{
  "type": "article",
  "title": "अमित शाह ने 2029 से पहले 21 राज्यों में UCC लागू करने का रखा लक्ष्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 25 वर्ष पूरे होने पर बड़े सेवा अभियान की घोषणा",
  "summary": "केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में घोषणा की है कि वर्ष 2029 से पहले सभी 21 भाजपा-NDA शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में एक महीने का 'सेवा संकल्प अभियान' चलाया जाएगा।",
  "content": "मुंबई में रविवार को आयोजित एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी, NDA के घटक दलों और सहयोगी स्वयंसेवी संगठनों के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति साझा की। उन्होंने 'सेवा संकल्प अभियान' नामक एक बड़े देशव्यापी जनसेवा कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की। यह राष्ट्रव्यापी अभियान वर्ष 2026 में 17 सितंबर से शुरू होकर 17 अक्टूबर तक पूरे एक महीने के लिए चलाया जाएगा। इस बड़े कार्यक्रम का समय बेहद प्रतीकात्मक और ऐतिहासिक है, क्योंकि इसका आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में लगातार 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनका लगातार कार्यकाल शामिल है।\n\nनरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष और 'सेवा संकल्प अभियान' का महत्व\nकेंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि 17 सितंबर का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के रूप में विशेष महत्व रखता है। ऐतिहासिक रूप से, BJP उनके जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक देश भर में 'सेवा सप्ताह' का आयोजन करती आ रही है, जिसकी शुरुआत सबसे पहले गुजरात में की गई थी और बाद में इसे पूरे देश में विस्तारित किया गया। हालांकि, वर्ष 2026 में होने वाला यह आगामी अभियान अभूतपूर्व और ऐतिहासिक महत्व का है। 7 अक्टूबर 2026 को नरेंद्र मोदी राज्य और देश के सर्वोच्च प्रशासनिक पदों पर रहते हुए बिना किसी रुकावट के लगातार 25 वर्ष पूरे कर लेंगे। शाह ने रेखांकित किया कि आधुनिक राजनीतिक इतिहास में बहुत कम नेताओं ने राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर बिना किसी व्यवधान के लगातार शासन और जनसेवा का ऐसा लंबा रिकॉर्ड स्थापित किया है, जो जनता के अटूट विश्वास को दर्शाता है।\n\nआंतरिक सुरक्षा और ऐतिहासिक संवैधानिक मील के पत्थर\nकेंद्र और राज्यों में BJP की सरकारों के पिछले 25 वर्षों के कार्यकाल का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री ने सरकार की कई ऐतिहासिक सुरक्षा और प्रशासनिक उपलब्धियों को विस्तार से बताया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को निरस्त करना था। शाह ने जोर देकर कहा कि इस बेहद जटिल और दशकों पुराने संवैधानिक संकट को पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से हल किया गया, जिसमें न तो एक भी गोली चली और न ही किसी प्रकार का रक्तपात हुआ। इस क्षेत्रीय एकीकरण के अलावा, शाह ने सामाजिक सुधारों पर भी ध्यान केंद्रित किया, जिसमें उन्होंने 'ट्रिपल तलाक' की कुप्रथा को समाप्त करने का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने इस कानून को पीएम मोदी की सरकार द्वारा मुस्लिम महिलाओं को कानूनी सुरक्षा, सम्मान और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने वाला एक अत्यंत साहसिक न्यायिक कदम बताया। इसके अतिरिक्त, आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर गृह मंत्री ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की कड़ी और सुव्यवस्थित कार्रवाई के परिणामस्वरूप देश के कई पूर्व नक्सल प्रभावित जिलों से इस समस्या को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है।