दो हजार उन्नीस के आठ दिनों के भीतर छब्बीस मुकदमे दर्ज किए जाना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हो सकता। ये सभी मामले कथित तौर पर तेरह साल पुरानी यानी वर्ष दो हजार छह की घटनाओं से संबंधित बताए गए थे। बाद में इसी जांच के दायरे में अट्ठाइस अन्य प्राथमिकियों को भी शामिल कर लिया गया। याचिकाकर्ता के पक्ष ने यह गंभीर आरोप भी लगाया कि जांच एजेंसी ने गिरफ्तारी के पुख्ता आधार समय पर उपलब्ध नहीं कराए, जिसे संविधान के अनुच्छेद बाईस की धारा एक के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों का सीधा उल्लंघन बताया गया। दूसरी तरफ, प्रवर्तन निदेशालय ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनके मु मुवक्किल को गिरफ्तारी के सभी आधार सौंपने के पूरे प्रयास किए गए थे, लेकिन उन्होंने खुद ही उन दस्तावेजों को लेने से साफ इनकार कर दिया था। इसका आप पर असर आजम खान की संभावित रिहाई और उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल रहे इन घटनाक्रमों का सीधा असर राज्य के चुनावी समीकरणों और मतदाता के बीच प्रभाव डालने वाला है। • राजनीतिक समीकरण: आजम खान के जेल से बाहर आने पर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम बहुल सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिल सकती है, जिससे अन्य क्षेत्रीय दलों के समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। • रामपुर और आसपास: रामपुर और आसपास के जिलों में स्थानीय स्तर पर राजनीतिक गतिविधियां और ध्रुवीकरण तेज हो सकता है, जिससे प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देना होगा। • कानूनी और प्रशासनिक प्रभाव: इस हाई-प्रोफाइल मामले में अदालती फैसलों और जांच एजेंसियों की कार्रवाई से राज्य में कानून और प्रशासनिक जांच के तौर-तरीकों पर जनता की नजर बनी रहेगी। • भविष्य के चुनाव: वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले इस कानूनी ड्रामे का असर अन्य छोटे और बड़े दलों की चुनावी रणनीतियों पर साफ तौर पर दिखाई देगा। ऐसा क्यों हुआ आजम खान के खिलाफ दर्ज मामलों और उनकी बार-बार होने वाली गिरफ्तारियों के पीछे कानूनी पेचीदगियों के साथ-साथ राजनीतिक और प्रशासनिक परिस्थितियां भी जुड़ी हुई हैं। • फर्जी मामले और पुरानी घटनाएं: जांच एजेंसियों और पुलिस द्वारा वर्ष दो हजार छह की कथित घटनाओं के आधार पर वर्ष दो हजार उन्नीस में अचानक बड़ी संख्या में एफआईआर दर्ज किए जाने से यह कानूनी विवाद गहराया। • वित्तीय अनियमितताओं की जांच: जौहर विश्वविद्यालय और जौहर ट्रस्ट से जुड़ी संपत्तियों के अधिग्रहण और सरकारी धन के कथित दुरुपयोग के मामलों में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अपनी जांच तेज की है। • बार-बार नई गिरफ्तारियां: एक मामले में जमानत मिलने के तुरंत बाद दूसरे मामलों में नए सिरे से गिरफ्तारी होने के कारण उनकी रिहाई के रास्ते में लगातार कानूनी बाधाएं बनी हुई हैं। • शीर्ष अदालतों में बहस: वरिष्ठ वकीलों द्वारा अदालतों में मुकदमों के समय और राजनीतिक प्रतिशोध के आरोपों को आधार बनाकर लगातार कानूनी राहत की मांग की जा रही है। सवाल-जवाब 1. आजम खान वर्तमान में किस जेल में बंद हैं? आजम खान रामपुर जेल में बंद हैं, जहाँ से उन्हें ईडी ने दोबारा गिरफ्तार किया था। 2. आजम खान की पैरवी कौन से वरिष्ठ वकील कर रहे हैं? देश के जाने-माने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट से लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट तक उनकी पैरवी कर रहे हैं। 3. आजम खान के खिलाफ कुल कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं? इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार आजम खान के खिलाफ कुल बानवे आपराधिक मामले दर्ज हैं। 4. ईडी ने आजम खान को किस मामले में गिरफ्तार किया है? ईडी ने उन्हें मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय और जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। 5. सुप्रीम कोर्ट ने सत्रह नवंबर को किस मामले में राहत दी थी? सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने वाले हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार की अपील खारिज कर दी थी। 6. दोहरे पैन कार्ड मामले में उन्हें कब राहत मिली थी? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनतीस अक्टूबर दो हजार छब्बीस को दोहरे पैन कार्ड मामले में उनकी सजा को निलंबित कर जमानत दी थी। https://trendkia.com/politics/ajama-khana-ki-jela-se-rihai-para-uttar-pradesh-ki-rajaniti-men-kyon-machi-halachala-owaisi-aura-chndrashekhara-ki-barhi-dharakane-60751 TrendKia — Har trend, sabse pehle.