\n\nसांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और वैश्विक पटल पर भारत की बढ़ती साख\nसांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के पुनरुद्धार को भी गृह मंत्री ने अपनी बात का मुख्य बिंदु बनाया। शाह ने कहा कि जिन प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर पहले केवल अंतहीन राजनीतिक बहसें होती थीं, उन्हें वर्तमान सरकार के कार्यकाल में धरातल पर सच करके दिखाया गया है। उन्होंने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण और काशी विश्वनाथ तथा महाकाल मंदिरों के पुनर्विकास एवं सौंदर्यीकरण को सरकार की प्रमुख सांस्कृतिक सफलताओं से जोड़ा। वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती शक्ति का उल्लेख करते हुए, अमित शाह ने G20 Summit और BRICS Summit जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के सफल और भव्य आयोजन का संदर्भ दिया। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट की ताकत और उसकी वैल्यू में भारी वृद्धि हुई है, जिससे विदेशों में भारतीय नागरिकों का सम्मान और सम्मानजनक स्थान सुनिश्चित हुआ है। शाह ने इस पूरी विकास यात्रा का श्रेय देश की जनता को दिया, जिन्होंने पिछले 25 वर्षों के दौरान केंद्र और राज्यों में बार-बार BJP को पूर्ण बहुमत का स्पष्ट जनादेश दिया है।\n\nजमीनी स्तर पर जनसंपर्क और वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' का संकल्प\n'सेवा संकल्प अभियान' को एक सुव्यवस्थित, जमीनी स्तर के आंदोलन के रूप में डिजाइन किया गया है जो देश के हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तक पहुंचेगा। अधिकतम जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, यह अभियान जिला स्तर, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र और प्रत्येक पोलिंग बूथ स्तर तक जाकर जनता से सीधा संपर्क स्थापित करेगा। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा सत्ता के पारंपरिक अहंकार को त्यागकर खुद को जनता के सामने एक 'प्रधान सेवक' के रूप में पेश किया है, जिनका पूरा जीवन केवल लोक कल्याण के लिए समर्पित है। गृह मंत्री ने आगे कहा कि मोदी सरकार ने अपनी संवैधानिक शक्तियों का उपयोग केवल गरीबों के कल्याण की योजनाओं को लागू करने, देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को अभेद्य बनाने और दशकों से लंबित जटिल समस्याओं को हल करने के लिए किया है। यही निरंतर चलने वाला गवर्नेंस मॉडल देश के स्वतंत्रता शताब्दी वर्ष यानी वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करने का मुख्य आधार है।\n\nराजनीतिक बुराइयों का अंत और 21 राज्यों में UCC का लक्ष्य\nअमित शाह ने कहा कि वर्ष 2014 से 2026 के बीच देश की राजनीतिक संस्कृति में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव आया है। भ्रष्टाचार, जातिवादी राजनीति और परिवारवाद जैसी पुरानी राजनीतिक बुराइयां अब समाप्त हो रही हैं और उनकी जगह काम व प्रदर्शन पर आधारित राजनीति ने ले ली है, जहां विकास ही चुनावों की दिशा तय करता है। पिछले 12 वर्षों में, देश ने एक अत्यंत मजबूत और स्पष्ट विदेश नीति का अनुभव किया है जो किसी भी वैश्विक दबाव में झुके बिना केवल भारत के राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देती है। आतंकवाद के खिलाफ देश की जीरो टॉलरेंस नीति और सीमा पार हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने की क्षमता ने दुनिया को भारत की असली ताकत दिखाई है। शाह ने कहा कि धारा 370 की समाप्ति, नक्सलवाद पर पूर्ण नियंत्रण और पूर्वोत्तर क्षेत्र की पुरानी समस्याओं के स्थायी समाधान के कारण आज देश को तीन बड़े आंतरिक सुरक्षा संकटों से मुक्ति मिली है।\n\nसामाजिक और कानूनी सुधारों की दिशा में एक बहुत बड़ा नीतिगत ऐलान करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने समान नागरिक संहिता (UCC) पर बात की। शाह ने पुष्टि की कि जहां कई राज्यों में UCC पहले ही लागू किया जा चुका है, वहीं भाजपा नीत NDA सरकार का लक्ष्य वर्ष 2029 के आम चुनावों से पहले सभी 21 NDA शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता को पूरी तरह से लागू करना है, जिससे देश के एक बहुत बड़े हिस्से में एक समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।\n\nआर्थिक कायाकल्प: वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे आगे भारत\nपिछले एक दशक में भारत की आर्थिक प्रगति पर बात करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले भारत की गिनती दुनिया की सबसे कमजोर पांच अर्थव्यवस्थाओं यानी 'फ्रेजाइल फाइव' में की जाती थी। आज वही देश दुनिया की शीर्ष पांच सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। शाह ने हाल ही में जारी पहली तिमाही के आर्थिक आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि भारत इस समय 7.8 प्रतिशत की शानदार जीडीपी (GDP) वृद्धि दर के साथ दुनिया की सभी प्रमुख बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे आगे चल रहा है, जो वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित करता है।\n\n'सेवा संकल्प अभियान' के तहत आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रम\nप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्षों के सफर को मनाने के लिए एक महीने तक चलने वाले 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत देश भर में कई रचनात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन गतिविधियों की सूची इस प्रकार है\n\n• सेवा दिवस: इसके अंतर्गत देश भर में बड़े पैमाने पर जनसेवा के कार्य, स्वास्थ्य शिविर और जरूरतमंदों के कल्याण के काम किए जाएंगे।\n• मेरे सपनों का भारत चित्र: युवाओं और नागरिकों द्वारा भारत के भविष्य और विकास की कल्पना को प्रदर्शित करने वाली चित्रकला प्रतियोगिताएं।\n• नमो सेवा की अनकही कहानियां: प्रधानमंत्री मोदी के सेवा भाव से जुड़ी उन प्रेरक और अनसुनी कहानियों को जनता के सामने प्रस्तुत करना, जिनसे लोग अब तक अपरिचित थे।\n• स्थानीय भाषाओं में संगीतमय नाट्य प्रस्तुतियां: क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों में नाटकों और लोक संगीत के माध्यम से जनकल्याण और एकता का संदेश प्रसारित करना।\n• आंगन मिलन सेवा: महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सशक्तिकरण पर केंद्रित जमीनी स्तर की बैठकें।\n• सेवा की कहानी: अपने प्रयासों से समाज में बड़ा बदलाव लाने वाले जमीनी कार्यकर्ताओं की कहानियों को लोगों के साथ साझा करना।\n• सेवा ज्योति कलश यात्रा: सेवा के प्रति लोगों को जागरूक करने और राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने के लिए कस्बों और गांवों में निकाली जाने वाली यात्राएं।\n• वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मस्थान Vadnagar से शुरू होकर उनके संसदीय क्षेत्र Varanasi तक जाने वाली एक विशेष सेवा और सांस्कृतिक यात्रा।\n• सेवा मेरा योगदान: देश के हर नागरिक को राष्ट्र निर्माण में अपनी क्षमता के अनुसार सेवा का संकल्प लेने के लिए प्रेरित करने वाला अभियान।\n• सेवा सेतु अभियान: ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों को सीधे केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए हेल्पडेस्क स्थापित करना।\n• सेवा के रंग राष्ट्र के संग: कला, संस्कृति और सामाजिक सेवा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और सेवा भावना को मजबूत करने वाले उत्सव।\n• सेवा फॉर इनोवेशन चैलेंज: देश की सामाजिक और नागरिक समस्याओं के तकनीकी समाधान ढूंढने के लिए युवाओं को प्रेरित करने वाली प्रतियोगिता।\n• सुशासन सेवा संवाद: बेहतर नीति निर्माण और सरकारी योजनाओं की जमीनी पहुंच में सुधार के लिए प्रशासकों, विशेषज्ञों और नागरिकों के बीच परिचर्चा।\n\nगृह मंत्री ने अंत में विश्वास व्यक्त किया कि इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से 'सेवा संकल्प अभियान' देश के नागरिकों में जनसेवा और राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति एक नई ऊर्जा और प्रतिबद्धता का संचार करेगा।\n\nइसका आप पर असर\nसमान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने और बड़े सामाजिक जनसेवा अभियान से आम नागरिकों के कानूनी अधिकारों और जनसुविधाओं पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।\n\n• भारत में: विवाह, तलाक, संपत्ति उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे पारिवारिक कानून सभी नागरिकों के लिए एक समान हो जाएंगे। इसका मतलब है कि विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों की जगह एक साझा नागरिक संहिता लागू होगी।\n• 21 राज्यों में: भाजपा-NDA शासित राज्यों में रहने वाले परिवारों को वर्ष 2029 से पहले इन नए कानूनों के अनुसार अपने कानूनी दस्तावेज और पारिवारिक मामलों को व्यवस्थित करना होगा। इससे कानूनी प्रक्रियाएं सरल होंगी और महिलाओं को संपत्ति व अधिकारों में अधिक सुरक्षा मिलेगी।\n• जनसेवा पहलों से जुड़ाव: एक महीने के 'सेवा संकल्प अभियान' के दौरान लगने वाले 'सेवा सेतु' शिविरों के माध्यम से आम नागरिक सीधे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। इससे दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बिना किसी दलाली के सीधे प्रशासनिक मदद और पेंशन, स्वास्थ्य जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में ऐतिहासिक 25 वर्ष पूरे होने के करीब आने और सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है।\n\n• राजनीतिक मील का पत्थर: वर्ष 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसके लिए पार्टी बड़े पैमाने पर जनसंपर्क करना चाहती है।\n• UCC का वादा: समान नागरिक संहिता का क्रियान्वयन हमेशा से भाजपा के प्रमुख वैचारिक संकल्पों में से एक रहा है। राम मंदिर निर्माण और धारा 370 की समाप्ति के बाद, अब पार्टी का ध्यान इस अंतिम बड़े वैचारिक एजेंडे को कानूनी रूप देने पर केंद्रित है।\n• आगामी आम चुनाव: वर्ष 2029 के आम चुनावों से पहले बहुसंख्यक राज्यों में इसे लागू करके सरकार अपने समर्थकों को एक मजबूत संदेश देना चाहती है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. \"सेवा संकल्प अभियान\" क्या है और यह कब शुरू होगा?\nयह देश भर में चलाया जाने वाला एक महीने का जनसेवा अभियान है, जो 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य जनसंपर्क करना और लोक कल्याणकारी कार्य करना है।\n\n2. यह अभियान किस विशेष अवसर पर आयोजित किया जा रहा है?\nयह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 25 वर्ष के सार्वजनिक सेवा काल को चिह्नित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है।\n\n3. अमित शाह ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर क्या समयसीमा बताई है?\nगृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भाजपा और एनडीए (NDA) शासित 21 राज्यों में वर्ष 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास किया जाएगा।\n\n4. देश की अर्थव्यवस्था को लेकर अमित शाह ने क्या आंकड़े पेश किए?\nउन्होंने बताया कि पहली तिमाही के आंकड़ों के अनुसार भारत 7.8 प्रतिशत की जीडीपी (GDP) वृद्धि दर के साथ दुनिया की सबसे तेज बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।\n\n5. \"सेवा संकल्प अभियान\" के अंतर्गत कौन से मुख्य कार्यक्रम आयोजित होंगे?\nइस अभियान के तहत सेवा दिवस, वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा, सुशासन सेवा संवाद, और मेरे सपनों का भारत चित्र जैसी कई प्रतियोगिताएं और यात्राएं आयोजित की जाएंगी।",
  "url": "https://trendkia.com/politics/amit-shah-ne-2029-se-pahale-21-rajyon-men-ucc-lagu-karane-ka-rakha-lakshya-pradhanamntri-narendra-modi-ke-karyakala-ke-25-varsha-p-31941",
  "category": "राजनीति",
  "publishedAt": "2026-09-13",
  "tags": [
    "अमित शाह",
    "नरेंद्र मोदी",
    "समान नागरिक संहिता",
    "UCC",
    "सेवा संकल्प अभियान",
    "भारतीय जनता पार्टी",
    "NDA",
    "आंतरिक सुरक्षा"
  ],
  "language": "hi",
  "site": "TrendKia"
}